प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना : पश्चगामी बाटो

पछिल्लो समय संसारका विभिन्न देशहरुमा नयाँ पुस्ताले जेनजी विद्रोह, ‘कलर रिभुलुसन’ वा विध्यार्थी आन्दोलन आदि नयाँ स्वरुपका ठूल्ठूला आन्दोलनहरु गरेका छन् । यी विद्रोहहरुले सत्तापलटदेखि राजनीतिक परिवर्तनसमेत ल्याए । विद्रोहको लप्काले दक्षिण एशियालाई अझ धेरै ढाक्न पुग्यो ।

श्रीलंकाको समुद्र नाघेर बंगालको खाडी हुँदै विद्रोहको ज्वारभाटा नेपालको हिमाल पहाडसम्म फैलियो । नेपालमा भएको ‘भाद्र विद्रोह’ले परिवर्तन र विनाश दुवै निम्त्यायो । भदौ २३ विद्रोह र परिवर्तनको प्रतीक बन्न पुग्यो भने भदौ २४ विनाश र विध्वंशको पर्याय । विनाशको क्षतिपूर्ति पुनर्निर्माणबाट हुन्छ । भूकम्प, सुनामी, युद्ध, गृहयुद्धआदिबाट ध्वस्त भएर पनि छोटो समयमा उठेका धेरै देशका उदाहरणहरुबाट शिक्षा लिएर राष्ट्रिय धरोहरहरुलगायत क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाउनु जरुरी छ ।

जेनजी विद्रोहले नेपालमा एउटा नयाँ इतिहास रचेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, कुशासनविरुद्ध आमूल परिवर्तनको विगुल फुक्न सफल भएको छ । जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि र आक्रोश जेनजी आन्दोलनमा विष्फोट भयो । आन्दोलनको आगोले सिंहदरबार लगायतका ऐतिहासिक धरोहरहरुमात्र जलेनन् विद्रोहको धक्काले ओली अतिवादको सिंहासन पनि ढाल्यो । यद्धपी ओलीहरुको अहंकार र घमण्ड अझै ढलेन ।

प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, सुरक्षा निकायहरुलगायत सिंगो राज्य संरचनाको जनपक्षीय पुनर्संरचना नगरेसम्म सरकार बदलिन्छ, शासन सत्ता बदलिँदैन । त्यसरी नै शासन सत्ताका चालक शक्ति राजनीतिक दलहरुको ‘रिफर्म’ नभएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

जेनजी विद्रोहको माग कुशासनको अन्त्य र सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्बाही, रोजगारी सिर्जना, सिंगो भ्रष्ट राज्य सत्ताको पुनर्संरचना र दलहरुको पुर्नगठन हो । आज जेनजी आन्दोलनले उठाएका मूख्य मुद्धाहरु सुक्दै, ओझेल पर्दै गएका छन् । एक ढंगले जेनजी आन्दोलन र आन्दोलनका नारा अपहरित गरिएका छन् ।

दलीय एकता र सहकार्य

यतिबेलाको मूल प्रश्न भनेको देशमा आज देखापरेको अन्योलग्रस्त अवस्था र वर्तमान समस्याको समाधान के हो भन्ने नै हो । मूलतः दलहरुका सामू यो यक्ष प्रश्न गम्भिररुपमा खडा भएको छ । त्यसैले संकटबाट राष्ट्रलाई निकास दिनका लागि ठोस ‘रोडम्याप’ बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण तथा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर वाम-लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच समझदारी र सहकार्य जरुरी छ ।

यतिबेला केही नेताहरुमा मनभित्र डरले भयभित हुने तर बाहिर सब ठिकठाक भएजस्तो, अझ बलियो भएको प्रहसन गर्ने एक किसिमको रोग देखिन्छ । जसलाई ‘एन्क्साइटी डिसअर्डर’ भनिन्छ । नेताहरु यस्तो रोग र भयबाट मुक्त भएर वास्तविक धरातलमा उभिएर ऐतिहासिक पहल लिनुपर्ने बेला आएकोछ ।

यिनै राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व र संयुक्त पहलमा २००७, २०४६-४७, २०६२-०६३ लगायतका आन्दोलन र क्रान्तिहरुले नेपालमा ठूला परिवर्तनहरु ल्याएका छन् । पुष्पलालले अघि सारेको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशाको मार्गदर्शनमा अघि बढेका कारण आन्दोलनहरु सफल हुँदै आएकाछन् ।

यिनै दलहरु हुन्, जो ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरेर सत्ताकब्जा गरेपछि एकताबद्ध भएर जनआन्दोलनमा होमिए र राजतन्त्र नै ढालेर देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्षम भए । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि दलहरु आ-आफ्ना आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर एकै थलोमा बसेर अनेकौं चलखेल र चुनौतिका बावजुद संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सके ।

आज फेरि ठूलो महाभूकम्प गएको, देश संकटको भूमरीतर्फ धकेलिँदै गएको, राष्ट्रिय स्वाधीनता, गणतन्त्र र संविधान संकटमा परेको बेला दलहरु एकतावद्ध हुनुको अर्को विकल्प छ र ? मदन भण्डारीले भनेझैं ‘दिल दह्रो बनाएर दिमागले निर्णय’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् आज दलहरु ।

सरकारका प्राथमिकता

सरकार कुहिरोको कागजस्तै अन्यौलमा छ । उसको प्राथमिकता के हो भन्ने किटान गर्नसमेत सकेको देखिँदैन । ‘काम कुरो एकातिर…’ भनेजस्तै सरकारका मन्त्रीहरु जनमत भड्काउने र राजनीतिक दलहरुलाई चिढ्याउनेखाले अभिव्यक्ति दिने, अपराधिलाई छुट दिने, अनुसन्धानमा बाधा पूर्‍याउने काम गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरुमा आफ्नो छोटो कार्यकालमा तोकिएको कार्यादेशमा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि ‘स्टन्टबाजी’ गर्ने, ठूल्ठूला कुरा गर्ने, सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो निर्वाचनका लागि बाधक प्रवृत्ति हो ।

भाद्र २३ गतेका दमनकारी र २४ गतेका विध्वंशकारीलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही गर्ने काम गर्नैपर्दछ । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य अहिलेका मूख्य मुद्धा हुन् । अधिकरसम्पन्न भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा कार्वाही गर्ने ज्वलन्त सवालमा राष्ट्रिय सहमतिसाथ काम अघि बढाउनु वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो ।

‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भनेझैं सरकार आफ्नो परिभाषित कार्यभार पूरा गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । कार्की सरकारले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट सिक्नुपर्दछ र निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आफ्नो ऐतिहासिक ‘मिसन’ पूरा गर्ने काममा ‘बकुध्यान’ हुनुपर्दछ ।

दुई विकल्पः पुनर्स्थापना वा चुनाव

यतिबेला राजनीतिक निकासका लागि दलहरुका सामु दुई विकल्प छन् । एउटा, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना, अर्को निर्वाचनको तयारी । लेनिनले भनेझैं ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ गर्दै दलहरुले तत्काल ठोस सहमति गरेर तार्किक निश्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । दुई विकल्पमध्ये स्वाभाविक रुपमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहज लाग्नसक्छ । तर यो कति उपयुक्त र संभव विकल्प हो भन्ने बारेमा दलहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्दछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना : पश्चगामी एजेण्डा

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नाजायज मुद्धा होइन । किनकी प्रतिनिधिसभा नै पछिल्लो जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था थियो । प्रतिनिधिसभा कुनै संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर विघटन भएको पनि होइन ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्य भएको मुलुकमा कुनैपनि कार्य गैरसंवैधानिक हुनुहुँदैन भन्ने तर्क सही नै हो । विघटन पूर्णरुपमा असंवैधानिक भएपनि यो सामान्य अवस्था होइन, विशेष परिस्थितिमा गरिएको विघटन हो भन्ने कुरामा दलहरुले हेक्का राख्नैपर्दछ । हिजो केपी ओलीले गरेको विघटन र यो विघटनको परिवेश आकाश पाताल फरक छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।

यदी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्धा नै बोक्ने हो भने दलहरु सर्वोच्च र सडकमा जानुपर्ने हुन्छ । हिजो ओलीले विघटन गर्दा राजनीतिक दलहरु एकसाथ अदालत र आन्दोलनमा गएका थिए ।

संसद् पुनर्स्थापना मुद्धाले सडक र अदालती बहस दुवै तातिएको थियो । सडकको आन्दोलन व्यापक जनसहभागितासाथ सशक्त बनेकोले त्यसको प्रभाव अदालतमा पर्नु स्वाभाविक थियो । पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनकारी दलहरुमात्र होइन नागरिक समाज, बौद्धिक जगत, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पेशाकर्मीसमेतको ऐक्यवद्धता थियो ।

केपी ओलीले सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संविधान कुल्चने र सर्वसत्तावाद लाद्ने कसरतस्वरुप यो कदम चालेका थिए । गैरसंवैधानिक रुपमा जबर्जस्ती विघटन गरेकाले पुनर्स्थापनाका लागि संवैधानिक र कानुनी आधारहरु पनि थिए । त्यतिबेलाको परिस्थितिमा पुनर्स्थापनाको माग जायज, सामयिक र उपयुक्त थियो । परिणामस्वरुप सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्‍यो र सकारात्मक नतिजा निस्कियो ।

के अहिलेको अवस्था हिजोस्तै छ ? के प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्धा लिएर दलहरु सडकमा आउँछन् वा यो मुद्धामा आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन पाउन सक्ला ? आन्दोलनप्रति सबै पक्षको ऐक्यवद्धता रहला ? अझ उक्त मुद्धामा अहिलेको परिवेशमा अदालतले पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने आँट गर्ला ? दलहरुले यी प्रश्नहरु केलाएरमात्र आफ्नो रणनीति तय गर्नुपर्दछ ।

यही ‘ग्राउण्ड रियालिटी’को आँखिझ्यालबाट नियाल्दा जेनजी आन्दोलनको राप ताप नसेलाउँदै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा अग्रगामी होइन, पश्चगामी हुन्छ । जसले दुई–दुई पटक गैरसंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, उनै ओली अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको प्रवक्ता बनिरहेका छन् । यो कति नैतिक र तर्कसंगत हुनसक्छ ? आन्दोलनको आँधिबेहरीले एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको ओली सरकार ढलेसँगै प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएको हो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बजार चल्ने देखिँदैन । यो नारा अहिले न बिकाउ हुन्छ, न समसामयिक नै ।

यसर्थ राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको नारामा अल्झिनु भनेको समय खर्च गर्नु र देशमा अझ धेरै राजनीतिक अन्यौलको तुवाँलो फैलाउनुजस्तै हुनेछ । भोलि कुनै हालतमा पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आयो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको कार्यान्वयनका लागि संसद पुनर्स्थापनाका गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनसक्ला । तर अहिले राजनीतिक दलहरुका लागि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मूख्य नारा र प्रमुख कार्यनीतिक कार्यभार बन्न सक्दैन, बनाउनु हुँदैन ।

अर्जुनदृष्टिः नयाँ निर्वाचन

राजनीतिक दलहरुका सामु आजको अर्को विकल्प निर्वाचन हो । जेनजी आन्दोलपछि गैरराजनीतिक सरकार गठन भएको छ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । जतिसुकै बहस गरेपनि राष्ट्र र दलहरुका लागि चुनौतिपूर्ण अवसर चुनाव नै हो । त्यसका लागि सबै दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन । अबको हाम्रो कार्यनीति घोषित समयमा प्रतिनिधिसभाको निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ ।

निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसके बंगलादेशको नियति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ र राष्ट्र अकल्पनीय संकटको भूमरीमा फस्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनैपर्दछ र राजनीतिक दलहरुको एकमात्र अर्जुनदृष्टि निर्वाचन हुनुपर्दछ । जेनजी विद्रोहमा स्थापित गरिएका नवयुवाहरुका मुद्धा र आकाँक्षाहरुको सटिक सम्बोधन पनि निर्वाचनबाट गठन हुने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट नै गर्न सकिनेछ । ‘फ्रेस म्याण्डेट’सहित गठन हुने प्रतिनिधिसभाबाट मात्र जेनजी आन्दोलन र जनताका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी अग्रगामी एजेण्डाहरुसहित संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनका बारेमा धेरै ठूलो अन्यौल छ । घोषित निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आम नागरिकको मनमा छ । सबै दलहरुको चुनावी मनोविज्ञान बन्नसकेको छैन । त्यसैले निर्वाचनको माहोल बन्न सकेन । सर्वदलीय बैठकको ‘सिनारियो’ र त्यहाँ अभिव्यक्त दल र सरकारका प्रतिनिधिहरुको भनाइलाई ध्यानमा राख्ने हो भने स्थिति सामान्य छैन र अत्यन्त ठूलो ‘कमिट्मेन्ट’ र तयारीले मात्र निर्वाचन बनाउन सकिने देखिन्छ ।

आजको आवश्यकता शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर ‘डिट्रयाक’ भएको संवैधानिक प्रक्रिया र प्रणालीलाई ‘लिक’मा ल्याउनु नै हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल र आम नागरिक निर्वाचनमा होमिनु पर्दछ । निर्धक्क सबै पक्ष निर्वाचनमा सहभागि बन्नका लागि विश्वासिलो वातावरण बन्नुपर्दछ ।

शान्ति सुरक्षा निर्वाचनको लागि आधारभूत पक्ष हो, भयरहित निर्वाचनको पूर्व शर्त हो, निर्वाचनको ‘फाउन्डेसन’ हो । जतिबेला जेनजी आन्दोलनको भूकम्पले नराम्रोसँग हल्लिएको सुरक्षाकर्मीको होस अझै ठेगानमा आउन सकेको छैन, उनीहरुको मनोबल उठ्न सकेको छैन ।

सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिएका छन्, बर्दी खोसिएका छन्, कारागारबाट भागेका अपराधिक पृष्ठभूमिका कैदीबन्दीहरु पनि बाहिर नै छन् । यस्तो परिस्थितिमा तिनै हतियार र पोशाक निर्वाचनमा धाँधली गर्न दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका दलहरुमा छ भने तिनै हतियार आफूतिर सोझिने त्रास सुरक्षाकर्मीहरुमा छ ।

अनि भगुवा कैदी बन्दीहरु दुरुपयोग नहुने ग्यारेण्टी पनि छैन । उता गुण्डु र तिहारपछि वितण्डा मच्चाउने धम्की दिइरहेका दुर्गा प्रसाईहरुका गतिविधिहरुले भक्तपुर असुरक्षाको ‘इपिसेन्टर’ बन्दैगएको छ । त्यसैले समाज संत्रस्तजस्तै छ । दल, नेता कार्यकर्ता, मतदान गर्ने आम नागरिक सबै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सर्वप्रथम सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल उच्च बनाउनु पर्नेछ भने दलहरुमा रहेको आशंकाको बादल हटाउनु पर्नेछ ।

समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम गरेर सबैलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ । नयाँ पुराना दलहरु जनताको बिचमा निर्वाधरुपमा जानसक्ने, संगठन निर्माण, भेला, सभालगायत राजनीतिक गतिविधि गर्नसक्ने र चुनावी माहोल बनाउनसक्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ ।

एमालेजस्तो देशको जिम्मेवार पार्टीले परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसक्नु र अहिलेपनि संसद पुनर्स्थापनाको रटान गर्नु कति उपयुक्त होला ? केपी र उनका विश्वासपात्रहरुका अभिव्यक्ति, दम्भ र घमण्डले पनि परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाइरहेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउनमा एमाले र ओलीका गति, मति र अभिव्यक्ति पनि बाधक बनेकाछन् ।

ओली आँफैले संसद् विघटन गरेर आत्मघाती काम गरेको विगत ताजै छ । उनको हठ र अहंकारले देश, व्यवस्था र आन्दोलनलाई यो संकटको भड्खालोमा हालेको यथार्थता जिउँदैछ । अझै उनको यो प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई कता धकेल्छ, स्वयं एमालेलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ।

र राष्ट्रका लागि अझै कस्ता दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्न सकिन्न । ओलीले यस्तो बेलामा फेरि प्रधानमन्त्री हुने हुँकार गर्नुको तात्पर्य के होला ? केपीको पछाडि लामबद्ध एमालेजनहरुले उनको नियत बुझ्नु जरुरी छ ।

हेक्का रहोस्, उनी आफ्नो पद प्रतिगष्ठाका लागि जे पनि गर्न सक्छन्, राष्ट्रिय स्वाभिमान र गणतन्त्रलाई दाउमा राखेर जुवा खेल्न सक्छन् । गणतन्त्रको लागि आन्दोलन चर्किरहेको बेला ‘वयलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्नँ’ भनेर आन्दोलनलाई अपमान गर्ने ओली भोली कुनै ‘जङ्चर’मा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने मूल्यमा राजतन्त्र फर्काउने वा क्रान्तिका उपलब्धिमाथि धोखाधडी हुने कुनै प्रतिगामी कित्तामा नउभिएलान् भन्न सकिन्न । एमाले जनहरुमा चेतना भया ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि एउटै परिवारका सदस्यहरुबीच पनि छाया काटेर हिड्नु पर्ने जुन परिवेश बनेकोछ, त्यसको पनि अन्त हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र जेनजी पुस्ताका नवयुवा आन्दोलनकारीहरुबीच मुसा बिरालाको अवस्था छ । एउटादेखि अर्को तर्सिने अवस्थाको अन्त गरेर विथोलिएको सामाजिक सद्भावको कडी पुनः जोड्नु पर्नेछ । एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर र विश्वासिलो बनाउनु पर्दछ ।

निष्कर्ष

अब हामी नयाँ पुस्ताको समर्पण र बलिदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरुका आकांक्षा, मुद्धा र संकल्पहरुलाई सम्बोधन गर्ने र त्यो पुस्ताको विश्वास जित्ने काम गर्नु जरुरी छ । त्यसको आवरणमा गर्न खोजिएको प्रतिगमनकारी हर्कत र विध्वंसलाई खारेज गर्दै विगतका गल्ती कमजोरी सच्च्याएर नयाँ राष्ट्रिय संकल्पसाथ अघि बढ्नु पर्दछ ।

नयाँ जनादेशमार्फत संविधान र लोकतन्त्र पुर्नबहाली गरेर राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्दछ । जेनजी विद्रोह र जनताका आजका अग्रगामी एजेण्डा सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रलाई शान्ति, सुशासन र रोजगारीको दिशामा अघि बढाउनु पर्दछ । देशमा पुनर्निर्माण, पुर्नजागरण, शान्ति, विकास र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्दछ ।