News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र मुख्य राजमार्गमा ट्रली बस सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एडीबीसँग सहयोग मागेका छन्।
- एडीबीको सहयोगमा दिगो सहरी विद्युतीय परियोजना अन्तर्गत २५० विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेसन, मर्मतपूर्वाधार निर्माण गरिने छ।
- परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा १० करोड डलर एडीबीको सहुलियतपूर्ण र ४ करोड शून्य ब्याजदरको कर्जा छ।
३ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग आग्रह गरेका छन् ।
एडीबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वा लगायत टोलीसँग दिगो सहरी विद्युतीय परियोजना विषयमा बुधबार जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा–मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरान लगायत सडक विस्तार भइरहेका छन्, ती सडकको एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।’
चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो ।
एडीबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड दिँदै दिगो सहरी विद्युतीय परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
परियोजना मार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २ सय ५० वटा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बसस्टपसम्म पुग्न साइकल लेन, गैह्रमोटर सुविधा लगायत निर्माण गरिने छ ।
परियोजनाका अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेको छ । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्यनका लागि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ एडीबीले सहुलियतपूर्ण र ४ करोड शून्य ब्याजदरको कर्जा रहेको छ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नुपर्ने छ ।
प्रतिक्रिया 4