चुनाव होइन, संसद् पुनर्स्थापना माग्दैछ एमाले

२३ असोज, काठमाडौं । जेनजी विद्रोहबाट सत्ता गुमाएको नेकपा एमालेले २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने सन्देश दिएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको गुण्डुमा आज आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् चुनावी प्रक्रियामा सहयोग नगर्ने भन्दै सरकारलाई चुनौती दिएका हुन् । आक्रामक मन्तव्यमार्फत् सरकारविरुद्ध पेश भएका ओलीले आगामी राजनीति सहज ढंगले अघि नबढ्ने संकेत पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर १० दिन सैनिक ब्यारेकमा सुरक्षा लिएका ओलीले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य भानुभक्त ढकाल र राजन भट्टराई लगायत आफ्ना विश्वासिला नेताहरू सहित यसरी पहिलोपटक सार्वजनिक सम्बोधन गरेका थिए ।

यसअघि दशैं शुभकामना, कार्यकर्ता भेट जस्ता अवसर प्रयोग गर्दै सम्बोधन गरेका ओलीले आज भने एमालेकै राजनीतिक पोजिसन प्रष्ट पार्नेगरी बोले । पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको अग्रसरतामा भएको सभाबाट ओलीको प्रष्ट सन्देश छ– चुनावी प्रक्रियामा एमाले भाग लिँदैन ।

‘उहाँहरू (सरकार) गर्न खोजिरहनु भएको छैन चुनाव । विभिन्न देशमा हामीले देखेका छौं, चुनाव ६ महिनाभित्र हुन्छ भन्ने, कति वर्षदेखि भएको छैन,’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘म्यानमारमा कहाँ चुनाब भयो ? जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर लोकतन्त्रलाई मिचेर बनेको सरकारहरूले लोकतन्त्र चाहेका हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक बाटोमा मुलुकलाई फर्काउँदैनन् विभिन्न देशमा देखिएको छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव नगराउने दाबीसहित ओलीले अरु देशका उदाहरण दिएका हुन् । जेनजी विद्रोहपछि नेपालमा पनि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीले नभएर राष्ट्रपतिले २१ फागुनका लागि चुनाव तिथि तोकिदिएको भन्दै ओलीले यसको औचित्यमै प्रश्न उठाए ।

एमालेका केही नेताहरूले भने यसअघि नै चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिने संकेत गरेका थिए । गत १३ असोजमा सम्पन्न सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले चुनाव हुनेमै संशय व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो साता निर्वाचन आयोगले फटाफट चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रसंगबीच एमालेले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्दै लगेको हो ।

मतदाता नामावली संकलनलाई अगाडि बढाएको आयोगले निर्वाचनबारे दलहरूलाई छलफल गर्न भनेर ३० असोजमा खबर गरिएको छ । तर दलहरूलाई छलफल गर्न बोलाइएको भोलिपल्टै, २३ असोजमा ओलीले यो सरकारलाई चुनाव गराउन सहयोग नगर्ने अडान लिए ।

एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतम, पार्टी नेतृत्वको अभिव्यक्तिको सन्देश चुनावमा भाग नलिने नै भएको बताउँछन् । ‘अहिलेको कोर्सलाई पहिले सच्याउनुपर्छ । वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रियामै असहमति रहेपछि त्यसले गर्ने निर्णयमा भाग लिने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले संसद् विघटनको विपक्षमा उभिने, ओलीले भने- २१ फागुन पर्खदैनौं

संसद् र संविधानमाथि आक्रमण भएकाले त्यसलाई सच्याउने कामलाई एमाले नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्ने गौतम बताउँछन् । ‘सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको छ । त्यसलाई सच्याउनेतर्फ हामी लाग्छौं,’ गौतम भन्छन् ।

निर्वाचन नहुने निष्कर्ष सहित ओलीले दिएका अरु अभिव्यक्तिले पनि एमाले नेतृत्व वर्तमान सरकारसँग भिड्ने मनस्थितिमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुख्यत: प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागलाई ओलीले मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाउने सन्देश दिएका छन् ।

‘अब हामीले देशलाई सही दिशामा फर्काउनका लागि असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको संसद तत्काल फिर्ता गर्ने मागलाई राखेर नै अगाडि बढ्ने हो, अर्को विकल्प छैन,’ ओलीले भने, ‘मैले विश्वास लिएको छु– नेपाली कांग्रेसले पनि यही बाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउनेछ ।’

अरू राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा पनि प्रतिनिधि सभा पुर्नर्स्थापना नै हुने उनले बताएका छन् । ‘अरु पार्टीहरू पनि यही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । अर्को बाटो छैन,’ ओलीको विश्वास छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिनापछि ओलीले पुनर्स्थापनाको एजेण्डा उठाउनुले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिने अर्थमै बुझ्न सकिन्छ । किनकि प्रतिनिधि पुनर्स्थापना र निर्वाचन प्रक्रिया सँगसँगै जान संभव छैन । निर्धारित समयमा चुनाव गराउन दलहरूले सरकार र आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रियामा साथ दिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुण्डुबाट एमालेले दियो सरकारसँग भिड्ने सन्देश

तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसले संविधानमाथि आक्रमण भएकाले सच्याउनेतर्फ एमाले लाग्ने ओलीले प्रष्ट्याएका छन् । ‘… समयमा कदम चाल्न सकिएन भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानिसहरू भन्छन् फागुन २१ गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद पुनर्स्थापनाको माग गरौला,’ ओलीले भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैरकानूनी छ, अलोकतान्त्रिक छ । यो देश हितका विरुद्धमा छ, हामीलाई थाहा छैन र ? पर्खनुपर्यो फागुन २१ गते ? पर्खनु परेको छैन ।’

ओली अगाडि बोलेका नेताहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रियामै शंका गरे । महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रिय शासनकालमा आयोजना गरेको चुनावसँग दाँजे । ‘जबर्जस्ती गरिने चुनाव असोज १८ पछि पूर्व राजाले गरेको नाटक जस्तै हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘जबजसम्म राजनीतिक बातावरण बन्दैन, तबसम्म चुनाब भयो भयो त्यसले मान्यता पाउँदैन ।’

उनले यो सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने भ्रम मात्रै भएको बताए, ‘यो सरकार चुनाव गराउन चाहन्छ भन्ने भ्रम मात्र हो ।’

अर्थात् चुनावी प्रक्रियामा नगएर एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई मूल एजेण्डा बनाउनेछ । पोलिट्ब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले त जबर्जस्ती गरिए मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिवादको तयारी

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर राजनीतिक कोर्स ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका एमाले नेताहरूले वर्तमान सरकारविरुद्ध भने चर्को अभिव्यक्ति दिएका छन् । विशेषगरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध नेताहरू खनिएका छन् ।

‘हुन त अहिलेका गृहमन्त्रीलाई चिन्दिन । तर म गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्तालिन र नचम्किन सुझाव दिन चाहन्छु,’ गृहमन्त्रीलाई ललकार्दै ओलीले भने, ‘राजनीति चलाउने, देश चलाउने ख्याल ठट्टा होइन ।’

२३ भदौमा जेनजीहरूमाथि सरकारी पक्षले मच्चाएको रक्तपातमा केपी ओली, रमेश लेखकहरूमाथि छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढेको आक्रोशमा यस्तो भाषा प्रयोग भएको बुझ्न सकिन्छ । स्थायी समिति सदस्य ढकालले ओलीमाथि थप कदम चालिए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिनुले पनि गृहमन्त्रीप्रतिको आक्रोशलाई बुझ्न सकिन्छ ।

ढकालले बालेन र सुधन गुरुङविरुद्ध अनेरास्ववियुले मुद्दा दर्ता गरिसकेको, अनि पर्सि २५ असोजमा युवा संघले मोटरसाइकल र्‍याली गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

ढकालका अनुसार २३ वटै जनसंगठनलाई एमालेले सरकारको प्रतिवादमा उतार्नेछ । जसलाई ओलीले जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका छन् । ‘नेपाली जनता आन्दोलनको आँधी तुफान सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नेछ,’, ओलीको चेतावनी छ ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई त ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र देश हितविरुद्ध भएको समेत आरोप लगाए । ‘यो सरकार कसैको प्रतिनिधि होला, नेपालीको चाहिँ होइन,’ ओलीको आरोप छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्ने र वर्तमान सरकारका निर्णयविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने जस्ता एमाले एजेण्डाले चुनावी प्रक्रिया बिथोल्न मद्दत गर्ने छ । स्थायी समिति सदस्य गौतम जेनजीहरूको माग संवैधानिक फोरमभित्रैबाट सम्बोधन गर्न पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानमाथि भएको आक्रमण ट्याकमा ल्याउन र जेनजीहरूले उठाएको मुद्दामाथि छलफल गर्न पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच यो मुद्दा साझा बन्नपुर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको चेतावनी- सुशीला कार्कीसँग डराएर भाग्दिनँ,  गृहमन्त्री बाबु धेरै नउत्ताउलिनू

यद्यपि एमालेले यसबारे संस्थागत निर्णय भने गरेको छैन । ओली र उनी निकट नेताहरूले एकस्वरमा सार्वजनिक गरेको अडानलाई पार्टी पुनर्गठनको एजेण्डा उठाउने नेताहरूको सहमति आवश्यक छ । र त्यो भोलि नै प्रष्ट हुनेछ ।

‘सचिवालयको बैठक भोलि बस्दैछ । बैठकमा विभिन्न विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ, र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरिन्छ,’ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन् । एमालेले भोलि बिहान ११ बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।