रास्वपा हठ : भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन चाहिन्छ

१४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायीक छानबिन नै चाहिने बताएको छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समस्या समाधान नगर्ने उसको बुझाइ छ ।

गत सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, छानबिन समितिमा सम्बन्धित ६ वटा मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू सदस्यका रुपमा छन् ।

तर, यस्तो समितिले काम गर्न नसक्ने बताउँछन्, रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली । नन्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर आफ्नै देशका नागरिकलाई बेच्ने जस्तो घिनलाग्दो राष्ट्रघाती अपराधपछि भिजिट भिसाको आवरणमा जनतालाई विदेश पठाउने काम भइराखेको उनको भनाइ छ ।

शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै रास्वपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि बोल्दै सांसद परियारले यस्तो बताएका हुन् । मानव तस्कर जस्तो अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारले नै गरेको उनको आरोप छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणपछि अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाली जनताको शीर निहुराउने काम गरेको उनले बताए । मानव तस्कर केवल कानुनी रुपमा अपराध मात्रै नभएर जनताको इज्जत र आम्मसम्मानमा गरिएको चिरहरण भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै विषय राखेर प्रतिपक्षी दलहरूले गत जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको अवरोधबीच प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही अगाडि बढिरहेको छ ।

फेरि पनि आफूहरूको माग भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्च स्तरीय न्यायीक छानबिन समिति वा आयोग बनाउनुपर्ने पराजुलीको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रीमाथि पराजुलीको प्रश्नैप्रश्न छ ।

‘गृहमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ– गत जेठ ७ गते अख्तियारले आफ्नो निकै लामो अण्डरकभर अपरेशनपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अध्यागमन प्रमुखलाई बचाउने प्रकरणमा र अनुसन्धान अगाडि डीआजीको सरुवा अगाडि बढाउने प्रकरणमा तपाईंले देखाएको व्यवहार शंकाको घेराभित्र आउँदैन ?’ पराजुलीले भने ।

उनले गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नताको विषय पनि उठाए, ‘तपाईंकै सचिवलायकै सदस्यहरू यो अपराधमा जोडिएको तथ्य बाहिरिँदै गर्दा यो अपराध कर्ममा राजनीतिक संरक्षण छ भन्न सकिँदैन ?’
अकोतर्फ मानव तस्करीको पाटोमा अनुसन्धान गर्न नै नपाउने गरी छानबिन आयोग बनाउनुको कारण के हो भनेर पनि प्रश्न गरे, ‘मानव तस्करीको पाटोमा अनुसन्धान गर्न नै नपाउने गरी ९ बुँदे कार्यदेश बनाएर बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तो आफ्नै कर्मचारी राखेर समिति किन बनाएको ?’

यो आफूलाई बचाउन गृहमन्त्रीले गरेको कार्य भनेर किन नभन्ने पनि उनको प्रश्न छ, ‘यो सबै मानव तस्करीको जालो बचाउन र आफूलाई अनुसन्धानको घेराबाट फुत्काउन गरिएको हो गृहमन्त्रीज्यू ?’
भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक दलका नेता, निकाय र शक्ति केन्द्र सम्हालेकाहरूको जालो भत्काउन र त्यस्तो कुकर्ममा जोडिएकालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग वा छानबिन समिति बन्नुपर्ने उनको माग छ ।

आगामी दिनमा कुनै पनि नेपाली नागरिक श्रम र अवसरको खोजीमा बाध्यताले विदेशिँदै गर्दा आफ्नै देशको अध्यागमनमा मानव तस्करीको चंगुलबाट फस्नेबाट बचाउन, गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि सुझाव तयार पार्न आफूहरुले यस्तो संयत्तन खोजेको उनले बताए ।

‘बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका हौं’ सांसद पराजुली भन्छन्, ‘तर सरकार आफू र आफ्नालाई बचाउन मात्रै लागि परेको छ ।’