चीनमा देखिएको नेपालको ‘भिजिबिलिटी’

१८ भदौ काठमाडौं । विश्व मञ्चहरूमा उपस्थिति, द्विपक्षीय सम्बन्धदेखि समग्र परराष्ट्र मामिला सञ्चालनका विषयमा नेतृत्वले गरेका गतिविधिमाथि प्राय: नेपालमा कि त उग्र विरोध गरिन्छ, कि अन्ध समर्थन । तर घटना र मुद्दाविशेषमा सरकारले खेलेका भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भएको उपस्थितिको दीर्घकालीन महत्वको वस्तुगत समीक्षा भने तपसिलमा पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाँचदिने चीन भ्रमण पनि यो अपवादबाट मुक्त रहेन ।

चीनले जापानलाई जितेको उपलक्ष्यमा बुधबार तियानमेन स्क्वायरमा मनाएको विजय परेडमा ओलीको उपस्थितिदेखि प्लेनबाट उत्रिंदा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको हुल रेड कार्पेटमा दौडेका दृश्यहरुलाई समेत जोडेर भ्रमणलाई केहीले आलोचना गर्न भ्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिपुलेकको कुरा उठाउँदा चीनले खासै रेस्पोन्स गरेन, चीनको आफ्नो सुरक्षा रणनीति ‘जीएसआई’ मा नेपालले समर्थन गर्‍यो भन्दै विरोध गर्नेहरु पनि छन् । संसद्मै यो कुरा उठेको छ ।

तर यी विषयलाई जोडेर मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई बुझियो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढाउँदै गएको ‘भिजिबिलिटी’ माथि दृष्टिभ्रम हुनसक्छ ।

भूराजनीतिक मामिलाका जानकार विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टका अनुसार यो भ्रमणबाट नेपालले आफ्नो उपस्थितिलाई राम्ररी देखाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जुन तहका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुभयो त्यो हाम्रो लागि महत्वको छ’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने,’नेपाल जति बढी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र देशहरुसँग इन्गेज भयो त्यो त्यति नै नेपालका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।’

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ओली मुख्य रूपमा दुईटा कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन गएका हुन्- एउटा, शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलन र अर्को,चीनको ८०औं विजय परेड ।

तर ओलीले भ्रमणलाई औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने मात्र होइन, दुईपक्षीय भेटघाट र नेपालको सरोकार राख्ने अवसरको रूपमा पनि भरपूर उपयोग गरे ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ, रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भियतनामका प्रधानमन्त्री पाम मिन चिङ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मइजु, लाओसका राष्ट्रपति थोङलिउन सिसौलिथ र कम्बोडियाका राष्ट्रपति हुन मानेट गरी सात वटा दुईपक्षीय भेटघाट गरी नेपालको बारेमा कुराकानी गरे ।

दुईपक्षीय भेट नभए पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सी चीनफिङले राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरुलाई दिएको ‘वेलकम ब्याङ्क्वेट’मा ओलीको अर्थपूर्ण जम्काभेट भयो ।

‘जे कुरा प्रधानमन्त्रीले यी भेटहरुमा राख्नुभएको छ, एससीओको सम्मेलनमा जस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो नेपाललाई विश्वमञ्चमा चिनाउने र आफ्नो भूमिका बढाउने अवसर नै मिल्यो’ चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्कीले भने,’अहिले विश्व जसरी बहुध्रुवीय दिशामा अघि बढेको छ । यो अवस्थामा हामी विभिन्न मञ्चहरुलाई आफ्नो फाइदाका लागि जोड्दै जानुपर्छ यो अर्थमा पनि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको पाँचदिने भ्रमणका पाँचवटा कुरा अर्थपूर्ण छन् । जसलाई मिहिन रूपमा बुझ्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको धारणा छ ।

१. एससीओको सदस्यता प्रस्ताव, बहुपक्षीयताको वकालत

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई एससीओको पूर्ण सदस्य बनाउनका लागि सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल अहिले एससीओको डाइलग पार्टनरको रूपमा मात्र रहँदै आएको छ ।

चीन, रुस, भारत जस्ता विश्वशक्ति मानिएका मुलुकहरू रहेको स्थानमा नेपालले सदस्यता पाउन सकेको अवस्थामा त्यो ठूलो लाभदायी हुनसक्छ । त्यस्ता मञ्चमा सदस्यताका लागि दाबी पेश गर्नु दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ ।

‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शक्ति सन्तुलनको दिशामा गएको छ । अब अमेरिका मात्रै केही होइन है भनेर चीन-भारत-रुस जस्ता देशहरु शक्ति सन्तुलनका लागि फरक ढंगले अघि बढिरहेका छन् । एससीओ पनि त्यस्तो शक्ति सन्तुलनको मञ्च बन्ने दिशामा छ’ रुसका लागि पूर्वनेपाली राजदूत मिलनराज तुलाधर भन्छन्, ‘नयाँ शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिंदा पनि नेपालको एससीओको सहभागीता र पूर्ण सदस्यताको लबिङ अत्यन्त सामयिक छ ।’

उनका अनुसार विश्वको राजनीतिक कता गइरहेको छ भन्ने कुरालाई समयमै बुझ्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पछि पर्न सकिन्छ ।

‘हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौं । तर अब पश्चिमाहरु मात्र शक्ति हुन् भनेर बुझ्ने अवस्था रहेन’ उनले भने ‘त्यसैले एससीओ जस्ता संगठनमा हामी जति नजिक जान सक्छौं त्यति फाइदा हुन्छ ।’

भूराजनीतिक जानकार भट्ट पनि एससीओमा नेपालको उपस्थिति र सदस्य बन्ने कोसिस दीर्घकालीन फाइदाजनक हुने मतमा सहमति जनाउँछन् ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान जस्ता प्रमुख नेताहरू सहभागी एससीओको बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङले यसपालि एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई २ अर्ब युआन अनुदान दिने घोषणा गरे ।

त्यस्तै ३ वर्षभित्र एससीओ बैंकिङ कन्सोर्टियमलाई १० अर्ब युआन ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । सीले भनेका छन्,’ हामीले हाम्रो विशाल बजारको क्षमताको उपयोग गर्दै, सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक परिपूरकताबाट फाइदा उठाउनुपर्छ, र व्यापार तथा लगानी प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनुपर्छ ।’ यदि नेपालले सदस्यता पाएको खण्डमा यस्ता अवसरहरुको लाभ लिन सक्छ ।

एससीओको सदस्य बन्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री ‌ओलीले पनि बहुपक्षीयताको वकालत गरेका छन् । बहुपक्षीय लाभ उठाउनुपर्ने कुरा गरेका छन् । यसका लागि एससीओ महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेका छन् ।

‘हामी न्यायपूर्ण, समावेशी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीको समर्थन गर्छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा भनेका छन्,’शांघाई स्पिरिटलाई जोगाउन, मित्रता र असल छिमेकी सम्बन्ध बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’

उनले बहुपक्षीयताको महत्व दर्शाउँदै द्वन्द्वका कारण विश्व विभाजित भइरहेकाले अब कुनै पनि राष्ट्र एक्लिएर सुरक्षित रहन नसक्ने बताएका थिए । उनका यी अभिव्यक्तिमा साझा मुद्दाहरुमा सहकार्यका लागि नेपाल विश्वका अन्य मुलुकहरुसँगै अघि बढ्न चाहेको सन्देश छ ।

२. लिपुलेकको अडान, ‘जीएसआई’को शंका

प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ र उपराष्ट्रपति हान चङबीच दुइटा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । तीमध्ये राष्ट्रपति सीसँगको भेट चाहिं अर्थपूर्ण रह्यो । किनभने भारत र चीनबीच हालै भएको नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार अघि बढाउने सहमतिको नेपालले आपत्ति जनायो ।

चीन भ्रमण अघि नै भारत र चीनबीच सहमति भएकाले प्रधानमन्त्री ओली यो विषय उठाउनै पर्ने घरेलु दबाबमा थिए । जुन कुरा उनले राष्ट्रपति सीसँगै प्रत्यक्ष रुपमा चासोपूर्वक राखे ।

यसअघि लिपुलेकको विषय कूटनीतिक नोटहरुबाट अवगत गराउँदै आएको भए पनि यसपटक प्रत्यक्ष त्यो कुरा ओलीले सीसँगै राखेका छन् ।

भूमिको विवाद लामो समयदेखि रहेकाले यो यत्तिकै समाधान हुने अवस्था छैन । नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन भारत र चीनसँग कूटनीतिक संवाद र आग्रह बाहेक अन्य केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘हाम्रो सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यो भूमि हाम्रोमा आएको छैन । हामीले युद्ध लडेर त त्यो भूमि ल्याउन सक्दैनौं’ पूर्वराजदूत तुलाधरले भने, ‘त्यसैले उपयुक्त अवसर पाएको बेलामा आफ्नो कुरा राख्ने हो । प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभएको छ । यो सकारात्मक नै छ ।’

नेपालले लिपुलेकको कुरा राखे पनि त्यस विषयमा चिनियाँ पक्षको वक्तव्यमा केही उल्लेख छैन । त्यसैले नेपालको कुरामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले वास्ता गरेनन् भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लिपुलेक रहेकै जिल्ला दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले समेत यस्तै टिप्पणी गरे ।

‘संवेदनशील विषयमा मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिले यो सीमा विवाद नेपाल र भारतले दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो, यसमा आफू पक्ष वा विपक्षमा संलग्न नहुने भन्दै स्पष्ट पन्छिने गरी दिनुभएको जवाफ कदापि सकारात्मक मान्न सकिंदैन’ सांसद बडूले भने ।

राष्ट्रपति सीसँगको भेटपछि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले जारी गरेको भिडियो वक्तव्यमा लिपुलेक सीमाको विषयमा मूलत: भारत र नेपालको विषय भएकाले आफैं मिलाउनुपर्ने आशयको जवाफ दिएको उल्लेख छ । यही कुरालाई लिएर चीनले बेवास्ता गरेको भनिंदैछ । चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालले राखेका कन्सर्नमा चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।

‘त्यो भेटमा नेपालले आफ्नो कुरा त जोडसाथ राख्यो नि यो अर्थमा हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ’ चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीले भने,’नेपालले त्यहाँ कुरा राखेपछि भारतले पनि यसलाई एउटा सन्देशको रुपमा पक्कै बुझेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई लिपुलेकको कुरा राखेपछि त्यसबारे भारतीय सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चा भएको थियो । यसले भारतलाई दबाबमा राख्न काम गरेको पूर्व राजदूत कार्की ठान्छन् । ‘यो कुरा प्रधानमन्त्रीले एमालेको नेताको हैसियतमा होइन, नेपालको तर्फबाट बोल्ड रुपमा राख्नुभएको हो’, उनले भने ।

सीसँगको भेटपछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा चीनको सुरक्षा रणनीति ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जीएसआई) मा नेपाल समर्थन गर्छ भनिएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको भाषा छ ‘नेपाल चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) लाई समर्थन गर्दछ ।’

यो कुरा चाहिं कसरी चिनियाँ पक्षबाट आयो ? नेपालले गोप्य रुपमा यो प्रस्तावमा समर्थन पो जनायो कि ? भन्ने आशंका चाहिं जन्मेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेका नेता र मन्त्रीहरुले यो विषयमा नेपालले कुनै समर्थन नगरेको दाबी गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपति सीसँगको कुराकानीमा जीएसआईको कुरा उठ्दै उठेको छैन । कसरी चिनियाँ वक्तव्यमा आयो हामीलाई थाहा छैन । नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिका गठबन्धनहरुमा सामेल हुँदैन’ भ्रमण दलमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।

यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय, बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कतैबाट पनि आधिकारिक खण्डनचाहिं अझै आएको छैन । त्यसैले यो विषय संसद्‌मा पनि बुधबार उठ्यो । विशेषगरी विपक्षी दलका सांसदहरुले जीएसआईबारे प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

विगतमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा आउँदा पनि नेपालले कुनै सैन्य गठबन्धनमा नजाने स्पष्ट पारेको थियो । चीनकै जीएसआईको प्रस्ताव आउँदा विगतमा नेपालले अस्वीकार गरेको थियो ।

अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार रहेका बेला संसद्को जानकारी बेगर यत्रो ठूलो विषयमा  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको तर्फबाट साँच्चै समर्थन गरे होला त ?  विश्वास गरिहाल्नुपर्ने आधार चाहिं नभएको कूटनीतिक जानकारहरुको बुझाइ छ ।

दुवैतर्फका वक्तव्य हेर्दा नेपालले लिपुलेक बारेमा चीनले केही बोलोस् भन्ने र चीनले चाहिं नेपाल जीएसआईमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय झल्किन्छ ।

३. पुटिनसँग भेट : रूससँगको सम्बन्ध पुनर्ताजगी

एससीओको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग झण्डै २५ मिनेट एक्लाएक्लै भेट र बाँकी समय द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । यसले रुससँगको नेपालको सम्बन्ध कार्यकारीको तहबाट पुनर्ताजगी भएको छ ।

यो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले रुपमा नेपाली विद्यार्थीहरुको अध्ययन कोटा बढाउनुपर्ने, सिधा हवाई उडान सुरु गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय भेटघाटहरु सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुटिनसँग राखेका छन् ।

रुसका लागि पूर्वराजदूत तुलाधरका अनुसार यी प्रस्ताव नेपालका लागि निकै महत्व राख्ने विषय हुन् । ‘नेपालबाट पहिले धेरै जना रुसमा पढ्न जान्थे र त्यहाँबाट पढेर आएका धेरै व्यक्तिहरु अहिले नेपालमा उच्च पदमा काम गरिरहेका छन्’ तुलाधरले भने, ‘अहिले युरोप अमेरिका जाने ट्रेन्ड छ । तर रुपमा पठाउन सक्यो भने त्यो व्यक्ति नेपालमै आएर काम गर्न सक्छ ।’

उनका अनुसार रुसले ६० जना विद्यार्थीलाई वर्षेनि छात्रवृत्ति दिने गरेकोमा अब त्यो बढाएर २०० सम्म बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा जोड दिएर थप कोटा पुटिनसँग मागेकाले यसले नेपाली विद्यार्थीका लागि लाभ हुनसक्ने तुलाधरले बताए ।
‌ओलीले राखेको सिधा हवाई उडानको कुरा त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । सिधा हवाई उडान सुरु भए नेपालमा रुसका पर्यटकहरु आउने सम्भावना बढ्छ । तुलाधरका अनुसार अहिले नेपालमा करिब १४ हजार रुसका पर्यटकहरु आउँछन् ।

‘यदि हवाई उडान हुने हो भने यो संख्या एक लाखसम्म पुर्‍याउन कुनै गाह्रो हुँदैन’ तुलाधरले भने,’युक्रेनसँगको युद्धका कारण अहिले धेरै देशमा रसियनहरु जान पाइरहेका छैनन् । त्यसैले रुसका मानिसहरु थाइल्याण्ड लगायतका देशहरुमा धेरै गइरहेका छन् । सिधै हवाई उडान हुने हो भने तिनलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ ।’

रुसका पर्यटकहरु नेपाल आउने एउटा कारण धार्मिक पनि रहेको तुलाधरले बताए । ‘रुस पनि बुद्ध धर्म मान्नेहरु छन् । उनीहरुलाई लुम्बिनी ल्याउन सकिन्छ’ पूर्व राजदूत तुलाधरले भने ।

उनका अनुसार रुसमा जलविद्युतको क्षेत्रमा धेरै अनुभव रहेकाले त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । दुईपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै जाने हो भने त्यस्ता लगानी ल्याउन सहज हुने उनले बताए ।

‘रुसको लगानी आउने हो भने भारत र चीनले पनि नेपालसँग कुनै अब्जेक्सन गर्न सक्दैनन् । किनकि दुवै मुलुक रुसका नजिकका साझेदार हुन्’ उनले भने, ‘पुटिन जस्ता नेतासँग दुईपक्षीय कुरा हुनुले हामीलाई फाइदा नै हुन्छ ।’

रुस नेपालको पुरानो मध्येको एउटा दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपाल र रुसबीच १९५६ देखिको सम्बन्ध छ । युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा रुसले नेपालीलाई भाडाका सैनिकको रुपमा भर्ना गरेपछि भने रुसलाई हेर्ने जनस्तरको नजर बदलिएको छ ।

यो विषयमा चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीले पुटिनसँग कुरा उठाएनन् । रुसले नेपालीलाई सैनिकमा भर्ना लिने क्रम गत वर्षबाट नै बन्द गरिसकेको छ ।

मारिएका परिवारहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले पुटिनसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा नउठाएकोलाई अहिले धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी नरहेको पूर्व राजदूत तुलाधरले बताए ।

४. साना मुलुकसँग सम्बन्धको खोजी

प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपक्षीय भेटका क्रममा भियतनामका प्रधानमन्त्री पाम मिन चिङ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मइजु, लाओसका राष्ट्रपति थोङलिउन सिसौलिथ र कम्बोडियाका राष्ट्रपति हुन मानेटसँग दुईपक्षीय भेटघाट गरे ।

माल्दिभ्स त नेपालसँग सार्ककै सदस्य छ । अन्य मुलुकहरुसँग चाहिं नेपालको धेरै ठूलो सम्बन्ध छैन । तर ती मुलुकहरुबाट नेपालले लाभ लिने संभावनाहरू चाहिं धेरै छ ।

लाओसका राष्ट्रपतिसँग संस्कृति, कृषि र जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, भूपरिवेष्ठित, विकाशोन्मुख राष्ट्रहरु र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेतसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, सांस्कृतिक सहकार्यका कुरा उठाए ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मइजुसँग कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका गम्भीर समस्याहरूमा हिमाली तथा समुद्री राष्ट्रहरूको विशेष सरोकारलाई समेट्दै विभिन्न तहमा संयुक्त रूपमा काम गर्नु आवश्यक रहेकोले त्यसमा काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

‘कतिपयले यस्ता लोकतान्त्रिक मान्यता नभएका देशसँग किन धेरै सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ र भन्ने टिप्पणी पनि गर्छन्’ भूराजनीतिक जानकार भट्टले भने, ‘तर यो गलत बुझाइ हो । जति धेरै देशहरुसँग इन्गेज भयो त्यति नै हामीलाई राम्रो हुन्छ ।’

५. बेइजिङ परेडको वृत्तान्त

राजनीतिक र कूटनीति वृत्त चीनले बुधबार आयोजना गरेको जापानविरुद्ध युद्ध जितेको अवसरमा चीनले आयोजना गरेको ‘विजय परेड’ मा ओलीले जनाएको सहभागितालाई लिएर विभाजित छ ।

केहीले जापान नेपालको ठूलो विकास साझेदार मुलुक भएकाले उसविरुद्धको विजय उत्सवमा नेपाल सहभागी हुनु कूटनीतिक रुपमा सही निर्णय नभएको बताइरहेका छन् ।

केहीले भने यो उत्सव अहिलेको जापान विरुद्धको विजय उत्सव होइन त्यसैले साम्राज्यवादी योजना अनुसार अघि बढेका बेलाको कुरालाई अहिले जोडेर हेर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

तर यो परेडमा विगतमा धेरै देशका प्रमुख र अहिले पनि जापानकै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत सहभागी भएका थिए । यो परेडमा एससीओ सम्मेलनमा सहभागी भएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरु गएनन् ।

‘जापानविरुद्धको भनिएकाले यसमा प्रधानमन्त्री तहको नभई अन्य कुनै नेतालाई पठाइदिन पनि सकिन्थ्यो,’ भूराजनीतिक जानकार भट्टले भने ।