
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सीडीएस एण्ड क्लियरिङले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको निर्देशिकाअनुसार हरेक कम्पनीका सेयरलाई दुई किसिमको धितोपत्र पहिचान नम्बर (आइजिन) प्रदान गरिनेछ।
- निर्देशिकामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर समूह छुट्याएर दुई आइजिन लिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसलाई बोर्डले छिट्टै स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ।
- आइजिन मर्ज गर्न बोर्डको स्वीकृति आवश्यक पर्ने र लकइन अवधि सकिएका संस्थापक सेयरका लागि छुट्टै आइजिन प्रदान गरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
१९ साउन, काठमाडौं । अब हरेक कम्पनीका सेयरलाई दुई किसिमको धितोपत्र पहिचान नम्बर (आइजिन) प्रदान गरिने भएको छ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङले धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पठाएको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२’मा सो विषय समेटिएको छ । हाल बोर्डमा छलफल भइरहेको छ।
यो निर्देशिकाका केही भाषालाई मात्रै संशोधन गर्दै बोर्डले स्वीकृति गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सीडीएससीले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नेगरी निर्देशिका बनाएर लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ, सम्भवत: निर्देशिका बोर्डबाट स्वीकृत हुनेछ’ एक उच्च अधिकारीले भने । सो निर्देशिकाअनुसार प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेपछि ती सेयर अभौतिकीकरण (विद्युतीकरण) गर्दा नै दुई आइजिन दर्ता हुनेछ ।
दुई किसिमका आइजिनले साधारण समूह र संस्थापक समूहको सेयर छुट्याउँछ । ‘संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टिएको अवस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्नेछ’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यही वाक्यले हरेक कम्पनीले सेयरमा दुई आइजिन लिनुपर्नेछ । सुरुमा हरेक कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा सर्वसाधारण र संस्थापक गरी दुई समूहमा छुट्याउनै पर्ने हुन्छ । दुई समूहमा सेयर नछुट्याएसम्म आईपीओ नै जारी गर्न पाइँदैन । यो निर्देशिका बोर्डले स्वीकृत गरेर लागू गरेपछि कम्पनीको सेयर डिम्याट गर्दा दुई आइजिन सीडीएससीले तय गर्नेछ । नेप्सेले पनि एउटा कम्पनीको सेयरलाई दुई सिम्बोल प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
त्यति मात्रै होइन, निर्देशिका लागु हुँदाका बखत लकइनमा रहेका संस्थापक सेयरका लागि समेत छुट्टै आइजिन प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘निर्देशिका लागु हुनुपूर्व संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रको लागि एउटै आइजिन दिई लकइन अवधिमा भएका धितोपत्र समेतलाई निर्देशिका लागु भएपश्चात फरक फरक आइजिन प्रदान गरिनेछ’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रस्तावित निर्देशिकामा दुई आइजिन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संस्थाको अनुरोधका आधारमा सीडीएससीले दुई आइजिन मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । दुई आइजिन मर्जरका लागि पनि संस्थाले साधारणसभाबाट पारित गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी तथा मर्जर गराउने सम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै कुनै धितोपत्रलाई एउटै आइजिन प्रदान गरिएकोमा त्यस्ता धितोपत्रका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम फरक फरक आइजिन आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थाको अनुरोधमा सीडीएससीले आइजिन छुट्याएर प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आइजिन छुट्याउन तथा मर्जरका लागि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति समेत चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि लकइन अवधि समाप्त भइ मिश्रण भएका आइजिन तथा छुट्याइएका आइजिनलाई निर्देशिकाबमोजिम भएको मानिने उल्लेख छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक कतिपय कम्पनीका सेयरमा समेत दुई आइजिन दिइएको पाइएको छ ।
‘विगतमा धेरैजसो कम्पनीले एउटै आइजिन लिए पनि केहीले दुई वटा लिएको र पछि एउटै बनाइएको पाइयो’ बोर्डका ती अधिकारीले भने ।
नेपालमा गर्न थालिएको यो प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित रहेको जानकार बताउँछन् । ‘एउटा कम्पनीको एक किसिमको धितोपत्रलाई एउटै आइजिन दिने विश्वव्यापी अभ्यास हो, तर यहाँ दुई किसिमको बनाउन खोज्नु उपयुक्त होइन’ बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने ।
अन्य मुलुकमा संस्थापक र साधारण सेयर भनेर छुट्याइँदैन, नेपालमा छुट्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा अनन्तः कालसम्म संस्थापक र साधारण सेयर कायम रहन्छ । त्यसैले दुई आइजिनको महत्व कायमै छ । तर अन्य समूहका हकमा भने संस्थापक समूहको सेयरमा ३ वर्षको लकइन खुलेपछि साधारण सेयर नै हुन जान्छ, साधारणकै मूल्यमा कारोबार हुन थान्छ ।
त्यस्ता कम्पनीमा संस्थापक सेयर पनि साधारणमा नै परिणत हुने भएकाले सुरुमा दुई आइजिन दिए पनि पछि अनिवार्य एउटै बनाउनुपर्ने हुन्छ । एउटै आइजिन बनाएर मात्रै साधारणसरह संस्थापक सेयर कारोबारमा ल्याउन मिल्छ ।
प्रस्तावित निर्देशिका अपूरो र अनावश्यक रहेको इमार्जिङ नेपालका सीईओ विशाल उप्रेती बताउँछन् । ‘आइजिन मर्जका लागि बोर्डको स्वीकृति आवश्यक भनिएको छ, बोर्डको अध्यक्ष लामो समय रिक्त भएका उदाहरण छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी काम अघि बढ्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सो कम्पनीले यसअघि संस्थापक र साधारण सेयर गरी दुई आइजिन पाएको थियो । फागुनदेखि संस्थापक सेयरमा लकइन अवधि सकिए पनि सीडीएससीले आइजिन मर्ज गराएन ।
आइजिन मर्ज सम्बन्धी व्यवस्था नभएको भन्दै सीडीएस एण्ड क्लियरिङकी प्रवन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाकले रोकेकी हुन् । नीतिगत व्यवस्था छैन भन्दै कहिलेसम्म संस्थापक सेयरलाई बन्धक बनाउने ?, प्रश्न सीडीएससीमाथि तेर्सिएको छ ।
विगतमा दुई आइजिन पाएका कतिपय कम्पनीका हकमा पछि मर्ज गरेर एउटै बनाइएका नजिर छन् । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत कम्पनीको सेयरलाई दुई वटा आइजिन प्रदान गरिएको थियो ।
तर अहिले यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नभएको भन्दै सीडीएससीले अड्काएपछि यो विषय तरंगित बनेको छ । ‘आइजिन मर्ज सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि एउटै बनाउने कार्य अघि बढ्छ’ प्रवन्ध निर्देशक पन्दाकले भनिन् ।
तर निर्देशिका धेरै अपुरो रहेकाले भोलिका दिनमा थप जटिलता आउने देखिएको छ । भएजति सबै संस्थापक सेयर तीन वर्षमा लकइन खुल्ने पनि होइन । संस्थापक सेयरमा तीन किसिमको लकइन छ । प्राइभेट इक्वीटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी)ले लगानी गरेको संस्थापक सेयर एक वर्षमै लकइन खुल्छ र ती कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बाँडफाँट भएको एक वर्षमै बेच्न पाउँछन् ।
त्यस्तै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा भएका संस्थापक सेयरधनीले तीन वर्षमा पनि सेयर बेच्न पाउँदैनन् । त्यस्ता संस्थापकले सञ्चालक समितिबाट बाहिरिएको एक वर्ष पूरा भएपछि मात्रै सेयर बेच्न पाउँछन् । तीबाहेक अन्य संस्थापक सेयरधनीका हकमा तीन वर्षको लकइन अवधि रहन्छ ।
निर्देशिकामा पीईभीसीको एक वर्षको लकइनका विषयमा समेत केही समेटिएकै छैन । दुई आइजिन दिने विषय लागु भएमा कम्पनीले अनावश्यक झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने र लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने संस्थापक सेयरधनी बताउँछन् । कतिपय कम्पनीको संस्थापक सेयरमा वैदेशिक लगानी समेत रहने गरेको छ ।
यसले वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत नराम्रो सन्देश जाने संस्थापक सेयरधनी बताउँछन् । ‘प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी, गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानी र निजी क्षेत्रलाई समेत यसले लगानीमा निरुत्साहित गराउँछ’ एक संस्थापक सेयरधनीले भने ‘अहिले सीडीएससीले जे गर्दैछ त्यसले सबै लगानीकर्ताको मनोबललाई असर पार्छ ।’
त्यति मात्रै नभएर यसले पूँजीगत लाभकरको विषयलाई समेत अन्योलता बनाएको छ । अहिले १ वर्षभन्दा कम अवधिको सेयरमा ७.५ र १ वर्षभन्दा माथिको अवधि होल्ड हुँदा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेयर जहिले डिम्याट हुन्छ, त्यसै दिनदेखि अवधि गणना सुरु हुने गरेको छ । ‘डिम्याटमा आएकै दिनबाट होल्डिङ अवधि गणना हुन्छ’ एक उच्च अधिकृतले भने ‘पूँजीगत लाभकर पनि सोहीअनुसार कटौती हुने हो ।’
लकइन अवधि ३ वर्ष भएको सेयरका हकमा होल्डिङ अवधि पनि तीन वर्ष पूरा हुन्छ । तर अहिले इमर्जिङ नेपालको सेयरमा लकइन अवधि सकिएको छ, त्यसैले अब ती संस्थापकले सेयर डिम्याट खातामा आएपछि बेच्दा होल्डिङ अवधि छोटो गणना हुन जान्छ ।
यसले ३ वर्षको होल्डिङको अर्थ रहँदैन । जसले गर्दा ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर पनि संस्थापकलाई ७.५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया 4