माओवादीमा सबै नेताको समान हैसियत, प्रचण्डबाहेक

८ असोज, काठमाडौ । जेनजी आन्दोलनसँगै पार्टीभित्र पुनर्गठनको एजेन्डा व्यापक बन्दैगएका बेला माओवादी केन्द्रले झट्ट हेर्दा नयाँ लाग्ने, तर पुरानै प्रकृतिको निर्णय गरेको छ ।

आगामी मंसिर अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसका निम्ति आयोजक कमिटी घोषणाको निर्णय गर्नेगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि बिहीबारबाट बस्ने भएको हो, जसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेक सबै नेताको हैसियत खोसिने भएको छ ।

आज बुधबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो । ‘भोलि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने र प्रचण्ड संयोजक रहनेगरी आयोजक समिति बनाउने निर्णय हुन्छ’, उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले भनिन् ।

जेनजी विद्रोहको भावनालाई सम्बोधन गर्न विशेष महाधिवेशन गर्ने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षलाई अनुमोदन गराउन एकैदिन केन्द्रीय समिति बैठक सक्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्यहरूले बदलिँदो परिस्थितिबारे आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने तर्क गरेपछि केन्द्रीय कमिटी दुई दिन राख्ने निर्णय भएको छ ।

‘केन्द्रीय सदस्यहरू सबैले हलमा बोल्न सम्भव हुन्न । एक दिन समूहगत छलफल गर्ने र अर्कोदिन निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेगरी बैठक बस्छ’, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट भन्छन् । महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गर्दा पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको संरचना भंग गर्ने प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन हुँदैछ । अर्थात् केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि प्रचण्ड संयोजक हुनेछन् भने बाँकी सबै नेताको हैसियत सदस्य हुनेछ ।

‘जेनजी विद्रोहसम्म आइपुग्दा जस्तो संकट पार्टी, व्यवस्था र देशले खेप्नु परेको छ । यसको समीक्षा गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको आवाज पार्टीभित्र उठेको थियो,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘तर उल्टो प्रचण्ड मात्र पदाधिकारी रहनेगरी पार्टी संरचना घोषणा गर्ने प्रस्ताव आयो ।’

आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संयोजक बनाएर विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । दुई वर्षदेखि नेतृत्व परिवर्तनको अडानमा रहेका शर्माकै जस्तो तर्क श्रेष्ठको पनि थियो । ‘अलग तर्क र सन्दर्भ भएपनि नेतृत्व परिवर्तनमा उहाँहरू एकैठाउँ जस्तो देखिनुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ ।

प्रचण्डले तत्काल नेतृत्व छोड्ने र अरू पदाधिकारीहरूले आगामी विशेष महाधिवेशनबाट विदा लिनुपर्ने शर्माको प्रस्ताव थियो । उनको तर्क थियो– हेडक्वार्टर समेत जल्नबाट जोगाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रचण्ड सँगसँगै सबै पदाधिकारीले आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्वबाट विदा हुनुपर्छ ।

तर निर्णय भने प्रचण्ड बाहेक अरु नेताहरूको चाहिँ पद र हैसियत खोसिने जस्तो बन्दैछ । ‘महाधिवेशन गर्ने भनेपछि पदाधिकारीहरू स्वत: सदस्यमा परिणत हुने प्रचलन नै हो । जहाँसम्म नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव हो, त्यो कमिटीको निर्णय बन्न सकेन,’ भट्ट भन्छन् ।

उपाध्यक्ष भुसाल त विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत जनार्दन शर्माको एजेण्डा अनुसार नभएको बताउँछन् । ‘हिजोसम्म पार्टी भिन्न परिस्थितिबाट चलिरहेको थियो । अहिले विशेष परिस्थिति छ । बदलिएको परिस्थिति बमोजिम विशेष महाधिवेशन गर्न लागिएको अध्यक्षले भन्नुभएको छ’, उनी भन्छन् ।

नेताहरूका अनुसार बैठकको दृष्य र प्रस्तावहरू हेर्दा मंसिरमा हुने विशेष महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्व परिवर्तन नहुने भने लगभग पक्का भयो । ‘हिजोसम्म पदाधिकारीको बैठक बस्थ्यो, र नेताहरूले कुरा राख्थे । स्थायी समिति थियो, त्यहाँ कुरा हुन्थ्यो,’ स्थायी समितिका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘अब विशेष महाधिवेशन नभएसम्म प्रचण्ड संयोजक रहनेगरी एकल नेतृत्व हुने भयो ।’

स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट भने यो तहको शंकाप्रति खण्डन गर्छन् । ‘मंसिर भनेको अब तीन महिना पनि होइन, यो अवधिमा पार्टीले निर्णय गर्नैपर्ने के त्यस्तो घटना होला र ?’, उनी भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका, प्रचण्डकै नेतृत्वमा आयोजक समिति बन्ने कुरालाई सामुन्नेको संकटबारे कुनै मतलब नभएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महाधिवेशनबाट फेरि निर्वाचित भएर आउन पनि प्रचण्डले सक्थे, त्यस्तो अभ्यास भएका पनि छन्,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘तर अहिलेको संकटप्रति प्रचण्डमा रियलाइजेसन नै देखिएन ।’

जेनजी विद्रोहको एक महत्वपूर्ण एजेण्डा मूल नेतृत्वको विदाइ रहेकाले पनि प्रचण्डले अरू कसै नेतालाई कार्यवाहक दिनु उचित हुने उनको विश्लेषण छ । ‘केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालको विदाइ एक महत्वपूर्ण एजेण्डा बनिरहेको छ,’ रोका भन्छन्, ‘तर नेताहरूमा जेनजी विद्रोहबाट उत्पन्न संकटप्रति रियलाइजेसन नै देखिएन ।’

जेनजी विद्रोहको आगोबाट देश जोगाउन नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिदै कार्यवाहक दिनु त धेरै टाढाको कुरा भयो, प्रचण्डले पार्टीभित्र उठेको फरक आवाजलाई नै असफल बनाउने नीति लिएका छन् । जसलाई, प्रचण्डले संकट टार्ने ‘ट्रयाक टू’का रुपमा लिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

बैठक स्रोतका अनुसार स्थायी समिति बैठकमै प्रचण्डले अरु पार्टीहरुसँग एकताको सन्दर्भ राखेका थिए । ‘माधव नेपाल, विप्लव र समाजवादी शक्तिहरुसँग पार्टी एकताको कुरा भइरहेको छ । यदि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा मंसिरमा विशेष महाधिवेशन नभएर एकता महाधिवेशन हुनेछ’ प्रचण्डले भनेका छन् । अर्थात् माओवादी नेतृत्व कुनै हालतमा नछोड्ने प्रचण्डको प्रष्ट सन्देश छ ।

‘जस्तोसुकै संकट आउँदा पनि नेतृत्वमा टिकिरहन प्रचण्डले एकता र विभाजनको कार्ड प्रयोग गर्नु नौलो कुरै रहेन,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘जबकि तानाशाहहरूले पनि कार्यवाहक दिएका उदाहरण इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।’

निरंकुश जहानीय शासन सत्ता थाल्ने जंगबहादुर राणादेखि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समेतले बेलाबखत कार्यवाहक दिने गरेको प्रसंग उनी सम्झाउँछन् ।

तर आफ्नै पकडमा रहेको कमिटीमै पनि प्रचण्डले कार्यवाहक दिनेसम्मको जोखिम लिन चाहेनन् । ‘सानोतिनो हलमा नअट्ने केन्द्रीय सदस्यहरू प्रचण्डबाट मनोनीत हुन्,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो बेला अध्यक्ष आफैंले बुझेर निर्णय लिनुपर्थ्यो। तर पार्टी कब्जाको चिन्तन त्याग्नु भएको देखिएन ।’ आजीवन नेतृत्व नछोड्ने प्रचण्डको चाहनाले माओवादी आन्दोलन नै थप खतरामा पर्दै गएको पनि बताउँछन् ।