निर्वाचन आयोगले ल्याएको कार्यविधिमा आपत्ति, कांग्रेस-एमालेप्रति आशंका

२१ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याकंन कार्यविधि, २०८२’ प्रति माओवादी केन्द्र सहितका साना दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

कार्यविधिमा प्रस्तावित अन्तर्वस्तुबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेकका दलहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकले कार्यविधि निर्माण संविधान र कानुन विपरीत भएकाले साझा प्रतिवाद गर्ने  निर्णय गरेको छ ।

‘संविधान विपरीत, निर्वाचन कानुन विपरीत र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बिपरीत कार्यविधि आएको साझा निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं’, राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङ भन्छन् ।

कार्यविधिबारे छलफल गर्न मंगलबार पनि बैठक बसेको थियो । तर कानुन व्यवसायीहरुसहित छलफल गर्ने भन्दै उठेका नेताहरुबीच आज फेरि छलफल भयो । ‘आयोगले ल्याएको कार्यविधि संविधान र कानुन बमोजिम नभएको जवाफ पठाउने निर्णय गरेका छौं, साझा बक्तव्य पनि निकाल्छौं’, तामाङले भने । छलफलमा मुक्ति प्रधान, रामनारायण बिडारी, राजु बस्नेत लगायत कानुन व्यवसायीहरु बोलाइएको थियो ।

आयोगले ल्याएको कार्यविधिमाथि भोलिसम्म (२२ साउनसम्म) सुझाव मागिएको छ । तर कार्यविधि ल्याउने आयोगको नियत नै गलत भएको साना दलहरुले सुझाव पठाउने भएका छन् । ‘कानुन बनाउने काम संसद्को हो, निर्वाचन आयोगको होइन । यो कार्यविधि दलहरुमाथि नियमन गर्न नभएर नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याउनुमा मनसाय नै गलत छ’ रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली भन्छन् ।

दलहरुको स्वमूल्यांकन आयोगले गर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति नै दलहरुको आपत्ति देखिन्छ । आयोगलाई बुझाउनुपर्ने कागजातका आधारमा दलहरुको स्वमूल्यांकन हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । जसका निम्ति निर्वाचन आयोगका सचिव संयोजक रहनेगरी मूल्यांकन समिति बनाउने प्रस्ताव कार्यविधिमा राखिएको छ ।

आयोगका सचिवको नेतृत्वमा स्वमूल्यांकन समिति बनाउने प्रस्तावमै साना दलहरुले मूल असहमति छ । उनीहरुका बुझाइमा कांग्रेस र एमालेको षडयन्त्रमा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हुन सक्छ । ‘स्वमूल्यांकन फारम भर्दा साना दलहरुलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, त्यो बुझाइका साथ उनीहरुले आपत्ति जनाएको हुन सक्छ’ कार्यविधि अध्ययन गरेका एक कानुन व्यवसायी भन्छन् ।

तर माओवादीका तर्फबाट आजको छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी दलहरुलाई आयोगले मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव असंवैधानिक भएको तर्क गर्छन् । ‘संविधानको धारा २६९ ले दलहरुलाई स्वायत्त बनाएको छ, अंकुश लगाउन पाइदैन भनेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अर्कातिर मुलुकको ऐन कानुनसँग बाझ्नेगरी कार्यविधि बनाउन पाइदैन । आयोगले यो सबै कुरा बिर्सेर वैकल्पिक निर्वाचन कानुन बनाउने काम गर्नु गल्ती हो ।’

दलहरुको मूल्यांकन जनताले मात्र गर्ने रास्वपाका सांसद पराजुली तर्क गर्छन् । ‘आयोगको काम निर्वाचन गर्ने हो, दलहरुको मूल्यांकन गर्ने होइन’ उनी भन्छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार यो कार्यविधि चार वर्ष पहिले नै बनेको हो । त्यसबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया थिए । दलहरुलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन भन्दै थपलियाकै अग्रसरतामा यो कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको थियो ।

मस्यौदामाथि धेरैपटक छलफल समेत भइसकेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछ । ‘चार वर्षदेखि आयोगमा तयार भएर बसेको कार्यविधिमाथि दर्जनौंपटक छलफल भएको छ । नेताहरुसँग सुझाव मागिएको छ’, एक अधिकारी भन्छन् ।

गत वर्ष रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त थपलियाले यो कार्यविधिको अन्तर्वस्तुमाथि प्रस्तुति नै राखेका थिए । ‘दलहरुलाई जिम्मेवार, मर्यादित र बलिया बनाउन कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्दा गृहमन्त्री रहनु भएका रवि लामिछानेले गजब छ भन्नुभएको थियो’, लामिछानेको भनाइ उदृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘दलहरुलाई पारदर्शी बनाउन यो कार्यविधि अचूक अस्त्र हुन्छ पनि भन्नुभएको थियो ।’

निवर्तमान प्रमुख आयुक्त थपलिया यो कार्यविधिले दलहरुबीच मतभेद सिर्जना गर्ने नभएर व्यवस्थित हुन र पारदर्शी बन्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘यो कार्यविधि संविधान र कानुनमा उल्लेख भएको विषय दलहरु आफैले पालना गरुन् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । दलहरुलाई नियमन गर्ने अथवा कुनै दललाई काखा र पाखा गर्ने कुनै दफा कार्यविधिमा छैन’, थपलिया भन्छन्, ‘ऐन र कानुनमा भएको विषयलाई मात्र कार्यविधिमा राखिएको छ । संविधान र कानुनको पालना नगर्ने छुट राजनीतिक दलहरुलाई छ भन्छन् भने त्यस्ता दलका विषयमा बोलिरहनु परेन । अरुका हकमा यो कार्यविधि गौरव गर्ने विषय हो ।’

संविधान र कानुन विपरीत कार्यविधि नआएको उनी बताउँछन् । ‘संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने भनि उल्लेख भएका विषय दलहरूले गरेको वा नगरेको आफैले मूल्यांकन गर्ने विधि हो, यो । यसमा कुनै कारबाहीको कुरा छैन, मात्र जनताले मूल्यांकन गर्न आधार सिर्जना हुने हो’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार दलहरुले अहिले गरिरहेकै कामलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार पारिएको हो । तर त्यसरी आयोगलाई बुझाउने फारमकै आधारमा दलहरुले नम्बर प्राप्त गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा समावेश गरिएकोप्रति साना दलहरुको आपत्ति छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलिया भने अहिलेजस्तै मनपरी ढंगले चल्न नपाउने डरले दलहरुबाट विरोध गरेको तर्क गर्छन् । ‘दलहरुले आयोगलाई बुझाउनुपर्ने सामान्य कागजात समेत बुझाउँदैनन् । त्यही कुरालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘उदाहरणका निम्ति अहिले माओवादीमा अध्यक्ष बाहेक अरु पदाधिकारीलाई आयोगले चिन्दैन, त्यस्तो अवस्थाबाट पार्टीहरु नचलुन् भनेरै कार्यविधि तयार पारिएको हो ।’