८ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी उच्च शिक्षण संस्था ऐनको मस्यौदा तयार

१३ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न ८ वटा प्रचलित ऐन संशोधन गर्ने गरी उच्च शिक्षण संस्था ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषय छन् ।

यो मस्यौदा ऐनमा रुपान्तरित भएपछि विभिन्न ८ वटा प्रचलित ऐनमा रहेका प्रावधानहरू एकीकृत र संशोधन हुने छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० खारेज हुनेछ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३ को दफा ९ ‘क’ पनि खारेज हुनेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १५, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ पनि खारेज हुनेछ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ को दफा २१ पनि खारेज हुनेछ ।

खारेज भएका ऐन र दफाबमोजिम गठित सेवा आयोग र पदपूर्ति समितिबाट भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

खारेज भएका ऐन र दफा अन्तर्गत नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि ऐन बमोजिम नियुक्त वा मनोनयन भएको मानी सोही ऐन र दफा बमोजिमको पदावधिसम्म बहाल रहने भनिएको छ ।