विश्व बैंकले ऋणमा किन दोब्बर बनायो ब्याजदर ?

१६ साउन, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर दोब्बर बनेपछि अहिले त्यस विषयमा नीतिनिर्माताहरुमा मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि निकै चर्चा छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंकले यसअघि नेपाललाई ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क मात्रै लिएर दीर्घकालीन प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षभन्दा पछि भने त्यो ब्याजदर बढेर १.५ प्रतिशत अर्थात् दोब्बर बनेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंक समूहले दिने अनुदान तथा ऋणको ब्याजदरलगायत शर्तहरु कुनै मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा तय हुनेगर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन (प्रतिव्यक्ति आय) १३ सय ३५ अमेरिकी डलर पुगेकाले नेपाल सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण पाइने समूह (आइडा मात्रै) बाट माथिल्लो समूहमा उक्लिएको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।

‘संसारका गरिब देशलाई सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान दिने विश्व बैंकको निकाय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा) को नीतिअनुसार कुनै मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय आइडाको सञ्चालन कटअफ बिन्दू (१३३५ अमेरिकी डलर)भन्दा कम्तीमा लगातार दुई वर्ष धेरै भयो भने त्यस्तो मुलुक ‘आइडामात्रै’ भन्ने ऋण योग्यताबाट ‘ग्याप’ भन्ने योग्यतामा प्रवेश गर्छन्,’ अनलाइनखबरको जिज्ञासामा विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले त्यो कटअफ बिन्दु पार गरेको थियो । त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि नेपालको प्रतिव्यपक्ति आम्दानी त्यो कटअफ बिन्दूभन्दा माथि अर्थात् करिब १५ सय ६ अमेरिकी डलर पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

‘यसरी ग्याप ऋण योग्यता भएको मुलुकमा प्रवेश गरेपछि नेपालले यसअघि प्राप्त गरिरहेको भन्दा आइडाले प्रदान गर्ने नयाँ प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा अर्थात् मिश्रित शर्तसहितको (ब्लेन्ड टर्म्स)को कर्जा पाउन योग्य भएको छ,’ विश्व बैंकले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको जवाफमा उल्लेख छ ।

सामान्यतया यस्तो ब्लेन्ड किसिमको ऋणमा १.२५ प्रतिशत ब्याज र ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क गरी कुल २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने आईडाको गत १ अप्रिलबाट लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

तर, यसरी पाउने कर्जामा नेपाललाई परिवर्तन भइरहने ब्याजदर (फ्लोटिङ इन्टरेष्ट रेट) वा १.५ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरको विकल्प दिइएकोमा नेपाल सरकारले स्थिर ब्याजदर छनोट गरेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।

५ वर्ष ग्रेस र २५ वर्ष भुक्तानी अवधि

यसरी नेपालले अबका दिनदेखि लिने ऋणमा २५ वर्षको परिपक्वता अवधि र ५ वर्षको ग्रेस अवधि हुने पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । अर्थात् यस्तो ऋणको पुन: भुक्तानी अवधि ३० वर्षको हुनेछ । ऋण प्राप्त गरिसकेपछि पुन: भुक्तानी शुरु गर्नका लागि केही अवधि पाइन्छ, जसलाई ग्रेस अवधि भनिन्छ । अब नेपालले विश्व बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्दा ऋण प्राप्त गरेको ५ वर्षपछि तिर्न थाल्नुपर्ने छ ।

यसअघि नेपालले विश्व बैंकबाट प्राप्त गर्ने ऋण ४० वर्षसम्ममा पुन: भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो भने १० वर्षसम्मको ग्रेस अवधि पाइन्थ्यो ।

तर, ऋणको ब्याजदर बढेको मात्रै होइन, ग्रेस अवधि र पुन: भुक्तानी घटेका कारण पनि विश्व बैंकको ऋण नेपालका लागि तुलनात्मक रुपमा महँगो हुने भएको हो ।

‘यो अझै पनि अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण आईडा ऋण लगानी हो । यी शर्तहरु आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा आउने नयाँ परियोजनामा मात्रै लागू हुनेछन्,’ विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक वर्ष जुलाई एक देखि लागू हुने हुनाले सोही मितिपछि विश्व बैंकको बोर्डले स्वीकृति दिएका ऋणमा नयाँ शर्त लागू हुने विश्व बैंकले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधवार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै हालैमात्रै विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ऋण सरकारले स्वीकृत गरेको र त्यसमा ब्याज नबढेको बताएका थिए । १२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

६० वर्षमा नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो छलाङ मारेको छ

तर, ती दुवै ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षमै विश्व बैंकको बोर्डले स्वीकृत गरेकाले त्यसमा नयाँ ब्याजदर र शर्त लागू नहुने विश्वबैंकले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले पनि अब नयाँ हुने सम्झौताको हकमा विश्व बैंकको ब्याज तथा अन्य शर्तहरु लागू हुने जनाएका छन् ।

‘लगातार तीनवर्ष प्रतिव्यक्ति आय १३३५ डलर भन्दा माथि हुन गएमा मुलुक अपग्रेण्ड हुन्छ । सोही कारण नेपाल एक स्टेप माथि चढेको हो । यो विश्व बैंकबाट सहायता प्राप्त गर्ने सबै मुलुकको हकमा लागु हुन्छ ।

यसअघि ०.७५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अब १.५० प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंकले फ्लोटिङ कि फिक्स्ड ब्याजदरमा जाने भन्ने छनोट गर्न सक्ने अवसर थियो । हामी फिक्स्डमा गयौं,’ उनले भने ।

यसका साथै, अब नेपालले वित्तीय लगानीका अन्य स्रोतहरुमा पनि  पहुँच प्राप्त गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘आइडा विन्डोमा नेपालले पहुँच प्राप्त गर्दा संकट व्यवस्थापन विन्डो, निजी क्षेत्र विन्डोजस्ता अन्य स्रोतहरुबाट पनि नेपालले सुविधा लिनसक्छ,’ विश्बैंकले जनाएको छ, ‘त्यसमा पनि आवश्यकताअनुसार छोटो अवधिको सहुलिपतपूर्ण कर्जा तथा गैरसहुलियतपूर्ण ऋण पनि नेपालले प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

हालै विश्व बैंकले नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । त्यसअनुसार आगामी सात वर्षमा नेपालले आगामी सात वर्षमा २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत प्राप्त हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यो रकमले नेपालको पूर्वाधारहरुमा दिर्घकालीन लगानी गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता हो । हालसम्म यसले नेपाललाई १० अर्ब ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । त्यसमध्ये कतिपय परियोजनाहरु सम्पन्न भई ऋण समेत भुक्तानी भइसकेको छ भने कतिपय चालू छन् ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका कारण बढ्न लागेको होइन ब्याजदर

कतिपयले नेपाल आगामी वर्ष सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले विश्बैंकले दिने ऋणको ब्याज बढ्न लागेको भन्ने चर्चा समेत गर्ने गरेका छन् । तर, विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ऋण वा अनुदान अल्पविकसित मुलुकको मापदन्डका आधारमा तय हुँदैन ।

अल्पविकसित मुलुकको मापदन्ड संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएको हो । त्यसो हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका कतिपय सदस्य राष्ट्रहरुले प्रदान गर्ने सहयोग यो मापदन्डका आधारमा तय हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाललाई यूएनडीपीले दिने अनुदान वा जापानले दिने ऋणको ब्याज यसका आधारमा तय हुनसक्छ ।

तर, विश्व बैंकले भने आफूले नै निर्धारण गरेको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय अर्थात् प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले आफ्नो सहयोग कुन रुपमा जाने भन्ने तय गर्छ । विश्व बैंकले देशहरुलाई न्यून आयवर्ग, न्यून मध्यय आयवर्ग, उच्च मध्यम आयवर्ग र उच्च आयवर्गमा छुट्याउने गरेको छ ।

त्यसअनुसार नेपाल न्यूनमध्यम आयवर्गको मुलुकमा पर्छ । प्रतिव्यक्ति ११२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुने मुलुक न्यून आयवर्गमा पर्छन् भने ११३६ देखि ४४ सय ९५ अमेरिकी डलर आय हुने मुलुक न्यूनमध्यम आयवर्गमा पर्छन् ।

त्यसभन्दा माथि १३ हजार ९ सय ३५ अमेरिकी डलर वार्षिक आय हुने मुलुक उच्चमध्यम आयवर्गमा पर्छन् भने त्यसमाथि प्रतिव्यक्ति आय हुने मुलुकहरु उच्च आयवर्गमा पर्छन् । त्यसैसँग मिल्दो हुने गरी विश्व बैंकले ऋणको ब्याज र अन्य शर्तहरु तोक्ने गर्छन् । जति आय बढ्दै गयो देशले पाउने सहुलियत पनि कम हुँदै जान्छ ।