गोदावरीको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा कहाँ चुक्यो अख्तियार ?

१४ कार्तिक, काठमाडौं । वर्षौदेखिको जथाभावी उत्खनन् र दोहनले ललितपुरको लेले र नल्लुका डाँडाहरू कुरुप बनाइएका छन् । कुनै मापदण्डबिना जथाभावी रूपमा रोडाढुंगा उत्खनन् हुँदा ललितपुरको शहरी भेगको खानेपानीको स्रोत नल्लु खोलामा सधैँ जसो धमिलो पानी बग्छ ।

वातावरणीय विनाश रोक्ने न्यूनतम मापदण्डको पालनाबिना जथाभावी भइरहेको उत्खनन्‌माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेढ वर्षअघि अर्थात जेठ, २०८१ मा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन सहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, वनजंगल अतिक्रमण गरी जथाभावी रूपमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनको विषयमा केन्द्रित भएर अभियोजन गर्नुपर्ने अख्तियारले उनीहरूमाथि ‘राजस्व हिनामिना गरेको’ आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, स्थानीय स्रोतसाधनको उत्खनन् र निकासीमा स्थानीय सरकारले कर निर्धारण र संकलन गर्न पाउँछन् । त्यही पृष्ठभूमिमा अख्तियारले प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा कम राजस्व संकलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलायो ।

विशेष अदालतले संवैधानिक धरातलबिना अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भनी विषयवस्तुमा नै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गरिदियो । केही दिनअघि तयार भएको फैसलाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले अख्तियारको कामकारबाहीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

विषय एकातिर, मुद्दा अर्कैतिर

अख्तियारले २१ जेठ, २०८१ मा ललितपुरको लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगहरुबाट राजस्व नउठाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी लगायत १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मेयर/उपमेयरसहित ८ जना कर्मचारी अनि ७ जना खानी सञ्चालकले भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका थिए । ती सञ्चालक आवद्ध ७ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूमाथि हरेक वर्षको छुट्टाछुट्टै गरी पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नदीनाला र खानी दोहन : सार्वजनिक सम्पत्तिमा लूट, मुद्दा चल्छ राजस्व चुहावटको

वागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनको उल्लंघन हुनेगरी निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको उनीहरूमाथि पाँच वर्षको अवधिमा राजस्व नउठाएर एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । प्रदेश कानुनले तोकेको भए पनि उठाउनुपर्नेजति राजस्व नउठाएको, उठाएको राजस्वमा पनि छुट दिएको अनि भ्याट नउठाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

खोलानदी किनार तथा अन्यत्रबाट रोडाढुंगा उत्खनन् र त्यसमाथि लाग्ने राजस्व तथा करबारे फरक/फरक कानुनी व्यवस्था छ । ललितपुरको लेले र नल्लुका कतिपय ढुंगाखानी सञ्चालकहरू त्यही कानुनी छिद्रमा खेलेका थिए ।

जस्तो कि, खोलानदी किनारका रोडाढुंगा उत्खनन्‌मा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर शुल्क र राजस्व तोक्ने गर्‍यो । निजी जग्गामा ढुंगाखानी सञ्चालन गरी हुने रोडाढुंगा निकासीमा भने स्थानीय सरकारले आफैं कानुन बनाएर राजस्व एवं शुल्क तोक्ने गरेको छ ।

लेले र नल्लुका कतिपय ढुंगाखानी सञ्चालकहरूले सार्वजनिक जग्गा, वन र खोलानालाका रोडाढुंगा उत्खनन् गर्ने अनि कागजी रूपमा आफ्नो निजी जग्गाबाट उत्खनन् गरेको विवरण तयार गर्थे । अख्तियारले सार्वजनिकस्थल र वनजंगल अतिक्रमण गरेर कति उत्खनन् भयो भन्ने स्थलगत अध्ययन नै गरेर हेर्‍यो ।

नगरपालिकाबाट ल्याएका कागजातका आधारमा राजस्वको हिसाब गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । वन र सार्वजनिक क्षेत्रबाट रोडाढुंगा उत्खनन् गरिरहेका ढुंगाखानी सञ्चालकहरूले नगरपालिकामा भने आफ्नो जग्गामा रहेको खानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन् गरेको दाबीसहित राजस्व बुझाए ।

राजस्व चुहावट भएको भनी भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले उनीहरूले सञ्चालन गरेको खानी र सार्वजनिकस्थलको खानीमा गएर उत्खनन्‌को नापजाँच गर्न आवश्यक ठानेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्राकृतिक स्रोतमाथिको लूट राजस्व हिनामिना मात्रै नभई, गम्भीर भ्रष्टाचार हो’ 

जसले गर्दा रोडाढुंगा सञ्चालकहरूले निजी जग्गाबाट नै रोडाढुंगा उत्खनन् गरेको जिकिरसहित आफूहरूले राजस्व चुहावट नगरेको जिकिर गरे । प्रमाणविना नै मुद्दा दायर भएकाले विशेष अदालतले प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा कम राजस्व उठाएको भन्ने अख्तियारको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

विशेषको व्याख्या– ‘प्रमाणबिना भ्रष्टाचार ठहर गर्नु ?’

विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाबाट जारी कानुन बागमती प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद टुंग्याउनुपर्ने भन्दै त्यस्तोमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतले करिब १५ महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्रको विवादलाई भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बनाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

‘अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन,’ विशेषले सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले वागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी ऐनमा घटी दरको राजश्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपलाई संविधानको केही आधारमा परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

त्यसक्रममा विशेष अदालतले फैसलामा संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ उदृत गरेको थियो ।

संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार तीन तहको सरकारले नै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसमा स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र उत्पादन र प्रयोग हुने स्रोतसाधनमाथि करको दर तोक्ने र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको कानुनसँग बाझिने कानुन बनाई घटी राजश्व लिएको भन्ने दाबी देखिन्छ । उक्त नगरपालिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोगबाट कानुन निर्माण गरेको हुनाले सो कानुन संविधानसँग बाझिएको हो/होइन भनी परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नगरसभाले बनाएको कानुन संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार बदर नभएसम्म प्रभावकारी र वैध नै मान्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यस्तो अवस्थामा अरू अदालतले ‘त्यो कानुन संविधानसँग बाझिएको रहेछ भनेर घोषणा गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको हो ।

अर्कोतर्फ कानुन पारित गर्ने नगरसभाका पदाधिकारीहरूलाई कुनै मुद्दा नचलाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारी (मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्षहरू)लाई मात्रै मुद्दा चलाउने अख्तियारको निर्णय वस्तुपरक नभएको भन्दै विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाई घटी राजश्व लिएको हो वा होइन भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दामा थप विश्लेषण गर्नुको औचित्य समेत देखिँदैन ।’

निजी र सार्वजनिक जग्गाबाट उत्खनन् भएको वस्तुको निकासी दररेट फरक हुनसक्ने भन्दै विशेष अदालतले सार्वजनिक जग्गाबाट रोडाढुंगा उत्खनन् भएको हो भने त्यसको प्रमाण अख्तियारले नै पेश गर्नुपर्ने भनेको हो ।

विशेष अदालतले भनेको छ, ‘वादी(अख्तियार)ले सार्वजनिक जग्गाबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट उत्खनन् भएको प्रमाण पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । अनि प्रतिवादी(रोडाढुंगा सञ्चालकहरू)ले आफ्नै जग्गाबाट उत्खनन् गरेको भन्ने जिकिरलाई पनि अख्तियारले अन्यथा भनेको छैन ।’

निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले गलत मनसायका साथ कानुन बनाएको अनुमान गर्न नसकिने भन्दै विशेष अदालतले यदि उनीहरूको बदनियत भए त्यसलाई अख्तियारले नै पुष्टि गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा राजस्व चुहावट मात्रै भएको जिकिर गरेको अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयबाट केही किलोमिटर पर पुगेर सार्वजनिक जग्गाबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन र वातावरणीय विनाश भएको प्रमाण संकलन गर्न सकेको देखिँदैन ।

‘भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित हुने मनसायका साथै बदनियतपूर्ण काम भएको स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘बदनियतको अभावमा हानिनोक्सानीको आधारमा मात्र भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणले उपयुक्त र न्यायसंगत देखिँदैन ।’