कसले पुर्‍यायो पोखरा विमानस्थलको लागत २२ अर्ब ?

५ मंसिर, काठमाडौं । १८ कात्तिक २०६६ मा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र चीनको एक्जिम बैंक अध्यक्ष ली जुनबीच २० करोड अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको विनिमयदर अनुसार करिब १५ अर्ब रुपैयाँ) ऋण आदान–प्रदान सम्झौता भयो ।

१.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको उक्त ऋणमध्ये १२ करोड डलर अर्थात् ९ अर्ब रुपैयाँ माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि लिइएको थियो ।

बाँकी ८ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ कुन परियोजनामा खर्च गर्ने स्पष्ट थिएन ।

१९ जेठ २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा चिनियाँ ऋण सहयोग उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भयो ।

उक्त निर्णय बमोजिम विमानस्थल आयोजना ‘टर्न की’ आयोजनाका रूपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धामा छनोट गर्न भनी अर्थ मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पछिल्लो समय ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनाउने कार्यको सुरुवात त्यसरी भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलका ठेकेदारसँग सवा २ अर्ब असुल गर्ने प्राधिकरणको निर्णय

अर्थको निर्देशनपछि पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेखी आयोजना विकासका काममा लाग्न निर्देशन दिएको थियो । टर्न की अर्थात् आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिने गरी प्राधिकरणले काम थालेको थियो ।

तर, नेपालमा त्यसबेलासम्म ‘ईपीसी मोडेल’ मा परियोजना विकासको खास अनुभव थिएन । त्यसअघि ईपीसी (इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण) मोडेलमा कार्यान्वयन हुँदै गरेको त्यही अपर त्रिशूली थ्री ए परियोजना थियो ।

त्यही आयोजनाको समेत दस्तावेज झिकाएर प्राधिकरणले ईपीसी मोडेल त्रिशूली लगायत मिलाएर एउटा टेन्डर डकुमेन्ट बनायो । सँगसँगै यसअघि जाइकाले सन् १९८९ मा गरेको अध्ययन, त्यसपछि सन् २००८ र २०१० मा भएका अध्ययनलाई अद्यावधिक गरिएको भन्दै विमानस्थल निर्माणका लागि १४ करोड ५० लाख डलर र जग्गा अधिग्रहणका लागि ३ करोड डलर गरी कुल १७ करोड ५० लाख डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनिमयदर अनुसार करिब १२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ परिमार्जित लागत अनुमान समेत प्राधिकरणले गरेको थियो । सोही बेहोराको निर्णय समेत ६ असोज २०६७ मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको थियो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा पहिलै नै अधिग्रहण भइसकेको र थप ५ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसका लागि ३ करोड डलर चाहिने अनुमानित लागत त्यसमा समावेश थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन

त्यससम्बन्धी जानकारी सहित पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि सोही बमोजिम ईपीसी प्रक्रिया अन्तर्गत ठेकेदार छनोटको काम अघि बढाउन भनी ६ मंसिर २०६८ मा निर्णय गरेको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक लागत १४ करोड ४० लाख डलर व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नरहेको प्रतिवेदन जोशी एसोसिएट्सले जनवरी २०१२ मा दिएको थियो ।

चीनले दिने ऋण नेपालले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा प्राधिकरणलाई  दिने भनेको थियो । यस्तो व्यवस्थामा विमानस्थल बनाउनु सम्भाव्य नहुने भएकाले अर्को उपाय खोज्न उसले सिफारिस गरेको थियो ।

तर, त्यसलगत्तै प्राधिकरणले फेब्रुअरी २०१२ मा १४ करोड ५० लाख डलरमा ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट थप हुने गरी टेन्डर खुलायो ।

त्यो टेन्डरमा चार कम्पनीले भाग लिएकोमा सबैभन्दा कम लागत अनुमान नै ३० करोड ५० लाख डलर थियो, त्यो लागत प्रस्ताव गर्दै चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले आवेदन हालेको थियो ।

तर, सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक उच्च भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलमा संलग्न महानिर्देशक अधिकारीलगायतलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नू

तर, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले २० सेप्टेम्बर २०११ मै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी पोखरा विमानस्थलका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।

त्यसबीचमा न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा उच्च भएपछि उसले सरकारलाई पत्र लेखी आफू त्यसमा परिमार्जन गर्न तयार रहेको बतायो । त्यसपछि उसलाई पुन: विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको थियो । त्यसका आधारमा चाइना सीएएमसीले परियोजनाको लागत २८ करोड ७० लाख डलर अनुमान गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन गराएको थियो । कार्की नेतृत्वको समितिले लागत अनुमानको तुलनामा करिब दोब्बर लागत पर्ने गरी चाइना सीएएमसीले गरेको प्रस्ताव व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना सीएएमसीको योग्यता नै नपुग्ने ठहर पनि कार्की समितिले गरेको थियो । साथै, उसले प्रस्ताव गरेको अंक परीक्षण गर्दा विभिन्न शीर्षकमा राखेको लागतको कुल जोड २४ करोड ९० लाख डलर आउनेमा त्यसभन्दा ३ करोड ८० लाख डलर बढी देखाइएको पनि भेटिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलको छानबिन प्रतिवेदनमा के छ ?

‘चाइना सीएएमसीले पेस गरेको दरभाउ हाल अरू समान प्रकृतिका परियोजनामा विदेशी विशेषज्ञले तयार गरेको दरभाउभन्दा तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएकाले पेस गरेको दरभाउमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा औचित्य प्रष्ट्याउन नसकिने र कानुनी अडचन आउने देखिन्छ,’ समितिको सिफारिस थियो ।

त्यसका साथै जोशी एसोसिएट्सले पनि सीएएमसीको २८ करोड ७० लाख डलर प्रस्तावमा अझै पाँच वर्षको ८ प्रतिशतका दरले हुने ब्याजलाई पूँजीकृत नगरिएको र त्यो समेत गर्दा कुल लागत ३४ करोड ४७ लाख (त्यसबेलाको विनिमयदर अनुसार करिब २६ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने भन्दै त्यो व्यासायिक रूपमा सम्भाव्य नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

यसरी प्राधिकरण सञ्चालककै नेतृत्वको समिति र जोशी एसोसिएट्सको समितिले समेत चाइना सीएमएमसीको प्रस्ताव अनुसार विमानस्थल बनाउन नहुने बताएपछि चाइना सीएएमसीलाई कुनै हालतमा ठेक्का दिनैपर्ने दबाबमा रहेका सरकार तथा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले अर्को उपाय निकालेको देखिन्छ ।

प्राधिकरण आफूले गरेको लागत अनुमानभन्दा माथि जान नचाहने र चाइना सीएएमसीलाई उसैले गरेको लागत अनुरूप हुने गरी ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र परामर्शदाता टोली गठन गर्ने निर्णय २९ भदौ २०७० मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियामै भ्रष्टाचार (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

उक्त टोलीमा एयरपोर्ट इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल र प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक विनोदानन्द चौधरी सदस्य थिए । समितिले भने चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वलाई अनुकूल हुने गरी सिफारिस गरिदियो ।

सोही टोलीले प्राधिकरणको १४ करोड ५० लाख डलर लागत अनुमानलाई वैज्ञानिक मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप नदेखिएको बताइदियो । त्यतिमात्र होइन, स्वतन्त्र परामर्श टोली आफैंले पोखराको भौगोलिक बनावट तथा अत्यधिक वर्षा हुने कारण देखाउँदै रनवे तथा ट्याक्सीवेमा राखिएको अस्फाल्ट कंक्रिट पेभमेन्टको सट्टा सिमेन्ट कंक्रिट पेभमेन्ट राखी नयाँ लागत अनुमान गरिदियो ।

त्यो लागत अनुमानमा पाँच वर्षसम्मको मूल्यवृद्धि समेत जोडेर परियोजनाको लागत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबाट बढाइ भ्याटबाहेक २१ करोड ६० लाख डलर पुर्‍याइदियो । त्यसरी लागत बढाउने क्रममा २०७० अघिका पाँच वर्ष र त्यसपछिका तीन वर्ष अर्थात ८ वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकलाई आधार लिइएको थियो ।

अर्थात्, रामकृष्ण तिमल्सेनाको समितिले परियोजनाको लागत त्यसबेलाको विनिमयदर अनुसार करिब २१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमेटेडका अध्यक्ष लुओ यानबीच ८ जेठ २०७१ अर्थात् २२ मे २०१४ मा भ्याटबाहेक २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर तथा भ्याटसहित २४ करोड ४० लाख डलरमा पोखरा विमानस्थल ईपीसी मोडेलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलबारे लेखा उपसमिति- झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’

जबकि, अर्थ मन्त्रालयले ४ फागुन २०६९ मा परियोजना निर्माणको कुल लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमा भित्रै राखेरमात्र ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन स्वीकृति दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सुमनले अर्थको स्वीकृति बेगर नै अत्यधिक लागत बढाएर सम्झौता गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।