१५ असार, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
विशेष अदालत, काठमाडौंले आइतबार बस्नेतमाथिको थुनछेक बहसपछि आदेश जारी गर्दै २५ लाख धरौटी माग गरेको हो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमले सो आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वमन्त्री बस्ने आइतबार अदालत उपस्थित भएका थिए ।
आजै बयान र थुनछेक बहस भएको थियो । बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला उनैको निर्णयबाट टेरामक्स प्रविधि खरिदको निर्णय भएको थियो ।
मुद्दा दायर भएलगत्तै उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन् ।
तत्कालीन मन्त्री बस्नेत नेतृत्वमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठायो ।
अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट सुरु भएको राय उपसचिव, सहसचिव हुँदै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष पेस भएको थियो ।
२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखिएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर बयान दिँदा उनले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने र कल डिटेल हेर्ने उद्देश्यले आफूले त्यो प्रणाली स्थापनाको निर्णय नगरेको जिकिर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "3 BHK House for Rent")
.jpg "4 BHK House for Sale")
प्रतिक्रिया 4