अब सबै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग

९ कात्तिक, काठमाडौं । अब सबै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको हो ।

‘सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य अलग गरिने छ,’ उक्त नीतिको कार्यनीतिमा छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा कार्य सम्पादनमा संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य नयाँ नीतिले राखेको छ । अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित संस्थानले नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका एउटै निकायले निर्वाह गरिरहेका छन् ।

लामो समयदेखि यस्तो भूमिका अलग गर्ने नीति सरकारको रहे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण सरकारले कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।

नयाँ नीतिमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण तथा व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाइने समेत उल्लेख छ ।

पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन प्रति पूर्णत: जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने समेत नयाँ नीतिको उद्देश्य छ । संस्थानबाट उत्पादन तथा वितरण हुने वस्तु तथा सेवाको बजार अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र वस्तु तथा सेवाको लागतका आधारमा व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले अब यथार्थमा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत नयाँ नीतिमा छ ।

सरकारले काममा हस्तक्षेप नगर्ने

सार्वजनिक संस्थानको काममा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिइने भएको छ । संस्थान व्यवस्थापनलाई सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण एवं आन्तरिक कार्य सञ्चालनमा स्वायत्त बनाइने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

सस्थानको कार्यप्रणाली पूर्णत: व्यावसायिक बनाइने भएको छ । संस्थानमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन व्यावसायिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने समेत रणनीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तो कार्ययोजना बनाउने र सञ्चालक समितिबाट पारित गराइ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हुनेसमेत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तो कार्ययोजनाको प्रगति विश्लेषण हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले गर्दै सार्वजनिक गर्ने छ । ‘नेपाल सरकारले निर्देशन दिनुबाहेक संस्थानको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीतिमा छ ।

संस्थानको वर्गीकरण हुने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थान व्यावसायिक

सरकारको नयाँ नीति अनुसार संस्थानलाई अब व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । यस्ता संस्थानका लागि खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गरिने भएको छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएको संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै संस्थानलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।

सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गरिने

नयाँ नीति अनुसार सबै सार्वजनिक संस्थानमा कानुनी सुधार गरी सेयर स्वामित्वका आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने  व्यवस्था मिलाइँदै छ । हरेक सञ्चालकले एक आवमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत बैठकमा उपस्थिति जनाएको हुनुपर्ने भएको छ ।

खरिद विनियमावली अध्यावधिक गरिने

सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनसँग मेल खाने गरी सार्वजनिक संस्थानको खरिद विनियमावली अध्यावधिक गर्ने समेत जनाएको छ । सञ्चालक समितिका लागि आचारसंहिता बनाउने र वित्तीय स्वार्थ रहेको कारोबारमा संलग्न हुन नहुने गरी नियम बनाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आफ्नो पद दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने छ । आफू सञ्चालक रहेको संस्थानको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइने गरी तोकिने भएको छ ।

व्यवस्थापक र सञ्चालक नियुक्तिमा मापदण्ड बन्ने

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सञ्चालक नियुक्तिमा समेत सरकारले मापदण्ड बनाउने जनाएको छ । जसमा योग्यता, कार्यानुभव, नैतिकता जस्ता विषय समेटिने छन् । संस्थानको कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुने भएको छ । उक्त मूल्यांकनका आधारमा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रोत्साहन पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था मापदण्डमा गरिने भएको छ ।

त्यस्तै सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र गरिने भएको छ । त्यसका लागि समेत मापदण्ड बनाइ लागु गरिने भएको छ । कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने गरी तोकिएको छ ।

सेवा प्रविधिमैत्री बनाइने

सरकारको नयाँ नीति अनुसार सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । कारोबार पूर्णत: विद्युतीय बनाइने भएको छ । संस्थानमा सरकारको सेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका नाममा ‘डिम्याट’ गरिने भएको छ ।

प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशत कटाउन नपाइने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण

अब सार्वजनिक संस्थानले २० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु गरिने नीतिमा उल्लेख छ । संस्थानहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराइ अनावश्यक र असान्दर्भिक दरबन्दी खारेज गरिने भएको छ ।

नीति कार्यान्वयन कहिलेदेखि ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानकै हुनेछ । जसमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रालयहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । यस कार्यमा नियमनको काम भने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ ।

नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूमा सुधार पहिचान असार २०८३ भित्र गरिसक्नुपर्ने छ । कार्य सम्पादन करारको काम भने चालु आवबाट निरन्तर हुनेछ ।

व्यावसायिक योजना तयार गर्ने कार्यनीति भने कात्तिक २०८२ पछि निरन्तर गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । मूल्य निर्धारण गर्ने काम २०८३ असारभित्र गरिसक्नुपर्ने भएको छ । संस्थानमा तेस्रो पक्षको संलग्नताबारे अध्ययन गर्ने काम भने वैशाख २०८३ भित्र गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

आचारसंहिता समेत आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । आगामी माघभित्र कार्यकारी प्रमुखको छनोटको एकीकृत ढाँचा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

कम्पनीमा रूपान्तरणको काम आव २०८३/८४ बाट सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संस्थान वर्गीकरणको काम असार २०८३ भित्र गरिने छ ।