कांग्रेसले भन्यो : चिनियाँ राष्ट्रपतिले लिपुलेकबारे पन्छिनेगरी जवाफ दिए, सकारात्मक मान्न सकिँदैन

१८ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारतसँगको सम्झौताबारे नेपालको अडानमा चीन पन्छिन खोजेको गम्भीर आशंका गरेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर पार्टीका तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले चिनियाँ राष्ट्रपतिले लिपुलेकबारे पन्छिनेगरी जवाफ दिएको बताए ।

सांसद बडूले भनेका छन्, ‘यस संवेदनशील विषयमा मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिले यो सीमा विवाद नेपाल र भारतले दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो, यसमा आफू पक्ष वा विपक्षमा संलग्न नहुने भन्दै स्पष्ट पन्छिने गरी दिनुभएको जवाफ कदापि सकारात्मक मान्न सकिँदैन।’

यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे विगतदेखि भइरहेको कुटनीतिक पहल र प्रेषित प्रोटेस्ट नोटहरू समेतको पृष्ठभूमिमा नेपालको प्रष्ट कुरा राखेको बडूले सुनाए।

तर, चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापुवर्क राखेको विषयमा पन्छिने गरी जवाप दिएको भनेर सांसद बडूले त्यसलाई सकारात्मक मान्न नसकिने बताएका हुन् । सांसद बडूले थपेका छन्, ‘हाम्रो सार्वभौमिकताका प्रति अपेक्षित सम्मान भाव समेत प्रकट भएको मान्न सकिँदैन।’

नेपालबाट चीनले सँधै एक चीन नीतिप्रति सदैव समर्थनको अपेक्षा गर्दै आएको पनि उनले स्मरण गरे । तर, नेपालको सार्वभौमिकताको विषयमा भने पन्छिन खोजेको आरोप लगाए ।

‘नेपालबाट एक चीन नीतिप्रति सदैव समर्थनको अपेक्षा गरिराख्ने मित्र राष्ट्र चीनले हाम्रो सीमा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताका प्रति पनि सोही अनुरुपको सम्मानभाव नेपालले पनि राख्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ। यो विषय हामीले बुझाउन नसकेको वा स्वयम चीनले बुझ्न नचाहेको हो यो स्पष्ट हुनुपर्ने विषय रह्यो।’ सांसद बडूले भने ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक सम्झौताप्रति राखेको आपत्तिको सन्दर्भमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस नोटमा कुनै उल्लेख नै नभएको विषयमा पनि सांसद बडूले प्रश्न उठाए ।

‘बरु छलफलको एजेण्डामा नै नआएको भनिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएर आयो किन र कसरी ?’ सांसद बडूको प्रश्न छ ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवलाय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।