सांसदहरूको जोड : प्रेस काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्छ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसद मनिष झाले काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने प्रस्ताव राखेका छन्।
सांसदहरूले विधेयकले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने गरी आउनुपर्ने र पत्रकारलाई झन्झटबिनाबाट मुक्त पार्न सुझाव दिएका छन्।

५ साउन, काठमाडौँ। सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा उनीहरूले काउन्सिललाई सरकारको एकाधिकार र हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सुझाब प्रस्तुत गरे । विधेयक सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने गरी आउनुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद मनिष झाले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का झाले विज्ञसहितको समितिले सिफारिस गरेबमोजिम नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न सङ्घीय संसद्को सभामुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ एक जना र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्थाका लागि उनले प्रस्ताव राखे ।

संशोधनकर्ता सांसद एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) का बिजुला रायमाझीले विधेयकको नाम नेपाल सञ्चार परिषद् राख्न सुझाव दिए । उनले पत्रकारलाई झन्झटबिनाको वातावरण बनाइदिँदा स्वतः स्वनियमन बढ्ने धारणा राखे।

संशोधनकर्ता सांसद एवं एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरेले नियन्त्रण नभई नियमन गर्नेगरी विधेयक आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विधेयकमा गलत समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गरेको ठहरेमा हुने दण्ड र सजायलाई सरलीकृत गर्न सुझाव दिए ।

‘पत्रकार आतङ्कित हुने परिस्थिति नबनोस् । काउन्सिलको काम प्रभावकारी, जवाफदेही र समयमा सत्यतथ्य निरुपण भएर पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउनका लागि थप व्यवस्था गरेर जानुपर्छ’, सांसद गैरेले भने ।

संशोधनकर्ता सांसद् एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शेरबहादुर कुँवरले काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिवको स्थानमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकारको मातहतमा राखेर त्यो क्षेत्र कसरी निष्पक्ष हुन्छ, कसरी हस्तक्षेप हट्छ ? त्यसैले विश्वासको आधार बनाएर जानुपर्छ’, उनले भने ।

संशोधनकर्ता सांसद एवं एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विधेयकले परिस्थति र समयसापेक्ष नियमनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याए । ‘समयसापेक्ष अनलाइनलगायत विद्युतीय माध्यम, छापा पत्रकारितासमेतलाई मर्यादित, जिम्मेवार एवं विश्वासनीय बनाउन स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू डा.अमरेशकुमार सिंह, दुर्गा राई र नारायणी शर्माले आआफ्नो संशोधन एवं सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले आमसञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन र स्वनियमनका लागि ध्यान केन्द्रीत गर्न सुझाव दिए।

काउन्सिलको बैठकका लागि अध्यक्षबाहेक सदस्यहरूले आकस्मिक बैठक अनुरोध गर्नसक्ने र नियमित बैठक बस्नै पर्नेतर्फ सांसदहरूले ध्यानार्कषण गराएका थिए ।