डा. स्वस्ति शर्मालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति

२५ कात्तिक, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध डिम्ब बेचबिखन गर्दै आएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक सञ्चालकसहितलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा गत भदौमा बुझाएको थियो ।

सीआईबीले डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा चल्नुपर्ने रायसहितको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० असोजमा निर्णय गर्दै डा. स्वस्ति शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसूर मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता(सचिव स्तरको सरकारी वकिल)को तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी अनुसन्धान टुंग्याइएको हो ।

परिवर्तित नाम सि.आइबि–१० (२०८१/२०८२ समेतको जोहरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी डा. स्वस्ती शर्मा समेत भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कुसुर मुद्दाको मिसिल उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन चनं २६६७ मिति २०८२ असोज २६ को पत्रसाथ मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी यस कार्यालयमा निर्णयार्थ प्राप्त भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नायव महान्यायाधिवक्ताबाट ३० असोजको निर्णयबाट डा. स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतको कसुर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।’

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा डिम्ब निकालिएका दुई किशोरीलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनीहरूले नै उजुरी दिएका थिए ।

महिनावारी बन्द हुनु र पेट दुख्ने समस्या भएपछि उनीहरूले उजुरी गरेका थिए । अनुसन्धानमा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको प्रमाण फेला परेको थियो ।

किशोरीहरूले आफूहरूलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब निकालिएको बयान दिएका छन् । पीडितहरूले किशोरीले आफूहरूलाई ९ देखि १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको बताएका छन् । पछि डिम्ब विकास भइसकेपछि सानो शल्यक्रियामार्फत निकाल्ने र त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्ने गरेको पाइएको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा जस्टिना प्रधान बिचौलिया बनेर किशोरी क्लिनिकसम्म पु¥याउने र त्यसबापत कमिसन लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पीडितले भरेको फर्ममा १८ वर्ष पुरा नगरेको भन्ने उल्लेख थियो । त्यसको आधारमा डा. स्वस्ती शर्मा लगायतलाई चोखाउँदै उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एजेन्ट मार्फत किशोरीको डिम्ब बेचबिखन, डा. स्वस्तिसहित ४ जनामाथि मुद्दा दर्ता

उमेर नपुगेका पुरुष र महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘बालबालिका सम्बन्धि ऐनले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रुपमा बालबालिका विरुद्दको हिंसा वा बालबालिका विरुद्धको यौन दुव्र्यवहारको रुपमा निषेधित कार्य अन्तर्गत राखेको अवस्था छैन ।’

बालबालिकालाई यौन दुव्र्यवहारमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, स्वेच्छा विपरीत प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकाले मुद्दा नचाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दाबी छ ।

डिम्ब बेचबिखन भइरहेको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले नि:सन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई नियमन गर्न भन्दै ‘निसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको थियो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र बाँझोपना उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड जारी थियो ।

सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन र भण्डारण गर्ने काममा रोक लगाएको छ ।

रिट निवेदनमा बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषणको विषयमा अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बालबालिकामाथि कुनै पनि माध्यमले दुव्र्यवहार, उपेक्षा र शोषण गर्न तथा उनीहरुको अनुचित प्रयोगमा रोक लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको दृष्टिले पनि उनीहरूको मौलिक हक संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्ष, ६ पटकसम्म दिन मिल्ने

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपाल भर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणमा रोक लगाई नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

ललाइफकाइ गरेर किशोरीको प्रयोग

डिम्बदान ‘अन्डा दान’ भनेको कुनै महिलाले आफ्नो अन्डा अर्को महिलालाई दान दिने प्रक्रिया हो, जसले प्राकृतिक रूपमा गर्भधारण गर्न सक्दैनन् ।

महिलामा उमेरका कारण अन्डाको गुणस्तर वा मात्रा कम भएको अवस्था जस्तै, ३०–३५ वर्षभन्दा माथि उमेरमा ढिलो विवाह र ढिलो सन्तानको योजना बनाउँदा यस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी अनुसार डिम्ब (अन्डा) निकाल्ने प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका जोखिम तथा कानुनी प्रावधानको अझै स्पष्टता छैन ।

महिलाले जन्मजातै सीमित संख्यामा अन्डासहित जन्मिन्छिन्, जुन संख्या जीवनभर पुनः उत्पादन हुँदैन ।

अन्डाको विकास महिलाको भ्रुणावस्थामै सुरु भइसकेको हुन्छ ।

सामान्यतया प्रत्येक महिनामा एक वटा अन्डा निस्किन्छ र गर्भवती नभएमा महिनावारीको रूपमा बाहिरिन्छ । तर जब औषधिको सहायताले डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया गरिन्छ,शरीरले एकैपटक धेरै अन्डा उत्पादन गर्छ ।

स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार बारम्बार डिम्ब निकाल्दा अन्डाको संख्या चाँडै सकिन सक्छ । यसले महिनावारी चाँडै सुक्ने वा हर्मोनको कमीजस्ता समस्या निम्त्याउँछ ।

नेपालमा डिम्ब बेचबिखन गैरकानुनी भए पनि नियमनको अभावले यस्तो क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् ।

एक स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार कानुनले डिम्ब किनबेचको कल्पना नै गरेको छैन । तर पछिल्लो समय जथाभवी खुलेका आईभीएफ सेन्टरले महिलाबाट डिम्ब निकाएर किनबेच गर्ने अभ्यास धेरै छ ।

एक चिकित्सकका अनुसार अविवाहित वा यौनसम्पर्कमै संलग्न नभएकी महिलाले अन्डा दान गर्दा दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।

उनीहरूको अन्डा सञ्चिति (ओभरियन रिजर्भ) कति छ, दान गरेपछि भविष्यमै उनलाई पुग्छ कि पुग्दैन ? यस्ता कुराको प्रामाणिक मूल्यांकन नभएपछि समस्या आउन सक्छ,’ एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ भन्छन् ।

अन्डा निकाल्ने प्रक्रिया आफैंमा सहज छैन । महिनावारीको दोस्रो वा तेस्रो दिनदेखि औषधि सेवन गनुपर्छ । त्यसपछि करिब १० देखि १४ दिनमा अन्डा तयार हुन्छन् ।

सामान्यतया शरीरले एक महिनामा एउटा मात्र अन्डा उत्पादन गर्छ, तर औषधिको प्रयोगले चार–पाँच वा बढी अन्डा एकैपटक तयार गरिन्छ ।

त्यसपछि अन्दाजी १८औं दिनमा महिलालाई बेहोस बनाएर सुताइन्छ र योनीमार्गबाट सानो उपकरण राखेर अन्डा निकालिन्छ ।

‘यो प्रक्रिया छोटो शल्यक्रिया जस्तै हो, तर बेहोसी अवस्थामै गरिन्छ,’ एक चिकित्सक भन्छन् ।

डिम्बको गुणस्तर उमेरसँग सम्बन्धित छ । ३० वर्ष नाघेपछि अन्डाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ भन्ने मान्यता अनुसार केही क्लिनिकहरूले २०देखि २५ वर्षमुनिका महिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

तर कानुनी अभावको अवस्थाले गर्दा नाबालिगमाथि शोषण, स्वास्थ्य जोखिम र गलत प्रयोग भइरहेको छ ।

‘किशोरीहरू गर्भधारणको आवश्यकता बुझ्ने अवस्थामा हुँदैन,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘त्यसैले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न सजिलो देखिन्छ र उनीहरूलाई कम रकम दिएर सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता रहन्छ ।’

बाहिरबाट हेर्दा ललाइफकाइ गरेर प्रयोग गर्न सजिलो, पैसा थोरै लाग्ने र प्रक्रिया सजिलो देखिने भएकाले कम उमेर समूह प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । तर यो खतरनाक अभ्यास भएको चिकित्सक नै बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’