राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

२६ कात्तिक, काठमाडौं । चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको नागरिक सरकारका उर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ संलग्न ‘उज्यालो नेपाल’ दलले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पार्टी विधान र केन्द्रीय कमिटीको सूची बुझायो । ५१ जनाको केन्द्रीय समितिमा कुलमान घिसिङको नाम भने राखिएको छैन ।

पार्टी निर्माण प्रक्रियामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका जितराम लामाका अनुसार, निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको केन्द्रीय समितिको सूचीमा घिसिङको नाम समावेश नगरिए पनि उनकै अगुवाइमा खुलेको दल हो यो ।

लामाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँ नै पार्टीको अध्यक्ष बन्ने तयारी थियो, तर सरकारको काम यति बेला महत्वपूर्ण छ भनेर बाहिरै बस्न आग्रह गर्यौं । पछि उहाँ आएर केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुहुन्छ ।’

त्यसो त, पार्टी गठनको लागि लामो समयदेखि चल्दै आएका महत्वपूर्ण संवादहरूको अगुवाई घिसिङ आफैंले गर्दै आएका छन् । कहींकतै लुकेको छैन कि यो उनकै आकांक्षा र चाहना बमोजिम बनेको दल हो ।

गठनमै उठ्यो राजनीतिक संस्कारको प्रश्न

पार्टी गठनको तरिकाप्रति केन्द्रीय समितिमै राखिएका नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको २९औँ नम्बरमा राखिएका शुभाष प्रधानले त राजनीतिक संस्कार नदेखिएको भन्दै घिसिङ नेतृत्वमा पार्टीमै नबस्ने बताएका छन् ।

‘नयाँ दल आए पुराना दललाई सच्चिन दबाब पर्छ भन्ने हिसाबबाट छलफल भएको हो, तर उज्यालो पार्टीमा बस्ने विषयमा मेरो सहमति छैन’ पार्टी गठन जुन ढंगबाट हुनुपर्थ्यो त्यसरी नभएको र घिसिङको फोन समेत नउठेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘पार्टी गठनको शुरुवातमै राजनीतिक संस्कार नदेखिए जस्तो लाग्यो ।’

उनीसँगै केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा अटाएकी टासी ल्हान्जोमले पनि उक्त पार्टीमा नरहेको स्पष्ट पारिसकेकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सबैलाई मिलाउँछु भन्ने कुलमान एक्लै अघि बढे

जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीसहित वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एउटै पार्टीमा अटाउनेगरी पार्टी बनाउन लामो गृहकार्य भएको थियो । यसक्रममा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहको टोली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुँदै विभिन्न जेनजी समूहहरूसँग पनि वार्ता भएका थिए ।

यी छलफलहरूमा सहभागी रास्वपाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘संवादबाट एउटै पार्टी बनाउने योजनाको नजिक पुगेका थियौं तर भावी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै नछाड्ने र केन्द्रीय समितिमा आधा हिस्सा आफ्नो हुनुपर्ने घिसिङको अडानपछि एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना टर्यो ।’

बालेनका निकटवर्तीहरूदेखि विभिन्न जेनजी समूहका नेताहरूको अनुभव पनि त्यस्तै छ । सरकार छाडेर पार्टीको नेतृत्व गर्न रास्वपा छाडेकी सुमना श्रेष्ठले गरेको पटकपटकको आग्रह घिसिङले नमानेको वार्तामा संलग्न नेताहरूको दाबी छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी र चिम चुनाव चिन्हसँगै सरकार पनि छोड्न नमानेपछि जेनजी अगुवाहरूले ‘एक व्यक्तिको राप-ताप र ब्रान्ड हाबी हुनेगरी पार्टी गठन गर्दा आन्दोलनको भावना छायाँमा पर्ने’ तर्क गरेका थिए ।

जे होस्, पटकपटकको प्रयासपछि एउटै पार्टी बनाउन नसकेपछि घिसिङले आफ्नो समूहलाई मात्रै अगाडि बढाएका छन् ।

सरकारमै बसेर दल बनाउने, चुनाव लड्ने

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले तोकिएको समयमा चुनाव गराउने र क्याबिनेटमा चुनावमा सहभागी नहुने व्यक्तिहरू मात्रै रहने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

औपचारिक/अनौपचारिक भेटघाटहरूमा पनि उनले यो कुरा दोहोर्याउँदै आएकी छन् केही साताअघि सम्पादकहरूसँग भएको छलफलमा उनले आफ्नो क्याबिनेटबाट कोही पनि चुनाव नलड्ने कुरा मन्त्रीहरूकै अगाडि प्रश्न गरेर आश्वस्त पार्न खोजेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको अडानका कारण द्विविधामा रहेका मन्त्री घिसिङले लामो समयसम्म अध्यक्षमा आफू देखिने कि नदेखिने र देखिँदा सरकार छाड्ने कि बसिरहने भनेर निर्णय गर्न सकेनन् । तर पछिल्लो समय, प्रधानमन्त्री कार्कीकै सहमतिमा आफूले सरकारमै रहेर दलीय गतिविधि अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेका छन् । र, उनले त्यही गरे ।

घिसिङको यो नीतिले ‘नागरिक सरकार’ को आधारभूत औचित्यमाथि गम्भीर वैचारिक प्रश्न खडा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा ‘निष्पक्ष निर्वाचन’ गराउने एकमात्र उद्देश्यका साथ बनेको कार्की नेतृत्वको यस अन्तरिम/नागरिक सरकारमा उनको यो द्वैध चरित्रले केही प्रश्न उब्जाएका छन् ।

चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अडान हो – हामी क्याबिनेटका सदस्यहरू चुनाव लड्दैनौं ।

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीले चुनावै लड्न नपाउने भन्ने हुँदैन । यो स्वतन्त्रताको सदुपयोग घिसिङले पनि गर्न सक्छन् । तर, यो सरकारलाई संवैधानिकभन्दा राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

घिसिङले जसरी पर्दापछाडिबाट काम गरिरहेका छन्, यो गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हो । लोकतन्त्रमा उनले खुलमखुल्ला कुरा राख्नुपर्छ । कोठाभित्र बसेर पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन हुने अपारदर्शी कार्यशैली लोकतान्त्रिक होइन । किनकि देश चलाउने कुरा विद्युत प्राधिकरण चलाएजस्तो हुँदैन, होइन ।

स्वार्थको द्वन्द्व

विकसित लोकतन्त्रहरूमा सामान्य अवस्थाको नियमित चुनाव नजिकिंदै गर्दा पनि सरकारी खर्च, नीति परिवर्तन र सार्वजनिक विज्ञापनमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने अभ्यास हुन्छ । यसको एउटै उद्देश्य हो- सत्ता पक्षले राज्यको स्रोतबाट चुनावी फाइदा नउठाओस् ।

घिसिङ अहिले तीन शक्तिशाली मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गरी बजेटका हिसाबले सर्वाधिक शक्तिशाली मन्त्रालयहरू हुन्, जुन आर्थिक दृष्टिले चुनावी ‘गोल्डमाइन’ नै हुन् ।

किनकि ठेक्का, बजेट–स्थानान्तरण, अनुदान, र पूर्वाधार योजनामा नियन्त्रण हुँदा चुनावी लाभ लिन सजिलो हुन्छ। उनी मन्त्री पदमा कायमै रहेर चुनावी मैदानमा उत्रँदा उनीबाट सरकारी स्रोत र राज्य शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ । अर्थात् बुझिने भाषामा राज्य कोषबाट चुनावी लाभ उठाउने जोखिम सधैं रहन्छ ।

आयोजनाको शिलान्यास वा उद्घाटनजस्ता कार्यहरूबाट उनको पार्टीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ‘चुनावी लाभ’ लिन सक्छ। आर्थिकसँगै प्रशासनिक पहुँचको पनि दुरुपयोग हुन्छ नै ।

प्रश्न उठ्छ- के पार्टीको आन्तरिक गतिविधि र सरकारी स्रोतको व्यवस्थापनलाई पूर्णतः अलग राख्न सम्भव हुन्छ ?

व्यवहारिक जवाफ हो- हुँदैन ।

कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएका उनले आफ्नै पार्टी ठूलो बनाउन स्रोत र शक्तिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरे भने त्यो बाँकीका लागि स्वभाविक रूपमा दुरुपयोग हुनेछ । अर्थशास्त्री आडम स्मिथले भनेजस्तै ‘अदृश्य हातहरू’ ले विशेषगरी न्याय र निष्पक्षताका लागि सरकारी हस्तक्षेप गर्ने कुराको नेपालमा उल्टो अभ्यास हुनेछ ।

किनकि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि घिसिङले आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउनै पर्यो । त्यसका लागि अरू पार्टीहरूलाई दबाउन वा खुम्च्याउन सरकारी स्रोत र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नै पर्यो ।

प्रधानमन्त्री पनि परीक्षामा

‘सत्ता दुरूपयोग’ को सम्भावना उच्च रहने यस्तो अवस्था कायमै राख्नु आर्थिक असमानता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो ।

यो अवस्था प्रधानमन्त्री कार्कीको पनि परीक्षा हो । नागरिक सरकारको निष्ठा बचाउन उनले निर्णायक कदम चाल्न सक्छिन् कि सक्दिनन् ? यदि उनी निष्पक्षता र आगामी चुनावको विश्वसनीयता कायम राख्न चाहन्छिन् भने, कुलमानलाई राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्व बाट मुक्त गर्नुपर्नेछ । या त उनी मन्त्री रहून् र राजनीतिबाट टाढा रहून् या राजनीतिमा होमिन मन्त्रीपद त्यागून्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध नवयुवाले बगाएको रगतको आहालमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले नैतिकता र न्याय दुवैको दृष्टिले अवश्य पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किनकि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की ‘कानुनी औपचारिकतावाद’ बारे पक्कै अनविज्ञ छैनन् । न्याय निरुपण गर्दा नैतिक र न्यायिक मूल्यभन्दा कानुनी शर्तहरू हाबी हुन थाल्यो भने न्यायको आत्मा मर्छ । नैतिकता, सामाजिक सन्दर्भ र विवेक छायाँमा पर्छ ।

‘सरकारबाट बाहिरिएर चुनाव लड्नुपर्छ’

जेनजी विद्रोहपछिको अवस्थामा जनअपेक्षाअनुसार नैतिक राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने भए उहाँले नागरिक सरकारको मन्त्री र दलीय गतिविधिमध्ये एक रोज्नु नै उत्तम हुन्छ ।

एक्लै लडेँ भने पनि कार्यकारीमा पुग्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास देखिन्छ । प्रमुख दलहरू अलोकप्रिय भएको बेला सरकारबाट बाहिरै गएर चुनाव लड्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसले राम्रो सन्देश जान्छ । यसो गर्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन्छ र चुनावी परिणामको वैधता पनि बढ्छ । सरकारको जिम्मेवारी पनि लिने र दल बनाएर चुनाव लड्ने दुवै काम एकैचोटि गर्नु राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । यसले सही सन्देश जाँदैन ।

कानुनी यथार्थवाद अर्थात् न्यायलाई कानुनको अक्षरबाट बाहिर निकालेर सामाजिक सन्दर्भ, नैतिक मूल्य र मानवीय प्रभावमा आधारित बनाउने प्रयास स्वरूप नै उनले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भनेकी होलिन्, ‘मेरो क्याबिनेटमा चुनाव नलड्नेहरू मात्रै सदस्य बन्नेछन् ।’

यस्तोमा, संविधानको धाराले रोकेको छैन भन्दै प्रम कार्कीले पक्कै पनि न्यायको आत्मालाई दबाउने छैनन् । किनकि राजनीतिक आदर्श कानुनका धाराहरूले भन्दा बढी नैतिक शक्तिले चम्काउँछ ।

कम्तीमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो निष्पक्षता र आगामी चुनावको स्वीकार्यता बचाउने हो भने कुलमानलाई क्याबिनेटमा बसेर चुनावमा सहभागी हुनेगरी स्वार्थको द्वन्द्वबाट बचाउनुपर्छ ।

यदि कुलमानलाई राजनीति गर्ने रहर हो भने राजीनामा गरेर बाहिर आउनुपर्छ, सरकारमा बसेर चुनावी स्टन्ट गर्न पाइँदैन । कार्की सरकारको लागि एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षाभन्दा माथि ‘निष्पक्ष निर्वाचन’ र ‘सार्वजनिक विश्वास’ हुनुपर्छ ।

नागरिक सरकार दल निर्माणको उपकरण बन्नु हुँदैन । यस्तो भइहाले यसबाट हुने लोकतान्त्रिक आस्थाको मनोवैज्ञानिक क्षयको मूल्य आन्दोलन र विद्रोहहरूबाट थकित नेपाली समाजले चुक्ता गर्न सक्दैन । वास्तवमा यो नागरिक सरकारको प्रामाणिकताको पनि परीक्षा हो ।

प्रश्नको घेरामा घिसिङ

सरकारमा बसेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने घिसिङको कदमले नियमित कार्यको सीमाभन्दा बाहिर लगेको छ। उनीमाथि सरकारमै बसेर चुनावको तयारी गर्नुलाई नैतिक कदमको रूपमा पुष्टि गर्ने चुनौती थपिएको छ ।

जनताको दृष्टिमा सुधारकको छबि बनाएका उनले न्यूनतम् राजनीतिक संस्कार भुलेर सत्ता शक्तिको ओत छोड्न हिच्किचाए भने लोकतन्त्र नाटकशालामा बदलिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन अन्तिम घन्टा कुर्दा जसरी नवयुवाको अपुरणीय बलिदानी भयो र भौतिक संरचनाको अथाह क्षति भयो, त्यसरी नै घिसिङले नागरिक सरकारमै बसेर चुनावको तयारी गर्दा लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य मान्यता र नागरिकको विश्वासमा क्षति पुग्नेछ ।

नागरिक सरकारको मतलब हो– ‘निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिस्पर्धीहरू सरकारमा सहभागी नहुनु ।’ चुनावको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न संसारभर यस्ता अभ्यास हुन्छन् ।

यो नियमित सरकार होइन र त यसको नेतृत्वमा दलहरू छैनन् । यो जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकार हो । यसको एकमात्र उद्देश्य चुनाव गराउनु हो । त्यो पनि सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर द्वन्द्वपछिको अवस्थामा विश्वासको वातावरण बनाएर शान्त, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव ।

यदि अन्तरिम सरकारको लक्ष्य उच्चतम निष्पक्षता हो भने मन्त्रीहरूले सरकारमै बसेर चुनावको तयारी गर्न पाउँदैनन् । किनकि नेपाली राजनीतिले खोजेको संस्थागत नैतिकता हो, न कि पुरानै रोगको पुनरावृत्ति ।

नागरिक सरकारको शक्तिको स्रोत नै सार्वजनिक विश्वास हो । त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो ‘निजी स्वार्थ’ लाई ‘सार्वजनिक हित’ भन्दा माथि राख्नु हुँदैन भन्ने दार्शनिक मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।

निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो शक्ति वा पहुँचलाई कुनै पनि पार्टी विशेषको हितमा प्रयोग नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। घिसिङले ठूलो बजेट भएका मन्त्रालय सम्हाल्नु र सोही समयमा दललाई स्रोत/समय दिनुले यो मान्यताको ठाडो उल्लंघन गर्छ।

विद्रोहपछि मन्त्री बनेका उनले संक्रमणकालमा व्यक्तिगत लाभका लागि नीतिगत नैतिकतासँग सौदाबाजी गर्नु हुँदैन । यो सुविधा उनलाई छैन ।

घिसिङलाई ‘उद्धारक’ मान्नेहरूको असामान्य जनआस्थाले उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा आकाशिएको छ । त्यसैले नागरिक सरकारको मन्त्रीहरू राजनीतिक आकांक्षी बन्दा निष्पक्षता केवल भाषण बनिदिन्छ । नायकत्वको संस्कृतिले संस्थागत उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ ।

जेनजी आन्दोलनले सत्ताको लुछाचुडी गरिरहेका दल र शीर्ष नेतालाई निसाना बनाएको थियो । यतिठूलो क्षति र बलिदानीपछि बनेको सरकारले ‘सत्ता होइन, संस्कार’ रोज्ने हिम्मत गर्नुपर्ने हो । आन्दोलनमा बगेको रगत सुकेको छैन । अस्पतालमा घाइतेहरू अझै छटपटाइरहेका छन् । यस्तोमा, जनताले राष्ट्र-सेवक ठानेको व्यक्तिहरू न्यूनतम राजनीतिक संस्कारलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताको खेलाडीको म्याराथनमा उत्रनु दुःखद छ ।

चुनाव बिथोल्ने शक्तिलाई नसघाओस्

कुनै पनि आन्दोलन वा विद्रोहपछि समाजलाई जोड्ने विश्वासले हो । तर, जेनजी अगुवाहरू र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई जोड्न पहलकदमी लिनुपर्नेमा घिसिङको महत्वाकांक्षाले थप विश्वासको संकट पैदा गरेको छ ।

संसदीय लोकतन्त्र भएको देशमा केयरटेकर कन्भेन्सनलाई मान्ने एउटा प्रचलन नै हुन्छ । निर्वाचन भएपछि अपनाइने यो एउटा यस्तो अभ्यास वा परम्परा हो जसको उद्देश्य सरकारी स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग रोक्नु हो ।

नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म वा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि बहालवाला सरकारबाट संयमित र सीमित व्यवहारको अपेक्षा हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

चुनाव घोषणापछि वर्तमान सरकारले ठूला नीतिगत निर्णयहरू, बजेट खर्च वा नयाँ महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्नबाट बच्नुपर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भावी सरकारलाई ‘बाध्यता’ मा नपार्नु र ‘निष्पक्ष चुनावी मैदान’ सुनिश्चित गर्नु हो।

त्यसैले यस्तो सरकारमा गैर-राजनीतिक विज्ञहरूलाई सरकारको नेतृत्व दिइन्छ ।

निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टीका लागि सरकारमा ‘प्रतिस्पर्धी’ को उपस्थिति पूर्णतः वर्जित हुनुपर्छ भन्ने हो ।

नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चुनाव गराएर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको एउटा हिस्सा एमालेको संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई सघाउने तयारी गरिरहेका खबर बाहिरिएका छन् । यस्तोमा चुनावी वातावरण बिगार्नेगरी सरकारको शक्तिशाली मन्त्रीको डबल स्टान्डर्डले चुनाव बिथोल्ने शक्तिलाई नै सघाउँछ ।

जनताको विश्वासलाई राजनीतिक पूँजीमा रुपान्तरण गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ तर उसले न्यूनतम् राजनीतिक संस्कार छोड्नुहुँदैन । अन्यथा, जनताको विश्वास तातो तावाबाट भुङ्ग्रामा खस्छ ।

उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । नागरिक सरकारले राजनीतिक तटस्थता गुमाउँदा बंगलादेशमा राजनीतिक संक्रमण अन्ततः सुरुङको अँध्यारोमा रुमल्लिइरहेको छ ।

‘कुलमानजीमा अपारदर्शिता देखियो’

डा. इन्द्र अधिकारी

कुलमान घिसिङको विषयमा अहिले उठेको सन्दर्भलाई हेर्दा, यो वर्तमान सरकार संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाबाट चुनिएको नभई राजनीतिक दृष्टिले निर्माण भएको हो। यो पार्टीको सरकार होइन। पार्टीको सरकार हुँदा कामचलाउ स्वरूपमा पुरानै नेतृत्वले निर्वाचन गराउने परम्परा रहन्छ, तर अहिलेको सन्दर्भ फरक छ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कर्मचारीहरूको सहयोगमा मन्त्रिपरिषद बनेको थियो र त्यसले चुनाव गरेको थियो । त्यसको पनि एउटै म्यान्डेट थियो- चुनाव गराउने । चुनाव गराएर दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि त्यो सरकारको कार्यकाल सकिएको थियो ।

अहिले जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक हिसाबले ‘संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन’ निर्वाचन गराउने विशेष जिम्मेवारीसहित बनेको सरकार हो। यसको एक मात्र म्यान्डेट स्वच्छ निर्वाचन गराएर दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सुशीला कार्कीले ‘हाम्रो कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन, हामी चुनाव गराउने हौ, लड्ने होइन, हामी कोही पनि चुनाव लड्दैनौँ’ भन्नुभएको थियो । हालसालै पनि सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उहाँले यही भन्नुभएको थियो । जब पत्रकारले कुलमानलाई उहाँको योजनाबारे सोधिएको थियो, प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई सोध्दा चुपचाप बस्नुभएको थियो । यसले सुशीला कार्की स्वयं पनि कुलमानको सोच र निर्णय बारे बेखबर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ।

छद्म नेतृत्व र अपारदर्शिता

कुलमानले नयाँ पार्टी बनाउने क्रममा भएका अनेकौं सूचनाहरू सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् बाहिरिए । जेनजी र नयाँ दलहरू मिलेर पार्टी बनाउने बहसको अन्तिममा उहाँ मान्नुभएन भन्ने आयो ।

‘उज्यालो पार्टी’ दर्ता गर्ने वा नबनाउने भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यममा बहस चल्दै गर्दा, निर्वाचन आयोगका पछिल्ला रिपोर्टहरूले सो पार्टी त पहिले नै दर्ता भइसकेको र हालसालै मात्र अध्यावधिक गरिएको भन्ने बुझियो।

यसले कुलमान आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई लुकाएर बस्नुभएको प्रस्ट हुन्छ। उहाँ त बडो छुपारुस्तम देखिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको सूचना, मिडिया र आम जनतामा पार्टी निर्माणबारे बहस चलिरहँदा उहाँले पार्टी पहिले नै दर्ता गरिसक्नु भएको रहेछ अरू नै कसैको नाममा । अहिले पनि त्यो पनि अरू कसैको नाममा छ । तर डिफ्याक्टो लिडर कुलमान नै भन्नेछ ।

सुशासन स्थापित गर्ने भन्ने आन्दोलनको जगमा मन्त्री बनेका र अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने मुख्य मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी बोकेका कुलमानले यस्तो छद्म रूपमा पार्टी गठन गर्नु र निर्वाचनमा जानु भनेको अपारदर्शिताको पराकाष्ठा हो। यो जनतालाई भ्रमित पार्ने र अझै भ्रममा राख्न खोज्ने कार्य हो।

स्वार्थको द्वन्द्व र राज्यसत्ताको दुरुपयोग

एकतिर, कुलमान पार्टीको डि-फ्याक्टो नेता बनेर पार्टी निर्माणमा जोडिनुभएको छ र सँगै उहाँ नागरिक सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्वाचन गराउनु जिम्मेवारी लिइरहनुहुन्छ, सँगै आफैं चुनावमा जाने तयारीमा पनि।

अर्कोतिर, उहाँ आफैँ निर्वाचन गराउने सरकारको मुख्य मन्त्रालय सम्हालेर बसिरहनु भएको छ। यसले निर्वाचनमा राज्य सत्ताको प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाउँछ। हामीले कमसेकम यो विद्रोहपछि पुरानो गलत परिपाटीलाई सच्याएर नयाँ परम्परा बसाल्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। तर, अहिले मन्त्री आफैँ निर्वाचनको राजनीतिमा संलग्न भएको परिस्थिति आउनुले पारदर्शिता, खुल्लापन, इमान्दारिता र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ माथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

मुख्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्ति छद्म रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै निर्वाचनमा होमिनुले ‘चुनावी धाँधली र राज्यसत्ताको दुरुपयोग हुँदैन’ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले सरकारसँग जनताले राखेको ‘राजनीतिक स्वार्थ छैन, निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ’ भन्ने अपेक्षामाथि गम्भीर अविश्वास सिर्जना गरेको छ।

सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको प्रतिबद्धताको पनि परीक्षा भएको छ। यदि कुलमानले आफ्नो इमान्दारिता र सरकारको निष्पक्षतालाई कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।