लिपुलेकको आलोघाउ : प्रधानमन्त्री ओलीको अग्निपरीक्षा

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल भूगोलले मात्र होइन, साझा इतिहास, संस्कृति र जनस्तरको अटूट सम्बन्धले परिभाषित छ। सदियौंदेखि कायम रहेको यो गहिरो मित्रता हालैका वर्षहरूमा केही उतारचढावबाट गुज्रिएको छ, जसले सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ।

विशेषगरी, नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने परम्परामा देखिएको क्रमभंगता र त्यसपछि अन्य देशहरूको भ्रमण प्राथमिकतामा पर्नुले कूटनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजीहरूलाई जन्म दिएको थियो। यो ढिलाइले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादमा देखिएको रिक्ततालाई समेत संकेत गरेको छ, जसले आपसी विश्वासको कमीको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा, कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यो बहुप्रतिक्षित भ्रमण आगामी २०८२ साल भदौ अन्तिममा हुने सम्भावना प्रबल छ। यो भ्रमण दुई देशबीचको आपसी विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने एक महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ।

यसले विगतका असमझदारीहरूलाई कम गर्दै १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, ऊर्जा व्यापार, सीमा विवाद र पूर्वाधार विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा ठोस सहमति गर्ने बाटो खोल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो भ्रमणको मिति र एजेन्डाहरूले दुवै देशको आ-आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। नेपालका लागि यो भ्रमण एक ‘अग्निपरीक्षा’ जस्तै हुनेछ, जहाँ प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकजस्ता संवेदनशील मुद्दामा आफ्नो अडान कति बलियो राख्न सक्छन् भन्ने कुराको परीक्षण हुनेछ।

सीमा विवादको समाधान: लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी

सीमा विवाद नेपाल-भारत बिचको सबैभन्दा संवेदनशील र भावनात्मक मुद्दा हो। नेपाल र भारतबीचको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवादको प्रमुख कारण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका विभिन्न सीमांकनहरू हुन्। नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई मानेर त्यसको पूर्वमा पर्ने सबै भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्छ।

यसका लागि नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, जनगणनाका प्रमाण र मालपोत रसिदहरूलाई आधार बनाएको छ। अर्कोतर्फ, भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भू-भाग मान्दै लिपुलेक नजिकबाट बग्ने सानो खोलालाई काली नदीको उद्गम मानेको छ। साथै, यो क्षेत्र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क पनि भारतले दिंदै आएको छ।

यस विवादले नेपाल-भारत सम्बन्धमा गहिरो घाउको रूपमा काम गरेको छ। सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि भारतीय सेनाले यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनु र पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गर्नुले यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले यस संवेदनशील मुद्दालाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ताको बाटो खोल्न सक्छ। दुवै देशले प्राविधिक टोली गठन गरेर प्रमाणहरूको अध्ययन गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हालै, चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै आर्थिक कोरिडोर खोल्ने सहमति गर्नुले यस विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। चीनलाई लिपुलेकको सीमा विवादबारे राम्रोसँग जानकारी हुँदाहुँदै पनि उसले भारतसँग उक्त भूमिमा व्यापारिक कोरिडोर खोल्ने सम्झौता गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।

नेपाली भूमिमा दुई ठूला छिमेकीले एकआपसमा सहमति गरेर दावी गर्नुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यसले यो विवादलाई अब दुईपक्षीय मात्र नभई त्रिपक्षीय समस्याका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालले भारत र चीन दुवैसँग कूटनीतिक पहल गरी यस विषयमा तीनै पक्ष बसेर वार्ता गर्नुपर्छ तथा समाधान नभएसम्म कुनै पनि व्यापारिक वा आर्थिक गतिविधि अघि नबढाउन अनुरोध गर्नुपर्छ।

भ्रमणका मुख्य एजेन्डाहरू: आर्थिक सहकार्यदेखि प्रविधिसम्म

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा मुख्यगरी आर्थिक, व्यापारिक, ऊर्जा, जलस्रोत र सीमासम्बन्धी विषयहरूले प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ। यस भ्रमणले दुई देशबीचको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा रहेको ठूलो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न र दुवै देशका जनताको हितका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न यस भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ। दुवै पक्षले विगतका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ क्षेत्रमा सहकार्यका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

ऊर्जा तथा जलस्रोतमा रणनीतिक पहल: नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि भारतको विशाल बजार अपरिहार्य छ। सन् २०२४ मा नेपालको कुल विद्युत् निर्यात रु १७ अर्बभन्दा बढी पुगेको सन्दर्भमा, यसलाई थप विस्तार गर्दै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातका लागि भारतको भूमि प्रयोग गर्ने अनुमति माग्ने प्रमुख एजेन्डा हुन सक्छ।

यसका साथै, दुवै देशको हितमा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरुण-४ जलविद्युत् परियोजना र अन्य जलविद्युत् क्षेत्रमा संयुक्त लगानी जस्ता संयुक्त परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने विषयमा पनि ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यी परियोजनाहरूले जलस्रोतको दिगो उपयोगका साथै ऊर्जा सुरक्षामा पनि ठूलो योगदान पुर्याउनेछन्।

व्यापार र लगानी सहजीकरण: व्यापारका सन्दर्भमा, नेपालले भारतको बजारमा आफ्नो उत्पादनहरूको पहुँच सहज बनाउनका लागि गैर-भन्सार अवरोध (नन ट्यारिफ ब्यारियर्स) हटाउन र थप व्यापारिक नाकाहरू खोल्न अनुरोध गर्नेछ। हाल, दुई देशबीचको कुल व्यापार रु १० खर्बभन्दा बढी रहेकोमा नेपालको व्यापार घाटा ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
यसलाई कम गर्न थप निर्यातमुखी सहकार्य, नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तुको सहज निर्यात, लगानी सहजीकरण र पारवहन सन्धिहरूको पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्छ। यस भ्रमणले भारतबाट नेपालमा हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई थप आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने सम्भावना पनि छ, जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ। विशेषगरी, सेवा क्षेत्र, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा लगानीको सम्भावना खोल्नेबारे पनि छलफल हुन सक्नेछ।

पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र प्रविधि विस्तार: पूर्वाधार र प्रविधिको क्षेत्रमा, काँकडभिट्टा-पानीट्याङ्की र भैरहवा-नौतनवा जस्ता सीमा नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेक पोष्ट) निर्माण सम्पन्न गर्ने र रक्सौल-काठमाडौ रेलमार्ग परियोजनाको अध्ययनलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल हुन सक्छ।

यसका अतिरिक्त, क्रस-बोर्डर डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (जस्तै भारतको यूपीआई) लागू गर्ने, साइबर सुरक्षामा सहकार्य गर्ने, आईटी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको सम्भावना खोज्ने र शैक्षिक योग्यताको मान्यतालाई सहज बनाउने जस्ता आधुनिक विषयहरूले पनि प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ। यी परियोजनाहरूले दुई देशबीचको व्यापार, जनस्तरको सम्बन्ध र आर्थिक गतिविधिहरूलाई थप सुदृढ बनाउन सक्नेछन्।

भू-राजनीतिक महत्त्व र कूटनीतिक चुनौती

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति विश्वका दुई ठूला शक्तिराष्ट्रहरू, चीन र भारतबीचको ‘बफर जोन’ का रूपमा रहेको छ। यो भ्रमणले भारत र नेपाल दुवैका लागि आ-आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण मौका प्रदान गर्न सक्नेछ।

भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालसँगको सम्बन्ध भारतको ‘छिमेकी प्रथम’ नीतिको एक अभिन्न अंग हो। चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलित राख्न र हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारतका लागि नेपालसँगको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य छ। भारतले नेपालमा आफ्नो लगानी बढाएर आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव कायम राख्न चाहेको छ।

नेपालको दृष्टिकोणबाट, भारतसँगको सम्बन्ध आर्थिक, सुरक्षा र पारवहनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारतसँगको खुला सीमा र व्यापारिक निर्भरताले गर्दा नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई बिगार्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कायम राख्दै भारतसँग आर्थिक सहकार्य बढाउनु नेपालको प्राथमिकता हो।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत नियमित संवाद गरी आपसी हितका लागि साझा सुरक्षा रणनीति तय गर्ने विषयमा पनि छलफल हुन सक्नेछ। यो भ्रमण नेपालको सन्तुलित कूटनीतिको एक महत्त्वपूर्ण परीक्षण हुनेछ, जहाँ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर निर्णय लिनु आवश्यक छ।

भ्रमणको ढिलाइ: राजनीतिक अस्थिरता र परिपक्वताको प्रश्न

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको ढिलाइलाई केवल एउटा प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र हेर्नु भूल हुनेछ। यसका पछाडि गहिरो राजनीतिक र कूटनीतिक कारणहरू छन्। नेपालमा बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता (पछिल्लो १० वर्षमा ७ जना प्रधानमन्त्री बनेका छन्) एक प्रमुख कारण हो, जसले गर्दा भारतले ठोस सम्झौताका लागि अस्थिर सरकारसँग सहकार्य गर्न हिचकिचाइरहेको देखिन सक्छ।

यसका साथै, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप (विशेषगरी चीनको बढ्दो राजनीतिक सक्रियता) र नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको आन्तरिक मतभेदले पनि भ्रमणको तयारीमा ढिलाइ गरेको हुन सक्छ।

परम्परा तोडिएर यो भ्रमण पहिलो विदेश भ्रमण नहुनुले कतिपय विश्लेषकले यसलाई ‘कूटनीतिक असफलता’ को रूपमा पनि हेरेका छन्, जसले नेपालको कूटनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ। लिपुलेक जस्तो संवेदनशील मुद्दामा चीनको एकतर्फी सम्झौतालाई रोक्न नेपालले पर्याप्त कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत असफल हुनुले हाम्रो कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

एक महत्त्वपूर्ण छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यो ढिलाइले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ।

सुरक्षा र सामाजिक आयाम: नयाँ सहकार्यको आवश्यकता

दुई देशबीचको खुला सीमाले सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाए पनि केही सुरक्षा चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले खुला सीमाको व्यवस्थापन, सीमापार अपराध र आतङ्कवाद नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउने विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको मानव तस्करी, जाली नोटको कारोबार र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारजस्ता समस्याहरूको नियन्त्रणका लागि दुई देशका सुरक्षा एजेन्सीहरूबीच आपराधिक सूचना आदानप्रदान र आपसी कानुनी सहायता सन्धिको समीक्षा गरिन सक्नेछ। यसबाट सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन जनकपुर–अयोध्या जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक सर्किटहरूको विकास गर्ने विषय पनि एजेन्डामा रहने सम्भावना छ। यसले दुवै देशका जनतालाई थप नजिक ल्याउनेछ।

बाढी व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणाली जस्ता प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी सहकार्य र जल तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा पनि दुवै पक्षले एकअर्कालाई सहयोग गर्नेछन्। यी सहकार्यले सामाजिक सुरक्षा र दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन्।

विश्वशक्तिको नजरमा भ्रमणको भू-राजनीतिक प्रभाव

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चीन र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रगति वा पतनले यो क्षेत्रको भू-राजनीतिक समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्छ।

चीनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सुध्रिएमा चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) जस्ता परियोजनाहरूमा नेपालको संलग्नता र चीनसँगको बढ्दो आर्थिक सहकार्यमा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। चीनले नेपाललाई आफ्नो दक्षिण एसियाली रणनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरेको छ।

त्यस्तै, अमेरिकाको दृष्टिकोणले नेपाललाई आफ्नो हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरेको छ। नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा आएको सुधारले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई सन्तुलित राख्ने अमेरिकी लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नेपालले सार्क, बिमस्टेक (बिम्स्टेक) जस्ता क्षेत्रीय र संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि साझा धारणा बनाउने विषयमा सहकार्य गर्न सक्नेछ। यो भ्रमणले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिलाई कसरी कायम राख्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नेछ, जहाँ नेपालले कुनै पनि एक शक्तिको पक्षमा नलागी आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिन सक्नुपर्छ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण केवल एक औपचारिकता मात्र नभई दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यस भ्रमणले विगतका असमझदारीहरूलाई कम गर्दै आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ। भ्रमणको सफलता केवल सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएका विषयमा मात्र निर्भर नभई त्यसले दीर्घकालमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो स्थायी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा निहित छ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भारतसँगको सम्बन्धलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ र यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। यो भ्रमणले नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्दै दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। समग्रमा, यो भ्रमणले दुई देशको साझा हित र विकासको लागि नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।