सरकारको प्राथमिकतामा एनआरएनए नागरिकता विधेयक

२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने जानकारी गराए ।

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दैछ । त्यसमा संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था त्यसले गर्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा उक्त ऐन निर्माण भइरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा समेत त्यही विधेयकले व्याख्या गर्ने भएको कारण छिट्टै सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले यो विधेयक गृह मन्त्रालयमा समेत आएको छ । त्यसकारण यो विषयलाई यस विधेयकमा नराखौँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

एनआरएनएले माग्यो नेपाली नागरिकसरहको नागरिकता

गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागिएको समेत स्पष्ट पारे ।

गोरखा सैनिकहरुले उठाएको माग ऐनसँग नभई संविधानसँग नै सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।

‘गोर्खा सैनिकको विषय पनि अहिले निकै चर्चामा छ । तर यसमा अहिले मेरो धेरै अनुरोध छैन । वास्तवमा गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको होइन । किनभने यसमा अझै छलफल बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जुन माग उहाँहरूले उठाउनु भएको छ त्यो माग ऐनसँग सम्बन्धित छ कि संविधानसँग ? उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्नको लागि हामी संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनकै कारण सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा बीचमा एकमत छैन ।’

गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतको नागरिकता पाएपनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित