एमाले कास्कीको निर्णय : भूमिमन्त्रीलाई कारबाही, लामाको सदस्यता नवीकरणमा रोक !

३ साउन, पोखरा । पोखराको लिची बगैंचा हत्याउन भएको प्रपञ्चमा जोडिएका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्ने नेकपा एमाले कास्कीले निर्णय नै गरेको छ ।

शनिबार पोखरामा भएको विस्तारित बैठकमा लिची बगैंचा हडप्न सार्वजनिक भएको घुस प्रकरणमा जोडिएका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएको तर भूमि व्यवस्था मन्त्री पदमै रहेकाले पदमुक्त गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्णय गरिएको हो ।

जिल्लाको बैठकले घुस प्रकरणमा जोडिएका सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी देखिएको कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै निर्णय नै गरिएको एमाले कास्की अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले बताए ।

‘पोखराको चर्चित लिची बगैंचा प्रकरणमा जोडिएर भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीको पनि अडियो सार्वजनिक भएको छ । माझिकुनामा माछा खानेसम्मको डिल सार्वजनिक भइसकेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उहाँलाई पनि राजीनामा गराएर अनुसन्धानको दायरा ल्याउन माग गर्ने निर्णय भएको हो ।’

मन्त्री अधिकारी एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् । घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिए पनि अधिकारी पदमा कायमै छन् ।

पोखरा–१६ अमरदीपमा रहेको करिब १३५ रोपनी लिची बगैंचा हत्याउन मन्त्री गुप्ता, अधिकारी र पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसमेत मुछिएका छन् ।

एमाले कास्कीले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरेको हो भने एमाले गण्डकीका सल्लाहकार परिषद सदस्य विचौलिया सुजन लामाको सदस्यता नवीकरण नगरेको कास्की अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

‘भ्रष्ट्राचारजस्तो गम्भीर आरोप लागिसकेपछि जोसुकै होस्, अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । लामाको सन्दर्भमा सदस्यता नवीकरण गरिएको छैन,’ एमाले कास्की अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यो लिची बगैंचाबारे पहिले नै प्रश्न उठिसकेकाले मुख्य योजनाकार भनिएका लामाको सदस्यता नवीकरण नगरी केन्द्रमा पठाएका हौं ।’

कास्कीले असार मसान्तले सदस्यता नवीकरणको सूची केन्द्रमा सिफारिस गरेको अधिकारीले बताए ।

एमाले कास्कीका बिस्तारित बैठकमा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापा, चुडामणि जंगली, प्रभा कोइराला, सल्लाहकार दीलबहादुर नेपाली, प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर बैरागीलगायत उपस्थित थिए । योसँगै कास्की ५ वटा स्थानीय तह कमिटी र ३ वटा विशेष कमिटीका पदाधिकारी सहभागी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।

लिची बगैंचाको प्रकरणमा मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्योभन्दा अघि नै भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष खेम पुनलाई बनाउन लामाले मन्त्री गुप्तालाई ३२ लाख र मालपोत कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि देशैभरि तरंग सिर्जना भएको थियो ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

देउतीको घरै खाइदिए, हाकिम मैले नै ल्याएको हुँ भन्थे सुजन

नेकपा एमाले गण्डकीको यसअघि सदस्य रहेका लामा अहिले सल्लाकार परिषद् सदस्य थिए । जनजाती महासंघ गण्डकीका महासचिवसमेत रहेका लामा यसअघिदेखि नै कास्कीमा विभिन्न ठगीमा जोडिएका व्यक्ति हुन् ।

उनै लामाले कास्कीका विभिन्न छुट जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनकै लागि भूमि आयोग कास्कीमा खेम पुनलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए ।  तर, एमालेकै सिफारिसमा अहिले बैंनबहादुर गुरुङ अध्यक्ष छन् ।

लामाले स्वार्थ समूह र राजनीतिक शक्तिको आडमा पोखराका लिचि बगैंचा हडप्ने प्रपञ्च गरेका थिए । त्यसका निम्ति उनले हकवाला भनिएका व्यक्तिहरुसँग जग्गा दर्ता भइसकेपछि प्रतिशतका आधारमा लाभ लिने २ पटकसम्म करारनामासमेत गरेका थिए । २०८० र २०८१ म फरक फरक समूहसँग मिलेर लामाले हकवालासँग जग्गा हत्याउन करारनामा गरेका हुन् ।

पोखरा–१६ लिची बगैंचाको करिब १ सय ३५ रोपनी जग्गा दुर्गादेवी शाह र लोकदिव्यवश्वरी शाहकै नाममा कायम गर्न ४० वर्षअघि तत्कालीन कास्की जिल्ला, अञ्चल र पश्चिमाञ्चल अदालतले गरेको फैसलाअनुसार हकवाला खडा गरी लामाले जग्गा दर्ता गराउन गिरोह फेर्दै, राजनीतिक शक्तिको आडसमेत लिने गरेको पाइएको हो ।

दुर्गादेवी शाह तर्फको जग्गामा बाटुलेचौरकै गीतादेवी शाह, सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह र ओमबहादुरलाई हकवालाका रुपमा खडा गर्दै मालपोतमा फाइल पेश गरिएको छ । उनीहरू जग्गावाला भनिएकी दुर्गादेवीका ४ छोरामध्येका सन्तान हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराको ‘लिचीबारी’ हडप्न घुस डिल : मन्त्रीसँग साँठगाँठ, कर्मचारीलाई त्रास

लिचीबारी दर्ता गराएर २०८० साल माघ २४ गते यिनै ४ जना हकवालासँग लाभको बाँडफाँड गर्न लामाले करारनामा गराएका थिए । जसमा जग्गाका हकवालातिरका चारै जनाले पहिलो पक्षका रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने दोस्रो पक्षका रुपमा यमकुमारी गुरुङ र देवबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । साक्षीका रुपमा भने उनै सुजन लामा र मनकुमारी शाह ठकुरी छन् ।

लामाले जग्गाको हकवाला भनिएकाहरुसँग करारनामा गरेपछि जग्गा बिक्री गर्नका लागि पैसावाला व्यक्तिहरु पत्ता लगाएरसमेत लिखित कागज गराउने गरेका थिए ।

र, उनले यसमा फरक फरक स्वार्थ समूह तथा गिरोह प्रयोग गर्ने गरेका थिए, यमकुमारीबाहेक ।

दुर्गादेवी शाहतर्फ अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा दर्ता, नामसारी र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी सुजन लामा लगायतलाई दिएका छन् । त्यसबापत सम्पूर्ण खर्च दोस्रो पक्षले बेहोर्ने करारनामामा उल्लेख छ । यसरी खर्च गरेबापत दर्ता हुन आउने कुल जग्गा मध्येबाट ३३ प्रतिशत प्रथम पक्षले पाउने र बाँकी ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङले र बाँकी २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यो करारनामापछि २०८१ साल जेठ २० गते जग्गाका हकवाला भनिएकासँग लामाले दोस्रो करारनामा गराएका छन् । अघिल्लो करारनामा पछि केही व्यक्तिसँग पैसा उठाएका लामाले यसपटक राजनीतिक हिसाबले नै जोडिएका र पहुँच पुर्‍याउन सक्ने व्यक्तिहरू गिरोहमा जोडेका थिए ।

जग्गाको हकवालातर्फ प्रथम पक्षबाट पुरानै व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सुजनकै महिला साथी दोस्रो पक्षबाट यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसपटक पनि साक्षीमा लामा दोहोरिएका छन् भने रोल्पाको साविक राङकोट गाविस–७ बस्ने कुमानसिंह वली थपिएका छन् ।

करार नाममा एकमुष्ठ क्षेत्रफल जग्गाबाट ६० प्रतिशत प्रथम पक्षले, २० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २० प्रतिशत तुल्सीराम बुढा मगरको संयुक्त नाममा प्राप्त गर्ने करारनाममा उल्लेख छ । लामाले लिची बगैंचादेखि विभिन्न ठाउँको छुट जग्गासमेत दर्ता गराइदिने भन्दै करोडौं रुपैयाँ पैसासमेत उठाएको पाइएको छ ।