कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन : ‘मानवीय त्रुटि’ र ‘गम्भीर लापरबाही’मर्ज गरेर लेखियो ‘गम्भीर त्रुटि’

१८ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा जुटेको छ । समितिको बैठक आज बिहान साढे ७ बजे देखि नै जारी छ ।

सिंहदरबारमा जारी बैठकमा प्रतिवेदनमा प्रयोग गर्ने भाषाका छलफल केन्द्रित छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै समितिले कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने गरी भएको राजनीतिक सहमति अनुसारको भाषा प्रयोग नहुनुलाई त्रुटि भएको रुपमा स्वीकार गरेको छ । तर त्रुटिको अवस्था कुन हदसम्म हो भन्ने भाषामा सदस्यहरू लामै छलफलमा रहे ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मानवीय त्रुटि र गम्भीर लापरबाही दुवै शब्द प्रयोग भएका थिए । यसको आधारको रुपमा जतिबेलादेखि कुलिङ पिरियडको प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनमा रह्यो त्यतिबेलादेखि अर्को उपदफासँग तादम्यता नमिलेको देखिएका भनेर राखिएको थियो ।

फेरि पनि मानवीय त्रुटि हो वा लापारबाही हो कुन भाषा प्रयोग गर्ने वा दुवै भाषा प्रयोग गर्ने भनेर चलेको छलफलले ‘मानवीय त्रुटि’ र ‘गम्भीर लापरबाही’लाई मर्ज गरेर ‘गम्भीर त्रुटि’ शब्द लेख्ने सहमति जुटाएको छ । प्रतिवेदनले अन्तिम रुप नपाएकाले फेरि पनि छलफल हुन सक्ने समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ पिरियडमा गडबडी गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कस्तो कारबाही गर्ने र आगामी दिनमा कानून निर्माणका क्रममा गडबडी हुन नदिन के कस्ता विषय सिफारिस गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ ।

कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषयमा निष्क्रिय हुने भाषा कसरी प्रयोग भयो, यस कार्यमा क-कसको संलग्नता रह्यो, लापरबाही गर्नेलाई के कारबाही सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा यस प्रकारको गल्ती हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने गरी तयार प्रतिवेदनमाथि समिति आज बिहानदेखि नै छलफलमा रहेको छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडको गडबडीमा मानवीय त्रुटि भएको देखाएर प्रतिवेदन लेखिंदै

त्यसबेला विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरी छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् ।

तत्कालीन मन्त्री अनितादेवीले पेश गरेको विधेयकको उपदफा (४) मा विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ तर, उपदफा ५ मा रहेको प्रावधानले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्कृय हुने भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो ।

यो समितिको म्याद आज सकिँदैछ ।

गत २३ असारमा गठित समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । पछि एक साता थपिएको थियो । थपिएको म्याद आज सकिँदैछ ।

समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना रहेका छन् । कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ सदस्य छन् भने नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

आजसम्म काम गरेर छानबिन समितिले भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।