कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका ४ जनाको मिलेमतोमा २ अर्ब ६० करोड अनियमितता

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ पुस २०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका ४ उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर अनियमितता भएको देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन लिएको करिब ५ महिनाको अध्ययनपछि संस्थाको वास्तविकता बाहिर आएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समूहले कर्जा असुली गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी गर्ने काम गर्दै आएको छ । सोही क्रममा बैंकको अनियमिततामा मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिएका पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका राजेन्द्रवीर रायलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

राय पक्राउ परेसँगै राष्ट्र बैंकबाट गएको व्यवस्थापन समूह निक्षेपकर्ताको पैसा छिटो फिर्ता गर्न पाइने आशामा देखिन्छ । त्यसो त निक्षेपकर्तालाई पनि आफ्नो बचत फिर्ता आउने विश्वास बढ्दै गएको छ ।

संस्थाका बहालवाला र पूर्वउच्च पदाधिकारीको मिलेमतोमा २०७० सालदेखि नै अनियमितता हुँदै आएको केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट व्यवस्थापन सम्हालेको समूहका सदस्य तथा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाहले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूह आएपछि संस्थाको आन्तरिक अवस्था अध्ययन गर्दा २ अर्ब ६० करोड जति अनियमितता भएको हाम्रो मूल्यांकन छ,’ कुशवाहले भने, ‘हामीले पाएको कागजातका आधारमा २०७० सालदेखि सञ्चालक तथा व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा बैंकको नगद तथा सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा लैजाने गरेको देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अभियुक्त राय लखनउको अपार्टमेन्टमा बस्थे, एमालेबाट सांसद उठेका थिए

उनका अनुसार पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र हालका सीईओ निरजविक्रम शाहले मिलेमतो गरी ४ खर्ब ६५ करोड बराबर पोर्टफोलियो भएको बैंकमा २ अर्ब ६० करोड बराबरको अनियमितता गरेको उनको भनाइ छ । यो रकम प्रहरी अनुसन्धान गर्दा अझै केही बढ्न सक्ने कुशवाहले बताए । रायलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भए पनि अन्य तीन जना अझै पनि फरार सूचीमा छन् ।

अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको विषयमा समेत अनुसन्धान हुन बाँकी भएकाले कसले हस्ताक्षर गरेको छ, कसले छैन, कसले कति अनियमितता गरेको हो भन्ने कुरा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि मात्र वास्तविकता आउने छ ।

आइतबार राय पक्राउ परे पनि उनले मात्रै कति अपचलन गरेका छन् भन्ने यकिन छैन । कसले कति गरेको र कोबाट कति भराउने विषयमा प्रहरी अध्ययनपछि नै भन्न सकिने कुशवाहले अनलाइनखबरलाई बताए ।

बैंकमा कस्ता अनियमितता भएका छन् ?

बैंकको कर्जा तथा नगद अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूले निक्षेपकर्ताबाट लिएको नगद नै अपचलन गरेको कुशवाहले बताए । त्यसैगरी उनीहरूले फर्जी कम्पनी खडा गर्ने र कर्जा लिएको देखिन्छ । उनीहरूले अन्य व्यक्तिको धितो प्रयोग गरेर कर्जा लिने र दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।

साथै, उनीहरूका कारण बैंकको कर्जा बिग्रेको, नगद पनि गडबड भएको छ । केन्द्रीय बैंकको अनिवार्य नगद मौज्दात पनि नक्कली राखेको उनले बताए ।

‘अन्य बैंकहरूमा निक्षेप राखेको प्रमाणपत्रलाई पनि किर्ते गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘संस्थाका हरेक पक्षमा समस्या भएको हँुदा संस्थालाई कसरी अघि बढाइन्छ त्यतिकै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ २०७० सालदेखि हुने गरेको यस्ता कामको ‘रिकन्सिलिएसन’ पनि नगरेको उनले बताए ।

संस्था सञ्चालन क्रममा पहिलो लेयरमा सञ्चालक समिति हुन्छ । यसपछि संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणले अनियमितता नियन्त्रण गर्छ । त्यसपछि वाह्य लेखा परीक्षणबाट पनि यस्ता गतिविधि बाहिर आउने हुन्छ । तर, यो संस्थाको सन्दर्भमा सञ्चालक आफैं सहभागी भएर आन्तरिक र वाह्य लेखा परीक्षकलाइ विवरण नदिई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएकाले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

बैंकको समस्या केन्द्रीय बैंक सुपरीवेक्षण मार्फत देखिएका कमीकजोरीका आधारमा व्यवस्थापन नै लिने निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । यो घटनापछि केन्द्रीय बैंकको काम गर्ने प्रक्रियामा पनि सुधार आएको देखिन्छ । बैंकको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट नक्कली देखिएपछि निक्षेप लिएका बैंकहरूसँग समेत सोधपुछ गर्ने र सर्टिफिकेट मग गर्न थालिएको छ ।

संस्थाभित्र हरेक वर्ष समस्या भएकाले निक्षेपकर्ताको बचत कसरी फिर्ता दिने भन्ने प्राविधिक समस्या छ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले पनि काम गरिरहेको कुशवाहले बताए । ‘हामीले पनि त्यसमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

संस्था बच्यो भने सबैको निक्षेप भुक्तानी गर्न सहजै सकिने उनको भनाइ छ । संस्था बच्ने अवस्था नरहेको खण्डमा पनि केही कर्जाबाहेक असुलित र निक्षेप फिर्ता गर्ने काम हुने जानकारी उनले दिए ।

घरजग्गा कारोबार आएको सुस्तताका कारण धितो बिक्री समयमा हुन नसक्दा केही समय लाग्ने देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको पैसा नडुब्नेमा उनी ढुक्क छन् । सर्वसाधारणको निक्षेप कुनै पनि हालतमा डुब्न नहुनेमा उनी स्पष्ट छन् ।

बैंकका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भन्ने वेदप्रकाश ठकुरी र हालका सीईओ तथा वित्त विभाग प्रमुख निरजविक्रम शाहकै संलग्नतामा रकम अपचलन भएको बैंकले गरेको आन्तरिक छानबिनले देखाएको थियो ।

साथै, केन्द्रीय बैंकले पनि सुपरीवेक्षण गर्दा ठूलो मात्रामा कैफियत भेटेपछि मंसिर २०८१ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि पनि कुनै सुधार नभए पनि केन्द्रीय बैंकले पुसदेखि व्यवस्था जिम्मा लिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति कर्णाली विकास बैंक पठाएको छ । समितिमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह छन् ।