सुधारको सघन संवादमा नेपाली राजनीति

बोक्रे छलफल। गुदीमा छिर्न हिच्किचाउने छलफल। विषयान्तर गर्ने छलफल। विकेन्द्रित गर्ने छलफल। जटिल बनाउने छलफल। तर्साउने छलफल। हाँसेर उडाउने छलफल। घोचपेच गर्ने छलफल। पूर्व तयारी विनाको छलफल। सिद्धान्तलाई पाखा लगाउने छलफल। समाधान भन्दा पनि देखाउनको लागि गरिने छलफल।

संवाद कम, फोटो सेसन हुने छलफल धेरै। क्रमिक रूपमा सघन संवाद नै लोप हुने जस्तो अवस्था, कसरी सिर्जना भयो होला नेपाली राजनीतिमा? हामी सबैले मनन् गरेको तर सार्वजनिक रूपमा बोल्न हिचकिचाएको विषय हो।

दुई स्पष्ट कारणहरू छन्। पहिलो, हाम्रो कक्षाकोठा वा प्राज्ञिक छलफलमा सुधारको विषयले प्राथमिकता पाउँदैनन्। चर्चा हुन्छ केवल परिवर्तनको। त्यो पनि अधकल्चो। समाजमा सुधारको संवादको मुहानमा नै समस्या छ। दोस्रो आफ्नो र शत्रु निर्धारण गरेर गरिने छलफललाई नेपाली राजनीतिले प्राथमिकता दिंदा संवादको संस्कार हराउँदै घृणाको राजनीतिले जरा गाडेको छ।

छलफल र संवादका अर्थहरूबाट विषय प्रवेश गरौं। शब्दकोशहरूले छलफललाई दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बसेर कुनै विषयमा विचारविमर्श गर्ने काम र संवादलाई नियन्त्रित विषयवस्तुहरू वा परिस्थितिमा गरिने कुराकानी भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ।

छलफलमा सूचना र आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट राखिन्छ भने संवाद कुनै खास समस्याको समाधानका लागि सहभागी सबैले विवेकपूर्ण वार्ता गर्छन्। छलफलको स्वरूप अलि प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने संवादमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै आफ्ना तर्कहरू राख्दछन्।

नेपालमा छलफल धेरै हुन्छ। कसले कसलाई भेट्यो र सार्वजनिक कार्यक्रममा कसले के भन्यो नै प्रमुख समाचार हुन्छन्। राजनीतिक समस्याका नाममा यति धेरै छलफल हुने विरलै देशमा पर्दछ नेपाल। तर हाम्रो छलफल जहिले पनि जहाँको त्यहीं हुन्छ, किन? कुनै निश्चित मुद्दालाई हल गरौं अनि अर्कोमा प्रवेश गरौं संवादको न्यूनतम मान्यता नै अमान्य हुन्छ, किन? २०४६, २०५२, २०६२/६३, २०७२ र २०८२ सालमा हामी उस्तै प्रश्नका लागि सडकमा छौं, रगतको मूल्य चुकाउँदैछौं, किन ?

हाम्रो समाज र राजनीतिको यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूलाई थाती राखेर हामी किमार्थ अगाडि बढ्न सक्दैनौं। हामीले विगतमा पटक-पटक गरेको गल्तीबाट यो पटक सिक्नेछौं वा छैनौं, समयले नेपाली राजनीतिको फेरि एक पटक परीक्षा लिइरहेको छ। बहुदलीय अभ्यासदेखि निरन्तर हामीले पन्छाएर राखेका दुई प्रमुख प्रश्नको बारेमा छलफल गरौं।

फेरि एक पटक जोड गर्छु। यी आधारभूत प्रश्नहरू हुन्। यसको हल विना ठूलो सुधारको अपेक्षा केवल परिकल्पना मात्रै हुनेछ।

समस्यालाई समाधान गर्न नसिकाउने शिक्षा र सिद्धान्त

यो जटिल समस्याको लागि एउटा आलेखका केही हरफहरू पर्याप्त छैनन्। तर योभन्दा अर्को सुरुवात गर्ने ठाउँ नै छैन। जुन दिन यो प्रधान समस्याको बारेमा नेपाली समाज र राजनीति सहमत हुन्छ हाम्रो आधा समस्या आफैं समाधान हुन्छन्। हाम्रो कक्षाकोठामा समस्या समाधान (प्रब्लम सल्भिङ)को अवधारणाले प्रवेश नै पाउन सकेन र आज पनि पाउन सकेको छैन। कक्षाकोठा भित्र र उच्च शिक्षामा रहेका विद्यार्थीका लेख, रचनामा पनि समस्या समाधानका सिद्धान्तले प्राथमिकता पाउँदैनन्।

केले पाउँछन् त? अपूर्ण क्रिटिकल विचार र सिद्धान्तहरूले। सुन्दा अलि तीतो लाग्ला तर दुई सत्यहरू हेरौं। पहिलो, नेपालमा धेरै व्यक्तिहरूले आफूलाई क्रिटिकल सिद्धान्तवादी स्वघोषणा गरे पनि उनीहरूले आधार मान्ने सिद्धान्त वा ज्ञान उत्पादन प्रणाली भने क्रिटिकल स्कूलबाट धेरै टाढा रहने गरेको छ।

जस्तै, सशक्तीकरण भन्ने शब्द अब आम नेपालीले यत्रतत्र प्रयोग गर्ने शब्द भएको छ। तर, यो शब्द पूर्ण रूपमा उदारवादी हो। यहाँ मानिसहरू बीच क्षमतामा भिन्नता रहेको र त्यसलाई शिक्षा वा तालिमका माध्यमबाट समान बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। अब भनौं, क्रिटिकल स्कूलका पक्षधरले सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनु कति सैद्धान्तिक हुन्छ?

क्रिटिकल स्कूलका पक्षधरले समाजको असमानतालाई अन्त्य गर्न ध्यान दिनुपर्ने विषय त मार्क्सको जर्मन आइडियोलोजीमा सबैभन्दा राम्रोसँग व्याख्या भएको ‘एलिनेशन’ हुनुपर्थ्यो। उनका अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अन्तर्गत श्रमको विभाजन हुन्छ र त्यस प्रकारको पूँजीवादी व्यवस्थामा कोही पनि स्वतन्त्र हुँदैन। व्यक्तिले जीविकोपार्जन गर्न जब कुनै पेशा छनोट गर्दछ त्यसपछि ऊ सोही श्रमको दास हुन्छ।

सोही पेशाले उसका सबै आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधिलाई निर्धारण गर्दछ। उसले खाने खाना, पिउने चिया वा रक्सी, लगाउने कपडा, भेट्ने व्यक्ति, बोल्ने भाषा, साटिने विचार र धारणा सबै सोही पेशाले निर्धारण गर्दछ। र यस्तो बाध्यतामा हुन्छ कि आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न सो पेशालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।

यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको बारेमा वकालत गर्ने सिद्धान्तको के अर्थ भन्ने मार्क्सको प्रश्न थियो। खासमा आजसम्म पनि उदारवादीहरूले मार्क्सको यो प्रश्नमा चित्तबुझ्दो उत्तर दिनसकेका छैनन् र मार्क्सवादी चिन्तन जीवन्त छ।

आफूलाई क्रिटिकल भन्ने विचारकहरूको ध्यान एलिनेटेड वा समाजबाट अलग्याइएको व्यक्तिलाई कसरी स्वतन्त्र सामाजिक जीवनमा लैजाने अर्थात् आर्थिक गतिविधिले सामाजिक जीवनमा प्रभाव नपर्ने संसार निर्माण गर्ने चिन्तन गर्नुपर्ने होइन ?

दोस्रो, क्रिटिकल स्कूलले आम धारणा, सोच, विधि र पद्धतिको समस्या चित्रित गर्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्दछ। जब सिङ्गो सोच, विधि र पद्धतिमा नै समस्या छ भने उसको समाधान ‘सुधार’ नभई ‘परिवर्तन’ हुनु स्वाभाविकै भयो। सबैले सधैं परिवर्तनको मात्र अध्ययन गरेर, सैद्धान्तिक चर्चा गरेर मात्रै देश चल्छ? अनि त्यहाँ सुधारको सघन छलफल हुन्छ ?

सघन छलफलका लागि हाम्रो शिक्षा र सैद्धान्तिक बहसमा दुई सुधार अनिवार्य छ। पहिलो, सुधारका सिद्धान्त केन्द्रित पाठ्यक्रम विकास, समूहमा गृहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने, लेखन गर्ने र त्यसका आधारमा नतिजा प्राप्त गर्ने २१औं शताब्दीको शिक्षाको आधारभूत सिद्धान्तलाई अनुसरण अनिवार्य शर्त हो।

अर्थात् प्राज्ञिक संसारमा सशक्त प्रकार्यवादी वा फङ्सनल स्कूलको विकास अपरिहार्य छ। दोस्रो, क्रिटिकल स्कूलमा विचलनमा पनि सुधार अनिवार्य शर्त हो। छासमिस विचार नै क्रिटिकल स्कूल हो भन्ने अहिलेको सीमित परिधिबाट क्रिटिकल स्कूललाई उद्धार गर्नुपर्दछ।

हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ: सुधार र परिवर्तनको सन्तुलित संवाद विना लोकतान्त्रिक मुलुकको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र गतिशील रूपमा चल्न सक्दैन। हामीले आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ: हामी तयार छौं? हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू तयार छन्? हाम्रो सार्वजनिक छलफलहरू त्यसतर्फ उन्मुख छन्?

देवत्वकरण, दानवीकरणको राजनीति नै सघन संवादको प्रमुख बाधक

२०४८ सालदेखि नेपाली राजनीतिका हरेक प्रमुख पात्रले नागरिकहरूलाई विभाजन गर्ने र हल्ला गर्ने/गराउने विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिए। कुनै एउटा समूहको सत्यानाश हुँदै मात्रै मेरो उन्नति हुन्छबाट ग्रसित रह्यो।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन अतिवादी विचार, भाषण र नारालाई उच्च प्राथमिकता दिए। सोच, विचार, धारणा, नीतिप्रधान राजनीति होइन घृणाले व्याप्त छ नेपाली राजनीति। अनि कहाँ, कहिले, कसरी होस् सुधारको सघन संवाद ?

अब हामीले सिङ्गो राजनीतिलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ: देशमा कुनै राजनीतिक घटना घट्ने बित्तिकै जनता अब सुधार हुन्छ भनेर आश्वस्त हुने होइन त्रासित मात्रै हुन्छन्, किन? अर्को दल वा समूहलाई घृणित बनाउँदा मात्रै आफ्नो उपस्थिति बलियो हुन्छ भन्ने धारणा ग्रसित राजनीतिले राष्ट्रिय समस्याको निकास दिन्छ? राजनीति भनेको शत्रु र सहकर्मी छान्नु हो भन्ने तर्कले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ?

खासमा राजनीति गर्ने जो–कोहीले पनि प्रमुख पात्र केन्द्रित एउटा नयाँ राजनीतिक जात (पोलिटिकल ट्राइब) निर्माण गर्ने, देवत्वकरण गर्ने, अरू सबैलाई दानवीकरण गर्ने र त्यसमा आधारित भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरे। जसरी जङ्गलमा बस्ने एउटा जातले अर्को जातलाई शत्रु देख्छ हाम्रो राजनीति पनि त्यस्तै छ। राजनीतिमा संवाद होइन घृणाको प्रवेशले हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने र विश्वासको संकट सिर्जना गरिरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा त्यसैको नतिजा हो। वास्तवमा हाम्रो देशको विकासमा सामाजिक सद्भाव र विश्वास अभिवृद्धि नै अब सबैभन्दा जटिल र महँगो विषय बनेको छ। एउटा राजनीतिशास्त्रीको रूपमा यो पनि स्पष्ट पारौं। जसले सामाजिक एकताको बाटो देखाउन सक्छ ऊ नै नेपाली समाज र राजनीतिक नेता हुन्छ अब। किनकि जनस्तरबाट समाधान गर्न नसकिने समस्या समाधानका लागि नेता चाहिने हो। जनता आफैंले समाधान गर्न सक्ने समस्याका लागि नेता किन चाहियो?

जब छलफलमा अर्को पक्षको गल्ती मात्रै चर्चा गर्ने संस्कारको अन्त्य हुन्छ त्यही बिन्दुबाट शुरु हुन्छ सघन राजनीतिक संवाद। अर्काको गल्ती मात्रै खोज्ने राजनीतिले घृणाको राजनीतिलाई मलजल गर्छ। हामीलाई संवादको राजनीति चाहिएको छ।

हाम्रा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याको विवरण तयार पारौं। प्राथमिकता निर्धारण गरौं। सुधारका उपाय खोजौं। यसको लागि संवाद गरौं। जस र जिम्मेवारी प्रक्रिया र नतिजाको आधारमा लिने संस्कार विकास गरौं। आफ्नै इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ, मन खोलेर सबैले संवाद नगरेको सुधार वा परिवर्तन संस्थागत हुन समय लाग्दो रहेछ। अब त्यो गल्ती फेरि नगरौं। कम्तीमा जनताको बीच विभाजन ल्याउने कामलाई कसैले प्रोत्साहन नगरौं। सबैले सोचौं, नेपाली समाजमा अपरिहार्य सुधारको सघन संवादलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ।