२६ कात्तिक, काठमाडौं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका दानबहादुर कार्कीले भोलि (बिहीबार)बाट औपचारिक रूपमा संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

मुख्य तीन प्रतिस्पर्धी (राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह)लाई पछि पार्दै वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्की नेपाल प्रहरीको ३३औं आईजीपी बने । कार्कीले जुन जिम्मेवारी प्राप्त गरे, त्यो भन्दा बढी उनले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

तर, आईजीपीको कुर्सीमा बसेर हरेक दिन गर्ने कामको मूल्यांकन नागरिकस्तरबाट समेत हुने भएकाले अबका २९ महिना कार्कीको परीक्षा हुनेछ ।

संगठनका जवानदेखि आफ्ना सहकर्मीसम्मले गरेको कामले प्रहरी संगठनको मात्रै नभएर सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले कार्की अब २९ महिना पूरापुर परीक्षामै रहनेछन् । यो अवधिमा उत्कृष्ट नतिजासहित उनी उत्तीर्ण हुन्छन् वा अघिल्ला आईजीपीहरूकै जस्तो औसत प्रदर्शनबाट अवकाशमा जान्छन्, त्यो आगामी दिनले बताउला ।

यो पनि पढ्नुहोस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

कार्की यस्तो समयमा आईजीपी बनेका छन्, शान्ति सुरक्षाको हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण छ । आन्दोलनपछि त्रसित बनेको प्रहरी, स्रोत-साधनबिनै काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र यही समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनावका कारण अहिलेको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

२३ र २४ भदौमा जेनजीको प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको संगठन नेपाल प्रहरी हो । जेनजीको आन्दोलनमा एक असई, सहायक हवल्दार र जवान गरी तीन जना प्रहरी मारिए । सँगै ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भयो ।

देशभर साढे ४०० प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो । प्रहरीका बर्दी लुटिए, हतियार खोसिए, कुटिए, मारिए, केहीले आत्मसमर्पण गरेर ज्यान बचाए । ९८ हजार राउन्ड गोली हराए । यी सबै घटनाक्रमले प्रहरी निकै थिलथिलो बनेको प्रष्ट हुन्छ । भौतिक क्षति एकातिर छ, अर्कोतिर यो घटनाले प्रहरीको मनोबलसमेत गिरेको छ ।

मनोबल गिरेको प्रहरीको आत्मबल उठाउनुपर्ने जिम्मा अब कार्कीको काँधमा आइपुगेको छ । उच्च मनोबलका साथ प्रहरीलाई ड्युटीमा खट्ने वातावरण उनले कसरी बनाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन कार्की आफैं फिल्डमै थिए । उनले यी सबै घटनालाई नजिकबाट नियालेका छन् ।

०००

प्रहरीको गिर्दो मनोबलका बीच ७ मंसिरमा दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । पूववर्ती सरकार तथा सुरक्षा संयन्त्रले यसअघि जेनजीले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दा ठूलो क्षति भएको थियो ।

अहिले सुरक्षा निकाय झनै थिलथिलो भएको अवस्थामा प्रसाईं समूहले गरेको आन्दोलन घोषणा अर्को चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । जसरी चन्द्रकुवेर खापुङले कमान्ड सम्हालेर खादामाला लगाउँदालगाउँदै जेनजीले आन्दोलन गरेका थिए, ठिक अहिले त्यस्तै परिस्थिति नवनियुक्त आईजीपी कार्कीमाथि पनि आइपरेको छ ।

प्रसाईंको आन्दोलन हिंसा, तोडफोडरहित कसरी बनाउने भन्ने नवनियुक्त आईजीपीको पहिलो परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ ।

०००

जेनजी आन्दोलनमा ७६ जना मारिए । ठूलो भौतिक क्षति भयो । सर्वोच्च अदातलतदेखि, सिंहदरबार, जिल्ला अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी भवनहरू, भाटभटेनी सुपरमार्केट, नेताका घरहरू जलाइए । गाडीहरू नष्ट गरियो ।

अब यी दुवैतर्फको घटना छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने चुनौती छ । २४ भदौको आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूको पहिचान गरेर अहिले प्रहरीले धमाधम कारबाही गरिरहेको छ । तर सबैको चासो २३ भदौमा गोली चलेको घटनामा अब कसरी कारबाही हुन्छ भन्ने छ ।

सरकारले यो घटनाको छानबिन गर्न भनेर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ । यही घटनालाई जोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी परे पनि त्यो तामेलीमा राखिएको छ ।

भोलिका दिनमा आयोगले छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गरेको अवस्थामा कार्यान्वयनको पाटो भने प्रहरीकै काँधमा आइपर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा हाइप्रोफाइलमाथिको कारबाहीमा प्रहरी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो र चुनौती उत्तिकै छ ।

०००

कार्कीले कमान्ड सम्हालेको चार महिना नपुग्दै देशमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । २१ फागुनमा हुने निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रहरीकै काँधमा छ, अर्थात् यसको जिम्मेवारी नवनियुक्त आईजीपी कार्कीको काँधमा छ ।

सरकारले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउँदै आएको छ । तर नेकपा एमालेले भने चुनाव नहुने बताउँदै आएको मात्रै छैन, टोलटोलमा आफ्नै सुरक्षा दस्ता गठन गर्न थालेको छ ।

दैनिक र्‍यालीहरू निस्कन थालेका छन् । सरकारले चुनाव भनिरहँदा यस्ता गविविधिले सुरक्षा चुनौती थप्दै लगेको छ ।

ठूलो संख्यामा लुटिएका प्रहरीका हतियार अहिलेसम्म फेला नपर्नु, ५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अझै पनि फरार हुनु र यही समयमा चुनाव हुनुले सुरक्षा चुनौती उच्च रहेको सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ ।

यस्तो अवस्थामा फरार कैदी र लुटिएका हतियार चुनावमा प्रयोग हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दलहरूले नै लुटिएका हतियार र फरार कैदी चुनावमा प्रयोग गर्दैनौं भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताइसकेका छन् ।

गृहमन्त्री अर्यालको यो भनाइले हतियार र फरार कैदी सुरक्षाको हिसाबले चुनौतीपूर्ण बन्छन् भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सामान्य बनाउने जिम्मा पनि नवनियुक्त आईजीपी कार्कीको काँधमा आइपुगेको छ ।

यति मात्रै होइन, २०८४ मा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत कार्की नै प्रहरी नेतृत्वमा रहनेछन् । यी सबै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाएको अवस्थामा मात्र कार्कीलाई सफल आईजीपीको रूपमा इतिहासले सम्झनेछ ।