निर्देशित कर्जाको ५० प्रतिशत प्राथमिक पूँजीमा गणना गर्न दिन परिसंघको सुझाव

२० असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गरेको कर्जाको ५० प्रतिशत प्राथमिक पूँजीमा जोड्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि केन्द्रीय बैंकलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

पछिल्लो समय खराब कर्जा बढेपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राथमिक पूँजीकोष दबाबमा छन् । यसले प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेजस्तो देखिए पनि बैंकहरूले खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

बैंकहरूको यो दबाब सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रका लागि तोकिएको कर्जा सीमामध्ये हालको कर्जा लगानीको ५० प्राथमिक पूँजीमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ । यसले सबै बैंकहरूले आवश्यक पूँजी पुर्‍याउन सक्ने र राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तार लक्ष्य हासिल हुने परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले वैधानिक तरलता अनुपात यथावत नै राख्न सुझाएको छ । बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दरको अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास अनुरूप व्यवस्था अवलम्बन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

क्षेत्रीय छिमेकी देशका साथै थुप्रै देशले बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको अभ्यास छाड्दै गएका छन् । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्याससँग तादात्म्य मिलाउन र ब्याजदर निर्धारण पद्दति थप परिष्कृत गर्न आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानु आवश्यक रहेको परिसंघको ठहर छ ।

मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर व्यवस्था पनि हटाउन परिसंघले केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएको छ । ब्याजदर निर्धारणको यो आधार वैज्ञानिक नभएकाले राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाएको छ ।

साथै, परिसंघले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० भन्दा धेरै र एक पटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन समेत सुझाएको छ ।

त्यसैगरी काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर स्थगन गर्न पनि परिसंघले सुझाएको छ । जीडीपीको तुलनामा कुल कर्जा विस्तारको अनुपात बढ्दै गएको अवस्थामा यो व्यवस्था उपयुक्त हुने परिसंघ धारणा छ । परिसंघले निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन समेत माग गरेको छ ।

नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिने सदस्य पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गर्नसमेत परिसंघले सुझाएको छ ।

राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको भूमिका वित्तीय स्थायित्व, कर्जा नीति तर्जुमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन÷सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, कर्जाग्राही वा ऋणीको नियमन÷अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकलाई नै दिनसमेत परिसंघले सुझाएको छ ।

बजार माग वृद्धि तथा अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि गरिनुपर्ने अन्य नीतिगत सुधार गर्न पनि परिसंघले सुझाएको छ ।

निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी चालु पूँजी कर्जाको प्रावधान तत्काल स्थगन गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।