रविको मुद्दामा उच्च अदालतले स्थापित गरेको विधिशास्त्र

उच्च अदालत, तुलसीपुरले विहीबार रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गर्‍यो । अदालतले के र कुन आधारमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको हो भन्ने आम सर्वसाधारणको जिज्ञासाको विषय बन्न पुगेको छ।

नेपालको न्यायिक अभ्यासमा पहिलो पटक यस्तो अभ्यास भएकोले कानूनी प्रावधान तथा यसको प्रयोगबारे बुझ्न आम जनमानसमा अलि कठिनाइ हुनु स्वाभाविक नै हो। तसर्थ, उक्त आदेश कसरी, के र कुन आधारमा आएको हो ? यहाँ सरल भाषामा जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छु ।

रवि लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दाको स्थिति हेर्दा उनलाई थुनामा कि बाहिरै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अनुमति दिने भन्ने विषयमा थुनछेक शुरु भएको हो ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटीमा थुना बाहिरै बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अनुमति अर्थात् आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश उच्च अदालतमा चुनौती हुँदा उच्च अदालत, तुलसीपुरबाट जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर भई निजलाई थुनामै पठाउने आदेश जारी गरियो।

उच्च अदालतको थुनामा पठाउने यो आदेश पनि चुनौती हुँदा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतकै आदेश सदर गरी लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश जारी गर्‍यो। यसरी तीन तहको अदालत हुँदै लामिछानेलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश जारी भएकोमा पुनः कसरी थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी भयो भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेको छ।

यहाँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ को प्रयोग भएको छ।

यहाँ उक्त दफामा प्रयुक्त शब्दावलीहरूतर्फ हेर्दा, मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि यस प्रावधान अन्तर्गत अदालतहरूलाई प्रमाण बुझ्दै जाँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्न र थुनामुक्त गरिसकेको अभियुक्तलाई पुनः थुनामा पठाउने गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रस्टै देखिन्छ।

यसरी हेर्दा उक्त दफा ७१ को प्रयोग प्रमाण बुझ्दै जाँदा जिल्ला अदालतले आफैँ (सुओ मोटो) पनि गर्न सक्ने देखिन्छ भने अभियुक्तले समेत अवस्थामा परिवर्तन आएमा दफा ७१ को प्रयोग गरी थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी निवेदन दिन सक्ने देखिन्छ।

लामिछानेले सो बमोजिमको निवेदन शुरूमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पेस गर्दा, जिल्ला अदालतले निवेदन बमोजिम आदेश जारी हुन नसक्ने भनी आदेश गर्‍यो । उक्त आदेशलाई चुनौती गरी उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिइएको थियो । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै हिजो उच्च अदालतले निजलाई दफा ७१ बमोजिम केही सर्त राखी थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको छ।

अब, उक्त दफा ७१ को प्रयोग कुन अवस्थामा हुन सक्ने र यसको विधिशास्त्र के हो भन्नेतर्फ हेरौं । उक्त दफा ७१ को प्रयोग गर्दा सर्वप्रथम मुद्दाको अवस्थामा कुनै आधारभूत परिवर्तन आउन आवश्यक हुन्छ। जस्तै, रवि लामिछानेको सन्दर्भमा हेर्दा निजले बचतकर्ताहरूको रकम सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले आफ्नो भागमा पर्न आउने बिगो बराबरको रकम पछि मुद्दाको टुङ्गो लाग्दा फैसला बमोजिम हुने गरी हाललाई अदालतमा जम्मा गर्न तयार हुनु भनेको अवस्थामा परिवर्तन आएको बुझिन्छ।

उक्त दफा ७१ जस्तै भारतको फौजदारी कार्यविधि संहिता, १९७३ को दफा ४३७ (२), दक्षिण अफ्रिकाको फौजदारी कार्यविधि ऐन (क्रिमिनल प्रोसिजर एक्ट) को दफा ६०, पाकिस्तानको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४९७ (२), बङ्गलादेशको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४९७ (२), स्कटल्यान्डको क्रिमिनल प्रोसिजर (स्कटल्यान्ड) एक्ट १९९५ को सेक्सन ३० रहेका छन्।

दफा ७१ लाई दफा ६७ र ६८ को अपवादको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ, जसले अभियुक्तको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पनि जीवित राख्ने आशय बोकेको छ।

कुनै अभियुक्तलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्न पाउनु राज्यलाई प्राप्त एक असाधारण अधिकार हो, तसर्थ यसको प्रयोग पनि राज्यले असाधारण अवस्थामा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ।

यदि कुनै कसुरमा शङ्कित व्यक्ति वा अभियुक्तलाई दोषसिद्धिपूर्व (प्रि-कन्भिक्सन स्टेज) थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त कारण छैन भने निजले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा जमानत पाउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्य दफा ७१ ले राखेको देखिन्छ।

भारतमा यसको व्यापक अभ्यास भएका उदाहरणहरू छन्। जस्तै: बाबु सिंह एण्ड ओआरएस भर्सेज द स्टेट अफ यूपीको मुद्दामा न्यायाधीश भीआर क्रिष्न अयरलेले एकपटक जमानत निवेदन अस्वीकृत भए तापनि मुद्दाको पुर्पक्षको चरणहरूमा पुनः पटक-पटक अदालत समक्ष निवेदन गर्न पाउने अभियुक्तको अधिकार रहेको भनी आदेश गरेका छन्।

यसैगरी कल्यान चन्द्र सर्कार भर्सेज राजेश अलियस पप्पु यादव एण्ड एएनआर (२००४) को मुद्दामा प्रतिवादीले ७ पटक जमानत निवेदन दायर गर्दा आठौँ पटकमा उच्च अदालतबाट जमानत प्राप्त गरेकोमा अभियोजकले उक्त आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो।

यसरी हेर्दा दफा ७१ अनुसार अभियुक्तले मुद्दामा आएको परिवर्तन अनुसार जमानतका लागि पटक-पटक निवेदन गर्न मिल्ने नै देखिन्छ। अब, रवि लामिछाने आफ्नो भागमा आउने बिगो बराबरको रकम अदालतमा धरौटी राखी थुनामुक्त हुन पाउने आधार के भन्नेतर्फ हेरौं ।

यो सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधित दफा १३१ (क) तथा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४४ मा समितिको निष्कर्षतर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सहकारी ऐनको दफा १३१ (क) र छानबिन समितिको पृष्ठ ४४४ बाट सहकारी ठगीको कसुरमा कानूनको मूल उद्देश्य अभियुक्तको थुना नभई बचतकर्ताको रकम सुनिश्चितता रहेको प्रस्टै देखिन्छ।

तसर्थ, मुद्दाको फैसला हुँदा फैसला बमोजिम हुने नै हुँदा अहिलेलाई रकम सुनिश्चितताको लागि आफ्नो भागको बिगो धरौटी राख्दा कानूनको उद्देश्य पूरा हुने नै देखिन्छ।

यस सम्बन्धमा थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। केही प्रतिनिधि उदाहरणहरूको रूपमा भारतका केही अभ्यासहरूतर्फ दृष्टिगोचर गर्न सकिन्छ। जस्तै: सुभेलाल सुशील शाहु भर्सेस द स्टेट अफ छत्तीसगढ (२०२५) को मुद्दामा ५ जनामाथि २ हजार जति लगानीकर्ताहरूको लगभग ४ करोड भारतीय रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको थियो।

यस मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले निज निवेदकको माग बमोजिम निजको भागमा आउने बराबरको ३५ लाख भारतीय रुपैयाँ धरौटी लिई जमानतमा बसी पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश गरेको छ।

यसैगरी मेश कुमार भर्सेस द स्टेट अफ एनसीटी अफ दिल्ली (२०२३), आलोक कुमार भर्सेस द स्टेट अफ बिहार (२०२५), जगतार सिंह भर्सेस स्टेट अफ पञ्जाब एन्ड अनदर (२०२०), नीलेश रोहिदास शिन्दे भर्सेस द स्टेट अफ मध्य प्रदेश (२०२५) यी सबै मुद्दाहरूमा आफ्नो भागमा परेको बिगो बराबरको रकम धरौटी राखी जमानतमा बस्ने आदेश भएका दृष्टान्तहरू छन्।

यसरी रवि लामिछानेको सन्दर्भमा प्रयोग भएको दफा ७१ को विधिशास्त्रलाई बुझ्न सकिन्छ। उच्च अदालत तुलसीपुरले गरेको आदेश पनि यही स्थापित विधिशास्त्र तथा अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गरी भएको हो।

(लेखक झाले उच्च अदालत बुटवलमा रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।)