
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाएका छन्।
- उनले सलाइ बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा लगाइएको अन्तःशुल्क घटाइएको आरोप लगाए।
- पुनले यस्तो करका दर हेरफेरलाई आर्थिक अपराध भनेका छन् र सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्।
६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।
सलाइ बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुक्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको उनको आरोप छ ।
उनले संसद् चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको अराोप लगाए । उनले करका दर हेरफेरबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउन समेत माग गरे ।
‘भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसद्लाई छलेर करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो ? किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस्,’ उनले भने ।
उनले आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गर्नुले अर्थमन्त्री असक्षम रहेको पुष्टि भएको समेत टिप्पणी गरे ।
प्रतिक्रिया 4