‘डेडिकेटेड’ मुद्दामा कुलमानलाई झड्का, रिलायन्स स्पिनिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश

५ मंसिर, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी जबर्जस्ती विवादित बक्यौता उठाउने खेलमा लागेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई अदालतले झड्का दिएको छ ।

बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहँदा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले त्यसलाई खारेज गरी तत्काल बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योगको लाइन काटिदिएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सोही रिटमा बिहीबार न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारि शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले रिलायन्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उद्योगले रिट निवेदन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्नेदेखि उद्योगहरूले धरौटीका रूपमा रकम जम्मा गरेपछि लाइन पुन: जोड्नेसम्मका गतिविधि भएको भन्दै अदालतले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुन: विद्युत् लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘डेडिकेटेड’ विवादमा उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीले गरे दुष्प्रचार, गरेनन् सहमति कार्यान्वयन

‘रिट निवेदकको प्रस्तुत निवेदन परेपछि विद्युत् प्राधिकरणले ४ कात्तिक २०८२ मा विद्युत् लाइन विच्छेद गरेको देखिन्छ, त्यसपछि निवेदक कम्पनीले २० कात्तिक २०८२ मा मध्यमार्गी प्रस्ताव बमोजिम विवादित धरौटी रकम जम्मा गरेको र विद्युत् सेवा सुचारु सम्बन्धमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएपछि निवेदनमा संलग्न चेकमा उल्लेखित रकम बक्यौता महसुलको पहिलो किस्ता रकम मानी आम्दानी गरी नियमानुसार लाइन जोडिदिने गरी प्राधिकरणबाट भएको तोक आदेश भएको,’ उच्च अदालतको आदेशमा छ ।

त्यस बमोजिम हाल कम्पनीमा काटिएको लाइन जोडी विद्युत् आपूर्ति भइरहेको भन्ने देखिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ कात्तिकमा पुनरावलोकन प्रक्रिया पुन: सुरु गर्न सहजीकरण गरिदिनेबारे उर्जा मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार समेत गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो आदेश गरेको इजलासले जनाएको छ ।

‘त्यस परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक कम्पनीमा आपूर्ति भएको विद्युत् सेवा यथावत राख्नू भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ,’ अदालतको आदेशमा छ ।

यो आदेश डेडिकेटेड विवाद समाधानका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको देखिन्छ । ‘अदालतले यो विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत मन्त्री र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गरेको मध्यमार्गी प्रस्ताव र त्यस अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रअनुरूप उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणमा जम्मा गरेको २८ किस्ताको एक किस्ताबापत रकमलाई धरौटीका रूपमा स्वीकार गरेको छ,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘यो कानुनी आधार टेकेर अब सबै उद्योगको विवाद अदालती बाटोबाट टुंगिने आधार यसले प्रदान गर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘डेडिकेटेड’ विवादमा सहमति अनुसार उद्योगले बुझाए धरौटी, ऊर्जा र प्राधिकरणको अवज्ञा

सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादलाई प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि पुन: उत्कर्षमा पुर्‍याएका थिए । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै यो विवाद समाधानका लागि पटक–पटक निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगले प्रतिवेदन नै दिएको थियो । तर, पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विवाद समाधान गरेका थिएनन् ।

प्राधिकरणमा यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएपछि उनले यो विवादलाई कानुनी उपचारको बाटोमा प्रवेश गराएका थिए । उनको पहलमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २९ चैत २०८१ मा डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगसँग विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी लिई प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले २६ वैशाख २०८२ मा सूचना जारी गर्दै विवादमा रहेका सबै उद्योगलाई प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन भनेको थियो ।

त्यो सूचना बमोजिम सबै उद्योग प्राधिकरणको प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आएका पनि थिए । तर, ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ नियुक्त भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । त्यसपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ३१ चैत २०८१ को बोर्ड निर्णय र २६ वैशाख २०८२ को सूचना लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर विवादलाई अघिल्लो चैतको बिन्दुमा पुर्‍याएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘डेडिकेटेड लाइन’ विवाद : सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

त्यसपछि १२ र १३ असोजमा प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिँदै त्यसो नगरे बिजुली काटिदिने पत्र उद्योगहरूलाई पठाएको थियो ।

उद्योगीले त्यो अल्टिमेटम नमानेपछि ४ र ७ कात्तिकमा गरेर बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको थियो ।

लामो समय उद्योगको लाइन काटिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीको पहलमा ऊर्जामन्त्री घिसिङ लगायत सरकारका मन्त्रीहरू एवं महासंघ अध्यक्ष ढकालबीच १७ कात्तिकमा मध्यमार्गी सहमति भएको थियो ।

त्यसअनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकम उद्योगीले धरौटीका रूपमा प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने, त्यसपछि तत्काल लाइन जोडिदिने र त्यसपछि प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया पुन: सुरु गर्ने सहमति थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड विवादमा उद्योगी भन्छन् : सरकारले तत्काल सहमति कार्यान्वयन गरोस्

उद्योगीले सोही सहमति अनुसार आफ्नो असहमति समेत दर्ज गरेर प्राधिकरणमा धरौटी बुझाएका थिए । उद्योगीले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौता रकम २८ किस्ता मानी एक किस्ता बराबर हुने रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले त्यसरी जम्मा गरेको रकमलाई धरौटी नभई पहिलो किस्ताका रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँगै भएको सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेख्दालेख्दै प्राधिकरणले हालसम्म प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया ब्युँताएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘डेडिकेटेड’ विवादमा विद्युत् नियमन आयोग गए दुई उद्योग

१७ कात्तिकमा दुई पक्षबीच सहमति भएकोमा २१ कात्तिकमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा सहमतिमा सबै बुँदा उल्लेख नगरिए पनि दिइएका निर्देशन पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेका हुन् ।

उच्च अदालतले रिलायन्सको मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशले भने मन्त्री घिसिङको जबर्जस्तीमा धक्का दिएको छ ।