संसद ए बता कि जमुना कुमाल ने आत्महत्या क्युँ कि !

स्याङ्जा पुतलीबजारको कुमाल परिवार । चारजना छोरीहरु । सबैलाई बाबु आमाले विद्यालय भर्ना गराएका थिए । तर सबैलाई पढाउन सजिलो थिएन । हुर्केकी जेठी छोरी एसईई दिएपछि पोखराको एउटा होटलमा भाँडा माझ्न पुगिन् । उनको उद्देश्य बहिनीहरुलाई पढाउनु र बाबु आमालाई सहयोग गर्नु थियो ।

अनुहार र जिउडालले राम्री हिस्सी परेकी । एउटा दलालको आँखा पर्‍यो । उसले यहाँ भाँडा माझ्न भन्दा विदेश जाउ महिनाकै लाख कमाइ हुन्छ भनेर सम्झाउन थाल्यो । परिवारमै पुगेर पनि उही कुरा गर्‍यो ।

डर र अविश्वासलाई गरिबीको बोझले थिच्यो ।  उनलाई विदेश पठाउन बाबु-आमाले दुई लाख ऋण खोजे । दलालले उनलाई २०८० फागुन ७ गते पहिले भिजिट भिसामा दुबई पठायो ।

विमानस्थलमा सेटिङ थियो कसैले सोधेन भिजिट भिसामा जाँदै गरेकी जमुनालाई जाने ठाउँ, गर्ने काम र बस्ने अवधीको बारेमा । दुबईमा उनलाई दलालले बिक्रीमा राख्यो ।

त्यहाँ लेवनान, साउदी, ओमन, कुवेत लगायतका देशबाट युवती खरिद गर्नेहरु आउँछन् । उनलाई हाउसमेडको काम गर्ने भन्दै एउटाले खरिद गर्‍यो र ओमान लग्यो । ओमन पुगेपछि उनले श्रम र शारीरिक शोषण सहनु पर्‍यो । सहन नसक्ने भएपछि आफू काम गर्न नसक्ने र देश फर्कन चाहेको भनेर कुरा राखिन् । तर मालिकले भन्यो तिमीलाई मैले किनेर ल्याएको हो । जाने भए पैसा फिर्ता चाहिन्छ ।

उनले घरमा खबर गरिन् । उनको छटपटी थाहा पाएको अर्को दलालले विदेशबाटै घरमा सम्पर्क गर्‍यो र दुईलाख पैसा पठाए छोरी फिर्ता पठाउने भन्दै खबर गर्‍यो । परिवारले एकलाख पैसा पठायो ।

यता यी प्रक्रिया चल्दै गर्दा परिवारले प्रहरीकहाँ पनि जानकारी गरायो । प्रहरीको मानव बेचबिखन हेर्ने व्युरो सक्रिय हुँदै गर्दा उता २०८१ भदौ १७ गते उनले आत्महत्या गरेको खबर आयो ।

उनको हत्या भयो या आत्महत्या भन्ने प्रश्नको अर्थ रहन्न यहाँ । प्रकारान्तरले यो हत्याको अपराध हाम्रो सरकार र प्रशासकहरुले गरेका थिए जसले निर्लज्ज तरिकाले दलाल मार्फत रकम असुलेर मानव बेचबिखनको र्‍याकेट चल्न दिएका छन् ।

सरकारले रोजगारी दिएन, खाने लाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर दिएन । पासपोर्ट दियो । दलालले शिकार खोजे झैं विवश मान्छेहरुको परिवारस्म्म जाल ओच्छ्यायो । कोही उडे पश्चिम दिशा, कोही दक्षिण दिशा ।

हरिवंश आचार्यको दालभात तरकारी सिनेमाको गीतमा जस्तै मानिसहरु पानी बाहिर निकालेको माछा झैं छटपटीमा छन् । तिनको विवशताको फाइदा उठाउँदै लुट्नेहरु छन् र अनेक माध्यमबाट वितरण गरिएका सन्देशहरु छन् । जस्तो सिनेमाको यो गीतले भन्छ :

यता जती हाड घोटेनी
ठिकै हुन्छ लाउन खान
उता काम गर्‍यो भने
पाइन्छ है राम्रो दाम
भिजिट भिसामा….।

जमुना कुमाललाई यहाँबाट उड्दा जे सपना देखेको देखाइएको भएपनि उता पुगेपछि एउटा हातबाट अर्को हातमा बेचिदै गएपछि गीतले अगाडि भनेझैं यती मात्र त भएन होला ! न गएको, न देखेको यो विरानो नौलो ठाउँ, आँखाबाट झरी पर्छ सम्झी आफ्नो गाउँ । सपना चुँडिएको र अस्तित्व लुटिएको एक्लो र असहाय जीवन ।

उनले परिवारसँग हार गुहार गरिन् । राज्यसम्म कुरा पनि पुग्यो । उनको आत्महत्या (?) पछि यता दलाल पक्राउ त पर्‍यो तर नेपाली बगैंचाको एउटा सुन्दर फूल कोपिलामै चुँडिइसकेको थियो । यो प्रसंग सम्झाइदिएको हो संसदमा चलिरहेको अपसकुनयुक्त परिहासले ।

झण्डै दुई सातादेखि भिजिट भिसा प्रकरणका कारण संसद बन्धक बन्यो । प्रतिपक्षी दलहरुले जेठ १५ मा बजेट पेश गर्न सरकारलाई सहज बनाउँदै बाटो खोलेपनि त्यसयता झण्डै दुईसाता संसद नियमित कार्वाहीमा प्रवेश गर्न सकेन ।

माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजिनामा र संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका थिए । यस बीचमा संसदको अवरोध खोल्न प्रधानमन्त्रीले पहल लिएको देखिएन । संसदको नेताका रुपमा संसद चल्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको थियोे । उनी आफ्नै गृहमन्त्री, उनको पार्टी र प्रतिपक्षीलाई नै यसको जिम्मा दिएर संसद नचले पनि क्यै छैन भन्दै मस्तसँग “इधर उधरका” कुरा गरिरहेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो जमुनाहरुको आत्महत्याको कारण बनेको मानव बेचबिखनमा सरकारी संयन्त्रकै संलग्नता सरकारको चासोको विषय नै होइन ।

भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी गरेको आरोपमा गृह मन्त्रालयका एक जना सहसचिव तिर्थ भट्टराईमाथि अनुसन्धान भइरहे पनि र गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठे पनि आम जनतालाई यसको उत्तर दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले हो । प्रश्न प्रधानमन्त्री र उनको सरकारका तर्फ हो । रमेश लेखक तालुकवाला मन्त्रीका रुपमा प्रश्नको घेरामा छन् । तर आफ्नो सरकार मातहत विमानस्थलबाट दलाल र आफ्ना कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा हजरौं लार्खौ जमुनाहरुको तस्करी भइरहेको खुलेपछि त्यस्तो समस्याको समाधान गर्ने दायीत्व प्रधानमन्त्रीको हो ।

प्रतिपक्षको मात्र होइन संसदका सबै सदस्यको समान जिम्मेवारी र भूमिकाको माग गर्ने आपराधिक घटना हो भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरण । जसले देशको प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिको कुरुप चित्र देखाउँछ । प्रत्येक सांसद, प्रत्येक दलको नेताका लागि आफ्ना नागरिकहरु बिक्री गर्ने यस्तो गिरोहमाथि कार्वाहीको विषय साझा महत्वको हुनुपर्ने हो ।

यो जमुना जस्ता युवतीको मात्र केस होइन । मैले चिनेकै एउटा परिवारको २० वर्ष पुग्दै गरेको एउटा किशोर भिजिट भिसामा बैंकक पुग्यो । अण्डरवर्ल्डको इन्टरनेट विज्ञापनको मोहजालमा परेर त्यता पुगेको उसलाई दलालले म्यान्मार या थाइल्याण्डकै कुनै ठाउँ पुर्‍यायो ।

अहिले ऊ अनलाइन ठगीमा काम गर्नेे चिनियाँ, म्यान्मारी र थाइ अण्डरवर्ल्डको लागि बन्दीजस्तो बनेर काम गरिरहेको छ । कहिले फुत्कन पाउने हो थाहा छैन । के काम कसका लागि गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन । छोेराले पठाउने मासिक तलबबाट परिवार सन्तुष्ट छ तर अण्डरवर्ल्ड समूहको पञ्जामा परेपछि छोराको भविष्य के हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।

तल्लोबाट गए पनि भिजिट भिसामा गए पनि मानव तस्करहरुको जालोमा परेपछि फुत्कन सहज हुँदैन । कहिलेकाहिँ वर्मिज, थाई र चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीको पहलमा उद्धार गरिएका बन्दी युवा/युवतीका तस्वीर भिडियो देखिने गरेकै आधारमा भन्न सकिन्छ यो खतरनाक बाटो हो ।

केही महिना पहिले एकजना चिनियाँ सिने कलाकार युवालाई धेरै पैसा दिएर सिनेमामा काम गर्ने अवसर दिने भन्दै बैंकक बोलाएर फसाएको र उसको मुश्किलले उद्धार भएको घटना विश्वव्यापी रुपमा समाचारको हेडलाइन बनेको थियो । रसिया युक्रेन युद्धमा मारिएका ७० जना भन्दा बढी नेपाली पनि त भिजिट भिसाबाटै उता पुगेका देखिन्छन् ।

यो भिजिट भिसा एलिट परिवारका युवा/युवती र महिला/पुरुषका लागि प्रिभिलेजको विषय हो । उनीहरु यसलाई अधिकारको कुरा भन्न सक्छन् । जसले पासपोर्ट पाएको छ, जाने देशको भिसा लाएको छ, जाने खर्च र टिकट पनि छ भने विमानस्थलको अध्यागमनलाई कहाँ जाने, किन जाने भनेर केरकार गर्ने अधिकार छैन भन्न सकिन्छ ।

तर प्रश्न एलिटहरुको होइन त्यस्ता परिवारको हो जहाँ अभावले थिचिएका प्राणीहरु बस्छन् र तिनले आफ्नो खुशी र पूर्ण जानकारीमा हैन दलालहरुको माध्यमबाट मात्र विदेशिन सक्छन् । उनीहरुको बेचबिखन भइरहेको भन्ने सरकारलाई थाहा छ (थाहा छैन भन्न पाइँदैन, मिल्दैन) । आफ्नै मातहत गुप्तचर विभाग राखेर दिनदिनैको सूचना लिने प्रधानमन्त्री र समग्र सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्ने, इमिग्रेसनमा पियनदेखि हाकिमसम्मको सरुवा चाँजोपाँजो र विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीले आफ्नो नाकमुनि भएका यस्ता अपराध थाहा छैन भन्न पाइन्छ ?

शेरबहादुर देउवालाई रमेश लेखकको राजनीति बचाउनु थियो, कांग्रेसकै साख जोगाउनु थियो (बरु प्रधानमन्त्रीलाई रमेश लेखकका कारण आफ्नो होइन कांग्रेसकै बदनाम हुन्छ भने होओस् भन्ने लागेको हुनसक्छ) । आफ्नो लागि स्रोत र पार्टीभित्रको समर्थन जुटाउन प्रयोग गर्नु थियो । अनुमान गर्न र प्रश्न गर्न त पाइयो कि यो मानव बेचबिखनको र्‍याकेटबाट प्राप्त लाभ सत्ता सञ्चालकहरुका उपल्ला तहसम्म बाँडफाँट हुन्छ । त्यसको भण्डाफोर हुन्छ भन्ने डरले नै संसदीय समिति बनाउन नदिन देउवा र पूर्णबहादुर खड्काहरु प्रचण्डलाई फकाइरहेका थिए (प्रधानमन्त्री ओली त यस्तो समितिका कहिल्यै पक्षधर होइनन् भन्ने कुरा रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि देखिएकै हो) ।

हुनसक्छ नयाँ गठबन्धनको हरियो घाँस पनि देखाइरहेका छन् । प्रचण्डलाई फेरि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु छ, कमसेकम एमाले-कांग्रेस गठबन्धन भत्काउनु छ त्यसका लागि कांग्रेसको चित्त दुखाउनु हुँदैन ।

अन्ततः कांग्रेस र माओवादीको बीच यो प्रश्नलाई तमेलीमा राख्ने सहमति भयो । एउटा लज्जास्पद दुई बुँदेमा माओवादी र एमालेका नेताहरुले सहमति गरेको नग्न अभनिय प्रदर्शित गरियो र संसद खुल्यो ।

हजारौं जमुनाहरु र तिनका आमा-बाबुहरुले, सन्तानहरुले व्यहोरेको दुःखबारे ओली, देउवा र प्रचण्डहरु पीडाबाट बेखबर छैनन् । बरु, यस्तो लाग्छ तिनले जनतालाई पाइतालाको धुलो बराबर मानेका छन् ।

हैन भने यो प्रश्नको गहिराइसम्म अध्ययन गर्ने, दोषीमाथि कार्वाहीको सिफारिस गर्ने र समग्र अध्यागमन प्रणाली, भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्था र त्यसमा संलग्न अपराधको जालो खोतलेर उधिन्ने, त्यसबाट कसैले पीडित हुन नपरोस् भनेर नयाँ संयन्त्र संरचना बनाउने, नीतिगत सुधारहरु गर्ने गरी छानबिन गर्न र सुझाव दिन संसदीय समिति बनाउनबाट यिनीहरु किन तर्केका ?

गत वर्ष त्यस्तै संसदीय छानबिन समिति बनाएर तत्कालीन गृहमन्त्रीले सहकारी ठगी सम्बन्धमा गरेका काम उधिनेर बाहिर ल्याएपछि रवि लामिछाने जेलमा छन् । यसको पहल कांग्रेस र रमेश लेखकले जोड दिएर गरेका थिए । रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदै त्यस्तो समिति बनेको थियो ।

उनका विरुद्ध पनि अदालतमा पोल परिसकेको थियो । अहिले अख्तियारले छानबिन गर्दैछ भन्दैमा संसदले अख्तियारको कार्वाहीको दायराभित्र प्रवेश नगरी अध्ययन र छानबिन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा सहकारी सम्बन्धी छानबिन समिति बन्नु नै नजिर हो । अनि किन यिनीहरु छलछाम गर्दैछन् ?

हिजो संसदमा रास्वपाका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले फेरि जमुनाहरुको परिवारलाई अपमानित गर्दै प्रफुल्ल मुद्रामा दुनियाँलाई चुनौती दिए : यो अपराध मैले मात्र गरेको होइन । मैले भन्दा बढी रवि लामिछानेले गरे । मैलेभन्दा बढी नारायण काजी श्रेष्ठले गरे । त्योभन्दा बढी फलानाले गरे । यस्तो हुँदै आएको छ । यो हुँदै गर्छ । यो भिजिट भिसा धन्दा कायम रहन्छ । कायम राखिन्छ । सक्छौ भने रोकेर देखाऊ !

लेखकको समग्र भनाइको सार यही थियो । घृणायोग्य र लज्जास्पद । तर सत्तापक्षका सांसदहरु ताली लगाइरहेका थिए । संसदमा माओवादी सांसदहरु शरम पनि मानिरहेका थिएनन् ।

सांसदहरु हो छलछाम नगर । यत्ती बताउ पुतलीबजारकी जमुना कुमालले ओमन पुगेर आत्महत्या किन गरिन् ?

रमेश लेखक तु इधर उधरका ना बात कर, ए बता कि काफिला क्युँ लुटा ?

प्रधानमन्त्रीजी ‘तु भी इधर उधरका ना बातकर, हमें ए बता कि तेरी मातहतका गृहमन्त्रालय ने यह मानव बेचबिखनका र्‍याकेट चलने क्युँ दिया ?

देउवा और प्रचण्डजी ये बताइए कि संसदका अधिकार क्यो छिना गया ?

माननीय, सम्माननीय सबै महामहिमजीहरु, अलिकति लाज मान र जमुनाका आमा र बहिनीहरुलाई बताउ कि भिजिट भिसाका नाममा अरु कति जमुनाहरुले आत्महत्या गर्न बाँकी छ ?