‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारेर मात्र सन्तुष्टिको सास फेर्छु’

सरकारी सेवामा तीन दशक बिताएकी डा. सुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेर बिदा भएकी थिइन् । जेनजी आन्दोलनपछि डा. शर्मालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई जरैदेखि बुझेकी डा. शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै नीतिगत र प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।

निकै छोटो कार्यकालको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई कसरी हल गर्छिन्, यो उनका लागि अग्निपरीक्षा हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति हटाउने र समस्याको समाधान गर्ने उपायबारे अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेनजी  आन्दोलनले तपाईंलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनायो । स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा एक साताको अनुभव कस्तो रह्यो ?

देशको जटिल परिस्थितिमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिने अवसर पाएँ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । अर्कोतर्फ गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । जनताका अपेक्षा धेरै छन् । धेरै ठाउँमा भद्रगोल छ, यसलाई ठिक पार्नुपर्नेर्छ ।

जेनजी घाइतेको उपचारलगायत धेरै काम छन् । ती काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेछ । ठूलो जिम्मेवारी बोध भएको छ । अहिलेको अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा लिएको छु ।

ग्रासरूटदेखि स्वास्थ्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै अहिले मन्त्री बन्नुभएको छ । यो छोटो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्र परिवर्तनका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

यसलाई दुई प्रकारले हेरेको छु । एउटा, सर्वसाधारणलाई तत्काल चाहिने सेवा । अर्को, जेनजी घाइतेको उपचार । घाउचोटको वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु ।

जनताले कंक्रिट सेवा पाउने कामहरू गर्नुपर्छ । त्यसमा दुई कुरा प्राथमिकतामा छन् । पहिलो, मानसिक स्वास्थ्य । यसका लागि कार्यदल बनाएर छोटो समयमा रिजल्ट आउने गरी कार्ययोजना बनाएका छौं । केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले मेन्टल हेल्थ डेस्क राखिसकेका छन् । धेरैमा जनरल हेल्थ सर्भिससँग एकीकृत रूपमा लैजाने योजना छ । छिट्टै कार्यान्वयनमा पुग्छौं ।

अर्को, दुर्गम जिल्लाका मातृशिशु मृत्युदर उच्च भएका ठाउँमा इन्टिग्रेटेड रूपमा लैजानुपर्छ । परिवार कल्याण महाशाखामा प्रमुख थिएनन्, कार्यक्रम सुस्त थियो । हिजो पोस्टिङ गरेर सुधार गर्‍यौं । जो जुन पदको हकदार हो, त्यहाँ पठाएर तदनुसार काम बढाउने अप्रोच हो । सर्वसाधारण तथा जेनजीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुरा प्राथमिकता छन् ।

अहिले औषधि मुख्य समस्याको रूपमा छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पाइँदैन । गुणस्तर राम्रो छैन । महँगो छ । औषधि बीमामा पाइँदैन । औषधिको सिस्टमलाई सही बाटोमा हिँडाउन चाहन्छु ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताललगायत फार्माकोलोजीका विज्ञहरूलाई एडभाइजरी कमिटीमा राखेर औषधिको गुणस्तर, मूल्य परिमार्जन गर्नतिर लाग्छु । त्योसँगै औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) को क्षमता बढाउनुपर्ने छ ।

विभाग र प्रयोगशालमा अहिले दुई जना हुनुहुछ । तर दुवै जनाको कार्यशैली प्रभावकारी छैन । विभाग सक्षम नबनेसम्म औषधिको व्यथिति हट्दैन । दीर्घकालीन असर पर्ने संरचनागत सुधारको खाका बनाएर सुरुवात गर्दा पछि आउने मन्त्रीहरूलाई सजिलो हुन्छ ।

दोस्रो प्राथमिकता खरिद प्रणाली हो । हालसालै खरिदको विषयले स्वास्थ्य क्षेत्रका १४ जना निलम्बनमा परेका छन् । कतिपय नजानेर फसेका छन् । त्यसकारण सबैको मनोबल डाउन छ । आत्मविश्वास बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्व प्रशासकहरूबाट समूह बनाएर विशिष्ट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने खाका कोर्छु ।

प्रक्रिया नराम्रो छैन, तर दबाब र प्रभावले स्वास्थ्यको खरिद सधैं विवादित हुन्छ । विवादमुक्त बनाएर जनतालाई आवश्यक चिज खरिद गर्ने, अनावश्यक उपकरणको पुनःप्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।

तेस्रो, स्वास्थ्य बीमा हो ।

अहिले चलिरहेको मोडल दिगो छैन, कोल्याप्स हुनसक्छ । बीमा बोर्डका कर्मचारी सक्षम बनाउनुपर्छ । दिनमा ४० हजार क्लेम आउँछ । ६–८ हजार मात्र भेरिफाइ हुन्छ । ब्याकलग थुप्रिएर संस्थाहरूले पैसा नपाउँदा हाहाकारको अवस्था छ । बीमालाई स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ । औषधि, खरिद र बीमाको ग्राउन्डवर्क विज्ञहरू र पूर्व मन्त्री/सचिवहरूको सहभागितामा सबैलाई स्वीकार्य बनाएर नयाँ मन्त्रीलाई ह्यान्डओभर गर्ने योजना छ ।

त्यसैरी नै दैनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचारमुक्त र राम्रो गभर्नेन्स बनाउने हो । भ्रष्टाचारमा पदबहालीकै दिन शून्य सहनशिलता भनेको छु । कडा एक्सन लिन्छु ।

औषधि व्यवस्था विभागमा दुई महानिर्देशकको टकराव छ । मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

मन्त्रालयभित्र सिनियर चिकित्सकलाई औषधि रिफर्मको नेतृत्व दिन्छु । फार्माकोलोजी प्राध्यापकहरूलाई टिममा राखेर गाइडेन्स लिन्छु । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दैछु । गुणस्तर र लागत दुवैमा समस्या छ । समग्र औषधि व्यवस्थापन सुधार्छु । बीमा र शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीमा मूल्य डिस्प्यारिटी (फरकफरक) हुनुहुँदैन । स्वदेशी जेनेरिक उत्पादनलाई सरकारले ठूलो भोल्युममा किन्ने ग्यारेन्टी दिए लागत कम हुन्छ, सस्तो हुन्छ ।

गुणस्तर सतप्रतिशत राम्रो हुनुपर्छ । औषधि उत्पादक संघसँग कुरा गरेको छु । फुल क्यापासिटीमा बनाउन तयार छन् । बीमाको झन्झट कम गर्न स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल बनाएर स्वदेशी प्रयोग, नभए बाहिरबाट ल्याउछौं ।

बाहिरबाट औषधि ल्याउन भारतका मोडल अध्ययन गर्दैछु । ओभरहल सुधारको खाका ल्याउँछु, इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु । जीवन यही क्षेत्रमा बिताएको छु । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारेर सन्तुष्टिको सास फेर्न चाहन्छु ।

विगतमा सरुवा-बढुवा गर्दा वरीयता मिचेर ऐन-नियम उल्लंघन हुन्थ्यो । अब त्यसको अन्त्य हुन्छ ?

सुरुवात भयो । सेवा अवरुद्ध नहुने गरी हेरफेर गर्छु । जाने बेलामा सिस्टम बसालेर जान्छु ।

विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै तपाईं पनि खोक्रा वाचा मात्रै गर्नुहुने हो कि वास्तविक परिवर्तन ल्याउनु सक्नुहुन्छ ?

पहिला राजनीतिक पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउने बाध्यता हुन्थ्यो । म नागरिक सरकारको प्रतिनिधि हुँ । जनताको हैसियतमा काम गर्छु ।

प्रधानमन्त्रीले डर नमानी फटाफट काम गर्नुस् भन्नुभएको छ । समय थोरै छ । टिमलाई विगतमा तीन महिनामा हुने काम एक महिनामा, एक महिनाको दुई हप्तामा टुंग्याउन भनेको छु ।

नर्सहरूको मागलाई लिएर नर्सिङ संघ र निजी अस्पताल सञ्चालकबीच सहमति भयो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय, निजी मेडिकल सञ्चालक र नर्सिङ संघका पदाधिकारी मिलेर षडयन्त्र गरियो भन्ने नर्सहरूको आरोप छ नि ?

उहाँहरूले अलि बढी सुविधा खोज्नुभयो । उहाँहरूको भनाइ छ– ग्रस होइन, नेट खुद स्यालरी हुनुपर्छ । ३४ हजार ७३० रुपैयाँ न्यूनतम खुद स्यालरी हुनुपर्ने, त्यो भन्दामाथि महँगी भत्ता, अलाउन्स आदि सबै थपिनुपर्ने र लगभग ४० हजार पुग्नुपर्ने माग छ ।

मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूले १२/१५ हजार दिइराख्नु भएकोमा डबलभन्दा बढी हामी दिन सक्दैनौं भन्नुभयो ।

विगतका मन्त्रीहरूले बारम्बार पत्र काट्नुभको थियो । तर उहाँहरूले मन्त्रालयको पत्रलाई स्वीकार नै गर्नुभएन । किनभने, कुन कानुनमा टेकेर भनियो भन्ने निजी मेडिकल सञ्चालकको प्रश्न छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको लागि हो । त्यसमा निजी क्षेत्र खुलाइएको पनि छैन । स्यालरी स्केल पनि खुलाइएको छैन । स्यालरी स्केल प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्या छ ।

आफ्ना कर्मचारीको लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष एउटा सूची निकाल्छ । स्वास्थ्यको पाँचौं तह, छैठौं तहलाई यति-यति स्यालरी दिनू भनेर एउटा निर्देशिका जस्तो आउँछ । त्यसअनुसार स्यालरी सबैको क्याल्कुलेट गरेर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले पाउँछन्, दिइन्छ । त्यो सरकारीको हकमा भयो । तर निजीको हकमा स्वास्थ्य ऐनले बोलेको छैन । श्रम ऐनले मात्रै बोलेको छ ।

श्रम ऐनको दफा १६० मा कुनै पनि श्रमिकको तलब १९ हजार ९२५ भन्दा कम दिन पाइँदैन । स्वास्थ्य ऐनले नबोलेको हुँदा नर्सले पाउनुपर्ने १९ हजार हो । त्यसमा अलाउन्सहरू जोड्दा २५/२६ हजार हुन्छ होला ।

निजी अस्पताल सञ्चालक, मेडिकल एसोसिएसन, मेडिकल कलेजहरूका सबैलाई धेरै कडा बोल्नुपर्‍यो । मलाई अहिले पनि चित्त दुख्छ । उनीहरूले पनि धेरै चित्त दुखाएका छन् । तर नर्सको भलाइको लागि, सेवा प्रवाहको लागि गरेको हुँ ।

कम्तीमा न्यूनतम स्यालरी राख्नुहोस्, त्यसमा दिन मिल्ने अलाउन्सहरू टपअप गर्नुहोस्, मन्त्रालयले भने जति पुर्‍याइइदिनुहोस् भनेर धेरै अनुरोध गरें । किनभने, हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका नर्सहरूले पनि त्यति पाइरहेका छन् । न्यूनतम ३४ हजारमा सहमति भएको थियो । तर अतिरिक्त काम गरेको र नाइट ड्युटी गरेको अलग्गै दिनुपर्ने भनिएको छ ।

उहाँहरूको माग त तहगत सेवा-सुविधा हुनुपर्छ भन्ने छ नि ?

मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलको म्याद एक महिना थपौं । तहगत रूपमा सेवा-सुविधा बढाउने कुरा त्यसमा पारौं । कतिपय मास्टर्स पढेका नर्स पनि तल्लो तहमा काम गरिरहेको हुनाले शैक्षिक योग्यता, अनुभवको आधारमा तलब बढ्नुपर्छ भनेर लेखौं ।

अहिले श्रम ऐनले मात्रै गाइड गरिररहेको छ । स्वास्थ्य ऐनमै संशोधन गरौं र त्यसमा पारौं । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर अध्यादेशको रूपमा लान मिल्छ भने लगौं, मिल्दैन भने ऐनको मस्यौदा तयार पारेर राखौं । पछि आउने सरकारले लगिदिन्छ । यी सबै काम विन–विन सिचुएसनमा भएको छ ।

नर्सिङ संघका सिनियर दिदीहरूले नर्सको सेवा-सुविधा बढाउन बीसौं वर्षदेखि प्रयास गर्नुभएको थियो । तर बढाउन सकिराख्नुभएको थिएन । त्यति बढाएपछि उहाँहरूले सही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । किनभने, सरकारको परिपत्रलाई मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालले मानेका थिएनन् । यो सहमतिबाट ब्याक भइयो भने पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था आउँछ ।

हिजो १०/१२ हजार पाइरहेका नर्सले आज ३४ हजार ७३० पाउने भए भने त्यो ठूलो उपलब्धि हो ।

आन्दोलनमा गोली लागेका युवाहरू अझै अस्पतालमा छन् । दुई महिना बित्तिसक्दा पनि किन सरकारले उपचार खर्च भुक्तानी गर्न सकेको छैन ?

उपचारमा लागेको खर्च अस्पताललाई सिस्टमअनुसार भुक्तानी हुन्छ । एक पैसा नतिरी घाइतेको उपचार भइरहेको छ । सुरुमा २० हजार भैपरी आउने खर्च दिइसकेका छौं । तर त्यतिले औषधि खर्च पुग्दैन । अस्पतालको फार्मेसीमा नपाउने औषधि बिरामी आफैंले किन्नुपरेको छ । उनीहरूको लागेको खर्च अस्पतालमा पेस गर्न भनेका छौं । सरकारले त्यसको पनि खर्च बेहोर्छ ।

आन्दोलनका कारण मानसिक रूपमा बिछिप्त र शारीरिक रूपमा अशक्त बिरामीलाई सरकारले जीविकोपार्जनका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन सक्छ ?

२०६२–६३ को जनआन्दोलनका घाइतेको उपचारको संयोजन पनि मैले नै गरेको थिएँ । घाइतेको चोटपटकको वर्गीकरण गरेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनमा घाइतेलाई त्यसैगरी वर्गीकरण गर्छौं । अस्पतालमा उपचार भइरहेका बिरामीको फर्म भरेर पठाउने काम भइरहेको छ । त्यस विषयलाई अर्थ, गृह मन्त्रालयसँग संयोजन भइरहेको छ ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनुभएका शहीदहरू, घाइते हुनुभएका व्यक्तिहरू सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्नुहुन्छ ।

उपचारको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । अन्यको हकमा गृह मन्त्रालयले हेरेको छ । सबै मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रबाट जागिरका कुरा, पढाइको निरन्तरताको कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विचार गर्छन् ।

जेनजी आन्दोलनकारीको विश्वास जित्न तपाईंले स्वास्थ्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?

मैले ३२ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएँ । युवालाई म हाम्रो प्रतिनिधि होइन भन्ने लाग्न पनि सक्छ । तर मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन–चार वटा ठूला रिफर्मको कुरा गरेको छु । तत्कालै बिरामीलाई राहत पुग्ने, घाइतेलाई राहत पुग्ने, शहीद परिवारलाई राहत पुग्ने कुरा गरेको छु । रिजल्ट आउन थालेपछि क्रमशः उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुनेछ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौंले सामान्य रोगबाट ज्यान गुमाउँछन् । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ? यसमा सरकारका तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना के छन् ?

जुनसुकै मन्त्रीको लक्ष्य उपचार नपाएर कुनै नागरिकले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने नै हुन्छ । केवल बुझाइ र स्रोत परिचालनमा समस्या छ ।

सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि प्राथमिक अस्पतालमा आधारभूत उपचार सेवा निःशुल्क गरेको छ । यो सेवा दिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । त्यसभन्दा माथिको सेवा रेफरल सेवा स्वास्थ्य बीमाले दिनुपर्छ ।

आमनागरिकले तल्लो तहमा नभएको सेवा बीमाबाट लिनुपर्छ । तर जनमानस र तीन तहका सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई यो कुराको बुझाइ प्रष्ट छैन । सरकारले पैसा धेरै खर्च गरेको छ । तर सेवा सहज रूपमा आमनागरिकले पाइरहेका छैनन् ।

एकातर्फ बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरी तल्लो तहको सेवामा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसपछि अकालमै कसैले मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसतर्फ मेरो प्रयास रहनेछ ।

स्वास्थ्यसचिव हुँदा तपाईंले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य नीतिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो । औषधि, स्वास्थ्य उपकरण लगायतमा देखिएका भ्रष्टाचार लगायतका चुनौती कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणमा भ्रष्टाचार कतिपय अवस्थामा नियतवश, नजानेर वा दबाब, प्रभावका कारणले भएका छन् । हाम्रो कार्यकालमा दबाब पर्दैन । कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुहुन्छ ।

अहिले सम्झिँदा पनि मलाई आनन्द लाग्छ- आमा सुरक्षा कार्यक्रम म सचिव भएको बेला देशव्यापी रूपमा लागु भएको थियो । कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न पूर्वको इलामदेखि पश्चिममा रोल्पासम्म पुगेर अनुगमन गरेको थिएँ । यस कार्यक्रम आजको दिनसम्म राम्रोसँग चलिरहेको छ ।

त्यतिबेला प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ५३९ जना आमाको मृत्यु हुन्थ्यो । अहिले त्यो संख्या झरेर १५१ मा आइपुगेको छ । तर सरकारले सन् २०३० सम्म ७० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो चुनौतीपूर्ण छ । मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मातृ र शिशु मृत्यु उच्च देखिएको छ । ती जिल्लाको अवस्था सुधारका लागि त्यहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएको छु ।

पछिल्ला वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धराशायी बन्दै गएको छ । यो कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने योजना के छ ?

अहिले बीमाका समस्या विभिन्न चरणमा छन् । तल्लो तहमा सेवा नहुँदा नपुग्नुपर्ने बिरामी पनि बीमामा पुग्छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बलियो बनायौं भने माथिल्लो तहमा आउने संख्या कम हुन्छ । यो सुधारका लागि नगरपालिकाका नेतृत्वसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउँछु ।

औषधि नपाउने समस्या पनि छ । स्वास्थ्य बीमाले सेवाप्रदायक अस्पताललाई समयमै पैसा नदिँदा यो समस्या देखिएको हो । त्यसैगरी भुक्तानीको लागि भेरिफिकेसन प्रक्रिया जटिल छन् ।

भेरिफिकेसन सरलीकरण गर्न जेनेरिक औषधि लेख्ने र अन्य प्राविधिक सुधार गर्नुपर्छ ।  बीमा बोर्डको क्षमता कम छ । कर्मचारी संख्या अपर्याप्त छ । बोर्डले मन्त्रालयका निर्देशन तदारुकतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ, किनकि यो स्वतन्त्र कम्पनी होइन, सरकारको सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा आधारित हो । बोर्डका कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति नहुनेदेखि विभिन्न समस्या छन् । यसलाई सुधार गर्दै मनोबल र क्षमता बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्न स्वास्थ्य अर्थशास्त्र र प्राविधिक टोलीमार्फत ओभरसाइट संयन्त्र विकास गर्दैछु । प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ ।

हरेक वर्ष हजारौं चिकित्सक र नर्स उत्पादन हुन्छन्, तर सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी खाली छ । छात्रवृत्ति लिएका डाक्टर सुगममा थुप्रिन्छन् र धेरै विदेश पलायन हुन्छन् । यो क्रम रोक्न कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?

मेरो बाँकी चार महिनाको कार्यकालमा दिगो समाधान दिन गाह्रो छ । तर डाक्टरको रूपमा यो प्रणालीमा काम गर्दा लाग्छ- स्वास्थ्यकर्मीको जीवन सहज र मर्यादित नबनाएसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई रिटेन गर्न कठिन हुन्छ ।

पहिले निजामती र स्वास्थ्य सेवालाई समान मानिन्थ्यो । तर यो जीवन–मरणको पेसा हो । पढाइ खर्च र तलबको अनुपात मिल्दैन । पोस्ट–तह बेमेल छ । संघीयतापछि समायोजनमा समस्या थपियो । दुर्गम नगई प्रमोसन नहुने प्रावधानले डडेल्धुरा जस्ता ठाउँमा कोही जाँदैनन् ।

२० वर्ष काम गरेका नर्सको प्रमोसन रोकिएको छ । यस्ता बाधा हटाउन सकिने सुधार म अवश्य गर्छु । बाहिर जानेलाई रोक्न खुला विश्वमा गाह्रो छ । म पनि बाहिर गएर पढेको हुँ, तर देशप्रेमले फर्किएँ । उहाँहरूलाई फर्केर योगदान गर्न अनुरोध गर्छु । तर स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ । अमेरिकामा डाक्टर–नर्सले सबैभन्दा बढी कमाउँछन्, किनकि यो जीवन–मरणसँग जोडिएको सवाल हो ।

सुरक्षा पनि आवश्यक छ । उपचारमा गल्ती भए मेडिकल काउन्सिल वा अदालत जानुपर्छ । तोडफोड–मारपिट गर्न मिल्दैन । समाजले सहिष्णु हुनुपर्छ । यो क्रमशः सुधारिने विषय हो । मेरो छोटो कार्यकालमा सहजीकरण गर्छु ।

निजी क्लिनिकमा समय बिताएर सरकारी अस्पतालमा सेवा नदिने डाक्टरलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?

नियमअनुसार कार्यालय समयमा आफ्नै कार्यालयमा मात्र काम गर्नुपर्छ, बाहिर जान पाइँदैन ।  यो सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा छ । सेवा अवधिपछि बिहान–बेलुका निजी अभ्यास गर्न पाइन्छ । किनकि, सरकारले तलब कम दिएको छ । अनुगमनको कुरा अस्पताल प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हो ।

उहाँहरू नै गायब भएपछि त कसरी चल्छ ? संघ वा प्रदेश मातहतका अस्पतालमा इमानदारी आफैंबाट आउनुपर्छ । चार महिनामा मन्त्रालयले डण्डा चलाएर मात्र हुँदैन, आत्मानुशासन आवश्यक छ । यो बेथिति राजनीतिक, प्रशासनिक सबैको हो । हामी बौद्धिक हौं, पेसाको मर्यादा राखौं ।

सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था, ओपीडीमा बिहानैदेखि बोतल, झोला राखेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था, आईसियू तथा सघन उपचार नपाएर आम नागरिक मन्त्रालय नजिकका अस्पतालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सुधार्नुहुन्छ ?

यो सबैले ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । मैले अस्पतालहरूलाई प्राथमिकता दिएर निर्देशन दिन भ्याएको छैन । पूर्वमन्त्रीले (प्रदीप पौडेल) सेवा अवधि बढाउन, अतिरिक्त क्लिनिक राख्न, पेइङ क्लिनिक सञ्चालन गरेर वेटिङ टाइम कम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु । कतिपय अवस्थामा बिरामीको भिड पनि बढेको छ । अप्रेसन थिएटर पनि सीमित छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमा दीर्घकालीन सुधार चाहिन्छ । तर भएकै स्रोतले पनि काम नगरेकोमा म हेर्छु । कतिपय अस्पतालमा सर्जन धेरै छन्, तर शल्यक्रिया संख्या न्यून छ । कामको नतिजा देखाउनुपर्छ, नदेखाए स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानान्तरण गर्छु ।

स्थानीय तहमा निःशुल्क औषधि उपलब्ध छैन । ठूला अस्पतालमा मेसिन खरिद गरेर त्यत्तिकै थन्क्याइन्छ । यसको समधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

खरिद प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । थुप्रिएका सामान रिडिस्ट्रिब्युसन गर्छौं । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । उहाँहरूसँग बैठक राखेर आधारभूत सेवा स्थानीयको, बीमा माथिल्लो तहको हो भनेर जनतालाई बुझाइदिन अनुरोध गर्छु । आमनागरिकले जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य संस्था बलियो बनाउन, औषधि र डाक्टर राख्न दबाब दिनुपर्छ । मन्त्रालयले यस विषयमा सहकार्य गर्छ ।

औषधि किन्दा होस् वा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, तल्लो तहका कर्मचारीदेखि मन्त्री समेतले मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने आरोप छ । यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?

पदबहालीको दिनदेखि नै भन्दै आएको छु, अन्जान, दबाब वा प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमनका पूर्वप्रशासक र टेक्निकल टिमसँग कमिटी बनाएर तालिम–ओरिएन्टेसन दिन्छु । कहाँकहाँ, कुनकुन छिद्रबाट भष्टाचार हुन्छ, ती छिद्र क्रमश: बन्द गर्ने खाका तयार पारेर नयाँ मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्छु ।

जनस्वास्थ्यविद्हरू नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई ‘क्रोनिक डिजिज’ भनेर चित्रण गर्छन् । यो विश्लेषणसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? यस मोडललाई सन्तुलित बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका कदमहरू के–के छन् ?

म स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुँ, तर पब्लिक हेल्थ पनि पढेको छु । बुझेको छु । स्वास्थ्यमा उपचारात्मकले मात्र पुग्दैन, निरोधात्मक (प्रिभेन्टभ ) पक्ष कमजोर छ । पहिले क्षेत्रीय–जिल्ला कार्यालयमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञले अनुगमन गर्थे, पब्लिक हेल्थका नर्स थिए । ती सबै संरचना हट्यो, मन्त्रालयको सानो टिमले थेग्दैन ।

स्थानीय तहमा विधागत ज्ञान अभाव छ । केही समयअघि हामीले तत्कालीन मन्त्रीलाई नगर–गाउँपालिकामा पब्लिक हेल्थ सल्लाहकार पद सिर्जना गर्न सिफारिस गरेका थियौं । हेल्थ माइनेजमान्ट स्टम (एचएमआईएस) डाटा तल्लो तहमा विश्लेषण हुनुपर्छ । यसो हुँदा कहाँ रोग बढी भएको छ, पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । अहिले तथ्यांक विश्लेषण गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग छैन । ती तथ्यांक माथिसम्म सबै आइनपुग्दा केही समस्या देखिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको यत्रो वर्ष भइसकेको छ, अब यी कमजोरीलाई क्रमशः हटाउनुपर्छ ।

तपाईंको छोटो कार्यकालमा जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने र वर्षौंसम्म सम्झिरहने कुनै कार्यक्रम लागु गर्ने योजना छ ?

नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर सोचेको छैन । तर मेरै कार्यकालमा एक ब्रेकथ्रु भइसक्यो । स्वास्थ्यकर्मीले जुन पीडा खेपेका थिए, त्यसलाई हल गर्न तलब बढाउने निर्णय भइसकेको छ ।

त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारी प्रयास बढाउँछु । म स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएकाले मातृ–शिशु मृत्यु घटाउने दिगो विकासको लक्ष्यमा योगदान गर्छु । नयाँ होइन, नियमित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरी उत्कृष्ट बनाउँछु । प्रणाली सुदृढीकरणमा कोशेढुंगा ठड्याउँछु ।

भिडियो र तस्वीर : नवराज प्रसाईं