संकट व्यवस्थापनका लागि सहमति जुटाउन जवाफदेहिता निगरानी समितिको आग्रह

२७ भदौ, काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट व्यवस्थपनका लागि सहमति जुटाउनुपर्ने बताएको छ ।

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको हैसियत अनुसार जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, संसदभित्र र बाहिरका विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूसँग व्यापक छलफल र संवाद गरेर संकट व्यवस्थापनका लागि सहमति गर्नुपर्ने उसले बताएको छ ।

समितिको बैठकले सबै इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता तड्कारो भएको उक्त बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

विद्यमान संवैधानिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने वा पश्चगामी परिवर्तन गर्नका लागि नभएको पनि उसले बताएको छ ।

१. संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतअनुसार “संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने अभिभावकीय कर्तव्य” अन्तर्गत जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, संसदभित्र र बाहिरका विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूसँग व्यापक संवाद र छलफलको आधारमा राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट व्यवस्थापनका लागि सहमति जुटाउने।

२. संसदभित्रबाट सरकार गठन हुन नसक्ने विषम र अनपेक्षित परिस्थितिमा संकटमोचनका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिमा संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, चुनावको मिति तोक्ने र संसद भंग गर्ने स्पष्ट अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरी संसदबाट धारा ७६ मा संशोधन गर्ने र त्यसका आधारमा जेन–जी आन्दोलनको समर्थन प्राप्त स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा गठन हुने नागरिक सरकारको राजनीतिक साथै संवैधानिकता वैधता सुनिश्चित गर्ने ।

३. उपर्युक्त विकल्पमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा, धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संविधान पालन र संरक्षण गर्ने अभिभावकीय कर्तव्यअनुसार  संकटमोचनका लागि आवश्यक आदेश जारी गरी जेन–जी आन्दोलनले अनुमोदन गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गर्ने, संविधानबमोजिम संसदको निर्वाचनको उपयुक्त मिति तोक्ने र संसद भंग गर्ने।

४. नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले संविधान अब्बल भए पनि यसको शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संघीयता, संवैधानिक संस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रबन्धमा असन्तुष्टिहरू व्यक्त हुँदै आएको, साथै संविधान जारी भएको दशक पूरा हुन लागेको सन्दर्भमा, यसको प्रावधान र कार्यान्वयन पक्षको पुनरावलोकन गर्न नागरिक सरकारले स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागितामा संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने। सो आयोगले दिएको सुझावको आधारमा निर्वाचनद्वारा ताजा जनादेश प्राप्त संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने।

५. जेन–जी आन्दोलनको क्रममा दर्जनौंको मृत्यु र हजारौं घाइते हुने गरी भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने, आन्दोलनकारी जेन–जी समूहको घोषित नीतिसँग विपरीत, आपराधिक स्वार्थबाट प्रेरित व्यक्ति वा समूहद्वारा गरिएका सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको ध्वंशका घटनाको छानबिन र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारलाई दण्डित गर्ने प्रयोजनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने।

६. मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार र उनीहरूको सहज जीवनयापनका लागि आर्थिक सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने।

७. स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म ठप्प बनेको प्रशासनिक तथा न्याय सेवालाई प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा समन्वयमा शीघ्र सञ्चालन गर्ने। नागरिक तथा समुदायसँगको सहकार्यमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्ने।

८. दलगत प्रणाली निर्विकल्प भए पनि हाम्रोमा राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण हुन सकेको छैन। प्रायः दलहरूको नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने, दल भित्र नेतृत्व र आसेपासेको  तानाशाही र एकाधिकार चल्ने प्रवृत्तिले दलहरू ग्रसित छन्। दलभित्र अन्तरपुस्ता समन्याय छैन। यो अवस्था नचिर्दासम्म राजनीतिक व्यवस्थाको सञ्चालन फलदायी नहुने र दल तथा नेतृत्वप्रति वितृष्णा दोहोरिने भएकाले  असफल र जनताद्धारा अस्विकृत नेताहरूले पदत्याग गरी नेतृत्वको वास्तविक पुस्तान्तरणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। साथै दलभित्र सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रीकरणका उपायहरू अपनाउनुपर्छ।

९. नीतिगत भ्रष्टाचारका कानुनी छिद्र पहिचान गरी टाल्ने, विगत लामो समयदेखि छानबिनमा नपरेका घोटालाहरूको अनुसन्धान गर्ने, जिम्मेवारविरुद्ध मुद्दा चलाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा उतार्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयास अघि बढाउने।

१०. विपन्न तथा ऐतिहासिक अन्याय भोगेका विभेदित र सिमान्तीकृत वर्ग–समुदाय, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित नागरिकका आर्थिक–सामाजिक कष्ट सम्बोधन गर्ने, ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायको थाँती अभिभारा पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने लगायतका राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न सरोकारवालासँग परामर्शमा योजना बनाई अघि बढाउने।

११. कुनै पनि सार्वजनिक सरोकार वा दीर्घकालीन प्रभाव हुने नीति निर्माण, कानुन निर्माण वा कुनै कार्यकारी निर्णय गर्दा, त्यसको आर्थिक, सामाजिक र विशेषगरी युवापुस्तामा पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्ने।

१२. साथै नागरिक र समुदायका असन्तुष्टि, गुनासा, मागहरू प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कानुनी शासनको परिधिभित्र रहेर सम्बोधन गर्न सहजिकरण गर्ने कार्यादेशसहितको संयन्त्र बनाएर सञ्चालन गर्ने।