चुरेको चुरो र मधेश संकट

मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त प्रदेशलाई असार २६ गते संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो। १५ दिनपछि संघले त्यसलाई अनु‌मोदन गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको हवाई निरीक्षण भयो। ५०० डिपबोरिङको उद्धार राहत घोषणा भयो। गृहमन्त्रीको भर्चुअल मीटिङ र डिपबोरिङ कार्यान्वयनको आदेश गयो। संकटकाल घोषणा र लागुको यो चक्र चलिरहँदा चुरे उत्खनन् दोहन विनाश बिक्री झन् बढिरहेको थियो।

दमकललाई पानी ट्‌याङ्कर बनाएर मधेशका गाउँ-गाउँमा पिउनेपानी वितरण भइरहेको थियो। पिउनेपानी वितरणमा घोटाला र रकम उठाउने भ्रष्टाचार छिरेपछि पानी वितरण कार्यको लागि सेनाको गुहार माग भयो। त्यहीवेला धर्तीपूजा, आकाशपूजा, इन्द्रपूजा गरेर जनता र किसानहरू वर्षातको पानी मागिरहेका थिए।

उता जलवायु र मौसमविज्ञ कृत्रिम वर्षाको सिफारिश गरिरहेका थिए। एक जना वरिष्ठ नेता मधेशको पानी भारतले खिचेको हुनसक्ने भनेर जासुस खटाउन माग गरिरहेका थिए। नखाएको विष लाग्यो भनेर दातृ‌राष्ट्र दातृ निकाय गुहार्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भाषणले ताली पाइरहेको थियो। अर्काथरी विज्ञ रसुवागढी-केरुङ मितेरी पुल बगाउने गरी त्रिशूलीमा बाढी आयो भनेर चीनलाई दोष थोपरिरहेका थिए। ब्रेनड्रेन भएर सक्कली विज्ञ बाहिरिसकेको परिदृश्यमा नक्कली विज्ञको कस्तो बिगबिगी !

डिपबोरिङको लोभ लुम्बिनी, मध्य र सुदूरपश्चिम तराई हुँदै पूर्वी तराईसम्म फैलियो। सबैलाई संकटकाल घोषणा गर्ने जोस चल्यो। खडेरी र पानी अभावले पूरै तराई प्रताडित थियो। हिजो हाते पम्प बाँडेर चुनाव जित्ने नेताहरू डिपबोरिङप्रति आकर्षित हुने नै भए।

हरेक संकटकाल नेपालमा सत्तालाई मालामाल भएको विगतको अनुभवले मधेश संकटकालको कारण र उपचार खोतल्न बाध्य पार्‍यो।

संकटको कारण

दलाल पूँजीवादको घोडालाई बिचौलियाहरूले कसरी तारेभीरको बाटो कुदाइरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सिडिङ) को सिफारिश। समाधान होइन झन् गहिरो समस्या डिपबोरिङको हौवा पनि बिचौलियाप्रधान व्यापारिक मिसन हुन्।

हिजो सशस्त्र द्वन्द्व पल्कियो चुरेमा। द्वन्द्वकालमा चुरे र सालको वन छानी–छानी सफाया भए गैंडा, बाघ र बाघको आहारा जस्तै।

आज सत्ताभन्दा माथि छन् त्यही द्वन्द्वका बाइप्रोडक्ट भूमाफिया, जलमाफिया, जङ्ग‌लमाफिया, क्रसरमाफिया, मानवतस्कर माफिया। चुरे अभिशाप र आँशु हो, खु‌द्रा सडक–साधनबाट होइन थोकमा रोप-वेबाट भारत निर्यात गरेर बजेट घाटा पुर्ताल गर्नुपर्छ र नेपाल समथर बनाउनु‌पर्छ भन्ने व्यापारी अनभिज्ञहरूको हावी छ अहिले नेपालमा।

जलमाफिया, जङ्ग‌लमाफिया र भूमाफियाको वनजङ्गल, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, नदी कब्जा र निजीकरणको आत्मघाती एजेण्डालाई सरकारले समृद्धिको सर्वोत्तम रोडम्याप भनेर पत्याएको पछ्याएको देखिन्छ र, तिनै बिचौलियाहरू पोस्ने ऐन र विधेयकहरू बनिरहेका छन्। जुन मधेश मात्र होइन, पहाड, हिमाल र समग्र नेपाललाई मरुभूमीकरण गर्ने घातक छल्कारी अस्त्र हुन्।

७० वर्ष पुरानो पुनर्वास योजनाले चुरेलाई विनाश होइन मलजल गरेको थियो। जलाधार क्षेत्र कोमल चुरेलाई नछोई नबिगारी चुरेको काखबाट कुदाएको पूर्व-पश्चिम राजमार्गले पनि चुरेलाई ठूलो नोक्सान गरेको थिएन। राजा महेन्द्र दश वर्ष बाँचेका भए १०० देखि २०० मिटर चौडा नहर बनाएर नहरको दुई किनारामा दुईवटा सडक निर्माण गर्ने सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक एवं बहुउद्देश्यीय महत्वको नक्शा तयार भइसकेको थियो।

पछि राजा वीरेन्द्रले कम लागतका समानान्तर लामा पोखरी निर्माण गरेर १०० यात्रु क्षमताको विद्युतीय ट्रलीबस यातायात सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थिए। नहर होस् वा समानान्तर पोखरीको मूल उद्देश्य चुरे र अन्नभण्डार तराईलाई जलपोषण र पुनर्भरण (रिचार्ज) गरिराख्नु रहेको थियो। सूचना चुहावट र राष्ट्रघातले त्यो गोप्य योजना तुहाइएको थियो; शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव तुहाए जस्तै।

२५ वर्षअघि पंक्तिकारको कर्मक्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण गरेर मुटुका बिरामी राजा वीरेन्द्रले भावुक भई सुनाएको यो स्वर्ग रचनाको सपना हिजो जस्तो लाग्छ। आज हामी धारे हात लगाएर पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई सरापिरहेका छौं र वन सकेर विपत् थोपर्ने मध्यपहाडी राजनीतिक लोकमार्गको महिमा गाइरहेका छौं। जुन वातावरण विनाश र विपत्‌को महङ्गो मूल्यमा बनाउनै
हुन्थेन। आवश्यक पनि थिएन। देश भत्काएर बनाएको ज्यानमारा बाटोको के अर्थ ?

अवैध शक्तिशाली क्रसरले ८० प्रतिशत चुरे भत्काए सुकाए जस्तै पहाड हुँदै हिमाल पुगेको डोजरले पहाडमा ४६ र हि‌मालमा ६७ प्रतिशत पानीका मुहान सुकाइसकेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासका नाममा वनजंगल, संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्ज नामसारी गरिदिने दुर्नियतले दुई वर्षदेखि सुनियोजित लगाइएको डढेलोले थोपरेको प्रदूषणले विश्व रेकर्ड राख्यो। डढेलोको तापक्रम वृद्धिले हिमाल कालो भयो।

पानीको मुहान सुकेर आज मधेश मात्र होइन मूलकै सुक्खा मरुभूमि भएको छ। तर यी मानव सिर्जित वातावरणीय अक्षम्य अपराधलाई लुकाएर हामी जलवायु परिवर्तनलाई सुगारटाइ सत्तोसराप गरिरहेका छौं– राष्ट्रसंघमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको सेवा पुगेको झुटो प्रतिवेदन बुझाए जस्तै। जबकि ८० प्रतिशत जनसंख्या पिउने शुद्ध पानीको पहुँच र वितरणबाट वञ्चित छौं।

तसर्थ, भूकम्प बाहेक नेपालका ९५ प्रतिशत विपत् मानव सिर्जित हुन्। ८० प्रतिशत चुरे विनाशको कारण डोजर आतङ्क र क्रसर उद्योग हुन् र ९० प्रतिशत विनाश डोजर युगका दुष्परिणाम हुन्। मुलुक बिचौलिया र तस्करको एकछत्र साम्राज्य हुनुको दुष्परिणाम हो आजको मरुभूमि र संकटको तस्वीर।

एक हाते ताली

नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने भाषणबाजी चलिरहँदा नेपाल सरकारले २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरु गर्‍यो। मापदण्ड विना ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा निकाल्न निषेध गर्‍यो। दुर्भाग्य चुरे उत्खनन र दोहन झन् बढ्‌‌यो।

चुरे, यसको जलाधार क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक भूपरिधि किटान गर्दै २०७१ सालमा २० किमि चौडा ८०० किमि लम्बाइ भएको चुरे क्षेत्रलाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो। प्रकृति र चुरेप्रेमी पहिलो राष्ट्रपतिले सैनिक नेतृत्वसँग चुरे रक्षा गर्न सहयोग माग गरे। निकुञ्जमा सेवारत पंक्तिकारलाई चुरे समन्वय अधिकृत हुने सौभाग्य जुर्‍यो। सेनाले सोही प्रयोजनको लागि वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय स्थापना गरेर चुरे संरक्षण क्षेत्रलाई दुई वटा गण समर्पण गरिदियो।

नेपाली सेनाले युद्धस्तरमा चुरे संरक्षण र पुनर्भरणको काम थाल्यो। २२ वटा तालतलैया, तटबन्धन, पुनर्निर्माण, पुनर्भरण गरेर स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। ती दुई गणले मात्र नर्सरी र बिरुवा उत्पादनको काम गर्दै १६४६.४७ हेक्टर जमिनमा १८ लाख १ हजार ७४७ वृक्षरोपण गरेर संरक्षणको तारबार लगाइदिए। समग्र सेनाको वृक्षरोपण रेकर्ड १५ वर्षमा एक करोड नाघिसकेको छ। सेना अघिअघि वृक्षरोपण गर्ने पछिपछि बिचौलियाका डोजर र क्रसर उद्योगले चुरे दोहन गर्दै जाने विनाशकारी चक्र चलिरह्यो।

चुरे संरक्षण क्षेत्र बनाउने पहिलो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वनमन्त्री महेश आचार्य र चुरे कार्यक्रमका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको प्रतिबद्ध टिम भताभुङ्ग भयो। सर्वोच्चका आदेश अटेर गरेर क्रसर उद्योगहरूले चुरे भत्काइरहे, बेचिरहे।

आफ्ना पर‌माधिपति दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर चुरे संरक्षण क्षेत्र र समग्र प्रकृति संरक्षणको तटस्थ अभिभावक र संरक्षक हुन् भन्ने सेनाको अन्तर्निहित अराजनीतिक स्वार्थ थियो। प्रकृति र संस्कृतिको सर्वोच्च सर्वमान्य कमाण्डर भएर राष्ट्राध्यक्षले विश्व शान्ति र विश्व जलवायु बहसको नेतृत्व लिउन्‌ भन्ने राष्ट्रिय सेनाको अभिप्राय अन्यथा थिएन। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राकृतिक किल्ला जलाधार क्षेत्र चुरे रक्षा भयो भने पिउनेपानी र खाद्य सम्प्रभुता तथा पर्यावरणीय सुरक्षा हासिल हुन्छ भन्ने सेनाको सिफारिश थियो।

भाग्यले पूर्व र वर्तमान सबै राष्ट्रपतिसँग पंक्तिकारले साक्षात्कार भएर प्रकृति संरक्षणको उहाँहरूको उत्कट चाहना जान्न–बुझ्न र सम्मान दर्शाउन पाएको थिएँ। अराजनीतिक पथ अङ्गीकार गरेर पर्यावरण संरक्षणको पवित्र अभियानमा होमिने राष्ट्रपतिहरूको संकल्प सुनेर म फुरुङ्ग भएको थिएँ।

हेर्दाहेर्दै शीतलनिवास दल र दलालहरूको अखडा भयो। राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम तिनै दल र दलालहरूको भर्तीकेन्द्र भयो र निष्प्राण जस्तै थलियो। परिणाम चुरे र राष्ट्रिय ढुकुटी दुवै खेर गए। चुरे रक्षा होइन, भोज भयो जल, जङ्गल, जमिन जनमाफियाहरूलाई।

आज कृषि भूमि, कृषि उपज, किसान‌को पौरखको सुनियोजित हत्या भएको छ। जलस्रोतको जलाम्य धनी देशले जलको समुचित र दिगो व्यवस्थापन, जल भण्डारण, पुनर्भरण र वितरण गर्न नसक्दा हामी हरसाल खर्बौं खर्बको विषाक्त विदेशी अन्न, सागसब्जी, फलफूल र मासु आयात गरेर परनिर्भर जीवन जिउन बाध्य छौं।

एकतर्फी सैनिक त्याग

१५ वर्ष अगाडिको चुरे संरक्षण भिजन र नेपाली सेनाको सहकार्य, सहयोग पंक्तिकारलाई हिजो जस्तो लाग्छ। नेपाली सेनाले चुरेमा दर्जन पोखरी पुनर्निर्माण र लाखौं वृक्षरोपण गरेर स्थानीयलाई बुझाइसकेको थियो, लिखित पत्र होइन चुरेका अध्यक्षको इशारामा। स्वर्णिमकाल थियो अध्यक्ष रामेश्वर खनालको कार्यकाल। उहाँको अध्यक्षताले ५ वर्ष निरन्तरता पाएको भए २०० जलाशय मधेश जलपोषण र पुनर्भरणलाई बन्ने थिए। क्रसर माफियाहरूको सातो गएर भागारेभाग शुरु भइसकेको थियो।

त्यो १५ वर्षमा सेनाले द्वन्द्वले खाली निकुञ्ज आरक्ष जीवजन्तुले भर्‍यो। ‘गर नत्र मर ( डु अर डाइ)’ मिसन लिएर बाघ झण्डै तेब्बर बनायो। बाँके, मकालु निकुञ्ज र ढोरपाटन आरक्षमा इशारामा शीघ्र प्रोटेक्सन युनिट खटाएर संरक्षण सुधार गर्‍यो। शून्य सिकार उपलब्धि पछि हिमाल दर्शन र हिमाल सफाइको कठिन र जोखिमपूर्ण कामको अगुवाइ गर्‍यो। महाभूकम्पमा भोक, निद, परिवार नभनी उद्धार राहत पुनर्निर्माण सह‌योगमा जुट्‌यो। भूकम्प लगत्तैका ठू‌ला बाढी र आँधीबेहरी पछि बस्ती निर्माण र हस्तान्तरण सहयोग, कोभिड महामारीमा उद्धार र शव व्यवस्थापन सहयोग विशेष योगदान थिए। विश्वले प्रशंसा गरे।

लडाकु समायोजन र स्थायी शान्तिको प्रत्याभूति विश्वलाई चमत्कार र शान्तिका असल अभ्यासका पाठ भए। विश्व शान्ति सैनिक खटाउने पहिलो ठूलो देशको विश्व रेकर्ड बनाएर विश्व शान्ति स्थापनामा पुर्‍याएको विशिष्ट योगदान, सैनिक कूटनीति मार्फत विदेश सम्बन्धलाई टेवा दिने प्रयास, विकास निर्माण सहयोग र सैनिक कल्याणकारी कोष मार्फत राष्ट्रिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तालिममा पुर्‍याएको अतुलनीय योगदान मुलुक परिवर्तन, सुधार र समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा थिए।

यदि १५ वर्षमा त्यही निस्वार्थ सैनिक साथ, सहयोग, योगदान र त्यागको गति–मति र अनुपातमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक रूपान्तरण र सुशासनजन्य सुधार भएको भए नेताका भाषणको सिङ्गापुर जस्तै आज समृद्ध नेपाल ‘कल्याणकारी रामराज्य’ भइसक्ने थियो।

आज अबोध चुरेले राष्ट्रिय गौरवको योजना र रामेश्वर खनाल जस्तो नेतृत्वको माग गरेको छ। विपद् रोकथाम, संकटमोचन, शीघ्र उद्धार संरक्षण, पुनर्भरण, पुनर्प्राप्ति, पुनर्स्थापनाका लागि सैनिक हस्तक्षेप गुहारिरहेको छ।

हेक्का रहोस्, जनसहभागितामूलक चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनलाई सेना बाधक होइन साधन हो। आदिवासी, रैथाने, गरिब, शोषित पीडित समुदायलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने र हात साथ काँध थाप्ने उद्धार राहत टेको र छानो हो सेना। त्यो वर्गको समृद्धि सिफारिस र जोडदार माग गर्ने आवाज हो नेपाली सेना। के सरकार चुरेलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर नेपाली सेनालाई सुम्पिन तयार छ ?

 समाधानका उपाय

पहिलो काम जलाधार क्षेत्र चुरेको अवैध उत्खन‌न दोहन र बेचबिखन बन्द गर्नुपर्छ। अवैध क्रसर उद्योगलाई निर्मम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। चुरे-मधेश ढाकेर बग्ने नदीहरूको भोग अधिकार ५० वर्षलाई नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ। ती मरुभूमि १० वर्षमा हरित उद्यान हुनेछन्। चुरे संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई तोक्नुपर्छ। हौसला बढेर चुरेका भू-माफिया क्रसर तस्करहरूलाई स्थानीय जनता र आदिवासी आफैंले ठेगान लगाउने छन्।

दोस्रो, चुरेका खोंच–खोंच र काखमा मुहान, खोला र वर्षाको पानी संकलन गरेर जलपोषण र पुनर्भरणका लागि लहरै वारपार २०० जलाशय, चेकड्‌याम (बाँध) र तालतलैयाको माला बनाउनु‌पर्छ। हिउँदको समयमा निर्धारित नदी र बगर‌बाट वैध ढुङ्गा–गिट्टी बालुवा झिकेर आन्तरिक माग पूरा गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको विदेश निर्यातलाई अविलम्ब र अनिवार्य बन्द गर्नुपर्छ। स्वदेशको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई पर्याप्त वैध स्रोतसाधन हामीसँग हुन्छ।

तेस्रो, सुनकोशी-मरिन, सुनकोशी-कमला, भेरी बबई नदी पथान्तरण र सिक्टा नहर आयोजनालाई मेलम्ची मोडलमा कमाइखाने भाँडो नबनाई शीघ्र कार्य सम्पन्न गरी तराईका सुख्खा फाँटहरूमा बाह्रै महिना सिंचाइ पुर्‍याउने सपना साकार पार्नुपर्छ।

चौथो, डिपबोरिङका नयाँ–नयाँ गहिरा घाउहरू बन्द गरेर पुराना सिंचाइ सुविधाको मरम्मत सम्भार र संचालनलाई प्राथमिकता दिनु मितव्ययी र प्रकृति धर्तीलाई न्याय हुनेछ।

पाँचौं, जल–जङ्गल–जमिन कब्जा र निजीकरणका आत्मघाती भूमि ऐन, जल विधेयक, ऊर्जा दशक भ्रम रद्ध गरेर व्यापारिक होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र पर्यावरणीय संरक्षणको साझा प्रकृतिमैत्री विकास मोडल तय गर्नुपर्छ वर्तमान र भावी सबै सत्ता र सरकारले।

छैटौं, प्रकृति र धर्ती आफू ध्वस्त गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर छिमेकीहरूलाई गाली गर्ने हाम्रो बचपन व्यवहार परिवर्तन हुन जरूरी छ। प्रकृति संरक्षणमा विश्व कीर्तिमान राख्ने, विश्वको सफासुग्घर रेकर्ड भएको गन्तव्य मुलुक बनाउने, हरित सुशासनको देशको छवि बनाउने हो भने विश्वका दाताहरूसँग भिख माग्नै पर्दैन। प्रकृतिप्रधान, कृषिप्रधान, पर्यटनप्रधान, संस्कृतिप्रधान पहिचान र सम्मानले विश्व आफैं नेपाल ओइरिनेछ। आत्मनिर्भरउन्मुख हरित अर्थतन्त्र हाम्रो भावी रोडम्याप हुनुपर्छ।

सातौं, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर खनाल जस्तो गतिशील जुझारु अध्यक्ष पाइँदैन र अराजनीतिक संरक्षण समर्पण गर्न सकिंदैन भने ढुकुटीको ढाड भाँच्ने, राष्ट्राध्यक्षलाई विवादमा तान्ने र वन मन्त्रालयलाई माइनस गर्ने ऐंजेरु जस्तो चुरे संरक्षण कार्यक्रम बन्द गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।

निष्कर्ष

हामी नेपाली बिर्सन माहिर छौं। चटक्कै बिर्सने छौं यो वर्षको मधेश संकट र कालो हिमाललाई। जुन गम्भीर र रोकथाम नभए दुई होइन चारगुणाले बढ्‌ने निश्चित छ। सिङ्गो १७ प्रतिशत तराई सुख्खा मरुभूमि हुनेछ। चुरेको चरम भूक्षयले पहाड हिमालको जग भत्किनेछ। तसर्थ, चुरे अतिक्रमण र दोहन जस्तो मानव सिर्जित प्रकृतिको अमानवीय हत्या शीघ्र बन्द हुन जरूरी छ। सरकार भक्षक होइन, चुरे लगायत प्रकृति र धर्तीको इमानदार संरक्षक हुन जरूरी छ।

चुरे-तराई मधेश दून भू-परिधिमा नेपाली सेना र सुरक्षा निकायहरूको बाक्लो तैनाथी छ। चुरे हत्याको साक्षी, सलामी-मलामी भएर बस्ने कि भक्षकलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पिउने पानीको सुरक्षा, वातावरण सुरक्षाको पाठ पढाउने अथवा ओखती पिलाउने ? कि स्थानीयदेखि सिंहदरबारसम्मको तस्करी सेटिङको अंशियार आरोप खेप्ने ? धर्मसंकटमा छन् सुरक्षा निकायहरू।

सिंहदरबारको सरकार जस्तो विपतमा रमाउने र कमाउने पनि होइनन् सुरक्षा निकायहरू। उद्धार योगदानमा आफ्नै ज्यान जान्छ। तसर्थ, सुरक्षा निकायहरूको नैतिक कर्तव्य र धर्म विपत्‌को प्रतीक्षा र उद्वारमा हाम फाल्नु भन्दा राष्ट्रिय विपत् रोकथामको मितव्ययी विकल्पको बुटी सरकारको घाँटीमा कसिदिनु हो। यो सुरक्षा हस्तक्षेप विना चुरे संरक्षण सम्भव छैन।

नेपाल मरुभूमि हुँदा भारत झन् धेरै मरुभूमि हुने भएकोले चुरे संरक्षण भारतको पनि साझा एजेण्डा होस्। चुरेको माल आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्नासाथ चुरेको रक्षा हुन्छ। आन्तरिक माग पूरा गर्न हामीलाई युगयुगसम्म समस्या हुँदैन।

चुरे समाप्त हुने भूमि ऐन खारेज होस्। शिरको तरबार जस्ता राष्ट्रिय विपद्का स्रोत जल विधेयक र जलविद्युत् आयोजनाको भ्रम र सपनाबाट छिटो निद्रा खुलोस्। वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्प रोज्न ढिलो नहोस्।

प्रकृति र धर्ती आफू पोल्ने, उधार्ने, खन्ने, बेच्ने र दोष जलवायु परिवर्तनलाई थोपर्दै सुनको थालीमा भिख माग्ने लज्जास्पद नाटक बन्द हुन जरूरी छ। सुशासन सुनिश्चित भएको भोलिपल्टदेखि जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बाढी आउनेछ।

हामीलाई सिङ्गापुर होइन, स्विट्जरल्याण्ड भन्दा राम्रो प्रकृतिको धनी प्राचीन नेपालको पुनर्स्थापना जरूरी छ।