‘कम्पनीको नामै किटेर टेण्डरलाई साँघुरो बनाएको देखियो’

५ मंसिर, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमले एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी टेण्डर कागजात तयार पारेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदको टेण्डर विवादमा परेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले समिति गठन गरेका थिए ।

पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित समितिले टेण्डर कागजातमा निश्चित कम्पनीको लागि मात्रै अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै उक्त प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, उक्त प्रतिवेदनमा कम्पनीकै नाम किटेर टेण्डर निकालिएकाले फराकिलो प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको उल्लेख छ ।

समितिले टेण्डर स्वीकृति वा रद्दका बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन । तर टेण्डरको मापदण्ड र शर्तमाथि प्रश्न उठाँउदै पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएको र टेलिकमले प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिन नपाएको भनी संकेत गरेको छ । उसले प्रतिस्पर्धालाई खुला र फराकिलो बनाउन सुझाव दिएको हो ।

१० प्रतिशतसम्म चुहावटको समस्या

बिलिङ प्रणालीबिना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा सिग्नल बिलिङ प्रणाली हुँदै अर्को व्यक्तिसम्म पुग्छ र सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहुदा बिलिङ प्रणालीले नै सिग्नललाई अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिँदैन ।

८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली १२ वर्षदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बिचैमा फोन काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । नयाँ बिलिङ प्रणाली सुरु हुन नसक्दा नेपाल टेलिकममा बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।

बारम्बार चुहावट र सेवा अवरुद्ध भएको गुनासोपछि तत्काल अत्याधुनिक र नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्ने भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

तर चलखेल गर्ने समूहको प्रभावमा परेका कारण सञ्चालन समितिका पदाधिकारी र टेलिकमका प्राविधिकहरूले नयाँ बिलिङ प्रणालीको साटो पुरानोलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

पुस, २०७९ मा दुई दिन टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको थियो । त्यतिबेला नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले शपथ गरिरहेका बेला ३ माघ, २०७९ मा फेरि एकाएक अवरुद्ध भयो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

अध्ययनले पुरानो बिलिङ प्रणालीमा ७ देखि १० प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । बारम्बार प्रश्न उठेको कम्पनीलाई विदावारी गर्न पनि नयाँ टेण्डर अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर विभिन्न कारणले टेण्डरको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानबिनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा समस्या र चुहावट रहेको औंल्याउँदै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाएको थियो ।

टेलिकम क्षेत्रमा कयौं अद्यावधिक सुविधा थपिएको, पुरानो बिलिङ प्रणालीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै बिलिङ प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव हरि बस्याल नेतृत्वको सञ्चालक समितिको बैठकले ४ साउन, २०७८ मा ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । टेलिकम व्यवस्थापनले भने पुरानैलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

किन नामै किटेर टेण्डर निकालियो ?

अहिलेको अध्ययन समितिले कम्पनी र त्यसको मोडेलकै नाम किटेर सूचना निकालिएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

टेलिकमको सर्भरका लागि कम्तिमा २२ सय कोरको सीपीयू आवश्यक पर्ने र प्रत्येक सीपीयुमा ६० मेगावाइटको क्याचे मेमोरी र कम्तिमा २ दशमलव ४ गेजाहर्जको बेस फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्ने भनी मापदण्ड बनाएको अध्ययनबाट खुलेको थियो ।

तर त्यसमा ‘इन्टेल एक्सेन प्लाटिनम ८००० सेरिज’ भनी निश्चित निर्माताको प्रोसेसर किटान गरेको भन्दै अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गराउन इन्टेलको नाम राखिएको भनी निष्कर्ष निकालेको हो ।

इन्टेल अमेरिकी कम्पनी हो, तर उसको प्रोसेसर हुनुपर्ने भनी कुन प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई अनुकूल भएको हो भन्ने अध्ययन समितिले खुलाएको छैन ।

अध्ययन समितिको दाबी अनुसार, अनलाइन चार्जिङ सिस्टम(ओसीएस) र कस्टमर सपोर्ट सर्भिस(सीएसएस) टेलिकम उद्योगमा छुट्टाछुट्टै प्रणालीको रुपमा चिनिन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

तर यी दुवैको आपूर्ति र जडान गर्नुपर्ने भनी टेण्डरमा मापदण्ड तोकिएकाले छुट्टाछुट्टै आपूर्तिकर्ताले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

कतिपयले नेपाल टेलिकमको कोर प्रणाली (नेटवर्क) र बिलिङ प्रणालीमा सञ्चालनमा एउटै कम्पनी भएमा स्वार्थ बाझिने र राजस्व चुहावट हुने आशंका गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकमको कोर प्रणाली (नेटवर्क)मा चिनियाँ कम्पनी हुवावे छ । बिलिङमा पनि चिनियाँ कम्पनी छनौट भएमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनेसक्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

नागरिकको गोप्य र संवेदनशिल सूचनाहरूसँग जोडिएको डाटाको भण्डारण तथा व्यवस्थापनको विषय पनि यसमा जोडिएको छ ।

अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको गोपनीयता सम्बन्धी निर्देशनको परिपालना भएको, मर्मतसम्भारको भित्री काममा टेलिकमका प्राविधिक कर्मचारीहरू नै रहने र रियल टाइम बिलिङ गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको औंल्याएको छ ।

उसले ‘नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र विवरण अनतिक्रम्य रहने व्यवस्था गरिएको देखिएको’ भनी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ मा जडान भएको बिलिङ प्रणालीलाई अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छ, उक्त प्रणाली चीनको एसियाइन्फो–लिंकेज टेक्नोलोजिज नामक कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यतिबेला सम्झौतामा भएका र अहिले थपिएका फिचरहरूका लागि टेलिकमले पुरक सम्झौतामार्फत काम गरिरहेको छ ।

२२ पुस, २०७९ देखि टेलिकमले वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता(एएमसी) सम्झौता गरेको छ, जुन त्यतिबेलाको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म कायम हुनेछ । उक्त सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी लगायतका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

निर्णयबारे मौन छ, प्रतिवेदन

अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणालीमा धेरै प्रकारका फिचरहरू आवद्ध गर्नुपर्ने भएको, सबै सेवाहरू अर्को प्रणालीमा ‘माइग्रेसन’ गर्न समय लाग्ने, अनि टेलिकमको सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता र सुरक्षा निश्चित गर्नुपर्ने भन्दै टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही अनुसार, टेलिकमले १८ चैत, २०८० मा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

त्यतिबेला अमेरिकाको इन्टेक बिलिङ इंकले प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर एकजनाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमले २१ असोज, २०८१ मा त्यो टेण्डर रद्द गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा पनि टेलिकमको बिलिङको विषयमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपनि टेलिकमका नाममा २५ भदौ २०८१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो’

सर्वोच्चले त्यतिबेला बिलिङ प्रणालीको मूल्य सञ्चार प्रणाली (कोर नेटवर्क)मा रहने वैयक्तिक सूचना र तथ्यांकमा गोप्यताको सुनिश्चितता गर्न र स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैगरी उसले टेलिकमको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।

त्यसबीचमा अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि टेलिकमलाई विभिन्न निर्देशन दिए । चैत, २०८१ मा टेलिकमले लागत अनुमान अद्यावधिक गरी ४ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बनायो । त्यसपछि टेलिकमले दोस्रोपटक टेण्डर निकाल्यो ।

दोस्रोपटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए । त्यसमा एउटा होल क्लाउड टेक्नोलोजी कम्पनी र अर्को हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी हो ।

११ साउन, २०८२ मा मूल्यांकन समितिले प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसमा हुवावे मात्रै प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएको थियो ।

उच्च अदालतमा अदालतमा मुद्दा परेर अन्तरिम आदेश भएपछि २७ कार्तिकदेखि सबै प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

अध्ययन समितिले टेण्डको काम प्रक्रियामा रहेको, मूल्यांकन सम्पन्न भइनसकेको भन्दै त्यसमा आफूले कुनै निर्देशन नदिने र हस्तक्षेप पनि नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

मूल्यांकनका क्रममा रहेका कागजात गोप्य रहनुपर्ने भन्दै उसले ती कागजात अध्ययन नगरी केवल टेण्डर सूचना निकाल्दा सार्वजनिक भएको कागजातका आधारमा अध्ययन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

तर उसले टेलिकमको बृहत्तर हित कायम राखी विवादरहित र पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भन्दै प्राविधिक नीतिगत र कानूनी सुधारका सुझावहरू दिएको हो ।

उसले टेलिकमलाई आवश्यक सामानको स्पेसिफिकेसन बनाउदा प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव दिएको छ । उसले सुझावमा भनेको छ, ‘सामानको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा कुनै निश्चित उपकरण निर्माताले  निर्माण गरेको उत्पादन मात्रै उल्लेख नगरी प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो बनाउने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने ।’

नेपाल टेलिकम एउटै कम्पनीका विभिन्न सेवा र उपकरणमा निर्भर हुने प्रवृतिलाई अध्ययन समितिले ‘भेण्डर लक’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर एउटै कम्पनीमा निर्भर हुने रणनीतिले पार्ने प्रभाववारे विश्लेषण हुनुपर्ने भनी अध्ययन समितिले टेलिकमलाई त्यसबाट बाहिर उठेर प्रतिस्पर्धी र रणनीतिक रुपमा सफल बनाउन सुझाव दिएको हो ।