अख्तियारले ७ वर्षअघि ‘गुपचुप’ थन्क्याएको साढे ५ अर्बको घोटालामाथि सीआईबीको अनुसन्धान

२२ कार्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा भएको कीर्ते र अनियमिततामा अनुसन्धान शुरु गरेको छ । नेपाल ट्रष्टबाट थमसेर्कु डेभलपर्ससँग ठेक्का सम्झौतामा संलग्न भएका तत्कालिन सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका हुन् ।

नेपाल ट्रष्टले सात वर्षअघि दरबारमार्गस्थित जग्गा थमसेर्कुलाई अनियमित रुपमा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला नै ट्रष्टको निर्णयको चौतर्फ विरोध भएको थियो ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात वर्षअघि मिलेमतोमा फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले सात वर्षपछि त्यही विषयमा हात हालेको हो । यो निर्णयमा तत्कालिन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की पनि संलग्न छन् ।

सीआईबीले शनिवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘ठगी र आपराधिक विश्वासघात’को आरोपमा त्यो विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको उल्लेख छ । सीआईबीले तीन वर्ष र थप ३० वर्ष भनी अवधि थपेको, तोकिएको भन्दा बढी जग्गा दिएर नेपाल ट्रष्टलाई दीर्घकालीन नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख छ ।

नेपाल ट्रष्टले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैंया पाउनुपर्नेमा बदमासीपछि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने अवस्था बनेको थियो । त्यसबाट ट्रष्टलाई ३० वर्षको अवधिमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुनेछ । औसतमा त्यो नोक्सानी वार्षिक साढे १८ करोड हो ।

१२ वर्षअघिको घटनाका कारण नेपाल ट्रष्टलाई तीस वर्षको अवधिमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुनेछ । त्यतिबेला चौतर्फी प्रश्न उठेपछि यति समूहको भगिनी कम्पनी थमसेर्कु डेभलपर्सले लिएको लिजबारे राज्यका संयन्त्रहरू मौन थिए ।

निर्णय हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने कार्यान्वयन हुदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपाल ट्रष्ट ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । नेपाल ट्रष्टमा भएको त्यो विवादास्पद निर्णय गरिदिएवापत सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुने मौका पाएका थिए ।

सीआईबीका प्रवक्ता एवं एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले अनुसन्धान चलिरहेको र त्यसक्रममा तत्कालिन सहसचिव कार्की पक्राउ परेको बताए । उनले भने, ‘बाँकी कुरा अनुसन्धानका क्रममा खुल्दै जाला ।’ सीआईबी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयले यसवारेमा अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेका थिए ।

‘साढे पाँच अर्बको घोटाला’

नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिले २८ साउन २०७१ मा दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा लगाउने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । लिजका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ६ वटा कम्पनीहरूले भाग लिए ।

प्रतिस्पर्धाको क्रममा चलाखी गरेर थमसेर्कुले दुईथरी विवरण राखेको थियो । उसले बोलपत्र प्रस्तावको विस्तृत खण्ड र सारांशमा फरक फरक विवरण पेश गरेको थियो । मिलेमतोमा नेपाल ट्रष्टले बोलपत्र मूल्यांकनको अवधि नाघेपछि थमसेर्कुलाई फाइदा हुनेगरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, थमसेर्कुले तीन वर्षको निर्माण अवधि जोडेर ३० वर्षमा ६ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ३२ हजार ३७० रुपैंया नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउने उल्लेख थियो ।

त्यसमा भवन निर्माणमा लाग्ने १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ समेत जोड्दा थमसेर्कुको कुल लागत ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो । त्यो योजनालाई तत्कालिन सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए ।

त्यतिबेला नेपाल ट्रष्टमा लेखबहादुर कार्की सहसचिव थिए । राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी उनी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि निजामती सेवामा समायोजन भएर नेपाल ट्रष्टमा पुगेका थिए । उनले ३० वर्षको अवधिमा थमसेर्कुले एक अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ नेपाल ट्रष्टलाई बुझाए पुग्ने गरी सम्झौता गरिदिए । भवन निर्माणको १९ करोड २० लाख रुपैयाँ समेत जोड्दा उसको कुल लगानी एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ ।

त्यतिबेला ठेक्काका क्रममा भएको बदमासी हेर्दा नेपाल ट्रष्टलाई वार्षिक साढे १८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुन्छ । महालेखाले त्यतिबेलाको प्रतिवेदनमा त्यो बदमासीलाई ‘छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ’ भनी उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल ट्रष्टको विवाद सतहमा आउदा भने तत्कालिन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ट्रष्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । उनले त्यतिबेला ट्रष्टबाट भएका कामकारबाहीको बचाउ गरेका थिए । तर निर्णयको फाइलमा भने सचिवसम्मको प्रशासनिक संलग्नता देखिन्छ । टेण्डर र ठेक्कामा मन्त्रीसहित ट्रष्टको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू संलग्न छैनन् ।

‘पाइलैपिच्छे बदमासी’

नेपाल ट्रष्टले त्यतिबेला गरेको निर्णयको फाइल हेर्दा हरेक प्रक्रियामा प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाँउ छ । साउन, २०७१ मा जग्गा लिजमा दिने योजना बनेको दुई वर्षपछि अर्थात् असार, २०७३ मा दुई साताको अवधि तोकेर सूचना निकालिएको थियो ।

त्यतिबेला छ वटा कम्पनीहरूले प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । नेपाल ट्रष्टले २६ भदौमा प्रस्ताव खोलेकोमा छ महिनासम्म कुनै निर्णय नगरी फागुनमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्न फाइल स्वीकृत गर्दा अर्जुनबहादुर कार्की ट्रष्टका सचिव थिए ।

नेपाल ट्रष्टको मूल्यांकन समितिका संयोजक उपसचिव अशोकप्रसाद भट्टराई सहित कानून उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, इञ्जिनियर (सि.डी.ई.) पराग कायस्थ, लेखा अधिकृत निर्मल गौतम र शाखा अधिकृत ऋषिकेश तिम्सिना संलग्न थिए । त्यतिबेला लेखा अधिकृत गौतमलले निकै विवादास्पद राय लेखेका थिए ।

‘जमानत जफत गरी अर्कोलाई दिदा ७७ करोड ८६ लाख नोक्सान भई नेपाल ट्रष्टलाई ठूलो रकम हानी हुने देखिन्छ,’ गौतमको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ट्रष्टलाई अधिकतम लाभ हुनेगरी लिज सम्झौता हुन निर्णयार्थ पेश गरेको छु ।’

वैशाख, २०७४ मा थमसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । ९० दिनका लागि मात्रै बोलपत्रको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि तोकिएकोमा समयसीमा नाघेपछि प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई ‘प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भैसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन’ भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

बोलपत्रको प्रस्ताव अनुसार, दरबारमार्गमा तीनतले भवन बनाउन तीन वर्ष लाग्थ्यो भने त्यसपछिका २७ वर्ष मात्रै कम्पनीले त्यसको भाडा उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । तर, थमसेर्कुले निर्माणको तीन वर्ष र त्यसपछि ३० वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने गरी कागजात स्वीकृत गराएको थियो ।

भवन निर्माणमा पनि थमसेर्कुले चतुर्‍याँई गरेको थियो । तीन तले भवन निर्माण गर्ने भनी ठेक्का सम्झौता गरेको उसले पछि चारतले भवन बनाएको थियो । त्यसबाट थप एक तलाको भाडा उसले तीस वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउनेछ ।

‘अख्तियारमै मिलेमतो’

नेपाल ट्रष्टको जग्गा अनियमितताबारे त्यतिबेला अख्तियारमा उजुरी नपरेको होइन । त्यतिबेला अनुसन्धान अधिकृत बाबुराम खतिवडाले विवादास्पद रुपमा ‘अनियमितता नभएको’ भनी अनुसन्धान टुंग्याएका थिए । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेका पालामा तामेलीमा राख्नुपर्ने कैयौं फाइलहरू उपसचिव खतिवडाको जिम्मेवारीमा पुग्थ्यो ।

अनियमितताको फाइल मिलाएपछि अख्तियारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा चिठी काटेर ‘केही सुझाव’ लेखी पठाएका थियो । प्रारम्भिक रुपमै तामेलीमा राखिएकाले नेपाल ट्रष्टको यो विवाद अख्तियारको त्यतिबेलाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश छैन । अनुसन्धान अधिकृत खतिवडा सहसचिवमा बढुवा भएर अवकाश भइसकेका छन् ।

अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अनुसन्धानको दायरामा आएका सार्वजनिक पदाधिकारी बाहेक अरुलाई जानकारी दिने अभ्यास छैन । त्यतिबेला भने अख्तियारले थमसेर्कुलाई फाइल तामेलीमा पठाएको विवरण नै लेखेर पत्र पठाएको थियो ।

फाइलमाथिको अनुसन्धान बाहेक निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूले ‘कैफियतयुक्त लाभ’ पाएको प्रमाण भेटेपछि सीआइबी उत्साहित भएर पूर्वसहसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो ।

‘यो केवल फाइलहरूको अनुसन्धानबाट मात्रै ठगी र अनुसन्धान देखिएको विषय होइन, हामी त्यो भन्दा केही कदम अघि बढ्ने प्रयासमा छौं,’ सीआईबी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘ठगी र आपराधिक लाभ बाहेक संलग्नहरूले अरु ढंगले लाभ लिएको भेटिए हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनेछ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै गम्भिर प्रश्न उठाएको विषयलाई अख्तियारले ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान’ बाट डिसमिस गराएको विभिन्न फाइलहरूबाट देखिन्छ । ‘अस्वाभाविक बढी मूल्यांकन भएको कारण पछि दुवै पक्ष समझदारीमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आएको देखिँदा,’ पत्रमा अख्तियारले भनेको थियो, ‘उप्रान्त कानून बमोजिम ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने ।’

अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बेलामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भएर दुई तिहाईको सुविधा सहित नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा) सरकारमा थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग थमसेर्कुका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको राम्रो सम्बन्ध थियो ।

२०७२ सालको भुकम्पपछि एमालेको पार्टी कार्यालय पासाङ ल्ह्मु स्मिृत प्रतिष्ठानमा सारिएको थियो । पासाङ ल्ह्मु थमसेर्कुका तत्कालिन सञ्चालक आङछिरिङकी पत्नी हुन् । ताप्लेजुुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित आङछिरिङ समेत दिवंगत भए ।