प्रयोगविहीन तरकारी बजारमा कोशी प्रदेशसभा

१८ कात्तिक, विराटनगर । विराटनगरको तरकारी बजार ‘गुद्री’ सार्नका लागि निर्माण गरिएको कटहरी फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा कोशी प्रदेशसभा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सुविधासम्पन्न तरकारी बजारमा विराटनगर गुद्री बजारका व्यापारी जान नमानेपछि प्रयोगविहीन भएको तरकारी बजारको भवनमा कोशी प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालन गरिने भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले आगजनी गर्दा प्रदेशसभा भवन र सचिवालय ध्वस्त भएको छ । सचिवालय र प्रदेशसभा वीरेन्द्रसभा गृहमा सञ्चालन गर्ने गृहकार्य पनि भएको थियो । तर भाडा महँगो भएपछि साप्ताहिक हाट लागिरहेको तरकारी बजारमा सारिने भएको हो ।

स्थानीय भिष्म सिग्देलका अनुसार तरकारी बजार रहेको स्थानमा शनिबार ठूलो हाट लाग्छ । बुधबार भने सामान्य हाट लाग्छ ।

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार कृषि बजारमा सचिवालय र बैठक भवन सार्ने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन कृषि बजारमा सार्ने निर्णय गर्नेछ । आवश्यक बजेट पनि छुट्याउनेछ ।

प्रदेशसभाले लिने भवनको टुङ्गो लागेपछि हाटलाई व्यवस्थित गरिने कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाले नि:शुल्क रूपमा बजारको भवन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

‘प्रदेश सरकारबाटै पाएको संरचना हो, प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि नि:शुल्क दिने निर्णय गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ स्पेस धेरै छ, बजारलाई व्यवस्थित गर्न समस्या छैन ।’

नागेश कोइरालाले रोकेका थिए विराटनगरका व्यापारी

विराटनगरको गुद्री बजारलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारअन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले तरकारी बजार निर्माण गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ चैत २०७५ मा उद्‌घाटन गरेको संरचना सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको थियो ।

संरचना बनेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले गुद्रीका व्यापारीलाई बजारमा सार्ने प्रयास गरेको थियो । महानगरले गुद्री बजार बन्द गराएर व्यापारीलाई लैजान खोजेको थियो । तर तत्कालीन कांग्रेस नेता नागेश कोइराला (हालका मेयर) ले व्यापारीलाई रोके ।

महानगरपालिकाले हटाएका व्यापारीलाई उनले विराटनगर बसपार्क पछाडि रहेको आफ्नो जग्गा भाडामा दिएर राखे । गुद्रीका व्यापारी कोइरालाको जग्गामा सरेपछि तरकारी बजारको संरचना प्रयोगविहीन भयो ।

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर संघले पनि बजार सञ्चालन गर्न सकेन ।

१३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७१० रुपैयाँमा निर्माण भएको बजार सञ्चालन गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले कटहरी गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय कटहरीको ४ विघा २ कठ्ठा २ धुर र पालिकाको १८ कठ्ठा जग्गामा निर्माण भएको बजार पालिकाले पनि सञ्चालन गर्न सकेको थिएन ।

अब बजारको प्रशासनिक भवनमा प्रदेशसभाको सचिवालय बनाइनेछ । संसदीय दलका नेताको कार्यालय, सभामुख, उपसभामुख लगायतका लागि बजारको एउटा भवनलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि छुट्टै भवन प्रयोग गरिनेछ । बजारका लागि बनाइएको संरचना खुला भएका कारण सचिवालय र प्रदेशसभा भवनका लागि संरचनालाई व्यवस्थित गरिने सचिवालयले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कटहरीको तरकारी बजार : विराटनगरका मेयरले जान दिएनन्, कटहरीका व्यापारी पनि जान मानेनन्