कर छुट र कर्जामा सहुलियत मागेको निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको ‘एकीकृत पुनरुत्थान योजना’

३१ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल मंगलबार दिनभरिजसो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफल र भेटघाटमा व्यस्त रहे । उनले २४ भदौका दिन भएको आगजनी र क्षतिको अवलोकनका लागि क्षतिग्रस्त भवनहरूमा पुगे ।

उनी थापाथलीका गाडी शोरुम, भाटभटेनी, कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण दैनिकको कार्यालयमा पुगे । साथै उनले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको क्षतिग्रस्त संरचनाको समेत अवलोकन गरे ।

मंगलबार नै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुप समेतका उद्योगी र व्यवसायी सहभागी थिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारको समेत समस्या भएको बताए । यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना ल्याउन लागेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिए । कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।

एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना बनाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंक सम्मिलित टिम नै अर्थमन्त्रीले बनाइदिएका छन् । दुई दिनभित्र याेजना बनाइसक्ने जिम्मेवारी सो टिमलाई दिइएकाे अर्थ स्रोतले जानकारी दियो ।

सो टिममा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री र धनीराम शर्मा छन् भने राष्ट्रबैंकका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकहरु गुरुप्रसाद पौडेल र किरण पण्डित सदस्य रहेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।

उनले अबका दिनमा निजी क्षेत्र तथा नागरिकले सरकरको मुहार सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने बिन्दुबाट अनुभूति गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले कर विवरण र कर बुझाउने अवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि बीमा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

दशैंबाहेकका अन्य विदाका दिनमा भन्सार र बैंक खुला गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले पदभार सम्हाल्ने क्रममा पहिलो निर्णय नै बजेटमा परेका तर डीपीआर नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेर गरेका थिए ।

मंगलबार नै अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका भाटभटेनी सुपरस्टोर, थापाथलीस्थित विभिन्न गाडीका शोरुमहरु कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायत भ्रमण गरी क्षतिको विवरण लिएका थिए । त्यस क्रममा उनले पुनरुत्थानमा सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रको ढाडस

बैठकमा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘हामी आफैंले पनि क्षति बेहोरेका छौं’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’

अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिबाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

महासंघले सोमबार २५ भदौसम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव दिए ।

छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको, तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट बञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुने सुझाव उनीहरूको छ ।

यस्ता छन् निजी क्षेत्रका माग

छलफलमा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न समेत उनले माग गरे ।

मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागु गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष ढकालको सुझाव छ ।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजवुत बनाउँदै पुनरुत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहको बताए ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए ।

आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए ।

नाडाले के दियो सुझाव ?

आजै नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटगरी देशको वर्तमान अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको छ ।

व्यवसायीहरूसँगको सो सामूहिक भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले आम व्यवसायीहरूको शुरक्षा र देशको शान्ति र अमनचयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै व्यवसायीको उत्थानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्ने धारणा राखे ।

छलफलमा उनले देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको बताए । सरकारले व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने खालका नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।

अध्यक्ष चौधरीले लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको, तोडफोडबाट भएको हानि नोक्सानीको इन्स्योरेन्स डिस्बर्समेन्ट हुनुपर्ने, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट सवारी साधनको मूल्य बढ्ने बताए ।