रविको वक्तव्य बोकेर हस्ताक्षरमा जुटेको रास्वपा

८ असार, काठमाडौं । संसद्‌को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एकातिर आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका अभियोगको राजनीतिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने दायित्व छ, अर्कातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय आफूले उठाइरहेका फरक मत र मुद्दाहरूका लागि डटिराख्नुपर्ने छ ।

तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउने बेलासम्म रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा, अनि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले बाहिरी मोर्चाहरुमा यही क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । विगतमा जस्तो सभापति लामिछानेकेन्द्रित अभियानहरू धीमा देखिए पनि रास्वपाका एजेन्डाहरू आम सर्वसाधारणको बीचमा कुनै न कुनै रुपमा स्थापित नै थिए ।

र, सामाजिक सन्जालले त्यसलाई लामो वा छोटो जुनसुकै स्वरुपमा अघि बढाइरहेकै थियो । आम सार्वजनिक बहसमा पनि ती विषयले प्रधानता पाइरहेकै छन् ।

यसै बीचमा सभापति लामिछानेको नामबाट सचिवालयले शनिबार अपिल जारी गरेको छ । कतिपय शब्दहरूमा लामिछानेकै शैलीको आक्रामकता, अनि कतिपय ठाउँमा सिपालु भाषा भएका विश्लेषकको पुट देखिने अपिलमा केही वैचारिक र बढी भावनात्मक विषयले प्रमुखता पाएका छन् ।

र यो वक्तव्यसँगै यसलाई बल दिनेगरी पार्टीले सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको निष्कर्षसहित हस्ताक्षर अभियान थालेको छ ।

यसबाट उक्त वक्तव्यको उद्देश्य नै हस्ताक्षर संकलनका लागि आह्वान गर्नु थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

‘आजबाट मैले आफ्नो मुद्दा दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो अदालत, जनताको अदालतमा पनि दर्ता गराउने निधो गरेको छु । ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको हो भन्ने लाग्नेले हस्ताक्षर गरी सहयोग गरिदिनु होला’, वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, देशविदेशमा विभिन्न माध्यमबाट हस्ताक्षर संकलन हुनेछ ।

‘हाम्रा सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको कुरा दस्तावेज र घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुन्छ, पार्टीले पनि भन्दै आएको छ,’ झा भन्छन्, ‘अब यसबारे आम नागरिकको धारणा बनाउन अभियान चलाइएको हो ।’

सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको बचत अपचलन अभियोगमा न्यायालयबाट कैद फैसला भएसँगै भैरहवा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका रवि लामिछानेको पछिल्लो वक्तव्य हेर्दा उनमा राज्यका निकायहरूप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । राज्यका निकायलाई मात्रै एकोहोरो भर नगरी आम नागरिककै तहमा दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर अभियानमा साथ मागिएको छ ।

‘अब देशलाई मैले भन्नुपर्छ, म सिस्टमभित्रैबाट न्यायका लागि प्रयास त गरुम्ला, तर आश्वस्त छैन’, रविको निष्कर्ष छ । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दा लागेका अरुलाई धरौटीमा छोड्ने, राजनीतिक आवद्धताका आधारमा जोगाउने जस्ता उदाहरण दिदै रविले न्यायालयप्रति पनि ढुक्क हुन नसकिने सन्देश दिएका छन् । यद्यपि उनमा झिनो आशा देखिन्छ, ‘… यसो भनिरहँदा न्यायालयप्रतिको मेरो विश्वासलाई मैले दागबत्ती नै दिइसकेको छैन । ढिलोचाँडो ममाथिको अन्याय अदालतले देख्नेछ ।’

आफूमाथि अन्याय भएको र सहकारी बचत ठगी नगरेको पुष्टि गर्न वक्तव्यको आधा बढी पेज खर्चिएका रविले प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रमुख आरोपहरूको खण्डन प्रयास पनि गरेका छन् । सहकारी बचत रकम अपचलन आरोप लागे यताकै व्यवस्थित र लामो लिखित विवरण तयार पार्दै रविले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग ‘वारपार’को लडाइँ अगाडि बढाएको संकेत पनि गरेका छन् ।

‘रवि लामिछानेले नाकको डाँडी भाच्नुपर्छ भनेको थियो भनेर निकै ट्रोल बनाइयो, बनाइदैछ । म आज यो कालकोठरीबाट दोहोर्‍याउँछु, राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने नै हो’, बक्तव्यमा लेखिएको छ । राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना गरिने क्षेत्रहरू पनि लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् ।

स्मरण रहोस्, यीमध्ये केही एजेण्डामा गत आमचुनाव–२०७९, को चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपा आफैले लेखेको भन्दा रवि लामिछानेको वक्तव्य एक कदम अगाडि बढेको छ । जस्तो– प्रदेश सभा खारेजी ।

‘संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ । प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ’, जेलबाट लेखेको रवि लामिछानेको वक्तव्यमा भनिएको छ । जबकि चुनावी घोषणापत्रमा खारेजी नभएर प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो ।

प्रवक्ता मनिष झा भने आफ्ना सभापतिको बक्तव्यमा यसअघि पार्टी फोरममा छलफल भएकै विषयहरू रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गर्छन् । ‘१ र २ असोज २०८१ को राष्ट्रिय भेलामा सभापतिले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे उल्लेख गर्नुभएको हो, त्यही कुरा अहिले लेख्नुभएको छ, नयाँ होइन’, उनी भन्छन् । संविधानको पुनर्लेखन, प्रदेशसभा खारेजी जस्ता कुरा पनि नयाँ नभएको उनी बताउँछन् ।

आक्रामक शब्दमा रवि लामिछानेले वर्तमान संविधानलाई भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको भनेका छन् । ‘भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ’, रविको बक्तव्यमा भनिएको छ ।

हस्ताक्षर अभियानमा साथ माग्ने क्रममा लामिछानेले पटकपटक आफू ‘मारिएछु भने’ जस्ता शब्द पनि प्रयोग गरेका छन् । ‘मलाई दृढ विश्वास छ, कालकोठरीमै मारिएछु भने पनि यो देशले यिनीहरूसँग छत्तीस वर्षका अपराधहरूको हिसाब नमागी छाड्ने छैन’, रविले लेखेका छन् ।

रवि लामिछानेले प्रमुख दलका नेताहरूविरुद्ध आफ्ना अभिव्यक्तिहरू लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोस्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन् । त्यो दिन धेरै टाढा छैन ।’

प्रमुख दलहरूसँग वारपारको लडाइँ लड्ने घोषणा रवि लामिछानेले लुकाएका पनि छैनन् । ‘… यो देशमा अब कि रवि लामिछाने जेलमा हुनेछ कि यिनीहरु जेलमा हुनेछन् । कि षडयन्त्रले जित्नेछ, म जेलमा सड्नेछु । कि तपाईंहरूको प्रेमले जित्नेछ, यिनीहरूले यो देशमा छत्तीस वर्षका अपराधको मूल्य तिर्नेछन्’, रविको निष्कर्ष छ ।

पोहोरसम्म आफूले सत्ता सहकार्य गर्दै आएका मुख्य दलका नेताहरूलाई ‘अपराधीहरू’, ‘नकचरोहरू’, ‘दाजुभाउजु’, ‘देवर’, ‘बा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर पनि ‘वारपार’ गर्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ । लामिछाने हालका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समर्थनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।

ठूला पार्टीहरूसँग सत्ता गठजोड गरेको विगतलाई अब लामिछाने नयाँ शिराबाट पन्छाउने तयारीमा छन् भन्ने वक्तव्यबाट बुझ्न सकिन्छ । आफू र आफ्नो दल जनताकै बीचमा गइराख्ने, सत्ता राजनीतिको अंशियार बन्न नलाग्ने उनको आशय छ ।

र, आफ्नो संकल्प पुरा गर्ने साधन भने फेरि पनि जनताकै साथ हुने उनको विश्वास छ । लामिछाने अब सत्ता सहकार्य वा अर्को कुनै विकल्पमार्फत् पुनरागमन गर्न सकिने अपेक्षामा छैनन् भने संकेत उनको वक्तव्यमार्फत् दिएका छन् ।

‘ममाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै यति भन्छु, यिनीहरूले मलाई लगाएको हतकडी त बिउ हतकडी हो । यो फल्न, फुल्न र हुर्कन धेरै दिन लाग्ने छैन । स्वर्गजस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षडयन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्’, लामिछानेले राष्ट्रिय राजनीतिमा वारपारको बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्ने संकेत दिएका छन् ।

रास्वपा नेताहरूले त्यही अपिलको बलमा आम मानिसकहाँ पुग्ने बताएका छन् । हस्ताक्षर संकलन क्रमले निरन्तरता पाउने उनीहरूको विश्वास छ ।