संसद्‌मा नयाँ अभ्यास : विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा सांसदहरूले गर्न थाले हस्ताक्षर

१० भदौ, काठमाडौं । भदौ ५ गते दिउँसो सवा १२ बजे कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ समितिबाट बहुमतले पास भएको घोषणा गरिन् । तर, समिति सदस्यहरू बैठक सकियो भनेर हिँडेनन् ।

सांसदहरूले समितिका सचिव शिवदत्त बराललाई विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लगाए । प्रतिवेदन फाइनल भएपछि भाषा हेर्न लगाए । समिति सचिवालयले दोहोर्‍याएर भाषा हर्‍यो । अनौपचारिक रुपमा फेरि समितिको बैठक बस्यो । जहाँ समितिका सचिव बरालले तयार प्रतिवेदन वाचन गरे ।

एक ठाउँमा ‘पनि’ शब्द आवश्यक हो वा होइन भनेर सांसदहरूले फेरि छलफल गरे । जबकी समितिबाट विधेयक पारित भएको घोषणा गरेको एक घण्टा भन्दा बढी समय भइसकेको थियो ।

विधेयकको प्रतिवेदन समितिका सचिव बरालले पुरै पढिसकेपछि सांसदहरूले समितिका सभापति थापालाई हस्ताक्षर गर्न लगाए । विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि सभापति थापाले पनि सांसदहरूलाई साक्षी राखिन् ।

‘तपाईंहरू मेरो लागि साक्षी हुनुहुनुहन्छ नि होइन ! साइन गरौं !’ थापाले भनिन् । सांसदहरूले ‘गरौं, गरौं’ भने ।त्यसपछि सभापति थापाले विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिन् । समितिका सचिव बरालले पनि हस्ताक्षर गरे । सभापति र सचिवले हस्ताक्षर गरिसकेपछि समितिका सदस्यहरूले सभाकक्षमै रहेर पालैपालो हस्ताक्षर गरे ।

यो काम सक्दा पौने दुई बजेको थियो । सामान्यतया विधेयक पास भएपछि सांसदहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिन्छन् । सभापति र सचिवले विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढाउँछन् । यस्तो दृश्य बदलिएर सांसदहरूले समेत विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको हो ।

यस्तै अभ्यास अन्य संसदीय समिति विषयगत समितिले समेत सुरुवात गरेका छन् ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २२ साउन २०८२ मा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’लाई अन्तिम रुप दियो ।

समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार ‘साउन २२ गते यसअनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेर विधेयकमाथिको छलफल टुंग्यायो ।’ तर, विधेयकको प्रतिवेदन सांसदहरूले फेरि पढ्ने गरी अर्को बैठक राख्यो ।

भदौ २ गते संसदीय विषयगत समितिको बैठक बस्यो । जहाँ समिति सचिवालयले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरियो । समितिका सभापति अम्मबरबहादुर थापाले ‘विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषा, शब्द हेर्न र भएको निर्णय अनुसार कन्टेन्ट रहे/नरहेको ख्याल गरेर समितिको अर्को बैठकमा प्रस्तुत हुन’ समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरे।

समितिको अर्को बैठक भदौ ५ गते बस्यो । जहाँ सांसदहरूले केही प्रावधिक, केही भाषा र शब्दका विषय मिलाउनुपर्ने भनेर प्रस्ताव राखे । त्यसमाथि निर्णय लिएर समितिले विधेयकको प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाएको निष्कर्ष सुनायो ।

विगतको अभ्यासअनुसार हुन्थ्यो भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल साउन २२ गते नै टुंगिएको थियो । तर, विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रयोग भएका भाषा र शब्द हेरेर छलफल टुंगिएको १५ दिनपछि समितिका सदस्यहरूले अगाडि बढाउन सभापति र समिति सचिवालयलाई अनुमति दिए । विधेयकको प्रतिवेदनमा समिति सदस्यहरूले आफैँ पनि हस्ताक्षर गरे ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भयो । विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्दा सभामा दुवै समितिका सभापतिले गर्ने सम्बोधन समेतमा समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विधेयकको प्रतिवेदनमा सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास सबैभन्दा पहिले गर्ने संसदीय विषयगत समिति हो– प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति । यो समितिले यही भदौ ४ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक पास गर्‍यो ।

विधेयक पास गरेपछि विधेयकको प्रतिवेदनमा समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, समितिका सचिव रेखा उपाध्यायका साथै सदस्यहरूको समेत हस्ताक्षर छ ।

सामनन्यतया विधेयकको प्रतिवेदन पास भएपछि त्यसमा समितिका सभापति र समितिका सचिवले हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढाउने अभ्यास छ । समितिका सदस्यहरूले समेत हस्ताक्षर गर्ने नयाँ अभ्यासको जरुरत किन पर्‍यो ?

जवाफमा अर्थ समितिका सभापति चालिसे भन्छन्, ‘विधेयक निर्माण र प्रतिवेदनमा सबैले अपनत्व लिऔं, सभापति र सचिवले मात्रै जिम्मेवार हुने जस्तो नहोस् भन्ने मनसायका साथ सबैको हस्ताक्षर लिन थालिएको हो ।’ उनका अनुसार यस्तो अभ्यास सुरुवात गर्ने विषयमा समिति सदस्य र सभापति दुवै पक्ष एकमत भएकाले फरक कोणबाट बहस नै भएको छैन ।

सभापतिलाई पनि मैले मात्रै जिम्मेवारी लिनुपर्ने जस्तो नहोस् भन्ने थियो र समिति सदस्यहरूमा आफूले समेत हेरेर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने परेको थियो । जसले विधेयकको प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यहरूले समेत हस्ताक्षर गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरायो ।

यसको पृष्ठभूमिको प्रमुख कारण कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडी प्रयास हो। ‘निजामती विधेयकको प्रतिवेदन कसैलाई पढ्न नै नदिएर कुलिङ अफ पिरियड भएको हो’ शिक्षा समितिका सभापति थापा भन्छन्, ‘हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर, सदस्यहरू दिएर, अध्ययन गर्न लगाएर, फिडब्याक लिएर र हस्ताक्षर गराएर अगाडि बढायौं ।’ यत्ति गरेपछि कमजोरी कम हुने र समेत सबैले अपनत्व लिने वातावरण बन्ने सभापति थापाको विश्वास छ।

संसदीय अध्ययनले समेत कानुन निर्माणमा जवाफदेहिता र सहमति सुनिश्चित गर्न विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो सुझाव संसदीय विषयगत समितिहरूले कार्यान्वयन गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समिति’ले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधारका लागि विभिन्न उपाय सुझाएको छ।

जहाँ विधेयकको प्रतिवेदन पास गर्दा सुधार गर्नुपर्ने भनेर चार वटा बुँदा समेटिएका छन्।

पहिलो : मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्ने,

दोस्रो : सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यहरूलाई विधेयकमा के–के परिमार्जन गरियो भन्ने विषय प्रष्टसँग बाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी निर्णयमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,

तेस्रो : समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपूर्व अनिवार्य रुपमा समितिको बैठक राखि छलफल गराउने

चौथो : जवाफदेही र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तीय बनाउन भनेर संसदीय विशेष समितिले दिएका यी सुझाव कार्यान्वयनमा गएका हुन्। समितिका निर्णयहरूमा एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मानकीकृत मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने लगायतका विषय भने कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

पूर्वसांसद विरोध खतिवडा कानुन निर्माणमा सुरु भएको सबै सांसदहरूको अनिवार्य हस्ताक्षर गर्न लिने नयाँ अभ्यासलाई दुई कोणबाट हेर्न सुझाउँछन् ।
पहिलो : सबैले अपनत्व लिने मनसाय सही छ।
दोस्रो : कतै सभापति र सचिवलाई सांसदहरूले कम विश्वास गरेको सन्देश गएर भविष्यमा नकारात्मक वातावरण पो बन्छ कि !

नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था प्रतिनिधिमुलक प्रणाली अन्तर्गत हो । जहाँ जनताका प्रतिनिधिका रुपमा सांसद चुनिन्छन् र सांसदहरूबाट समेत प्रतिनिधि चुनिएर कोही सरकारमा र कोही व्यवस्थापिकामा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहन्छन् । सिंगो संसद्ले विषयगत समितिमा प्रतिनिधिका रुपमा सदस्य चयन गर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । एउटा समितिमा २६/२७ जना रहन्छन् । समिति बाहिरका सांसदलाई समितिको कामकारबाहीमा भोटिङको अधिकार हुँदैन । संसदीय विषयगत समितिका सदस्यहरूले पनि प्रतिनिधिका रुपमा सभापति चुन्छन् । कर्मचारीको तर्फबाट सचिवले प्रशासनिक नेतृत्व गर्छन् ।

यो प्रतिनिधिमुलक नेतृत्व भनेको विश्वाससँग अडिग रहेको पूर्व सांसद खतिवडाको विश्वास छ । उनी संसद्लाई सुझाउँछन्, ‘नयाँ भनिएको अभ्यासले कतै समिति सदस्य र सभापतिका बीचमा अविश्वास पैदा गर्छ कि ! समितिका सचिव र सांसद्का बीचमा अविश्वास जन्माउँछ कि ! अविश्वास पैदा गरे समस्या हुन सक्छ । यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’