सूचना प्रविधिमा बजेट : ओटीटीमा कसिलो, पूर्वाधारमा न्‍यून

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि (डिजिटल पूर्वाधार)को क्षेत्रलाई विशेष उद्योगलाई रुपान्तरण हुने गरी दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यनीति नसमेटी बजेट ल्याएको छ ।

बिहीबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सरोकारवालाले सञ्‍चार तथा डिजिटल प्रविधिमा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका प्रमुख सिफारिसहरू भने अझै नसमेटिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

‘सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षत्रेमा विकसित नवीनतम् प्रविधिहरुको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । डिजिटल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ, ‘ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘ डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिष्टम विकास गर्न रु. ७४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छु।’

तर, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विगत ३३ वर्षदेखि काम गर्दै आएको संस्था क्यान महासंघले भने अहिले पनि सरकारले बजेटमा सुचना प्रविधि क्षेत्र (आइटी)लाई विशेष उद्योगको रुपमा महत्व दिन नसकेको बताएको छ ।

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले बजेटमा सूचना प्रविधि उद्योगकै रुपमा घोषणा गरेर छुट दिनुपर्नेमा नदिएको बताए । उनले भने, ‘खासमा सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको रुपमा नै घोषणा गरेर छुट दिए राम्रो हुन्थ्यो। तर, यहाँ त खाली समेटिएको छ भन्‍ने देखाउनका लागि मात्रै प्रोत्साहन गर्न खोजियो।’

उनले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लगि जम्मा ७४ करोडले केही पनि नहुने बताए । ‘बजेटमा ७४ करोड डिजिटल पुर्वाधार र इकोसिष्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनियो। तर कुन स्तरमा बनाउने, कस्तो मोडेलमा समन्वय/सहकार्य गर्ने मात्रै की लगानी पनि गर्ने ? केही खुलाइएन,’ उनले भने, ‘ यसले त उही नीति बनाउने र डिजिटल साक्षरता अभियानमा मात्र सघाउँछ।’

डिजिटल पुर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले यति कम रकम छुट्याए पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा गए पूर्वाधार बनाउन केही राहत हुने उनको भनाइ छ।

‘अब कम बजेट भए पनि डिजिटल पूर्वाधार बनाउनु नै छ भने सरकारले नीजी क्षेत्रसँग पीपीपी मोडलमा र संस्थान तथा सरकारकै सार्वजनिक संस्थानसँग सहकार्य गरेर केही प्रतिशत शेयर लगानी गरे मात्रै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘ जस्तै नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणलगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग केही प्रतिशत सेयर लिएर लगानी गरे उपयुक्त हुन्छ। होइन भने बजेटको रकम अपर्याप्त छ ।’

सरकारले काठमाडौंमै सूचना प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) स्थापना गर्ने घोषणा गरेकोप्रति खुसी व्‍यक्त गर्दै क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले व्‍यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

केवाइसी भरिने कुरामा डिजिटल रुपमा एक क्षेत्रमा मात्रै नभएर बैंक र इन्सुरेन्स, आइएसपीहरूको एकीकृत गर्नु पर्नेमा उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘केवाइसी अहिले बैंकमा मात्रै डिजिटल बनाएर भएन । कम्तिमी पनि बैंकबाहेक सार्वजनिक निकायहरू अनि इन्सुरेन्स, आइएसपीहरूमा पनि एकीकृत रुपमा डिजिटल केवाईसी भर्ने सिष्टम ल्याउन सकेमा राम्रो हुने थियो।’

डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्‍चाल र पुर्वाधार विकासका लागि सरकार नीजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरूको सहकार्यमा हुनु पर्नेमा बजेटमा छुटेर आएको उनको गुनासो छ।

‘डेटा सेन्टर बनाउँदा निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर एकीकृत डेटा सेन्टरका लागि काम गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर यो विषय नै बजेटमा छुटेर आयो। यसले खोज अनुसन्धानमा निक्कै असजिलो बनाउछ दीर्घकालिन रुपमा।’

यता, सरकारले डेटा सेन्टरका लागि कर, जग्गा, विद्युत र सुरक्षामा सुविधा दिने घोषणाप्रति मर्कन्टाइल डेटा सेन्टरमा काम गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले आलोचना गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमै स्थापना भएका नेपाली डेटा सेन्टरलाई करलगायत जग्गा, विद्युत र सुरक्षामा कुनै सेवा उपलब्ध गराइएको पाइएको छैन। अब नयाँ आउनेलाई चाहि दिने तर पुरानै भएकाले चाहि के गर्ने भन्‍ने प्रष्ट छैन।’

नेपालमा हाल क्लाउड हिमालय, एक्सेस्स वर्ल्ड, डेटा हब, सिल्भर लाइनिङ लगायतका निजी क्षेत्रबाट डेटा सेन्टरहरू सञ्चालित छन्। तर सरकारले यी नेपाली डेटा सेन्टरहरूलाई कुनै सुविधा दिइएको छैन।

‘डिजिटल पुर्वाधार स्थापना गर्न दिइएको पैसा त खाली मास्टर प्लान बनाउन मात्र पुग्छ, ‘अनुसन्धानकर्ता लामिछाने भन्छन्, ‘ तर वास्तविक रुपले व्‍यवहारमा भने यति बजेट हात्तीको मुखमा जिरा हो। डेटा सेन्टरको लागि त अर्बले पुग्दैन खर्बको आकारमा बजेट चाहन्छ।’

एआई र डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि सरकारको योजना दीर्घकालीन रुपमा लैजानुपर्ने र कसैका लागि भनेर भाग छुट्याएजस्तो नगरीकन ल्याउनुपर्ने जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।’बजेट हेर्दा डेटा सेन्टर र एआई स्थापना गर्न भनेर ल्याइएको देखिँदैन। किनकी यो त कुनै कम्पनी या व्यक्तिका लागि सेटिङ्मा ल्याएको बजेट रकम जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जुन रुपबाट स्वदेशी र र विदेशीलाई सबै सुविधा दिने भनिएको छ। तर बजेटको आकार हेर्दा त मन्त्रीका आसेपासे, कार्यकर्ताहरूले कुनै आइटी कम्पनी दर्ता गरेर कब्जामा पार्ने खालको छ। कागजमा उत्कृष्ट तर व्यवहारमा फेरि शून्यता देखिने सम्भावना उही रहन्छ।’

यसैगरी सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले प्रविधि क्षेत्रको बजेटलाई समग्र हेर्दा रकम अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘ प्रविधि क्षेत्रको बजेट हेर्दा रकम अभाव छ । डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इको सिष्टम विकास गर्नु भनेको वृहत्तर कुरा हो। यसभित्र डेटा एक्स्चेन्ज, डेटा सेक्यूरिटी र डेटा मेन्टेनको कुरा आउँछ। यति रकमले यसको भार पूरा हुँदैन।’

उनले प्रविधि क्षेत्रमा मुख्य कुरा सीप विकास र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नु चौनीति रहेकाले यसबारेमा बजेटमा कुनै सम्बोधन नै नभएको गुनासो गरे । ‘आइटी क्षेत्रमा नेपाल अझै सीप विकास गर्न सकेको छैन। अझ भएकालाई टिकाउन सकिराखेको छैन,’ उनले भने, ‘अब दक्ष जनशक्ति बनाउन सीप पनि त चाहियो नि। यसका लागि लगानी गर्ने गर्ने वातावरण खै ? यसबारेमा त बजेटमा कहिँ कतै पनि देखिएन, भेटिएन।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको तर्जुमामा गर्ने कुरामा पनि बजेट नभउको भन्‍दै अब यो व्‍यवहारमा लागू कसरी हुन्छ भन्‍ने कूरा महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले ओटीटीलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने कुरा पनि अहिले निकै गाह्रो र चुनौतीपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ तपाई ओटीटीमा क-कस्लाई नियमन गर्नुहुन्छ ? विधिवत रुपमा मनोर जन दिनेलाई की सामाजिक सञ्जालहरू (फेसबुक, युट्युब, टेलिग्रामलगायत)लाई पनि ? यो त बहसको विषय हुन सक्छ, होइन र ?’

तर सरकारले सार्वजनिक निकायमा सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिद प्रकिया लागू गर्नु कुरा सकारात्मक रहेक बताउँछन्। ‘सार्वजनिक निकायमा सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदको कुरा भने सकारात्मक छ। तर अब कार्यान्वयनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। किनकी बजेटमा आएका धेरै कुराहरू प्राय: अमूर्त छन्,’ उनले भने, ‘ बजेटमा प्रविधिलाई समेट्‍ने गरी बजेटहरू मूर्त रुपमा आउनु पर्छ। मूर्त रुपमा जहिले आउँछ र कार्यान्वयन हुनेछ अनि मात्रै मान्न सकिन्छ।’

नेपाल चम्बरअफ कमर्सको आइटी सभापति विज्ञान श्रेष्ठ पनि सरकारले स्टार्टपअ आइटी कम्पनीहरूलाई राहत दिनेगरी बजेटमा कुनै महत्वपूर्ण बुँदा उल्लेख नगरेको गुनासो गरे । ‘खासमा आइटी कम्पनीहरूले ५ वर्षमा कुनै प्रगती नै गर्न सकेका हुँदैनन् । तर सरकारले उनीहरूसँगै कम्पनी खोल्दा भ्याट लिन्छ, टीडीएस, हाउस रेन्ट ट्याक्स, स्यालरी ट्याक्स असुल्छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘ स्टार्टअपसँग त पहिला नै सबैमा कर लगाएर लुटिदिने अनि अनि आयकरमा छुट दिन्छु भन्नु उल्टो बाटो हिडेको भएन र? ‘

स्टार्टअप कम्पनीलाई कम्तिमा १० वर्षसम्म भ्याट, टीडीएस, हाउस रेन्ट ट्याक्स, स्यालरी ट्याक्स सबैमा छुट दिए मात्रै प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टपअरू बाँच्‍न सक्‍ने र भविष्यमा नयाँ पाइला चाल्ने सक्‍ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई बरू आयकरमा छुट नदिओस् तर सुरूमा लाग्‍ने सबै चिज १० वर्षसम्म मिनाहा होस्,’ उनले भने, ‘यसपछि प्रविधि क्षेत्र आइटी क्षेत्रको रुपमा तङ्ग्रिन सक्छ र देशलाई आइटी हबको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ।’ तर अहिलेको बजेट भने हेर्दा आकर्षण भए पनि व्यवहारमा टालाटुली बाटुली हुने खालको रहेको उनको दाबी छ ।

डिजिटल अर्थशास्त्र अमृता शर्मा र मदनभण्डारी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानकर्ताका रुपमा कार्यरत डा.राजीव सुब्बाले बजेटले समग्रमा सबै क्षेत्रलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउने झल्को दिएको बताउँछन् ।

डिजिटल अर्थशास्त्री अमृता शर्मा भन्छिन्, ‘हामीले यसअघि उठाएका सवालहरुमा केही मुद्दाहरू सम्बोधन भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र सार्वजनिक नियकायमा प्रविधिलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ।’

डा.राजीव सुब्बाले पनि आफूहरूले उठाएका काठमाडौंमा आइटी पार्क, एआई सेन्टर स्थापनालगायतका अनुसन्धानका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू केही हदसम्म बजेटमा सम्बोधन भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामीले मागेको कुरा धेरै कुरा पाए जस्तो लाग्यो। यसले डिटिटल साक्षरताका लागि सरकारले गराउने अभियानमा टेवा पुग्छ । तर पूर्वाधार निर्माणका लागि त्यति पैसाले पुग्दैन ।’

यता, आइएसपानका पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले ओटीटीलाई नियम गर्ने कुरा ठीक भउको बताए । ‘ अहिल्यै ओटीटीलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउँछु भन्नु त त्यति उचित नहोला।किनकी यो कुरा त ट्रिकी हुन्छ, ‘ उनले भने, ‘ युजर बेस बनाउने की अर्गनाइजेशनबेस भन्‍ने कुरा हुन्छ । यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो।’

आइटी पार्कलगायतका केही फाइदाको भए पनि बनेपामा बनेको आइटी पार्कको जस्तो दुर्दशा नहहोस् भनी उनको भनाइ छ। ‘ आइटी पार्क बनाउने कुरा ठीक हो। तर यसमा के फाइदा छ ? यसको उद्देश्य के हो ? अनि पहिलाको आइटी पार्क (बनेपाको आइटी पार्को)को जस्तो हालत नहोस् भन्‍ने मेरो कामना छ ।’