विकासशीलमा स्तरोन्नति समय थप्न निजी क्षेत्रको आग्रह

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनर्मूल्याङ्कनसँगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेपाल एक वर्षपछि आगामी २०८३ मंसिर (२०२६ नोभेम्बर)मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।

उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुसीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे नीति निर्माता र योजनाविद्हरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

बंगलादेशले पुनर्मूल्याङ्कन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालले पनि पछिल्लो आन्दोलन पछि समय पर सार्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

“यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थमा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु” उनले भने ।

वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गइरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौती रहेको र सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको उनले स्मरण गराए ।

“अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ । यसमा हामी खुसी हुनुपर्ने कारण किन पनि छैन भने पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरूको न्यून मनोबल, न्यून उत्पादन माग लगायत कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ” उनले भने ।

यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी तथा महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालको धारणा थियो । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ”  उनले भने, ‘त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरेकाले सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । ”

सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धी हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन विगतका अध्ययनहरूमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सुक्ष्म रुपमा नहेरिएको पनि बताए ।

उनले युरोपमा जीएसपी वा जीएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जीएसपीका लागि नेपालले धेरै मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए ।

उक्त महासन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने उनले औंल्याए । महासंघले यसबारेमा श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकिएको पनि बताए ।