कुलिङ पिरियडको गडबडीमा रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार

२० साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निस्किएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

साथै, उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने बुझाइमा छानबिन समिति पुगेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो । त्यसैले समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम किटान गरेको हो । ‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विधेयक प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ ।’

यसैगरी मुख्यसचिव र कर्मचारीहरुको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेवार हुने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मुख्य सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा नलेखिएको स्रोतले बतायो ।

आज बिहान चार बजे छानबिन प्रतिवेदन लेखन टुंग्याएर समितिले सर्वसम्मत पास गरेको थियो । समिति सदस्य एवम् नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास भएको बताइन्, ‘लामो छलफलपछि मंगलबार बिहान चार बजे सर्वसम्मत् प्रतिवेदन पास भयो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि विवादमा परेको थियो । कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्कृय हुने भाषा विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो ।

छानबिन विशेष समिति गठन हुनुअघि १८ साउनमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताएका थिए ।

कुलिङ पिरियड के हो ?

कुलिङ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समय संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी प्रावधान हो । यस्तो प्रावधानको अवधि दुई वर्ष राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुटेको थियो ।

यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । त्यही बेला विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड लागू हुने र उपदफा ५ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै निष्कृय हुने भाषा प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेर प्रश्नउपर छानबिन भएको हो ।

२ फागुन २०८० मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सुरुवाती विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरी दफावार छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान थप गरिएको हो । त्यसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

दफा ४ पछि उपदफा ५ राखिएको छ । जहाँ ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म लिन नहुने जिम्मेवारीहरू’बारे उल्लेख छ । जस अन्तर्गत ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न नपाइने’ भनिएको छ ।

यही उपदफा ५ मा प्रयोग भएको शब्दले मुख्यसचिव,  सचिवहरू र सहसचिवहरूको हकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्कृय हुने भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको हो ।

२३ असारमा गठित समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । पछि एक साता थपिएको थियो । थपिएको म्याद आइतबार नै सकिएको छ । तर आइतबारकै बैठकको निरन्तरता भनेर सोमबार पनि समिति सदस्यहरू दिनभर-रातभर छलफलमा रहे ।

छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ सदस्य छिन् । नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भएसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ ।