सरोकारवालालाई बाहिरै राखेर भएको सहमतिले डेडिकेटेड विवाद समाधान नहुने जोखिम

१७ कात्तिक, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा भएको सहमतिले समेत निकास निकाल्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की स्वयम्ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधानको छलफल गरेकी थिइन् । तर, डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगीहरूमध्ये कसैलाई पनि सहभागी नगराई गरेको सहमतिलाई ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फरक व्याख्या गरिदिएपछि विवाद जस्ताको तस्तै रहने देखिएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यो समस्या समाधान होस्, उद्योगमा काटिएको लाइन जोडियोस् र विवाद कानूनी समाधानमा जाओस् भन्ने सही नियतका साथ महासंघका अध्यक्षलाई वार्तामा बोलाउनुभएको हो । त्यहीअनुसार २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने सहमति समेत भयो,’ वार्तामा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘तर, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणले त्यो सहमतिको मर्मविपरीत उद्योगीलाई पहिलो किस्ता नै तिर्न लगाउने गरी व्याख्या गरेको पाइयो । त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले असल नियतले थालेको पहलले नतिजा नदिने जोखिम देखिएको हो ।’

विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको वार्तामा सरोकारवाला अर्थात् लाइन काटिएका उद्योगीका प्रतिनिधि नबोलाएर महासंघका अध्यक्षलाई मात्रै बोलाउँदा त्यसले समस्या समाधानको दिशामा नगएको एक उद्योगी बताउँछन् ।

‘महासंघका अध्यक्षका रुपमा चन्द्र ढकाललाई वार्तामा बोलाउनु ठीक हो । तर, उहाँ न यो समस्याको पीडित हो, न उहाँले यो विवादको विषयवस्तुलाई गहिरोसँग बुझ्नुभएको नै छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ढकालले समस्या समाधान गर्न पहल गरे पनि ऊर्जामन्त्री घिसिङले विषयवस्तुलाई गोलमाल बनाइदिएको देखियो,’ ती उद्योगी बताउँछन् ।

महासंघ र सरकारबीचको वार्तापछि महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउनेगरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटी बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।

उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तै २८ किस्तामध्येको एक किस्तालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धरौटीका रुपमा स्वीकार गर्ने र त्यसका आधारमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने वा अदालत जाने बाटो खोलिदिने सहमति भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ ‘डेडिकेटेड’ विवाद समाधान पहल

सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति (प्रोटेस्ट) समेत राखी पुनरावलोकन एवम् अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी त्यो रकम बुझाउने र प्राधिकरणले पनि त्यसलाई विवादित बक्यौता मानी स्वीकार गर्ने गरी सहमति भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

तर, करिब अढाइ घन्टा भएको सो छलफलमा त्यो पहिलो किस्ता धरौटी हो कि किस्ता भन्ने कुरालाई कसरी टुंग्याउने भन्ने प्रक्रियाका बारेमा भने छलफल नभएको ती उच्च अधिकारीले बताए ।

त्यसो हुँदा वार्तामा सहभागी ढकाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयले किस्ता र धरौटीका बारेमा फरकफरक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । छलफलपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले उद्योगहरूले धरौटी नभई पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति भएको बताएका छन् ।

‘उद्योगीहरूले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोडिदिने र त्यो रकम धरौटी हो वा किस्ता भन्ने विषय पछि सम्बन्धित निकायले पछि व्याख्या गर्ने सहमति भएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘धरौटीकै रूपमा पहिलो किस्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने सहमति भएको होइन ।’

यो सहमतिमा पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘धरौटी’ भन्नु र ‘किस्ता’ मात्रै भन्नुले कानूनी रुपमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । धरौटीका रुपमा प्राधिकरणले रकम स्वीकार गर्दा त्यसले बक्यौता रकम विवादित भएको तथ्य प्राधिकरणले स्वीकार गरेको ठहर्छ । त्यसरी धरौटी तिरेपछि यो विवादमा उद्योगीहरू प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकन वा अदालत जान बाटो खुल्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड विवादमा कुलमानको सन्देश : बक्यौता उठाेस् -नउठोस्, मेरो राजनीति नढलोस्

तर, पहिलो किस्ता तिर्दा भने बक्यौता रकम विवादित थियो भन्ने आधार गुम्छ । अर्थात्, उद्योगीहरूले बक्यौता रकम विवादित नभएको स्वीकार गर्दै बक्यौता भुक्तानीमा सामेल भएको अर्थ लाग्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले निर्णय गरेर बक्यौता रकमलाई ‘विवादित’ रहेको स्वीकार गर्‍यो र पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘धरौटी’ का रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा भोलि अदालत जान पाइने र अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई मान्ने विकल्प उद्योगीहरूसँग हुन्छ ।

‘तर, सरकारसँग वार्ता गरेर एक किस्ताबापतको रकमलाई धरौटीका रुपमा बझुाउने सहमति गरियो भनेर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति निकालेको छ । महासंघ विवादको पक्ष होइन । यसमा सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले कुनै सूचना, विज्ञप्ति वा निर्णय गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा महासंघको विज्ञप्तिको कुनै कानूनी हैसियत नभएकाले त्यसले विवाद समाधानको दिशामा लैजादैन,’ बक्यौता विवाद रहेका उद्योगीले बताए ।

दुई पक्षबीच सहमति भएको भनिएको विषयमा नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै सूचना, पत्र वा निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै विवाद समाधानतर्फ जाने उनले बताए ।

तर, दुई पक्षबीच भएको वार्तामा कुनै सम्झौता नभएको र मौखिक सहमति मात्रै भएकाले त्यसलाई खासगरी ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धरौटी नभई किस्ता रकमको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड विवादमा उद्योगीहरूको निवेदन : न्यायिक प्रक्रिया अपहरण गरेर रकम मागियो, तिर्न सकिन्नँ

पञ्चकन्या ग्रूपअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल्स् र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले विद्युत नियमन आयोगमा ५ प्रतिशत सेवाशुल्क समेत तिरेर विवाद समाधानका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसपछि यी दुई उद्योगले आफ्नो विरोध समेत दर्ज गरेर सोमबार साँझ नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता रकमसमेत बुझाएका छन् ।

तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई विवादित रकम भएको स्वीकार पनि नगरेको र उद्योगहरूले तिरेको रकमलाई धरौटीका रुपमा स्वीकार समेत नगरेको प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिले देखाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूलाई पहिलो किस्ता तिर्न लगाउने र त्यसपछि त्यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने सोचाइमा ऊर्जा मन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको देखिन्छ । यसो गर्दा बक्यौता विवाद समाधान हुने भन्दा पनि झन गिजोलिने अवस्था बनेको एक उद्योगीले बताए ।

सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि २५ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । लामो समयदेखि उद्योगको लाइन काटिँदा अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा पनि ठूलो असर परेको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको छलफलले डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानमा मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको महासंघले जनाएको थियो । ‘उद्योगीहरूले माग गरेअनुरुप नै हामीले समाधानको पहल गरेका हौं, यो सहमति कार्यान्वयन हुँदा समस्या समाधान हुने दिशामा जान्छ,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया खारेज गरेपछि बल्झिएको समस्या 

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

लोडसेडिङका बेला औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीमा कम असर परोस भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनिन्थ्यो ।

त्यसरी जोडिएको विद्युतमा ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो । त्यस व्यवस्था अनूरुप विद्युत जोड्नेहरूले नियमित रुपमा प्रिमियम शुल्क तिरेका पनि थिए ।

तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रयोग र बिलिङ सबैभन्दा बढी कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला भएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगबापत धेरै उद्योगले नियमित प्रमियम र नियमित शुल्क तिरिरहेको बेला विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई यसअघि बिल काट्न छुट भएको रहेछ, त्यसो हुँदा थप शुल्कतिर भन्दै  पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।

नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगहरूलाई अचानक थप बिल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगहरू झस्केका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानको उज्यालो–अँध्यारो

विद्युत उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बिल तिर्न जबर्जस्ती गरेको आरोप उद्योगहरूको छ । प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दियो भने आफूहरू बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुन: गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो ।

तर, विद्युत् प्राधिकरणले पुन: महसुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानले देखाउनुपर्ने भयो ‘टीओडी मिटर डाटा’, आखिर के हो यो ?

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असार २०८१ मा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउन २०८१ मा उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिएको थियो ।

तर, २४ असोजमा पुन: सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ कात्तिकबाट रातीबाट भकाभक लाइन काटेका थिए ।

त्यसपछि २५ कात्तिक २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, टीओडी मिटरको प्रमाणमा आधारमा बक्यौता उठाउने र २४ घन्टाभित्र लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले लाइन जोडिदियो पनि ।

तर, त्यसपछि भने प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सार्वजनिक रुपमा नै सरकारविरुद्ध भाषण गर्न थालेका थिए । २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि उनले कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्द मिश्रको संयोजकतत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेकोमा त्यसलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेको थियो । ४ पुस २०८१ मा भएको सो बोर्डको निर्णयमा घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

सरकार र घिसिङबीच यस विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले उनलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यही विवादमा ११ चैतमा सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा पठाइएको थियो ।

शाक्य कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उनले २९ चैत २०८१ मा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर बक्यौता विवादमा रहेका उद्योगले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने  निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार जेठ मसान्तभित्र प्रशासनिक पुनरावलोनका लागि निवेदन दिन २६ वैशाख २०८२ मा प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो ।

यो सूचना अनुसार बक्यौता विवाद रहेको सबै उद्योगी प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गएका छन् । तर, प्राधिकरणले यसमा कुनै पनि निर्णय गरेको थिएन ।

यहीबीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । उनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउने भन्ने गरे ।

त्यति मात्रै होइन, उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई उनको ठाउँमा नियुक्त गरे । त्यसपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघिका ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज गर्‍यो भने प्रशासनिक पुनरावलोकनका सबै प्रक्रिया पनि रद्द गर्‍यो ।

त्यसपछि १२ असोजमा प्राधिकरणले २०८१ असार २१, २०८१ असोज २४ र २०८१ कात्तिक २९ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार २१ कार्यदिन अर्थात् १७ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, प्राधिकरण आफैँले त्यो सूचनालाई सच्याएर २१ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै म्यादलाई अघि सारेर २ कात्तिक ल्याइयो ।

त्यसलगत्तै ४ कात्तिकबाट विद्युत प्राधिकरणले शुरुमा ६ वटा र पछि २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

लामो समयसम्म उद्योगको लाइन काटिएर रोजगारी र औद्योगिक उत्पादनमै समस्या आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा १७ कात्तिकमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षसँग वार्ता भएको थियो । त्यसले विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरे पनि त्यसले पनि निकास निकाल्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।