हामीलाई असफल हुने छुट छैन

भाद्र २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताबाट भएको प्रदर्शनपश्चात् देश एउटा विषम परिस्थितिमा थियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था थियो । ठूलो जनधनको क्षतिका कारण मानिसहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । राष्ट्रपतिज्यूबाट आगामी २१ फागुनमा निर्वाचनको अभिभारासहित नयाँ सरकारको गठन भएको यहाँहरू सबैमा अवगतै छ । त्यस विषम परिस्थितिमा सरकारलाई अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने, जेन–जी पुस्ताका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका मागलाई अघि बढाउँदै निर्वाचनसम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व थियो । त्यही अभिभारालाई आत्मसात् गर्दै गृह मन्त्रालयले आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।

हामीले सरकार सम्हाल्दा अन्योलको अवस्था थियो । फेरि पनि यस्तै रक्तपातपूर्ण अवस्था आउँछ कि भन्ने त्रास थियो । हामी त्यस्तो अवस्था नआउने तर्फ लाग्यौं । सुरक्षा निकायका पूर्वाधारहरू क्षति भएका थिए । उनीहरूको मनोबल कमजोर रहेको अवस्था थियो । नेपाल प्रहरीको मात्र ४६५ युनिटहरूमा क्षति पुगेकोमा हालसम्म ४४८ वटा संचालनमा आइसकेका छन् ।

त्यस्तै, क्षति पुगेका १० जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूको सेवालाई सूचारु गरिएको छ ।

जेन–जी युवाहरूसमेतको सहभागितामा गृह मन्त्रालयमा सहायता कक्षको स्थापना गरी सुरक्षा जोखिम भएका व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गरिएको थियो, जसलाई हालसम्म निरन्तरता दिइएको छ । करिब २ महिनाको अविधमा हामीले शान्ति सुरक्षालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सफल भएका छौं ।

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिनगरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिएको छ ।  त्यसैगरी आपराधिक कार्यमा संलग्न ४२९ जनालाई पक्राउ गरि विभिन्न मुद्दा शीर्षकमा हालसम्म १६८ वटा मुद्दा दर्ता भैसकेको छ ।

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनापश्चात लुटिएका/हराएका सुरक्षाकर्मीका हतियार मध्ये ७१८ थान सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको छ । र, बाँकी हतियार फिर्ता ल्याउन सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त अपरेशन संचालनगरी खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ ।

प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई १५ लाख राहत उपलब्ध गराइएको छ । प्रदर्शनमा सहादत प्राप्त गर्ने ३ जना अमर प्रहरी र ४२ जना जेनजी सुशासन योद्धा गरी कूल ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ ।

घाइतेहरूको पहिचान र उपचारलाई सहजीकरण गर्न परिचयपत्र वितरण गर्ने, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको, घाइतेहरूलाई तत्काल राहतको लागि भैपरी खर्च उपलब्ध गराइएको, पुन: चेकजाँचमा जानुपर्ने अवस्थामा नि:शुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यसैगरी, घाइतेहरूलाई राहतका लागि निजहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । घाइतेहरूको उपचारमा आवश्यक समन्वय गर्न घाइतेहरूको समेत सहभागितामा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी कार्य गर्दै आइएको छ ।

भाद्र २३ र २४ को घटनामा देशका विभिन्न कारागारबाट कुल १४, ५५४ कैदीबन्दीहरू फरार भएकोमा हालसम्म ९, ५४१ जना फिर्ता ल्याइसकिएको र ५,०१३ जना पक्राउ गर्न बाँकी रहेको छ ।

फरार कैदीहरू पक्राउ गर्न निजहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्ता फरार कैदीहरू सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन आएमा सेवा प्रदान नगर्न सबै निकायहरूमा पत्राचार गरिएको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी खोजतलासलाई तीब्रता दिइएको छ । त्यस्तै, सुरक्षा निकाय मार्फत फरार कैदी बन्दीको खोजिको लागि विशेष अपरेसन चलाउने कार्यलाई अघि बढाइएको छ ।

फरार कैदी बन्दी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिई सरकार गम्भिरतापूर्वक अघि बढेको छ । सम्पूर्ण चुनौतिहरूलाई परास्त गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सरकार विश्वस्त छ र यसमा सर्वसाधारण सबैको साथ, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । हामीलाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर छिटो भन्दा छिटो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सुम्पन हामी आतुर छौं । युवा पुस्तालाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गरिएको छ ।

निर्वाचनको आयोगको तथ्यांक अनुसार यसबाट २ लाख बढी मतदाता थप भएका छन् । निर्वाचनको लागि सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत र साधनको कतिपय व्यवस्थापन भैसकेको र कतिपय व्यवस्थापन हुने क्रममा रहेको छ । निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा भैरहेका थप कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :

यस सरकारसँग सबैको उच्च अपेक्षा रहेको छ । छोटो अवधिको बावजुद हामी जनताका आकांक्षाहरूलाई कानूनको परिधिभित्र रही अधिकतम हासिल गर्न प्रयासरत रहने छौं । हामीलाई असफल हुने छुट नभएको हुँदा सबैबाट आगामी दिनमा हालको जस्तै साथ र सहयोग रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

(राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बिहीबार गृहमन्त्री अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)