
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- गएको भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र आगजनीबारे विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको छ।
- आयोगले प्रहरी र सुरक्षाकर्मीलाई सोधपुछ गरी गोली चलाउने आदेश दिने तहसम्म अनुसन्धान गर्नेछ र दशैंपछि बयान लिने काम सुरु हुनेछ।
- आयोगले क्षतिको विवरण संकलन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका उपाय सुझाव गर्नेछ।
गतमहिना २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलिपल्ट भएको आगजनी र तोडफोडको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायमा काम गरेका कानुनविद् विशेश्वर भण्डारी सदस्य रहेको आयोगले बिहीबारदेखि नै काम सुरु गर्दै सरोकारवालाहरुसँग जनधनको क्षतिको विवरण माग गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रहेका कार्की जेन–जी प्रर्दशनमा बल प्रयोगको सिलसिला, घातक हतियारहरुको प्रयोग अनि बल प्रयोग र दमनमा नीतिगत रुपमा संलग्नहरुमाथि जाँचबुझ हुने बताउँछन् ।
आयोगले विधि र कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गर्ने भन्दै उनले त्यसक्रममा बजारमा चलेका कतिपय हल्लाहरु सही नभएको समेत प्रतिक्रिया दिए । आयोगका अध्यक्ष कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवाली गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाईंहरुले हिजो(बिहीबार)देखि काम सुरु गर्नुभयो । विवरण र तथ्यांक संकलन मात्रै गर्नुहुन्छ कि बयानको कामहरु पनि सँगसँगै अघि बढ्छ ?
गोली चलेको विषयमा हामीले प्रहरी र सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीहरुलाई झिकाएर सोधपुछ गर्नेछौं ।
प्रहरीहरुले के कसरी काम गरे ? आदेश दिनेहरु को को छन् ? उनीहरुलाई बोलाएर आयोगले सोधपुछ गर्नेछौं ।
दुई दिनको घटनासम्बन्धी विवरण र तथ्यांक संकलनका लागि सूचना निकाल्ने र सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको छ ।
दशैं विदा सुरु भइसकेकाले झिकाउने, सोधपुछ गर्ने र आवश्यक परे बयान लिने काम दशैंपछि नै होला ।
दशैपछि शंकास्पद व्यक्ति र आदेश दिनेहरुमाथि बयान शुरु हुने हो ?
सुरुमा त प्रमाण संकलन नै हुन्छ । घटनास्थलमा खटेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई बल प्रयोग गर्न कसले आदेश दियो ? बल प्रयोग गर्नुपूर्व के कस्तो अवस्था थियो । कसरी चरणवद्ध रुपमा बल प्रयोगको निर्देशन गयो ? वा सोझै बल प्रयोग भयो ? यस्ता पाटाहरु भोलि जाँचबुझका क्रममा खुल्दै जालान् ।
निर्देशन पालना गर्नेहरुको कुरामात्रै भएन । उनीहरुलाई निर्देशन दिने को थिए ? निर्देशन दिनेलाई कसले आदेश दियो ? त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान हुन्छ । अहिल्यै त यो तहबाट यसरी आदेश आएका कारण बल प्रयोग भएको रहेछ र गोली चलेछ भन्न त कसरी सकिन्छ र ?
गोली चलाउने र त्यसको आदेश दिनेमाथि त अनुसन्धान होला नै । त्यो भन्दा माथि जेन–जी आन्दोलनमाथि कुन व्यवहार गर्ने र कस्तो रवैया अपनाउने भन्ने नीतिगत निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान हुने अवस्था के छ ?
हामीले जाँचबुझ गर्दै जाँदा जहाँबाट आदेशको शुरुवात भयो, त्यहाँसम्म त पुग्नेछौं । त्यसपछि मात्रै उनीहरुमाथि छानबिन गर्ने कुरा हुन्छ । अहिले नै अनेक आशंका र हल्ला भएका छन् ।
कहाँबाट गोली चल्यो ? गोली चल्यो कि चलाइयो ? दिउँसो २ बजे गोली चलिसकेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यो सही हो कि होइन ? हामीले यी सबै पाटोमा अनुसन्धान र जाँचबुझ नगरी केही भन्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।
ठूलो संख्यामा गोली चलेको हल्ला छ । त्यति ठूलो मात्रामा बल प्रयोगको वास्तविकता के हो र निर्देशन दिने तह कुन हो ? त्यो त भोलीको दिनमा अनुसन्धान अघि बढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।
तीन जना पदाधिकारीहरुको टिमले दुई दिनको घटनामाथि जाँचबुझ गर्ने नै छ । त्यसक्रममा बल प्रयोग र आगजनीको घटनालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेरिन्छ कि एकसाथ सम्बोधन हुन्छ ?
हामीले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग क्षतिको विवरण मागिसकेका छौं । सरकारी निकाय, उद्योग प्रतिष्ठान र नीजि सम्पत्ति नोक्सानीका विषयमा समेत विवरण आह्वान भएको छ । तोडफोडमा संलग्न कतिपयहरुलाई त प्रहरीले पनि पक्राउ गरेको छ । त्यसमा को को संलग्न छन् ? सबै छानबिन हुन्छ । के कति कारणले घटना भएको हो ? हेरिन्छ ।
आगजनी र तोडफोडमा अस्वाभाविक विलाशी जीवनशैलीका विवरण र शंकास्पद धन जलेको खबर आएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि त्यसमा काम थालेको छ । आयोगले त्यो पाटो हेर्छ कि हेर्दैन ?
हामीले त भर्खरै विवरण संकलन गरेका हौं । विभिन्न माध्यमहरुबाट आएका सूचनाहरुका आधारमा अहिले नै यो हो भन्न सकिने अवस्था छैन । जाँचबुझमा ती कुरा भेटिए भने अवश्य पनि हेरिएला । र, त्यसको आधारका साथै अरु विवरण खोजिएला ।
निवर्तमान सरकारमा रहेका कतिपय व्यक्ति र उच्चपदस्थ केही राजनीतिज्ञहरुको पासपोर्ट रोक्काको हल्ला चलेको छ । आयोगले पनि त्यसबारे केही सिफारिस गर्छ ?
प्रमाण नै संकलन नगरी पासपोर्ट रोक्काको विषयमा आयोग अघि बढ्न मिल्दैन । भोलि जाँचबुझ हुदै जाँदा आवश्यक परेमा मात्रै ती काम अघि बढाउन सकिएला । सरकारले केही गरिरहेको छ भने त्यो उसैको विषय हो, हामीले बोल्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।
जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न केही राजनीतिज्ञ पक्राउ हुने हल्ला छ । आयोगले नै त्यसमा अग्रसरता लिएको हो ?
आयोगले अहिले नै कसैलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने तहमा पुगेको छैन । कसैलाई ‘यसलाई त थुनिहाले हुन्थ्यो’ भन्ने होला । तर जाँचबुझको प्रक्रिया त्यसरी अगाडी बढाउन हुँदैन । बाध्यात्मक अवस्था बाहेक आयोगलाई त्यो तहको अधिकार पनि छैन ।
फलानो फलानोको घरमा पैसा भेटिएको छ, आजै केही गरे हुन्थ्यो भन्ने छ । यत्रो मान्छे मारेको रहेछ, आयोगले त आज नै, भोलि नै थुनिहाले हुन्थ्यो भन्ने कतिपयलाई लागेको होला । कानुनी जाँचबुझ र छानबिन त्यो प्रक्रियामा जाँदैन ।
विगतका यस्ता जाँचबुझ प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् । दण्डहीनताका कारण कारबाही हुनुपर्नेहरु उम्किएका छन् । यसपाली पनि त्यही रवैया दोहोरिने त होइन ?
आयोगले जाँचबुझ गर्दा जो दोषी भेटिएका छन्, तिनलाई के कारबाही गर्नुपर्ने हो ? त्यसको सिफारिस गर्छ । सरकारले के कसरी र कुन तरिकाले कारवाही गर्न सकिन्छ ? सुझाव दिनु भनेर कार्यादेश दिएको छ । हामीले त्यसतर्फ समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
किनभने अहिलेसम्मको जाँचबुझमा आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ, त्यो सरकारी दराजमा थन्क्याएर राख्ने बाहेक अरु काम भएको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयको विधि र कार्ययोजनाको सुझाव समेत आयोगको कार्यादेशमा परेकाले हामीले त्यसको पनि सिफारिस गर्नेछौं ।
प्रतिक्रिया 4