कति उद्यमीले लिए ‘स्टार्टअप’ कर्जा ?

१९ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि हालसम्म ३ सय ५६ जनाले ‘स्टार्टअप’ कर्जा लिएका छन् ।

यस वर्षका लागि ६ सय ६१ उद्यमी छनोट भएकामा १८ असारसम्म ३ सय ५६ जनाले २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर स्टार्टअप कर्जा लिएका हुन् ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमले ४ सय ३ जनाले कर्जा लिन खाता खोलेको जानकारी दिए ।

छनोट भएका सबै उद्यमीलाई ३२ असारभित्र कर्जा प्रवाह गरिने उनले बताए ।

‘ऋणका लागि सरकारको खाताबाट बैंकमा २८ असारसम्म पैसा हस्तान्तरण गर्छाैं,’ सूचना अधिकारी गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बैंकले कर्जा पाउने उद्यमीलाई ३२ असारभित्र पैसा हस्तान्तरण गर्छ ।’

उनका अनुसार उद्यमीलाई सहज रूपमा कर्जा वितरण भइरहेको छ । ‘जुन उद्यमी कालोसूचीमा छन्, जसको व्यापार साझेदारहरूको कोल्याटरल मिलेको छैन र जसले कर्जाका लागि जमानी बसिदिने व्यक्ति ल्याउन सकेका छैनन् उनीहरूको मात्रै कर्जा रोकिएको छ,’ गौतमले भने, ‘छनोट भएपछि ४५ दिनभित्र सम्पर्क राखेका उद्यमीलाई असारभरि कर्जा वितरण गरेर सक्छौं । अहिलेसम्म ३ सय ५६ जनाको खाता खुलेको छ, खाता खुल्नासाथ ऋण सीमा ४२ करोड ८६ लाख भइसक्यो ।’

कर्जाका लागि सिफारिस भएका उद्यमीले नामसूची सार्वजनिक भएको ४५ दिनभित्र तोकिएको बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क नगरे परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस रकम स्वतः रद्द हुने उनले बताए ।

प्रतिष्ठानले ११ भदौ २०८१ मा कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रस्ताव आह्वानपछि ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाएर प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रस्ताव दर्ता गराएका ती उद्यमीमध्ये १९ पुस २०८१ मा १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए ।

तीमध्ये १ हजार ७३ उद्यमीले पुस अन्तिम सातादेखि चैत दोस्रो सातासम्म परियोजना प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । त्यसपछि २१ वैशाख २०८२ मा स्टार्टअप कर्जा पाउन योग्य ६ सय ६१ उद्यमीको नाम प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिष्ठानले २६ वैशाखमा सूचना जारी गरी कुन उद्यमी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुन शाखामा जाने भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि चालु आवको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रतिष्ठानले ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्ने छ  ।

कर्जा अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजको रकम फिर्ता गर्न थाल्नुपर्ने छ ।

उद्यम तथा परियोजना नै धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजित रकमबाटै कर्जा सुरक्षण निगमलाई रकम भुक्तानी गर्न कार्यविधिले बाटो खोलेको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन उद्योग–व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । स्थापनापछिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कारोबार वर्षमा १५ करोड नाघेको हुनु हुने छैन । यस्तो उद्योग नगाभी वा नटुक्राइकन नयाँ व्यवसायका रूपमा रहेको हुनुपर्ने छ ।

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसायले स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् ।

उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने र कालोसूचीमा परेकालाई यो कर्जा दिइने छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका उद्यमले पनि यो कर्जा लिन पाउने छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष १ सय ६५ उद्यमीले २१ करोड रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा लिएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।