धुमधामले प्रचार गरिएका जनमतका अधिकांश कार्यक्रम फेल

२७ असार, जनकपुरधाम । २५ जेठ २०८१ मा मधेश प्रदेशको नेतृत्व जनमत पार्टीले लियो । पहिलोपटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा जनमत पार्टी उत्साहित थियो । हतार-हतारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुरूप बजेट प्रस्तुत गरियो, जसमा पार्टीका नवीनतम र महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरिए ।

जनमतको नीतिअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र, हरेक पालिकामा कृषि विद्युतीकरण, मधेश वैदेशिक रोजगार उद्धार केन्द्र, मधेश आईटी पार्क, एक पालिका एक कृषि लाइब्रेरी लगायतका ६ दर्जनभन्दा बढी नयाँ योजना प्रस्तुत गरिए । दुई दर्जन बढी योजनालाई विशेष भनेर प्रचार-प्रसार गरियो ।

जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउत, मुख्यमन्त्री सतिश सिंह लगायत नेता/कार्यकर्ताले जोडतोडका साथ सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गरे । प्रचार सामग्रीमा लेखियो, ‘जनमत है तो मुमकिन है, जय स्वराज, जय जनमत ।’

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा भुक्तानी प्रक्रिया सकिँदासम्म जनमतका अधिकांश प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेनन् ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम लागू नै हुन सकेन ।

त्यस्तै महिला कृषि स्वयंसेवक परिचालन (५ करोड), एग्रोभेट स्थापना (५ करोड), प्रदेश कृषि औजार कारखाना (१ करोड २५ लाख), किसान कार्ड तथा पेन्सन योजना (६५ लाख ९९ हजार) जस्ता योजनाहरू पनि कागजमै सीमित भए ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दहालले महिला स्वयंसेवक कार्यक्रमको तयारी भए पनि कार्यान्वयनमा पूर्णता दिन नसकिएको बताए ।

यस्तै, जनमतकै भागमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको २ करोड रुपैयाँ भएको मधेश लगानी सम्मेलनको बजेट नै फ्रिज भएको छ ।

जनमतकै मन्त्रालय रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको २६ लाखको साइन्स पार्क तथा एवं प्लेनेटोरियम स्थापना, एक करोड रुपैयाँको शहीद राममनोहर यादव पार्क निर्माण, बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क निर्माण योजना कार्यान्वयन नै भएका छैनन् ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनहरू पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएनन् ।

मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार १ करोडको मुख्यमन्त्री जनधन सुरक्षा योजना, १ करोड ५० लाखको मधेश ओलम्पिक स्पोर्ट्स केन्द्र स्थापना र २ करोड ५० लाख रुपैयाँको युवाका लागि खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

त्यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका १ करोडको आईटी पार्क निर्माण, १६ करोडको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम, ५ करोडको मुख्यमन्त्री साक्षरता अभियान, ५० लाखको टिच फर मधेश कार्यक्रम, ५० लाखको कोडिङ आर्मी कार्यक्रम र ३ करोड २० लाख रुपैयाँको शैक्षिक पार्क निर्माण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि कागजमै अड्किएका छन् ।

२ करोडको मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, ४ करोडको वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि मधेश वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र, १० करोडको स्टार्टअप अनुदान सहयोग, १५ लाखको मधेश वैदेशिक रोजगार उद्धार केन्द्र स्थापना, २ करोडको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र ३ लाख रुपैयाँको तालिमसहितको रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ७ करोड ५० लाख बजेट रहेको हरेक निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत एक रोजगारी केन्द्र स्थापना, ३ करोड ५० लाखको बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण, ३ करोड रुपैयाँको जनकपुरमा ओशो ध्यान केन्द्र निर्माण हुन नसकेको सचिव सञ्जयकुमार साहले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको एक करोड ५० लाख बजेट रहेको मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बजेट पनि फ्रिज भएको छ ।

ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका केही कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन भएका छन् ।

जनमतका केही न्यून कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन भए भने कतिपयको प्रक्रिया मात्रै अघि बढ्न सकेको छ ।

प्रदेश राजधानीको सौन्दर्यकरण, राजविराजमा मधेश स्टार्टअप इनोभेसन सेन्टर, महिला कृषि स्वयंसेवक कार्यक्रम, माटो पार्क निर्माण र लखनदेही नदी किनारमा जीविकोपार्जन कार्यक्रम, राजविराजमा ओशो आश्रम निर्माण, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश मात्र पाएको छ । करिब एक करोड वृक्षरोपण गरिएको छ । यसबाहेक जनमतका धेरै योजनाको बजेट फ्रिज भएको छ ।

मधेश सरकारले यस वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तर जनमत नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टीका धेरै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पछि परेको छ ।

जसका कारण पार्टीभित्र नै असन्तुष्टि बढेको छ । यसको समीक्षा हुनुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ ।

जनमतका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले सामाजिक सञ्जालमा गत वर्ष प्रचार गरिएका योजना र यो वर्षको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘जनताको आशा र भरोसा बोकेको जनमत नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक रूपमा खर्च गर्ने क्षमता बढाएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना,’ उनले भनेका छन् ‘तर, आम जनताको हितमा जनमतको भिजन र परिवर्तन महसुस गराउने उद्देश्यले लिएका नीति र राखेका योजनामध्ये कति लागू भए ? मतदाताको अपेक्षा कति पूरा गर्न सक्यौं ? कि हामी पनि अरू पार्टीकै काम गर्ने भरिया मात्रै भयौं ? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’

उनले केही दिनअघि बसेको जनमतको सचिवालय बैठकमा पार्टीले मधेश सरकार छाड्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका थिए ।

जनमतका एक नेताले ठूला दलको चेपुवामा परेर आफ्नै कुर्सी बचाउन लाग्दा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको महत्वपूर्ण तथा नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको तर्क गरे ।

‘मुख्यमन्त्रीजीले अर्को दलसँग लड्न सकेनन्, सधैं कुर्सी जोगाउनमै लागिरहे । त्यसैले हाम्रो पार्टीका नयाँ योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्,’ ती नेताले गुनासो गरे ।

उनका अनुसार, आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले समेत मन्त्रालयमा पार्टीका योजना लागू गर्न सकेनन् । ‘जसपाले चाहेअनुसार नै हाम्रो सरकार असफल हुँदै गयो ।

सरकार हेर्ने जिम्मा डा. सीके राउतका दाइ जयकान्तलाई दिइए पनि उहाँले पनि खासै ध्यान दिनुभएन,’ ती नेताको तर्क छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारको नेतृत्वबारे पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।

पार्टीमा समस्या देखिएपछि संसदीय दलको बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको थियो । सचिवालयको बैठकमा सरकार छाड्ने प्रस्तावसम्म आएको थियो ।

जनमतको मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव अधिकांश कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘कर्मचारीको असहयोग, मन्त्रीहरूको क्रियाशिलता नरहेको कारण कार्यविधि समयमा बन्न सकेन । बजेट पनि पीएलआईएमबीसमा लामो समय रोकेर राखियो । त्यस कारण हाम्रा कार्यक्रम छायामा परे,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पार्टीभित्र टिम नै खटाएर जनमतका जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रयास गरिएको थियो ।

स्थानीय तहमा पनि पार्टीको उपस्थिति राम्रो नहुँदा कार्यान्वयनमा असहयोग भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह यसको दोष कर्मचारीलाई दिन्छन् । ‘कर्मचारीले आ–आफ्नो हिसाबले कानुनको व्याख्या गर्न थाले । कहिले अर्थमा अड्कियो, कहिले कर्मचारी बिचमै कुरा मिलेन । हाम्रा कार्यक्रमहरू यिनै कारणले ओझेल परे,’ उनले भने ।