जेनजी चेतनाको जगमा लोकतन्त्रको भविष्य

पछिल्लो नवयुवा (जेनजी) को विद्रोहले उत्पादन गरेको चेतना अब कसैले इन्कार गर्न नसक्ने मानकको रूपमा स्थापित भएको छ । हरेक आन्दोलन, क्रान्ति वा विद्रोहले कुनै न कुनै मानकको स्थापना गरेकै हुन्छन् र त्यही इतिहासको अविरल शृङ्खलाको निरन्तरता स्वरूप यो विद्रोहले पनि परिवर्तन र रूपान्तरणको पथमा नेपाली समाजमा एउटा जबर्जस्त र कसैले इन्कार गर्न नसक्ने मानक स्थापना गरेको छ ।

जसले यो विद्रोहले स्थापना गरेको मानकलाई इन्कार गर्ने प्रयत्न गर्दछ त्यो शक्ति व्यक्ति वा समूह इतिहासको म्युजियममा कैद हुने निश्चित छ । यो विद्रोह यस्तो मानक वा माइलस्टोन बन्नेछ जसले इतिहास, दर्शन, राजनीति, आगामी योजना, विकास, समाज र भविष्यको लागि एउटा आधारस्तम्भ खडा गर्नेछ ।

क्रान्ति, विद्रोह वा आन्दोलन ?

कुनै पनि घटना, वस्तु वा पदार्थलाई ठिकसँग परिभाषा गर्न सकिएन वा त्यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोण जुन हो त्यही रूपमा आत्मसात् गर्न सकिएन भने त्यसले उत्पन्न गरेको अन्योलत परिणाम र त्यसपछिको परिस्थितिको व्यवस्थापनमा ठूलो अलमल पैदा हुन्छ ।

जस्तो कि २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई हेर्ने र बुझ्ने सवालमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अलमल वा सत्ता स्वार्थको कारणले लोकतान्त्रिक आन्दोलन उठाउन करिब चार वर्ष लागेको थियो । यथार्थमा त्यो कदम सफ्ट कु थियो नै थियो र प्रतिनिधिसभाको विघटन गैरसंवैधानिक नै थियो ।

त्यही सफ्ट कुको निरन्तरता स्वरूप माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को कु गरेर दलहरू माथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाए र सञ्चारमाध्यममा शाही सेना तैनाथ गरेर २०४७ सालको संविधानलाई निष्क्रिय तुल्याए । त्यो असोज १८ घटनालाई सिर्फ देउवालाई विस्थापन गरेको अर्थमा मात्र बुझेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर संविधान लिकमा ल्याउँछन् भन्ने त्यस बखतको कांग्रेस-एमालेको मूल्याङ्कन विल्कुल सतही थियो भन्ने तथ्य केही महिनामा मै पुष्टि भयो ।

यसरी त्यस घटनालाई त्यही रूपमा बुझ्न नसक्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलन केही समय अलमलमा पर्‍यो र अन्त्यमा त्यही प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग र नारा सहित सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर ११ वैशाख २०६३ मा त्यही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भई संविधानसभा हुँदै नयाँ संविधानको जन्म हुन पुग्यो ।

वस्तु, घटना वा पदार्थलाई हेर्ने, बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने कुराले भविष्यको मार्गदर्शन गर्छ । त्यसैले यसपटकको नवयुवा विद्रोह र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठन हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको घटनामध्ये नवयुवा विद्रोहलाई भने विद्रोहकै रूपमा रूपमा स्वीकार गर्ने र आत्मसात् गर्नुपर्छ । तब मात्र भविष्यको गन्तव्य र रूपान्तरणको चरणलाई सहज बनाउँछ ।

मैले यहाँ जानेबुझेरै विद्रोह भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु । नेपाली राजनीतिक डायस्पोरामा यसलाई आन्दोलन, क्रान्ति वा विद्रोह के हो भन्ने अलमल देखिन्छ । मेरो विचारमा यो क्रान्ति होइन किनकि क्रान्तिले शासन व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन्छ ।

जस्तो कि २००७, २०४६ र २०६३ सालका आन्दोलनले तत् तत् अवस्थाको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिएका थिए । ती आन्दोलन शासन व्यवस्था परिवर्तनको माग नै राखेर त्यही एजेण्डामा बलिदानी भएर पुरानो सत्ता र आन्दोलनकारी शक्तिका बीचमा सम्झौता भएर नयाँ शासन व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको थियो । आन्दोलनकारी शक्तिको रोडम्यापका आधारमा नयाँ शासन व्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो ।

तर यस पटकको नवयुवा वर्गको आन्दोलन शासन व्यवस्था, संविधान वा शासक परिवर्तन गर्ने माग र योजना अनुरूप भएको थिएन भन्ने सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । तसर्थ यसलाई क्रान्ति भन्ने आधार देखिंदैन । अझ मार्क्सवादी अवधारणा अनुसार त क्रान्तिको अर्थ बुर्जुवा वर्गबाट श्रमजीवी वर्गले आन्दोलनको बलमा जबर्जस्त शासन व्यवस्था खोसेर लिने प्रक्रियाको अन्तिम विन्दुलाई क्रान्ति भनिन्छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासको सन्दर्भमा २००७ सालको क्रान्तिमा राणाशासनको अन्त्य भएर नागरिक शासनको शुरुवात भएको थियो । त्यसैगरी २०४६ सालको आन्दोलनले निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा ल्याएको थियो भने २०६३ सालको आन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । तसर्थ ती सबै क्रान्ति थिए । किनकि तिनले शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गरेका थिए । यो पटकको नवयुवा विद्रोहको माग, योजना र स्वरूप त्यस प्रकृतिको नभएकोले यसलाई क्रान्ति भनिनु संवैधानिक र राजनीतिकशास्त्रको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

अर्कोतर्फ यस्लाई आन्दोलन मात्र भनिने कुराले यसलाई सीमित र सामान्य घटनाको रूपमा चित्रित गरेको ठहर्छ । नव युवाहरूले प्रमुख रूपमा तीन वटा माग राखेका थिए- भ्रष्टाचारको अन्त्य, सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र राजनीतिमा युवा पुस्ताको हिस्सेदारी । यिनै माग राखेर देशव्यापी रूपमा सडकमा उत्रिए र ४८ घण्टा भित्र शासकहरूलाई शासन छाड्न बाध्य बनाए ।

नेपालको यसपूर्वका कुनै पनि आन्दोलनमा यति छोटो अवधिमा यो प्रकृतिको परिवर्तन भएको थिएन । यसर्थ यो केवल आन्दोलन मात्र थिएन । त्यसकारण क्रान्ति वा आन्दोलन दुवैको चरित्र र स्वरूपभन्दा भिन्न भएकोले यसलाई जेनजी वा नवयुवा विद्रोह भनिनु उपयुक्त हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने नवयुवा वर्गको त्यो बलिदानी र मागलाई सम्मान र मान्यता दिएर त्यो जगमा मात्र अग्रगामी रूपान्तरणको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । त्यो आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने, ती मागहरूलाई बेवास्ता गर्ने वा अपमान गर्ने वा कलिलो उमेर समूहका नवयुवाको बलिदानीलाई निरर्थक तुल्याउने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु थप विनाशको बाटो तर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्नु हो भन्ने चेतना सबैमा जागृत हुन अनिवार्य छ ।

जेनजी विद्रोहले पैदा गरेको चेतना

यो पटकको नवयुवा विद्रोहले सृजना गरेको चेतनाको जगमा अब भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सकिएन भने नेपालको लोकतान्त्रिक छवि र भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने छन् । त्यति मात्र नभएर जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिको कारणले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा निकट भविष्यमा गम्भीर खतराहरू पैदा हुने स्पष्ट संकेत यो पटकको युवा विद्रोहमा घुसेका वा त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने शक्तिहरूले देखाइसकेका छन् ।

त्यसो भए, आखिर के हो त जेनजी विद्रोहले सृजना वा उत्पादन गरेको चेतना ?

चेतनाको उत्पादनमा मस्तिष्क र पदार्थको निर्णायक भूमिका हुन्छ । आफू वरिपरिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा भौतिक परिवेशले (पदार्थ) सृजना गरेको हुन्छ । त्यही परिवेश वा खास निर्णायक विन्दुबाट खास चेतनाको जन्म हुन्छ । नेपाली समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक दलहरूमा रूपान्तरणको अभाव, यत्रतत्र सर्वत्र दलाल पूँजीवाद र तिनका बिचौलियाको जगजगी र सेवा प्रवाहमा देखिएको झन्झटिलो र घुसखोर प्रवृत्तिले उत्पन्न गरेको विद्रोही चेतनाको परिणाम नै पछिल्लो नवयुवा विद्रोहको जन्मको कारण हो ।

भलै यो विद्रोहलाई ध्वंसात्मक बनाउने उद्देश्य भने हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई नरुचाएका प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति र भूराजनीतिक दाउपेचमा खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गरेका थिए भन्ने तथ्यमा सायदै हामी सबैको मुख मिलेको हुनुपर्छ । कुनै पनि घटना, क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति वा विद्रोह वा आन्दोलनमा आन्तरिक कारण प्रधान र बाह्य कारण सहायक हुन्छ । उल्लेखित आन्तरिक कारणले उत्पन्न गरेको विद्राही चेतना विद्रोहको प्रमुख कारण थियो भने त्यो मलिलो आधारमा बाह्य शक्तिको सहयोग र समर्थन सहायक कारण थियो ।

तसर्थ जुन कारणले विद्रोहको जन्म भयो त्यो कारणको पहिचान र तदनुरूपको सम्बोधन गर्न सकिएन भने तत्कालका लागि विद्रोहलाई सामसुम पारियो भने पनि फेरि अर्को पुस्ता वा समूहले अर्को विद्रोह गर्ने निश्चित नै छ । हाम्रो जस्तो भू-राजनीति, अर्थतन्त्र र भूगोल भएको मुलुकले पटक पटकको विद्रोह वा क्रान्ति धान्न सक्ने क्षमता राख्दैन । जब त्यो क्षमता हामीसँग छैन भने निश्चित छ- मुलुक सदा सदाका लागि पराधीन वा पराश्रित हुने बाटोमा जानेछ । हाम्रा पुर्खाहरूले स्वाधीन र स्वतन्त्र रूपमा हालसम्म हामीलाई सुम्पेको यो नेपाल हामीले भावी सन्ततिलाई यही रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?

यो गम्भीर प्रश्न म कुनै भावावेशमा आएर वा सस्तो प्रचारको लालसाले गरिरहेको छैन । इतिहासमा कहिल्यै बधाई नदिने दलाई लामाले यसपटक सम्भवतः सबैभन्दा पहिले नयाँ सरकारलाई किन दिए होलान् ? आन्दोलनको पहिलो दिनदेखि नै मूलधारका प्रायः सबै भारतीय समाचार माध्यमले ‘बालेन्द्र शाह बनेगी नेपालका भावी प्रधानमन्त्री’ भनेर किन करिब १२ घन्टा समाचार प्रसारण गरिरहे होलान् ? जेनजी आन्दोलनको आवरणमा गैरजेनजी समूहका व्यक्तिहरू वार्ता र संवादमा किन बसे होलान् ?

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका भनिएका केही मुख्य व्यक्तिहरूको सम्बन्ध विवादास्पद विदेशी दातृ संस्थासँग किन जोडिएको देखियो ? प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पश्चात् भएका उच्च तहका नियुक्तिहरूमा देखिएको पृष्ठभूमि र तिनका विगतका भूमिकाहरू कसरी एकै ठाउँमा गएर ठोक्किन पुगे होलान् ? पर्याप्त छलफल, बहस र अनुसन्धान विना हामीले दश वर्ष अघि मात्र गहन छलफल गरेर अस्वीकृत गरेको विषय अहिले करिब करिब एकसूत्रीय मागको रूपमा किन उठाइरहिएको छ ?

हाम्रो इतिहास, आवश्यकता र भूराजनीतिक अवस्थितिलाई विचारै नगरी एकोहोरो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको नारा कुन कुन शक्तिहरूले उठाइरहेका छन् ? यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू र तिनका वरिपरिका पात्र र प्रवृत्तिलाई गहन अध्ययन गर्दा नेपाललाई कतातर्फ कसले र कुन स्वार्थको कारणले लैजान खोज्दैछ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो घटना केवल एमाले-कांग्रेसको सरकार परिवर्तन गर्न मात्र सीमित थियो र हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने इतिहासको अर्को ठूलो भूल हुनेछ ।

त्यसो भए अब के गर्ने त ?

माथि नै भनिसकियो कि सर्वप्रथम नेपालको पछिल्लो घटना नवयुवा विद्रोह हो र त्यसले अघि सारेका सुशासन, शासकीय स्वरूपको परिवर्तन र राजनीतिमा युवा पुस्ताको हिस्सेदारी जस्ता सकारात्मक मागहरूका बारेमा संवाद र छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु नै भावी कार्यदिशाको प्रस्थान विन्दु हो । त्यसलाई प्रस्थान विन्दुकोे रूपमा स्वीकार गरेपछि बल्ल अब त्यो विद्रोहका कारण, परिणाम र त्यसले उत्पन्न गरेको वर्तमान जटिल परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अब अगाडिको बाटो तय गर्ने कुरामा पनि अधिकतम सहमति वा आम रूपमा स्वीकार्य विषयहरू खुट्याउनु जरुरी छ । वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुधार संभवत: अधिकतम स्वीकार्यताको विषय बन्न सक्दछ । किनकि यो त्यस्तो संविधान हो जसले दश वर्षमा महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको वर्गलाई स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म र निजामती, जंगीदेखि प्रहरी सेवासम्म उल्लेख्य प्रतिनिधित्व गराउन सफल भएको छ ।

त्यसैगरी, सबै भाषाभाषी, जातजाति र वर्ग-क्षेत्रका जनतामा म र मेरो नेपाल भन्ने अनुभूति गराउन अधिकतम सफल भएको छ । स्थानीय तहहरूलाई अधिकतम बलशाली बनाएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई जनताको घर दैलोमा पुर्‍याउन सफल भएको छ ।

त्यति मात्र नभएर संविधान निर्माणका बखत पैदा भएका उग्रवामपपन्थी, घोर दक्षिणपन्थी र विखण्डनवादी शक्तिहरूलाई समेत एकै ठाउँमा ल्याएर नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित गर्न सफल भएको छ । यसलाई पुनः खल्बल्याइयो भने निश्चित छ- अर्को शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने क्षमता हाम्रा लागि फलामको च्युरा सरह हुनेछ । त्यो क्षमता करिब-करिब यो राजनीतिक नेतृत्वले गुमाइ पनि सकेको छ ।

तर यो संविधानमा सामयिक सुधार र संशोधन गर्न सकिएन भने संविधानप्रतिको हाम्रो मोह निरर्थक हुने र नयाँ पुस्ताले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने हुनाले जेनजी विद्रोहले सृजना गरेको चेतनाको जगमा अब संविधानका आधारभूत विषयबाहेक अन्य विषयमा संशोधन गर्न हामी तयार हुनैपर्छ । यदि तयार भएनौं भने नवयुवाको यो चरणको आन्दोलन शिथिल भए पनि अर्को विद्रोहको ज्वाला प्रस्फुटन हुने निश्चित छ ।

संविधान समकालीन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाले उत्पन्न गरेको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । जब आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आधारहरू परिवर्तन हुन्छन् भने संविधानमा परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । वर्तमान संविधानसँग आफूले आफैंलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता र प्रावधान दुवै छ । तसर्थ, वर्तमान संविधानको जगमा उभिएर नै संविधानमा आमूल संशोधन गर्ने तथ्यलाई सबैले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

यो संविधान संविधानसभा अर्थात् जनताले बनाएका हुन् । जनताले बनाएको संविधानको अन्त्य गर्ने अधिकार केवल जनतालाई मात्र छ । त्यो भनेको क्रान्तिको बलमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान बनाउने बाटो हो । त्यो जोखिमपूर्ण र औचित्यविहीन बाटोतर्फ जाने कुनै क्रान्ति पनि भएको छैन । तसर्थ, यो संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान बनाउने भन्ने भाष्य नेपाल, नेपाली र राष्ट्रिय हित विपरीतको र नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता विरुद्धको अभिव्यक्ति हो । त्यस्तो भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपाली बाहेक अरुको हित गर्ला तर मातृभूमिको हित कदापि गर्ने छैन ।

संविधानलाई क्रियाशील जीवन्त र नयाँपुस्ताको माग समेट्न सक्ने बनाउन हिम्मत गर्नुपर्दछ । संविधान कुनै जडतामा टिक्ने दस्तावेज होइन यसले निरन्तर जीवन्तता खोज्दछ ।

संविधानका बारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति एवम् प्रसिद्ध कानुनविद् अब्राहम लिंकनको भनाइ आज पनि सान्दर्भिक हुन्छ । उनी भन्थे, ‘हामी जनता संविधान, संसद, सरकार र अदालतका मालिक हौं तर उल्टाउन होइन बनाउन ।’ आज पनि संसारका संविधानका विद्यार्थीहरूले यो भनाईलाई आत्मसात् गरेर पढिरहेका छौं ।

संविधानसभा अध्यक्ष स्व. सुवास नेम्वाङले संविधान जारी गर्दैगर्दा २ असोज २०७२ मा संविधानसभा सभाध्यक्षको कुर्सीबाट उद्घोष गरेका थिए, ‘संविधान निर्जीव वस्तु हो, यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता दिंदैन । यसलाई सजिव बनाउने काम राजनीतिक दलहरूको हो ।’

संविधान बारेका यी बुझाइहरू यथार्थ छन् । तसर्थ, अब हुने आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख मुद्दा नै संविधान संशोधनका विषयहरू बन्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा भविष्यमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुने दलहरूले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ जनमत एक्लै वा दुई दल मिल्दा पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ ।

फेरि पनि विघटित प्रतिनिधिसभा जस्तै संविधान संशोधन गर्न नसक्ने समीकरण भावी संसदमा देखिन सक्ने भएकोले संविधान संशोधनका साझा विषयहरूमा कम्तीमा यो संविधान पक्षधर शक्तिहरूको एउटै धारणा बनाउनुपर्छ । र, सो हदसम्मको घोषणापत्रमा तिनै साझा विषय राखेर दलहरूले आ-आफ्नो क्षमताका आधारमा एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ ।

संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रित एजेण्डा राखेर गरिने भएकोले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एक प्रकारको जनमतसंग्रह सरह बनाइनुपर्दछ । तर संविधान संशोधनका विषयहरू समान बनाउनका लागि तुरुन्तै गृहकार्य गर्नुपर्दछ ।

उदाहरणका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा के-के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा संविधान पक्षधर शक्तिहरूको निर्वाचनपूर्व नै सहमति भएर ती विषयहरू उनीहरूको घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

अहिले चर्चामा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग, संसदीय प्रणाली र यसका अनेकन् मोडेलमा छलफल गर्न सकिन्छ । कार्यकारी प्रम्मुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरूप राजनीतिक अस्थिरताको एकमात्र कारक भन्ने भाष्य दुनियाँको संवैधानिक अभ्यास र अनुभवबाट प्रमाणित भएको छैन । तर अहिलेको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा संशोधन गर्न सकिने अन्य विकल्पहरू पनि अभ्यास र प्रचलनमा छन् । त्यस बारेमा अलग्गै अर्को लेख लेख्न वा विचार दिन सकिन्छ ।

तर प्रमुख रूपमा यो विषयमा आगामी निर्वाचन अगावै संविधान पक्षधर शक्तिहरूको साझा धारणा बन्नु जरुरी छ । हामी संवैधानिक कानूनका विद्यार्थीहरू त्यस क्रममा राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्न हरहमेसा तयार छौं ।

यसका अतिरिक्त विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले यो व्यवस्थाकै बदनाम गरिरहेको र जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने हैसियत भएका व्यक्तिहरूले मात्र टिकट प्राप्त गर्ने अभ्यास बसिसकेको अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जित्ने जिताउने सीमित वर्ग (क्रिमिलेएर अर्थात् तरमारा वर्ग) को हातमा राजनीति पुगिसकेको छ । यो वर्गमा पुगेको राजनीतिबाट संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गर्नै सकिन्न । त्यो उल्टो बाटो भएकोले तरमारा वर्गको हातमा पुगेको वर्तमान राजनीतिमा आधारभूत वर्गका जनताको स्वामित्व कायम नगरी यो व्यवस्थाले परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्दैन । यो विषयमा पनि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिमा लागेर वर्ग उत्थान हुने यो वर्गीय परिपाटीको अन्त्य हुनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि विश्वमा प्रचलित र स्वीकार्य अनेकन निर्वाचन प्रणालीहरूमा विमर्श गरेर आधारभूत वर्गको अधिकतम् हित हुने निर्वाचन प्रणाली संविधान संशोधन गरेर राख्न सकिन्छ । त्यस विषयमा समेत संविधान पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा निर्वाचनपूर्व नै सहमति हुन आवश्यक छ ।

संवैधानिक अंगहरूको भूमिका र संख्या, न्यायपालिकालाई दलीयकरणको चपेटामा पारिरहेको संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ जस्ता विषयमा पनि संविधान संशोधन अनिवार्य भइसकेको छ । यी समग्र विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनपूर्व नै सहमति गरिनु आवश्यक छ ।

यो सरकार ‘नेसेसरी इभिल’ हो

संविधान, व्यवस्था र राजनीतिका प्रमुख पात्रहरू राजनीतिक दल नै हुन् । तर अहिलेको सरकार राजनीतिक दलविहीन छ । संविधानका केही धाराहरू जस्तै- धारा ७४, ७५, ७६, ७७ र धारा १३२ मा ग्रहणको अवस्था उत्पन्न भएर यो सरकार बनेको छ । संविधानको लिक बाहिरबाट बनेको अनिर्वाचित र निर्दलीय सरकारको न भविष्य नै छ न त यो सरकार संविधान बमोजिम जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नै छ ।

यो सरकार अधिकतम होइन, न्यूनतम स्वीकार्यता सहित बनेको परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म यो संविधान र व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । माथि चर्चा गरिए जस्तै नवयुवा विद्रोहको एजेण्डालाई सम्बोधन समेत गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने वैधता प्राप्त संवैधानिक अंग प्रतिनिधिसभाको अपरिहार्यता भएकोले अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने अत्यन्तै सीमित कार्यादेश (जनादेश होइन) लिएर यो सरकारको गठन भएको हो ।

त्यसैले भोलि अदालतमा मुद्दा परेर वा पुनः आन्दोलनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएको अवस्था बाहेक संविधानलाई लिकमा ल्याउनको लागि अहिलेको सरकारले गर्ने निर्वाचन (तोकिएको समयमा नहुन पनि सक्छ) नै डिरेल भएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने वैध, सरल र सहज बाटो हो । त्यही रूपमा यो सरकारलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । सरकार विहीनताको परिकल्पना गर्न नसकिने र निर्वाचन गराउन सरकारको आवश्यकता पर्ने भएकोले यो सरकारलाई आवश्यक खराबी (नेसेसरी इभिल) को रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

अन्तिम कुरा राजनीतिक दलको

धेरै भूमिका बाँध्नु जरुरी नै छैन । राजनीतिलाई विचौलिया, दलाल र तरमारा वर्गको हातमा पुर्‍याइएको र असल, इमान्दार, क्षमतावान नेता कार्यकर्तालाई एकपछि अर्को गर्दै किनारा लगाइएको कारणले उत्पन्न भएको निराशा, आक्रोश र क्रोधको परिणाम स्वरूप संविधान पक्षधर राजनीतिक दलहरूको त्यसमा पनि त्यसका मुख्य नेतृत्वको शाख, क्षमता, नैतिकता र विश्वसनीयता एकैपटक गर्ल्यामगुर्लुम्म खसेको अवस्था हो यो ।

तर पनि संविधानपक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको अनिवार्यता र अपरिहार्यतालाई हामी कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैनौं । यदि इन्कार गरियो भने हामी लोकतन्त्रवादी पनि ठहरिन सक्दैनौं । तर यो अपरिहार्यता र अनिवार्यता नेता विशेषको सुरक्षाकवज र नेता विशेषले पालित पोषित गरेका राजनीतिका कुपात्रहरूको अपराधको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने साधन बन्नुहुँदैन र बन्न दिनु पनि हुँदैन ।

राजनीतिक दल र तिनका मुख्य नेतृत्वले विना शर्त स्वीकार गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने हाम्रो नेतृत्व असफल भएको र हामीले वैकल्पिक नेतृत्व विकास गर्न नदिएर वा नसकेर राजनीतिमा युवा पुस्ताको घृणा र आक्रोस बढेको हो । अझै पनि इफ बट र समय कटाएर वर्तमान अवस्थालाई सामान्यीकरण गरेर आफ्नो नेतृत्व टिकाउन सकिन्छ भन्ने लागेको हो भने त्यो आफु र आफ्नो दल सँगै सक्ने योजना मात्र साबित हुनेछ ।

जति गर्नुभएको छ त्यसमा सन्तुष्टि लिने र गर्न नसकेका विषयमा जनतालाई खुलस्त बताएर नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्ने बाटो नै उहाँहरू स्वयंको बाँकी जीवन तनावरहित जिउने बाटो हो । आफू पनि ओछयान पर्ने र आफ्नो पार्टीलाई पनि ओछ्यानमा पारेरै छाड्ने योजनाबाट मुख्य नेतृत्व पछि हट्नै पर्छ । यदि उहाँहरू स्वयले हट्ने इच्छा देखाउनु भएन भने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था बमोजिम बाँकी नेतृत्वले त्यो कार्यको लागि एकताबद्ध प्रयास गर्नु अत्यावश्यक छ ।

हाम्रो समाज नैतिकता र जिम्मेवारी विहीन समाज हुँदै होइन । प्राविधिक कारणले सिंहदरबार जल्दा राजीनामा गर्ने वा आफ्नो दलले पराजय भोग्नु पर्दा राजीनामा गर्ने वा आफूले बोलेको कुराले विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा राजीनामा गर्ने संस्कार र अभ्यास भएको यो मुलुकमा यति धेरै व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गर्नु परको र देश खरानी बनाइएको अवस्थामा पनि नैतिक जिम्मेवारी बोध नगर्ने हो भने आफूसँगै आफ्नो दललाई पनि समाप्त पार्ने योजना हो कि भन्ने भाष्यमा सत्यता नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुस्वास्थ्य र भविष्यको पहिलो शर्त नै संविधानपक्षधर राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्वको बहिर्गमन नै हो ।

त्यस्तो बहिर्गमनले मात्र पनि राजनीतिमा देखिएको विकृत अभ्यास र युवा पुस्तामा देखिएको घृणा र आक्रोशलाई रोक्न सकिंदैन । त्यसपछि कतिपय विषयहरू सम्बन्धित दलको विधान र कतिपय विषयहरू संविधान संशोधन गरेर कुनै पनि तहको सरकार वा संसद्मा लगातार तीन पटक भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दलको कार्यकारी पदमा एकै व्यक्ति लगातार दुई पटक भन्दा बढी बस्न नपाइने, सबै तहको दलको संरचनामा तीस वर्ष मुनिका युवा वर्गको कम्तीमा २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । सबै तहका सरकार र संसदमा औसत वार्षिक आय भन्दा कम आय भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । यी विषयहरू समावेश गरेर तरमारा वर्गको वर्चस्व स्थापित भएर टाउकोले टेकेको वर्तमान राजनीतिलाई खुट्टाले टेक्न सक्ने बनाएर पार्टी सत्ता र राज्य सत्तालाई आमूल सुधार गर्नु जरुरी छ ।

सुधार र संशोधनका यी बाहेक अनेकन् विषय हुन सक्छन् त्यसका लागि विषय विज्ञहरूको सात दिने परामर्श सम्मेलन गरेर एउटा साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर भएका कारणले मुलुकमा वाह्य शक्तिको देखिने गरिको हस्तक्षेप शुरु भएर सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामै गम्भीर असर पुगेको वर्तमान अवस्थामा निराशा, आक्रोश र आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन रचनात्मक सहयोग, समन्व्य र सहकार्यको आवश्यकता छ ।

नेता र नेतृत्व विल्कुल अस्यायी हो देश, राजनीति र सार्वभौमसत्ता स्थायी हुन् । मातृभूमिको रक्षाको प्रश्न नै प्रधान प्रश्न बन्न लागेको यो कठिन घडीमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहकार्यका आधारहरूको पहिचान गरौं । यो नै संकटबाट पार पाउने बलियो आधार हो ।