नेपालको संविधान र सहकारी समाजवाद

मुलुकमा बारम्बार भएका क्रान्तिका कारण राजनीतिक अस्थिरता आएको र सर्वसाधारणमा बढ्दै गएको असुन्तिष्ट हालैको जेनजी आन्दोलनमा प्रतिविम्वित भएको छ  । त्यसर्थ, अब नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि फोस्रो राजनीतिक परिवर्तन नभई आर्थिक क्रान्ति गरिनु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्तहरूले अगाडि सारेको राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’ र यसलाई ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत’हासिल गरिने व्यहोरा उल्लेख छ ।

यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्थामा सायद धेरैको असहमति नभए पनि संविधान लागु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि हामीले स्थापना गर्न खोजेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको सहकारी क्षेत्रलगायतको सहभागिता र विकासमार्फत कसरी हासिल गर्ने भनेर मूर्त रूप दिइएको छैन ।

सामान्यतया समाजवाद भन्नाले भूमि, पुँजी, श्रमजस्ता उत्पादनका साधनहरूमा निजीको सट्टा सामूहिक स्वामित्व कायम हुनु पर्दछ भन्ने आर्थिक तथा राजनीतिक दर्शन हो भन्ने बुझिन्छ ।

यसमा मुलुकको सम्पत्तिको मालिक राज्य हुन्छ र निजी सम्पत्ति पूर्णरूपमा नहटाइएपनि न्यूनतम गरिन्छ ।समाजको उत्पादक क्षमताको व्यवस्थापन निजी व्यक्तिहरूको सट्टा राज्यले गर्दछ ।

यसोभएतापनि विगत दुई शताब्दीमा समाजवादलाई विश्वमा विभिन्न किसिमले व्याख्या र प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यससम्वन्धी केही मान्यता र प्रयोगहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् ।

समाजवादको व्याख्या र प्रयोग

समाजवादी विचार र सहकारी आन्दोलनको अवधारणालाई रोबर्ट ओवेनलगायतका विचारकहरूले अठारौं शताब्दिमा अगाडि सारेका थिए भने उन्नाइसौं शताव्दिमा आधुनिक समाजवादी अवधारणाको विकासमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले र आधुनिक सहकारीको विकासमा बेलायतको राचडेलका २८ कारीगरहरूको समूहले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।

राज्य समाजवाद

विश्वमा सर्वप्रथम प्रयोगमा आएको समाजवाद ‘राज्य समाजवाद’ हो,जसले राज्यद्वारा नियन्त्रित योजनावद्ध अर्थतन्त्रको वकालत गर्दछ । यसको अर्थ प्राकृतिक श्रोत, उद्योग लगायतका उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण हुन्छ र कुन–कुन वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने, कहाँ उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने भनेर राज्य संयन्त्रले निर्णय गर्दछ ।

यस किसिमको समाजवादको प्रयोग सर्बप्रथम रूसले सन् १९१७ मा र चीनले सन् १९४९ मा गरेका थिए । सन् १९१७ मा भएको बोल्सेभिक (अक्टोबर) क्रान्तिबाट रूसमा विश्वकै पहिलो समाजवादी राज्य स्थापना भएको थियो ।

यसको फलस्वरूप रूसमा निजी क्षेत्रका उद्यमहरूलाई सरकारी उद्यममा परिणत गरिएको थियो भने निजी क्षेत्रका उद्यमी र सञ्चालकहरूलाई सरकारी कर्मचारी वा राजनीति कर्मिहरूले प्रतिस्थापन गरेका थिए ।

रूसको जस्तै समाजवाद चीनले सन १९४९ को कम्युनिष्ट क्रान्ति पश्चात अपनाएको थियो । यसको फलस्वरूप चीनमा अत्यधिक केन्द्रीकृत योजनाबद्ध राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्र लागु गरिएको थियो जसमा मुलुकका प्रमुख स्रोत तथा उत्पादनका साधनहरूको स्वमित्व र नियन्त्रण राज्यले गरेको थियो ।

समाजवाद अपनाएपछि रूस र चीनमा सुरुमा आर्थिक विकास भएपछि आर्थिक असमानता कम भएको थियो । तर, त्यसकिसिमको राज्य समाजवादमा सीमित राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित भएकोले त्यसले मनपरितन्त्र, भ्रष्टाचार, आर्थिक असक्षमता, प्रोत्साहनको कमिका साथै राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरू सिर्जना गरेकाले बीसौं शताब्दीको अधिनायकवादी समाजवादी मोडेल रूसमा त्यति सफल भएन ।

रूसको जस्तै चीनमा पनि राज्य समाजवाद लागु गरिएपछि विभिन्न राजनीतिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याहरू देखिएपछि सन् १९७८ मा तेङस्याओपिंगको नेतृत्वमा व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गरिएको थियो,जसको फलस्वरूप चीनले ८० करोड मानिसहरूलाई निरपेक्ष गरिबीबाट माथि उठाएको थियो ।

‘बिरालो, चाहे त्यो सेतो होस् वा कालो, मुसा समात्न सक्षम भए पुग्छ’ भन्ने नीति अपनाएका तेङको नेतृत्वमा गरिएको सुधारका क्रममा निजी व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने, विदेशी व्यापार र लगानीलाई उदारीकरण गर्ने, मूल्यमा राज्य नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्ने र औद्योगिक उत्पादन र शिक्षामा लगानी गर्ने जस्ता कदमहरू चालिएका थिए ।

यसको परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका चिनीया तथा विदेशि कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए भनेउर्जा, बैंक तथा वित्त, यातायात, रक्षा, दूर सञ्चार, आणविक र अन्तरिक्षजस्ता उद्यमहरू सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित छन् । त्यहाँ कुल उद्यमहरूमध्ये ४० प्रतिशत सरकारी र ६० प्रतिशत गैरसरकारी क्षेत्रमा छन् । केन्द्रीय सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति तय गर्दछ र निजी कम्पनीहरूले पनि यसलाई पालना गर्दछन । यसलाई ‘चिनियाँविशेषतासहितको समाजवाद’ भनिन्छ, जहाँ समाजवादी बजार अर्थतन्त्र र समाजवादी योजनावद्ध अर्थतन्त्र समानान्तररूपमा संचालन भैरहेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद

समाजबादको अर्को स्वरूप प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो,जसले प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई समाजवादका आदर्शहरूसँग गाँस्छ ।यसअन्तर्गत राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छन्।

एकातिर निजी उद्यम र बजार प्रतिस्पर्धाका माध्यमले उच्च आर्थिक वृृद्धि गर्ने प्रयास गरिन्छभने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका उद्योमहरूको नाजायज लाभ लिने प्रवृत्ति रोक्न, तिनीहरूलाई सामाजिक हिसावले उत्तरदायीबनाउन, एकातिधार नियन्त्रण गर्न, श्रम अधिकारको रक्षा गर्न, ज्यालामा समानता कायम गर्न आदिका लागि राज्यले निजी उद्यमहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्दछ ।

अधिनायकवादी नियन्त्रणको सट्टा वितरणमुखी कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च, नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्तालगायतको विस्तृत सामाजिक सुरक्षा एवं उदार तथा प्रजातान्त्रिक माध्यमले आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

यस किसिमको समाजवादमालोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्रिय नागरिक सहभागिता, सरकार र उद्यमहरूको कामकारवाहीमा पारदर्शिता,र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको कदर हुने भएकाले यसलाई मानव अनुहार भएको पुँजीवादीप्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रयोग कुनै न कुनै रूपमा विश्वका भिन्न मुलुकहरूले गरेका भएपनि यसको सहीप्रयोग डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन लगायतका स्क्यान्डिनेभियन देशहरूले गरेका छन्, जहाँ प्रतिव्यक्ति आय निकै उच्च छ । नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्वीडेनको प्रतिव्यक्ति आयअमेरिकी डलरमा क्रमश: ८७ हजार, ७२ हजार, ५८ हजार र ५३ हजार छ ।

उच्च जीवनस्तर, उच्चस्तरीय नि:शुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा, उच्च स्तरको सामाजिक तथा लैंगिक समानता, उच्च स्तरको कर प्रणाली, व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तथा उच्च नवीनता तथा खुशी यसका सूचकांकहरू हुन् ।

भारत र नेपालमा पनि केही हदसम्म प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रयोग भएको पाइन्छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि खासगरी प्रधानमन्त्री जवाहरलालनेहरूको नेतृत्वमा भारतले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अपनाएको थियो ।

मार्च २३, १९६३ मा अखिल भारतीय कंग्रेस समितिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेहरुले ‍’आर्थिक लोकतन्त्र समावेश नभएसम्म राजनीतिक लोकतन्त्रको कुनै मूल्य हुँदैन’ भनेका थिए । नेहरुको नेतृत्वमा सन् १९५१ देखि योजनावद्ध विकास र १९५६ देखि औद्योगिकीकरण अभियान सुरु भएकोे थियो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई प्रयोग गर्ने क्रममा स्टील, कोइला र भारी मेसिनरी जस्ता प्रमख उद्योगहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको थियो ।बैंक, कोइला खानी र बीमा कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो र भूमि सुधार तथा समाज कल्याण कार्यक्रमहरू लागु गरिएका थिए ।

यसैगरी नेपालमा पनि सन् १९५१ मा प्रजातन्त्रको उदयभएपछि सन् १९५६ देखि योजनावद्ध विकास सुरु भयो । सन् १९५९ मा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि प्रस्तुत गरिएको नेपालको आव २०१६–१७ को बजेट वक्तव्यमा ‘हाम्रो समाजवादी व्यवस्थामा विकासको साधारणतया पाँच प्रमुख उद्देश्यहरू छन्’ भनेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित विकास गर्ने, जनतालाई सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने, बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने र आय तथा सम्पतिको असमान वितरण घटाउने भनेर किटिएका थिए ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्नजग्गामा बढी कर, सम्पत्ति कर, आयकर, वैदेशिक लगानी करजस्ता वितरणमुखी करहरू लगाउनका साथै भूमि सुधार तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू लागु गरिएका थिए ।

त्यसैताका नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले इजराइलको भ्रमणताका त्यहाँको सहकारीको सफलतासम्वन्धी अनुभव बटुलेर नेपाल फर्केपछि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सहकारीबारे ब्रिफिङका क्रममा ‘सहकारीले समाजवादी अर्थतन्त्रलाई अग्रदिशामा डोर्‍याउने भएको हुँदा हामीले पनि अब सहकारीलाई अपनाएर जानुपर्छ’ भन्नुभएको थियो भनेर ‘डा. दीपकप्रकाश बास्कोटा: सहकारी–यात्रा’ नामक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

सन् १९९० को दशकदेखि भारत र नेपाल दुवैले उदार र खुल्ला अर्थतन्त्र अपनाएपछिआर्थिक विकासले तीव्रता लियो । त्यसयतानिजी क्षेत्रका उद्यमहरूलाई नियम गर्नका लागि दवै मुलुकले विभिन्न किसिमका नियमन प्राधिकरणहरू स्थापना गर्नका साथै शिक्षा, स्थास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षासम्वन्धी प्रावधानहरू गर्दै आएका छन् ।

सहकारी समाजवाद

समाजवादको पछिल्लोरूप सहकारीसमाजवाद हो ।सामान्यतया सहकारी भनेको सहकार्यमार्फत साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्न स्वेच्छाले एकतावद्ध भएका व्यक्तिहरूकोसमूह हो।

एक्लैले गर्न नसकिने कार्य सहकारी मार्फत सामूहिक रूपमा एकजुट भएका व्यक्तिहरू सहकारीका सदस्य हुन्छन्, जसले सहकारीको संयुक्त स्वामित्व ग्रहण गर्दछन् र प्रकृति हेरी सदस्यहरू सहकारीका ग्राहक, कामदार वा बासिन्दा हुन्छन् र सहकारीले के गर्ने वा कुन वस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने, कसरी प्रदान गर्ने, कति प्रदान गर्ने, सहकारीको बचत कसरी प्रयोग गर्नेजस्ता विषयमा सबै सदस्यहरूको समान भनाइ रहन्छ ।

मुनाफा कमाउने भन्दा पनि समुदायको सेवागर्ने पवित्र उद्देश्ले स्थापना हुने सहकारीका सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक लोकतन्त्र, पारस्परिक सहयोग, ऐक्यवद्धता,स्वावलम्बन, स्व–उत्तरदायित्व, समानता र समता मूल मान्यता हुन भने तिनीहरू स्वेच्छिक र खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी–सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रतिको चासो जस्ता सात सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । सहकारीका सदस्यहरू इमानदारी, खुलापन, सामाजिक जिम्मेवारी र अरूको हेरचाह गर्ने नैतिक मूल्यमा विश्वास गर्दछन् ।

सहकारीलाई दिगो बनाउन मुनाफा आवश्यक भएपनि यसमा मुनाफा मात्र सबैथोक हुँदैन, यसले सम्पत्तिको समान वितरण, समुदायको भलाई, वातावरणको संरक्षण जस्ता पक्षहरूमाथि पनि जोड दिन्छ । सहकारीको बचत सदस्यहरूको सहकारीमा भएको स्वामित्वको आधारमा भन्दा पनि तिनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि गरेको आधारमा संरक्षण लाभांशका रूपमा प्रदान गरिन्छ ।

सहकारी श्रमिक, उत्पादक, उपभोक्ता, आवास, वित्तलगायत विभिन्न किसिमका हुन सक्छन् । यिनीहरूमध्येको श्रमिक सहकारी भनेको श्रमिकहरूको संयुक्त स्वामित्वभएको र तिनीहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित उद्यम हो । सहकारीका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमासबै सदस्यको भनाइको समान कदर हुने भएकाले सहकारीअन्तर्गत कार्य स्थलमा वास्तविक रूपमा प्रजातन्त्र र समाजवादको प्रयोग हुन्छ ।

उता, राज्य समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादमा कार्यस्थलमा यस किसिमको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदैन । प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुुँजीपतिहरूको निजी स्वामित्वमारहेका उद्यमहरू सञ्चालन गर्नका लागि एक शेयर एक मतका आधारमासञ्चालक समिति चयन गरिने भएकाले प्रमुख शेयरधनीहरूको मतका आधारमा संचालक समिति गठन हुन्छ र त्यस्तो सञ्चालक समितिले बहुसंख्यक श्रमिकहरूको भलाइ भन्दा पनि शेयर धनीहरूका लागि सकेसम्म बढी मुनाफा आर्जन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

यसैगरी राज्य समाजवादमा सरकार वा राजनीतिक संयन्त्रद्वारा उद्यमको सञ्चालक समितिको चयन हुने भएकालेसीमित व्यक्तिले वास्तविक अधिकारको प्रयोग गर्ने हुँदा कार्यस्थलमा प्रजातन्त्रको प्रयोग हुँदैन र त्यस्तो सञ्चालक समितिले वहुजन हिताय निर्णय नगर्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालमा सहकारीसम्वन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्बाको रूपमा लिएको छ । विश्वमा इक्वेडर, इटाली, इन्डोनेसिया, केन्या, फिलिपिन्स, तान्जिानिया, बोलिभिया, भारत, सिनेगल जस्ता सीमित देशले सहकारीलाई संबैधानिक मान्यता दिएका छन्।सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा संविधानमा स्वीकार्ने मुलुकमा सायद इरानबाहेक नेपालमात्र होला ।

यसैगरी संविधानलेशिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, तथा रोजगारीसम्वन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । तर,संविधान लागु भएको एकदशक बितिसक्दापनि  यी अधिकारको कार्यान्वयनका लागिखासै पहल नभएकोले हाम्रो संविधान देशको मूल कानूनभन्दा पनि ‘इच्छा सूची’ जस्तो मात्र देखिएको छ र मुलुकको आर्थिक विकासले फट्को मार्न सकेको छैन ।

विगत सात दशकमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन र आधा दर्जन संविधान लागु हुँदा पनि नेपाल विश्वका अति कम विकसित देशहरूको श्रेणीबाट माथि उठ्न नसकेको तथ्यले नेपालले राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक क्रान्ति खोजेको प्रष्ट छ ।

मुलुकमा बारम्बार भएका क्रान्तिका कारण राजनीतिक अस्थिरता आएको, आन्तरिक द्वन्द्व बढेको, सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिकरण भएकाले कमजोर हुँदै गएको, बारम्बार परिवर्तन हुने मन्त्रीसँगै देखापर्ने ‘मौसमी विज्ञहरू’ बाट मुलुकको विहंगम हितलाई ध्यानमा राखेर स्वस्थ नीति निर्माण हुन नसकेको, आर्थिक विकासमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित नभएकाले आर्थिक विकासले काँचुली फेर्न नसकेको, सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार नआएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, बेथिति बढेको जस्ता कारणले सर्वसाधारणमा बढ्दै गएको असुन्तिष्ट हालैको जेनजी आन्दोलनमाप्रतिविम्वित भएको छ । त्यसर्थ,अब नेपालको दु्रत आर्थिक बिकासका लागि फोस्रो राजनीतिक परिवर्तन नभईआर्थिक क्रान्ति गरिनु आवश्यक भएको छ।

आर्थिक क्रान्तिका नाममा चरम राज्य नियन्त्रण वा चरम स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाभने उत्तर होइनन् ।अहिलेको आवश्यकता भनेको नेपालले हाल अपनाएको मध्यमार्गी प्रकृतिको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । नेपालको दु्रततर आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी तीनै क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्र तीनै क्षेत्रको भूमिकाको स्पष्ट सीमांकन गरेर प्रभावकारीरूपमा लागु गरिनु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वको आर्थिक वृद्धि रणनीति अपनाइनुपर्ने भनाइ सर्वसम्मत जस्तै छ र हुनु पर्ने पनि यही हो । यसले नवीनतालाई प्रश्रय दिने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कराधार फराकिलो बनाउने जस्ता कारणले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सब्छ ।

तर,नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकारमा बराबर परिवर्तन, सुशासनको कमि, कमजोर सार्वजनिक–निजी संवाद, नयाँ नीति, कानून तथा नियमहरू तर्जुमा गर्दा व्यापकरूपमा सार्वजनिक परामर्श गर्ने अभ्यासको कमि,नीतिगत अस्थिरता, कानूनी अस्पष्टता, व्यवसाय–मैत्री नियमहरूको अभाव, प्रक्रियागत जटिलता, कमजोर पूर्वाधार, र संस्थागत कमजोरीहरूका कारणले गर्दा निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको वास्तविक इन्जिन बन्न सकेको छैन ।

खासगरी आन्तरिक तथा वाह्य दीर्घकालीन लगानी आकर्षण गर्न वाधक भएका नीतिगत, कानूनी, नियामक तथा प्रक्रियाहरूमा आमूल परिवर्तन गरेर व्यवसाय गर्ने लागतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने र सहजरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ ।

मुलुकको विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रले पनि चुस्त–दुरुस्त भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सधै मुलुकको विहंगम तथा दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य नगर्न सक्छ । निजी क्षेत्रका उद्यमहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न वातावरण प्रदूषण गर्ने, एकाधिकार कायम गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, कार्टेल गर्ने, उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गने, र नाजायज मुनाफा कमाउनेप्रयास गर्न सक्छ । यस किसिमकोस्वतन्त्र बजारको कमजोरी र असफलताहरू सच्याउन र दीर्घकालीन विकासका लागि आधार तयार गर्न राज्यले प्रमख भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

सरकारी क्षेत्रले स्वयं वस्तु र सेवा आपूर्ति गरेर निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने संयन्त्र हुनु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेपभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु पर्दछ।

‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ को अवधारणा लागु गरिनु पर्दछ । ‘हाम्रो मान्छे राम्रो’ भन्ने संकीर्ण विचार त्यागेर ‘राम्रो मान्छे हाम्रो भन्ने’ असल अभ्यास अपनाउनुका साथै राजनीतिक भागवण्डा, झोले, विचौलियालाई भन्दा पनि सम्वन्धित विषयका राम्रो ज्ञान र अनुभव हुनका साथै इमान्दार र स्वच्छ छवि भएका ‘सही व्यक्तिलाई सही पद’मा नियुक्ति दिई सानो आकारकोे सही, सक्षम तथा प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासनको विकास गरिनु पर्दछ ।

निजी र सरकारी क्षेत्रले झैँसहकारीले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा विशिष्ट किसिमको भूमिका निभाउन सक्छ । सहकारी भनेको विभिन्न व्यक्तिहरू आफ्ना साझा लक्ष्यहरू हासिल गर्न सँगै जाने संस्था हो । साझा लक्ष्य भनेको सदस्यहरूलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाहरू सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराउने हो । यसका लागि सदस्यहरू एकसाथ आउँछन्, आफ्नो मन मस्तिष्कलाई एकसाथ राख्छन्, आफ्नो साधन र स्रोतलाई एकसाथ राख्छन् र एक अर्कालाई सहयोग गर्दछन् ।

सहकारीका सन्दर्भमा प्रयोग हुने ‘यदि तपाई छिटो जान चाहनुहुन्छ भने, एक्लै जानुहोस् । यदि तपाई टाढा जान चाहनुहुन्छ भने, सँगै जानुहोस्’ भन्ने अफ्रिकी उखान हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

यसको एउटा पक्ष भनेको हाम्रोजस्तो हिमाली, पहाडी साधनको अभाव भएको मुलुकमा एक्लैले गर्न नसकिने व्यवसाय सहकारीका माध्यमले विभिन्न व्यक्तिहरूको छरिएर रहेको स–सानो साधन एकठ्ठा गरेर कुनै उद्यम सञ्चालन गरेमा त्यसबाट ठूलो कारोबार (इकोनोमी आफ स्केल) का फाइदा प्राप्तभई सदस्यहरूका साझा उद्देश्य र आकांक्षाहरू दिगो रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ ।

यही मान्यताका आधारमा हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहकारीको विकास र विस्तारमा जोड दिने गरेको पाइन्छ ।

अमेरिकामा सहकारीको प्रयोग बढ्दो छ । बेलायतमा सन् २०१८ मा पूर्व ब्रिटिश लेबर पार्टी नेता र समाजवादी नेता गेरेमीले सहकारीको आकार दोब्बर गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

भारतले २४ जुलाई २०२५ मा सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति २०२५’ मा सन् २०४७ सम्म विकसित भारतको लक्ष्य हांसिल गर्न सहकारीमा आधारित आर्थिक मोडेल निकै सहयोगी हुने घोषणा गरिएको छ र भविष्य सहकारीमा निर्भर रहने ब्याहोरा उल्लेख गरेको छ ।

यस नीतिले २०३४ सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान तीन गुणाले वृद्धि गर्ने, ५० करोड सक्रिय सदस्य बनाउने र युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने, सहकारी संस्थाको संख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, र प्रत्येक तहसीलमा पाँचवटा नमुना सहकारी गाउँहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हाम्रा लागि सहकारी झनै सान्दर्भिक छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी काशेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

कारण, सहकारी भनेको यस्तो सामाजिक–आर्थिक प्रणाली हो, जसले समाजवादी अवधारणाअनुरूप सामूहिक सहभागिता र साझा लाभको प्राप्तिमा जोड दिन्छ ।

बिभिन्न व्यक्तिहरू आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्न स्वेच्छाले आवद्धभएर सहकारी गठन गर्दछन् । एक सदस्य एक मतका आधारमा सहकारीलाई प्रजातान्त्रिक हिसावले संयुक्त रूपमा नियन्त्रण गर्दछन । र, सहकारीकोे लाभलाई संयुक्तरूपमा बाँडफाँड गर्दछन् ।

सहकारीमा समानता, समावेशीता र सामाजिक कल्याण र दक्षता, नवीनता र गतिशीलतालाई सँगसँगै लिन सकिने हुँदा यस किसिमको आर्थिक वृद्धि र सामूहिक कल्याण दुवैलाई प्राथमिकता दिने मोडेल समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोगीहुन सक्छ । त्यसर्थ, संविधानको मर्मअनुसार सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ लागु गरिनु पर्दछ ।

अति ध्रुवीकरण भएको, विभिन्न समूह तथा उप–समूहमा विभाजित भएको र क्षेत्रीय तथा जातीय संकीर्ण आवाजहरू बल्झिँदै गएको हाम्रोजस्तोमुलुकमा सहकारी आर्थिक विकासका लागि मात्र नभई राजनीतिक हिसाबले पनि उचित हुन्छ ।

सहकारीका मान्यताका आधारमा समावेशी, सहनशील, शान्तिपूर्ण, समान र सहिष्णु समाज स्थापना गरेर आर्थिक विकास गर्न सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा लिइएको संबैधानिक व्यवस्थालाई कागजमा सीमित नराखेर व्यवहारमा व्यापक र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ ।