यसरी फुकाऔं ऊर्जाको गाँठो

संविधानको व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सदनदेखि सार्वजनिक क्षेत्रसम्म ‌औपचारिक-अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। छलफलसँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिने टेक एन्ड पेको आधारमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थामाथि चर्को बहस चलिरहेको छ। यो बहसले सरकार र ऊर्जा प्रवर्धकहरूलाई एकअर्का सामु उभ्याइदिएको छ। यो लेखमा यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यसका बहुआयामिक पक्षहरूबारे संक्षिप्त विवेचना गरिनेछ।

पीपीए के हो ?

ऊर्जा उद्यममा सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने वाक्यांश विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अर्थात् पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) हो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र अहिलेसम्मको विद्युत् खरिदकर्ता हो। निजी तथा विद्युत् प्राधिकरण संलग्न कम्पनीहरूले आयोजना बन्नुभन्दा अगाडि नै प्राधिकरणसँग पीपीए गरी आयोजना विकास अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् के, कसरी, कुन समयमा कुन दरमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने कुरा पीपीएमा खुलाइएको हुन्छ। यसर्थ पीपीए मार्फत नै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌को बिक्री सुनिश्चितता हुन्छ र त्यसैको आधारमा प्रवर्धकहरूले आफ्नो आयोजनाको अनुमानित आम्दानीको हिसाब प्रक्षेपण गर्न सक्दछन्।

विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा ठूलो धनराशि चाहिने हुँदा उक्त रकम बैंकसँगको ऋण विना असम्भवप्राय: हुने गर्दछ। यसकारण प्राधिकरण मार्फत विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता गरिएको पीपीए डकुमेन्ट नै आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता तथा ऋण दिने बैंकहरूको लागि प्रमुख आधार हुने गर्दछ। पीपीएमा भएका शर्तहरूको अधिनमा रहेर आयोजनामा लगानी गर्न सकिने-नसकिने सम्बन्धीको मूल्यांकन हुने हुँदा यो एक प्रमुख विषय रहेको कुरा नकार्न सकिंदैन।

सम्झौताको संवेदनशीलता

‘टेक एन्ड पे’ कि ‘टेक अर पे’?

प्रवर्धकको तर्फबाट पेश गरिएको मासिक ऊर्जा उत्पादन तालिका अनुसार प्राधिकरणले कुन महिनामा कति ऊर्जा लिने र त्यसको भुक्तानी कुन दरमा गर्ने भन्ने गणना पीपीएको मासिक ऊर्जा तालिकामा गर्ने गरिन्छ। नदीप्रवाही आयोजना (आरओआर) हरूको लागि सुख्खा याममा ८.४ प्रतियुनिट तथा वर्षायाममा ४.८ प्रतियुनिट दरमा विद्युत् खरिद गरेर प्राधिकरणले आफ्नो संरचना मार्फत देशभर विद्युत् वितरण गर्ने तथा बढी भएको ऊर्जा पूर्व निर्धारित सम्झौता तथा डे अहेड मार्केटको व्यवस्था अनुसार भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गरेर ऊर्जा उत्पादन तथा खपतको एक सन्तुलित व्यवस्थापन हुने प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरिन्छ।

यो व्यवस्था घडीको हरेक सेकेन्डमा सन्तुलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र सो कार्य प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्र मार्फत २४सै घण्टा खटिने इन्जिनियरहरूको समूहले गर्ने गर्दछन्। आईपीपी मार्फत उत्पादित विद्युत्‌को हकमा प्राधिकरणले बिजुली लिएर मात्र तिर्ने (टेक एन्ड पे) र बिजुली लिए पनि नलिए पनि तिर्ने (टेक अर पे) गरी दुई किसिमको खरिद गर्ने व्यवस्था पीपीए मार्फत गरिन्छ। केही अपवादहरू छोडेर टेक अर पे अनुसार नै पीपीए भएका आयोजनाहरू नै मूल रूपमा सञ्चालन तथा निर्माणमा रहेका छन्।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको हकमा टेक एन्ड पे भन्दा टेक अर पेको प्रावधान रहेका आयोजनाहरू सहज हुने स्वाभाविक रह्यो। यसै कारण टेक एन्ड पे प्रावधानमा रहेर पीपीए गर्ने भन्ने बजेटको व्यवस्था प्रति व्यापक गुनासो आएको हो। निजी विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इप्पान तथा सरोकारवालाहरूले यस व्यवस्थाप्रति संस्थागत तथा व्यक्तिगत विरोधहरू जनाएको अवस्था छ। यस किसिमले हेर्दा नेपालको उन्नतिको आधार रहेको भनिएको ऊर्जा विकासमा प्राधिकरण तथा सरकारले टेक एन्ड पेको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा गरेको प्रस्तावभित्रको अन्तर्य के कारण हुन सक्छ त त्यसको विवेचना गर्नु जरूरी देखिन्छ।

कसरी मिलाउने तारतम्य ?

हालसम्म सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा अन्य विभिन्न चरणमा रहेका करिब १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको टेक अर पेमै पीपीए भएको देखिन्छ। टेक एन्ड पे प्रावधान अनुसार पीपीए गर्न सरकारले मुख्यतया ऊर्जा उत्पादन र त्यसको खपतको सुनिश्चिततासँग तादात्म्यता गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा करिब ३२०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता र कनीकुथी करिब २८०० मेगावाटको पिक खपत रही बाँकी निकासी गरेर उत्पादन तथा खपतको सन्तुलन गरेको अवस्था छ।

पीपीए भइसकेका १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू आगामी ५-७ वर्षमा निर्माण हुने आकलन गर्ने हो भने उक्त खपतको योजना बनाउनु पनि ढिला भइसकेको अवस्था छ। नेपाल-भारत ऊर्जा आदान-प्रदानको लागि विद्यमान ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता करिब २००० मेगावाटलाई छोड्ने हो भने बाँकी करिब ८००० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासको हाम्रो व्यवस्थापन र औद्योगिक विकासको परिदृश्य हेर्दा अहिलेको ऊर्जा खपतको करिब तीन गुणा गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतका वर्षहरूको ऊर्जा खपतको परिदृश्य हेर्दा त्यो किसिमको वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। हाम्रो विद्यमान प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारहरूले धान्न सक्ने सम्भावना पनि देखिंदैन।

अर्कोतर्फ, नेपाल सरकार तथा निकायहरू प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न निरुत्साहित देखिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ भारततर्फ निकासी हुने विद्युतमा पनि दुई देश बीचको सम्बन्ध र अर्थ राजनीतिले प्रभाव परिरहने देखिएकोले यो व्यवसायलाई सम्बन्धित निकायहरूले अति संवेदनशील रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको चलाखी

५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूसँग प्राधिकरणले यदि टेक अर पेमा पीपीए गर्‍यो र तिनीहरूबाट उत्पादित विद्युत् वर्षायाममा खपत गर्न नसकी खेर जाने स्थिति आयो भने साउनदेखि कात्तिकसम्मको चार महिनामै करिब १३ हजार गिगावाट घण्टा विद्युत् खेर जान्छ। त्यसको ४.८ रुपैयाँ प्रतियुनिट खरिद दरमा सम्झौता भएको रहेछ भने पनि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व प्राधिकरणले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यही चिन्ताका कारण नीतिनिर्माताहरू आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्थामा लागेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि स्रोतको समस्या रहेको प्राधिकरणमा यो किसिमको दायित्व थपिन सक्ने र यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने आकलन गरेर नीति निर्माताहरू आगामी आर्थिक वर्षदेखि टेक एन्ड पे प्रावधानमा रहेर पीपीए गर्ने निचोडमा पुगेको हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

हरेक नेपाली कुनै न कुनै रूपमा ऊर्जा उद्यमसँग जोडिंदै छन्। यसकारण पनि यो विषयमा आम चासो बनेको छ। नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार मध्येको एक यो जति गम्भीर विषय हो, नीतिगत तहमा बसेकाहरूले त्यति गम्भीरता लिएको देखिंदैन। गम्भीर नीतिगत विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नु सरकार तथा नीति निर्माताहरूको दायित्व बन्नुपर्दछ।

समाधानको मार्गचित्र

माथिल्लो अनुच्छेदमै विवेचना भएअनुसार जुन रूपमा पीपीए भइसकेका छन् र आगामी दिनमा सोहीअनुरुप उत्पादित विद्युत् र त्यसको खपत तथा निकासीमा तादात्म्यता मिलाउन नसक्ने हो भने राज्यलाई वार्षिक करिब ५० अर्ब बढी घाटा हुने विज्ञहरूको आकलन छ। तर यो भन्दैमा सम्भावनाउन्मुख व्यवसायका जायज सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै राज्य मूकदर्शक भई कानमा तेल हालेर बस्नुहुँदैन। यो परिदृश्यले एउटा अवसर पनि सिर्जना गरेको हुन सक्छ। यो विषयमा भएको व्यापक छलफल र मन्थनले हरेक निकाय र व्यक्तिलाई ऊर्जा पूर्वाधार र यसको महत्वको बारेमा चनाखो पारेको हुनुपर्छ। यसैलाई आधार मानेर तत्काल तथा दीर्घकालीन रूपमा यस विषयसँग सरोकार राख्ने निकायहरूले तुरुन्त यो सेक्टरमा व्यापक लगानी गरी ऊर्जा खपत हुने तथा निकासीको लागि आवश्यक हुने पूर्वाधारहरूमा तुरुन्त लगानी गरिनुपर्छ।

स्रोतको सुनिश्चितता

माथि नै उल्लेख गरे अनुसार आगामी १० वर्षमा सरकारले करिब १८००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आगामी १० वर्षमा देशको माग करिब ८००० मेगावाट भन्दा बढी पुग्न सक्ने अवस्था देखिंदैन। यस हिसाबले बाँकी करिब १० हजार मेगावाट भारत निकासी गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको लागि देशभित्रका उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माण तथा बुटवल-गोरखपुर लगायतका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूमा तुरुन्त स्रोत सुनिश्चित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

स्रोतको सम्बन्धमा कुरा गर्दा कुनै पुस्ताले योगदान नगर्ने हो भने कुनै पनि देशमा कहिल्यै अब्बल बन्न सक्दैन। यस हिसाबले यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने एकपटक विद्युत् खपत दरमा पुनरावलोकन गर्नु जरूरी देखिन्छ। प्रसारण पूर्वाधारहरूमा वैदेशिक ऋण लिएर काम गरे पनि कम्तीमा वितरण प्रणालीको लागि लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरण आफैं सक्षम हुनुपर्दछ र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु जरूरी देखिन्छ। तर, सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने प्रवृत्तिहरू हाबी हुँदा यो क्षेत्रमा व्यावसायिकता भन्दा प्रचारमुखी कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ जुन सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

खपत वृद्धि योजना

नेपालको वितरण प्रणाली अहिलेसम्म कामचलाउ अवस्थाको मात्र रहेको र यसको विश्वसनीयताको मानक कमजोर रहेको छ। वितरण प्रणालीमा मात्र करिब १० वर्षभित्र वार्षिक १० अर्बको दरले लगानी गर्दा पनि कम हुने आकलन गरिएको छ। गुणस्तरीय वितरण प्रणालीले मात्र ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिमा गुणात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

वितरण प्रणालीमा गरिने लगानी २/४ वर्षमै पे ब्याक हुने खालको पनि हुन्छ। यसले गर्दा देशमा उच्चतम खपत भई अन्य व्यवसायहरू पनि वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ। प्राधिकरण एक्लै लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा रहेको देखिंदैन। प्राधिकरण सक्षम भई करिब २०० के.भी.ए. सम्म विद्युत् खपत गर्ने साना साना उद्योगहरूलाई समेत विद्युत् पूर्वाधार नि:शुल्क दिने तर त्यसको लगानीको रिटर्न ट्यारिफ मार्फत गर्न सक्ने हो भने देशको औद्योगिक विकासको परिदृश्य नै अर्कै हुन सक्नेछ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय सिंचाइ कार्यक्रममा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि अहिलेको सिंचाइ दरमा पुनरावलोकन गरी कम्तीमा लागत दर बराबर कायम गर्ने तर पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने हो भने यो सेक्टरले बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। नीतिनिर्माताहरू यो विषयमा खासै ध्यान दिन सकेको देखिंदैन।

ऊर्जा सुरक्षण कोष

नागरिकहरूको अपेक्षा अत्यधिक भएको अवस्था र उपभोक्ता विद्युत् दर पुनरावलोकन गर्न विभिन्न राजनैतिक जटिलता पनि हुने सक्ने अवस्था आकलन गर्दा अबको बाटो भनेको विद्युत् बिक्रीमा निश्चित प्रतिशत (२-५ प्रतिशत) सम्म बिक्री कर लगाई उक्त रकमको ऊर्जा सुरक्षण कोष स्थापना अर्को उपाय हुन सक्छ। उक्त कोषबाट नेपाल सरकारको पूँजी वृद्धि हुने गरी विद्युत् खपत वृद्धि कार्यक्रममा लगानी गर्ने हो भने पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। टेक एन्ड पीपीए हुने आयोजनाहरूमा पनि ऊर्जा सुरक्षण कर लगाई यो विषय व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन सक्छ।

महिना छुट्याएर पीपीएमा व्यवस्था गर्ने : यो विधि अनुसार ऊर्जा खेर जाने महिनाहरू यकिन गरी ती महिनाहरूको ऊर्जा मात्र टेक एन्ड पे र अन्य महिनाहरुमा टेक अर पे गर्ने गरी पीपीएको व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि यो विषय सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रवर्धकहरूले पनि खराब अवस्थाको परिकल्पना गरेर सोही अनुसार आफ्नो आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गरी आयोजनामा लगानी गर्ने-नगर्ने निर्क्योल गर्न सक्नेछन्। यसरी हुने व्यवस्थापनमा जति मात्राको ऊर्जा टेक एन्ड पेका अनुसार चलाउनु नपर्ने हुन्छ त्यति मात्राको क्षतिपूर्ति हुने गरी आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद थप हुने र सोही अनुसार पीपीएको म्याद थप गर्न सक्ने गरी मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु मध्यमार्गी उपाय हुन सक्छ।

खर्बौं रुपैयाँको लगानी भएको ऊर्जा सेक्टरमा विचलन ल्याउने प्रयास सरकारले पनि गर्नुहुँदैन र प्रवर्धकहरू पनि सरकारले ल्याउने योजनामा आफ्नो तर्फबाट के कसरी योगदान हुँदा ऊर्जा खपत, वैदेशिक ऊर्जा व्यापार लगायत विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ सो विषय पर्गेली मध्यमार्गी समाधान निकाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो। ऊर्जा उद्यमीहरू पनि ऊर्जा सम्मिश्रण आयोजनाहरू निर्माण गर्न सरकारलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न दबाब दिने तथा ऊर्जा सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाहरूमा लगानी बढाउन सहकार्य गर्दा उपयुक्त हुनेछ।

(लेखक इन्जिनियर हुन्।)